कमजोर शासकीय बौद्धिक स्तर

A+ A A-

सन् २०१६ तिर नेदरल्याण्ड्समा एकैचोटि २२ वटा जेल बन्द भए । हाम्रो जस्तो तेस्रो विश्वको मुलुकलाई यति धेरै जेल एकैचोटि बन्द हुनु अस्वाभाविक लाग्नु स्वाभाविकै थियो । जबकि नेपालमा अहिले पनि जेलघरको क्षमताभन्दा बढी कैदीहरू राख्नुपरेको यथार्थ छ । प्रश्न सामान्य छ- किन जेल बन्द भए ? उत्तर पनि सामन्य छ- कैदी नपाएर वा नभएर ।

कैदी किन भएनन् त ? वा पाइएनन् त ? यसको उत्तर भने अलिक सोचनीय छ । कैदीकै लागि बनाइएका जेलघर कैदी नै नपाइएपछि बन्द गर्नै पर्‍यो । त्यति ठूलो देशमा कैदी नपाउनु अचम्म लाग्दैन ? खास कारण के भने नि, त्यहाँका मानिसले अपराध नै गर्न छाडेछन् । यहाँ सामान्यदेखि विशिष्ट श्रेणीका मानिसहरू व्यक्तिगत र सामूहिक अपराधमा संलग्न भइरहेको सन्दर्भमा त्यहाँ सामान्य मानिसबाट पनि अपराध नहुनु भनेको सामान्य मस्तिष्कको क्षमताले बुझ्न अलिक गाह्रो नै हुन्छ ।

त्यहाँ कसैबाट पनि अपराध नै नहुनुलाई अनुसन्धानकै विषय बनाइयो । निष्कर्ष के निस्कियो भने, त्यहाँका नागरिकको तुलनात्मक रूपमा एचडीआई अर्थात् (ह्युमन डेभ्लपमेन्ट इन्डेक्स) उच्च रहेको पाइयो । अथवा जब मनिसको मस्तिष्कको उच्चतम विकास हुन्छ, उसले लोभ, मोह, अहङ्कार, सङ्कीर्णता छाड्दै जाँदो रहेछ ।

यी कुराहरू नै मनमा नआएपछि आपराधिक क्रियाकलाप स्वतः कम हुने नै भए । संयुक्त राष्ट्र संघले दिएका विकासका विभिन्न सूचक र सूचाकाङ्कमध्ये एचडीआईलाई प्रमुख सूचाङ्कमध्येमै राखेको छ । एचडीआईअन्तर्गत प्रतिव्यक्ति आयदेखि अरू आधारहरू पनि पर्छन् । तीमध्ये मानिसको पनि विकासलाई प्रमुख मानिएको छ ।

तसर्थ मानिसको मस्तिष्कको विकासले समाज र सामाजिक जीवनशैलीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जब मानिसको मस्तिष्कको उच्चतम विकास हुन्छ, त्यहाँ सिर्जनात्मकता, रचनात्मकता, इमानदारी, उत्तरदायित्वबोध र उत्कृष्टता जस्ता मानवीय उच्चकोटिका गुण विकास हुन्छन् । मस्तिष्कको विकास समुचित नभएको समाजमा आपराधिक क्रियाकलाप बढी नै हुन्छन् ।

उदाहरण- स्वीडेन, डेनमार्क, नर्वे जस्ता देश मानव विकास सूचकाङ्कमा अग्रपंक्तिमा आउँछन् । त्यहाँ त्यस्ता जघन्य अपराधका घटना त्यसरी फैलिएका हुँदैनन्, जसरी नेपाल, भारतका आपराधिक घटनाले विश्व बजार तताइरहेका हुन्छन् । स्मरण रहोस्, नेपाल र भारत दुवै मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा धेरै पछाडि रहेका छन् ।

मानव विकास अथवा यहाँ भन्न खोजेको मस्तिष्कको विकास गतिशील नभएको समाज कसरी पछि पर्छ त ? मस्तिष्कको उच्चतम विकासले नै मानिसलाई आफ्नो धराततलबाट माथि, अझै माथि उठाउँदो रहेछ । अझै माथि उठेको मान्छे मात्र उपकारी, कल्याणकारी र सर्वहितकारी हुन सक्दो रहेछ । नत्र त मानिस व्यक्ति, परिवार, जाति, धर्म र सम्प्रदायबाट माथि उठ्न नसक्दो रहेछ ।

यही सीमित घेरालाई तोड्न नसक्ने मानिसले सामाजिक हितमा आफूलाई ढाल्नै सक्दैनन् । यस्ता सङ्कुचित विचारका मान्छेहरू नै समाजका सञ्चालक भए भने तिनका अनुयायी र समर्थकहरूले सिक्ने पनि त्यही हो । त्यसैले यस्तो सङ्कुचित घेराको स्कुलिङले समाजलाई पुस्तौँ पुस्ता द्वन्द्व, अराजकता र भाँडभैलोमा धकेलिइरहेको हुन्छ ।

१२औँ-१४औँ शताब्दीसम्म चलेको विश्वको त्रासदीपूर्ण धर्मयुद्ध तथा विश्वयुद्ध र बेलाबेलाका अन्य युद्धहरू यसकै उपज हुन् । मानवताभन्दा माथि जात, धर्म र सम्प्रदायाई देख्नु कति बुद्धिमानी कार्य हो ? उत्तर आफैँ खोजौँ । एकाध व्यक्तिको बहुलठ्ठीपनका कारण विश्वले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेका थुप्रै उदाहरण छन् । त्यसैले पनि नेतृत्वको मस्तिष्कको तह उच्चतम विकास भएको हुनुपर्ने धारणा प्राचीन युनानी दार्शनिक प्लेटोले नै राखेका थिए । अहिले आएर यसको झनै ठूलो आवश्यकताबोध भइरहेको छ ।

नेता को हो ? बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनकै शब्दमा- यदि तपाईको कार्यले अरूलाई थप राम्रो काम गर्न प्रेरित गर्छ वा बढी सिक्न र धेरै सपना देख्न मद्दत गर्छ भने तपाईं नेता हो ।

उनले भनेजस्तै कुनै पनि किसिमले अनुकरणीय हुनुपर्छ नेता । के हाम्रा नेता त्यस्ता छन् त ? भूकम्पपीडितलाई दिइएको त्रिपाल संसद भवनबाटै काखी च्यापेर मुसुमुसु हाँस्दै घरतिर लाग्ने नेताका कार्यबाट हामी के गर्न प्रेरित हुने ?

एकचोटि हाम्रै नेतातिर फर्किऔँ । भनिन्छ, एउटा कुशल चालकका हातमा बिग्रेकै गाडी परेछ भने पनि सम्भावित घटनाबाट जोगाउँदै सुरक्षि अवतरण गराउन सक्छ तर कच्चा वा खराब चालकका हातमा नयाँ नै गाडी परेछ भने पनि त्यसले दुर्घटनामा पार्ने पक्का हुन्छ । त्यसैले हरेक देशको निर्माण त्यहाँका योग्य चालकहरूले नै गरेका छन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको नारा नै थियो- ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’ यो नारामा जनताले निकै ताली बजाए । चारैतिरबाट वाहवाही मात्र आइरहे । तर, सरकार सञ्चालनको केही समयमै बाहिर आएको वाइडबडी काण्डले तत्कालीन नगरिक उड्डयनमन्त्री मात्र होइन, पार्टीलाई नै बिटुलो बनाइदियो । सबैतिरबाट छानबिनको आवाज के आउन थालेको थियो, तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि आकस्मिक उक्त काण्ड सेलायो ।

६ सय ५९ अर्ब रुपैयाँको यत्रो घोटाला प्रमाणित हुँदा पनि यहाँका शासकले छानबिनको दायरामा नल्याउनु कानुनी राज्यको उपहास हो । अनियमितताको न्यायोचित छानबिन गर्न गठित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पनि कुनै व्यक्तिको स्वार्थसिद्ध गर्न उभिएको प्रमाणित भएको देखिन्छ । यस आयोगमा पनि विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । विशिष्ट श्रेणी त्यस्तो श्रेणी हो, जहाँ विशिष्ट क्षमतावान् मान्छे मात्र पुग्ने गर्छन् र पुग्नु पनि पर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठी राज्यकै लागि समर्पित व्यक्तिलाई राज्यले यो स्थान दिनुपर्छ ।

हाम्रा विशिष्टहरूले गरेको यतीसँगको सम्झौता म्याद सिद्धिनु ६ वर्ष अगाडि नै ८० वर्षका लागि गरिनु कति जायज थियो ? आफ्ना आसेपासेलाई घरानियाँ बनाउन सिंगो अर्काे पुस्तालाई बन्धक बनाउन मिल्छ ? चर्चित ललिता निवास प्रकरणमा स्वयं मन्त्रीकै संलग्नता देखिँदासमेत उनीहरूलाई जोगाउन सरकार सफल भयो । सरकार निर्लज्ज भएर यस्तो काममा मरिमेटेर लाग्योसमग्र राष्ट्र हितमा छैन । यी घटना जनविरोधी र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको धज्जी उडाउने खालका छन् ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीको ७० करोड रुपैयाँ अनियमितता गर्न खोजेको अडियो सार्वजनिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले छानबिन गर्न आवश्यक देखेनन् । स्वास्थ्य सामग्री पचासौँ गुणा महँगोमा खरिद गरी देशलाई टाट पल्टाउन उद्यत हुने मन्त्री र कर्मचारीलाई स्पष्टीकरणसमेत लिन उचित देखेन सरकारले ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कि जीवनरक्षा भनी रोज्नुपर्दा जीवनरक्षा नै ठूलो देखिएको छ भन्दै गरेको लकडाउन पहिले त जनहितमै गरिएको सर्वसाधारणले बुझे पनि यही मौकाको फाइदा उठाउँदै गरेका सरकारका कयौँ अनियमितता र भ्रष्टाचारका गतिविधिले लकडाउन कोरोना नियन्त्रण गर्न हो कि आसेपासेलाई अर्बपति बनाउँदै आफ्नो सत्ता बाँचुन्जेल टिकाइराख्न हो ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

दुःख र पीडामा परेका जोकोहीलाई सर्वसाधारणले समेत सक्दो सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । तर, घरबासविहीनहरूलाई दिइएको त्रिपाल, जस्तापातासमेतमा मन्त्रीले नै गरेको अनियमितताको खबरले हाम्रा मन्त्रीको हैसियत सामन्य मानिसको भन्दा धेरै तल्लो स्तरको प्रतीत हुन्छ । यो कोरोना त्रासदीको बेलामा, विश्वजगत नै मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति खोजिरहेको बेलासमेत राज्यले विवेक र भावना गुमाएको प्रमाण ओम्नी काण्ड, अध्यादेश प्रकरण, संसद् बन्धक र सर्वसाधारणलाई राहत वितरण गरिरहेको निहत्था जनता र सरकारको कुकार्यको विरोध गर्ने क्रममा ज्ञानेन्द्र शाही र भीमप्राद उपाध्यायलाई पक्राउ गर्नु आदि हुन् ।

जनता भैँसी गोठलाई क्वारेन्टाइन बनाएर बसेका छन् । करिब ३ महिनादेखिको लकडाउनले काम र माम दुवै गुमाएर मृत्युवरण गरेका मलरा सदा जस्ता थुप्रै व्यक्तिको सूची छ । तर, यहीबेला सरकार राष्ट्रपति निवासमा करोडौँ रुपैयाँको कार्पेट फेर्छ, मन्त्री निवासमा जिम क्लब निर्माण गर्न ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्छ । मन्त्रीहरू २ करोड रुपैयाँको गाडी खरिद गरी विलासितामा लिप्त छन् ।

सरकारी विद्यालयको स्तर उन्नति गर्न सरकार निजी विद्यालयलाई जिम्मा दिन्छ । सबै घरभित्र बसेरै कोरोनासँग लडिरहेका बेला सुकुम्बासी आयोग गठन गरी आसेपासेलाई जागिर खुवाउँछ । यी कार्यमध्ये कुनै गर्नै नहुने छन् त कुनै काम गर्नका लागि यो उपयुक्त समय होइन । सरकारका यस्ता निकृष्ट कार्यलाई नै सफलता ठान्ने कार्यकर्ता पंक्तिलाई देख्दा हाम्रो देशमा उच्च तहको मानसिक विकास भएका नेता आउन कति पुस्ताले कुर्नुपर्ने हो ? अत्तोपत्तो छैन ।

कुनै पनि व्यक्तिको मानवीयता, संवेदनशीलता, कर्तव्य निष्ठता, इमान्दारी र उत्तरदायित्वबोध यस्तै विषम परिस्थितिमा पहिचान हुने हो । तर, सरकारले यस्तो विषम परिस्थितिलाई आफूअनकूल बनाउँदै विधि र पद्धतिलाई मिच्दै स्वेच्छाचारी ढंगले राज्य शक्तिको चरम दुरूपयोग गरी सर्वसत्तावाद निम्त्याइरहँदा पनि चुँसम्म नबोल्ले कार्यकर्तालाई भविष्यको हाम्रो नेता भनी सम्झिँदा पनि मुटु दुखेर आउँछ ।

यिनै भ्रष्टाचारी, कालोबजारी र माफियाले दिएको स्कुलिङमा बाँचिरहेकालाई देशको जिम्मा दिनु देशलाई अझै चरम अन्धकारतर्फ र अनिश्चयतातर्फ लैजानु हो । अतः आफ्नो जिम्मेवारी सँगसँगै आफ्नो विकास आफैँ गर्न नसक्ने नेतृत्वले विश्व परिवेश सुहाउँदो सामाजिक संरचना र राजनीतिक संस्कारको त निर्माण गर्न सक्दै सक्दैनन्, ज्ञान-विज्ञानको समेत दुरूपयोग गरी मानवीय मूल्य-मान्यता र सभ्यता नष्ट गर्लान् भन्ने डर भइसक्यो ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १७, २०७७ १४:३९