प्रदेश १ ले गर्‍यो लक्ष्यको ६० प्रतिशत आम्दानी

A+ A A-

चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको राजश्व आयको लक्ष्य प्राप्त नहुने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालू वर्षमा ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १० हजार राजश्व संकलनको अनुमान गरेकोमा अहिलेसम्म ५९.४८ प्रतिशत मात्र आम्दानी गरेको छ ।

प्रदेश १ सरकारले जेठ मसान्तसम्ममा २५ अर्ब १० करोड २३ लाख ६९ हजार ७ सय ४ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष समाप्त हुन केही दिन मात्र बाँकी हुँदा वार्षिक लक्ष्यको ७० प्रतिशत भन्दा बढी आम्दानी नहुने अनुमान गरिएको छ ।

कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि जेठ मसान्तसम्म जारी लकडाउनका कारण सर्वसाधारणदेखि ठूला उद्योगीसमेत आर्थिक हासिबाले प्रभावित भएपछि चालू आर्थिक वर्षको राजश्व संकलन ४०.५१ प्रतिशतले पछि परेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा विविध शीर्षकको करबाट ११ अर्ब ९८ करोड ७७ लाख ३२ हजार राजश्व संकलनको लक्ष्य तोकेको प्रदेश सरकारले ५ अर्ब ९८ करोड ६८ लाख ५८ हजार ६ सय ५ रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन गर्न सफल भएको छ ।

जसमा मूल्य अभिवृद्धिबाट ४ अर्ब ३० करोड ८९ लाख २३ हजार ५ सय ७७, अन्तः शुल्कबाट १ अर्ब २४ करोड ३९ लाख ६ हजार ४ सय ९२, मनोरञ्जन तथा विज्ञापनबाट ४ लाख ६० हजार ४ सय र पूर्वाधार सेवाको उपयोग तथा सवारीसाधनमा लाग्ने करबाट ३५ करोड ५३ लाख ८६ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ कर स्वरुप राजश्व सङ्कलन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरका लेखा अधिकृत ऋषिकुमार खनालले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, चालू आवमा सरकारले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत समानिकरण, सर्शत, विशेष र समपूरक अनुदानबाट कुल २१ अर्ब २० करोड ७४ लाख राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, प्रदेश सरकारले करिब ६५ प्रतिशत मात्र अनुदान प्राप्त गर्‍याे ।

लेखा अधिकृत खनालका अनुसार प्रदेश १ ले कुल १३ अर्ब ८८ करोड ८७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको कुल खर्च १८ अर्ब ९५ करोड १४ लाख १६ हजार १ सय १५ रुपैयाँ रहेको छ ।

त्यस्तै, भाडा र रोयल्टीबाट २४ करोड ७५ लाख ९७ हजार राजश्व सङ्कलनको निर्धारित लक्ष्य लिएको सरकारले ७ करोड २८ लाख ७५ हजार ७ सय १० रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले सेवा शुल्क, दण्ड जरिमाना तथा जफत आदिबाट प्राप्त गर्नुपर्ने राजश्व पनि लक्ष्य अनुसार संकलन हुन सकेको छैन । जसकारण प्रदेश सरकारलाई स्रोतको चाप बढेको छ ।

सरकारले प्रशासनिक सेवा शुल्क अन्तर्गत परीक्षा शुल्क र शिक्षा क्षेत्रको आम्दानीबाट २५ लाख राजश्व संकलनको लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, जेठ मसान्तसम्म १८ लाख ३९ हजार ५ सय १३ रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन भएको छ । दण्ड जरिमाना र जफतबाट पनि प्रदेश सरकारले ८८ लाख ५२ हजार ९ सय ३० रुँपैया मात्र प्रगति हासिल गरेको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा निकै नै कम हो ।

त्यस्तै, स्थानीय तहमार्फत् ढुङ्गागिट्टीको दहत्तरबहत्तर शूल्कवापत प्रदेश सरकारले कुल ७ करोड २३ लाख ३८ हजार ७ सय १० रुपैयाँ राजश्व प्राप्त गरेको छ । प्रदेशले ढुङ्गागिट्टीको दहत्तर बहत्तर शुल्क अन्तर्गत मोरङको बेलबारी नगरपालिकाबाट सबैभन्दा बढी ४ करोड ५० लाख ५२ हजार ५ सय ७७ रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।

त्यस्तै, अन्य स्थानीय तह अन्तर्गत सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाबाट ३७ लाख ७४ हजार ९ सय ६०, झापाको मेचीनगर नगरपालिकाबाट १ करोड ३४ लाख ६४ हजार १ सय ६०, झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिकाबाट ३९ हजार ३ सय ३४ र भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिकाबाट १ लाख २० हजार ४ सय रुँपैया राजश्व प्राप्त भएको छ ।

दहत्तर बहत्तर शुल्कवापत प्रदेशले ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाबाट ५ लाख ८० हजार ४ सय ६८, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाबाट १६ लाख ९५ हजार २ सय ५९, झापाको बाह्रदशी गाउँपालिकाबाट ३ लाख १६ हजार ६ सय ८५ र मोरङको मिक्लाजुङ्ग गाँउपालिकाबाट ७२ लाख ९४ हजार ८ सय ६६ रुपैया प्राप्त गरेको छ ।

चालू आवमा प्रदेशको कुल वचत ६ अर्ब १५ करोड ९ लाख ५३ हजार ५ सय ८९ रुपैयाँ रहेको जानकारी दिँदै लेखा अधिकृत खनालले स्थानीय तहबाट थप रकम प्राप्त हुने क्रम जारी रहेकोले आम्दानी बढ्न सक्ने बताए ।

यसका अतिरिक्त आन्तरिक श्रोतको रुपमा लिएको मनोरञ्जन करतर्फ पनि प्रदेशले सन्तोषजनक आम्दानी गर्न सकेको छैन । पछिल्लो समय लकडाउनले गर्दा सम्पूर्ण मनोरञ्जनको क्षेत्र बन्द रहेकोले पनि सरकारले त्यसबाट अपेक्षित राजश्व सङ्कलन गर्न नसकेको हो ।

प्रदेश सरकारले विज्ञापन करतर्फ भने उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाबाट ४ लाख ६० हजार ४ सय रुपैया प्राप्त गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १७, २०७७ ११:५४