बाबुरामको व्यवस्थापन अझै अन्योलमा, संयुक्त बैठकसमेत बस्न सकेन

A+ A A-

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका असन्तुष्ट समूहलाई मनाउने जिम्मा कार्यकारी अधिकारप्राप्त अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवलाई दिइएको छ ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरणको क्रममा भएका असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मा दुवै पार्टीले ठाकुर र यादवलाई दिएका हुन् ।

‘पार्टी एकीकरणका बाँकी काम कारबाहीको जिम्मा महन्थजी र उपेन्द्रजीलाई दिएका छौँ, उहाँहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ,’ वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले शिलापत्रसँग भने, ‘असन्तुष्ट साथीहरू पनि ढिलोचाँडो एकीकरणको प्रक्रियामा आउनुहुनेछ ।’ उनका अनुसार दुई ठूला पार्टीको एकीकरण अलि सकस भए पनि चाँडै एकीकरण प्रक्रिया टुङ्गिनेछ ।

बाबुरामको व्यवस्थापन सबैभन्दा सकस

जनता समाजवादी पार्टीको सबैभन्दा ठूलो समस्या नेतृत्व व्यवस्थापन देखिएको छ । नेता धेरै, पद थोरै भएका कारण समाजवादीमा नेतृत्व व्यवस्थापन सबैभन्दा पेचिलो बन्न पुगेको छ ।

गत वैशाख १० गते पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति भएको देखि जेठ २५ गते निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गराउन जाँदा समस्या जनता समाजवादी पार्टीमा नेतृत्व व्यवस्थापन हुन नसक्दा निर्वाचन आयोगमा तमासा नै भएको थियो ।

निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गराउन जाँदा बाबुराम भट्टराई दोस्रो मर्यादा क्रममा थिए । विधानतः उनको पद संघीय परिषदको अध्यक्ष थियो ।

विधानले संघीय परिषद अध्यक्ष मर्यादाक्रममा पहिलो हुने व्यवस्था गरे पनि निर्वाचन आयोगमा पहिलो मर्यादाक्रममा कार्यकारी अध्यक्ष ठाकुरको नाम उल्लेख गरेर लगियो । तत्कालीन समाजवादी नेताले विधानविपरीत मर्यादाक्रम भनेपछि भट्टराईलाई पहिलो स्थानमा राख्नुपर्ने सर्त राखेपछि ठाकुर निर्वाचन आयोगवाट रिसाउँदै बाहिरिए ।

पार्टी एकीकरणको सुरूदेखि नै मर्यादाक्रममा पहिलो हुने भनिए पनि आफूभन्दा माथि भट्टराईलाई राख्न छोडेपछि रिसाएर हिँडेका महन्थलाई महतोले पुनः फर्काएर ल्याएका थिए । ठाकुरलाई फर्काएपछि बाबुरामले आफ्नो नाम काटेर चौथो मर्यादाक्रममा बस्न तयार हुने तर पार्टी एकीकरण भने गर्नुपर्ने भएका थिए ।

कार्यकारी अधिकार ठाकुर र उपेन्द्रले पाए पनि ‘सेरोमोनियल’ पद संघीय परिषदका अध्यक्ष भनिएका भट्टराई वरिष्ठ नेतामा झरे भने अशोक राई उनीमाथि पर्न गएका थिए । ‘बाबुरामजीको उचित सम्मान हुन्छ, त्यसको प्रयास जारी छ,’ महतोले भने ।

तर, कार्यकारी अध्यक्ष कि संघीय परिषद अध्यक्ष ठूलो हुने ? त्यो विवाद जसपामा नमिल्दा भट्टराईको व्यवस्थापन थप पेचिलो बन्न पुगेको छ ।

झा र यादवले अझै हस्ताक्षर गरेनन्

दुवै पार्टी एकीकरण गर्ने संयुक्त बैठकमा केन्द्रीय समितिमा सदस्य चयन र मर्यादाक्रम नमिलेको भन्दै तत्कालीन राजपाका अध्यक्ष अनिलकुमार झा र राजकिशोर यादवले हस्ताक्षर नै गरिदिएनन् ।

संयुक्त माइन्युटिङमा हस्ताक्षर नगरेका झा र यादव पार्टी दर्ता गराउन निर्वाचन आयोगसम्म गएनन्, उनीहरूको ‘रिजर्भेसन’ अझै जारी छ । दुवै नेताले हस्ताक्षर नगरेको र निर्वाचन आयोगमा पनि नपुगेपछि ठाकुरले दुवै नेतालाई सिंहदरबारस्थित संसदीय दलमा बोलाएर मनाउने प्रयास गरे तर अझै सकेका छैनन् ।

‘अहिलेसम्म हामीले एकीकरणको संयुक्त माइन्युटिङमा हस्ताक्षर गरेका छैनौँ, कुराकानी चलिरहेको छ,’ यादवले शिलापत्रसँग भने । एकीकरण प्रक्रियाका सम्मानजनक भूमिका नभएको भन्दै हस्ताक्षर नगरेको मात्रै होइन, निर्वाचन आयोगमा नगएको आफूनिकटहरूलाई बताउँदै आएका छन् ।

भण्डारी, महेन्द्र राय र राजेन्द्रको पनि उही अवस्था

तत्कालीन राजपा नेपालमा ६ जनाको अध्यक्षमण्डलको व्यवस्था रहे पनि जसपा बनाउँदा शिर्ष पाँचमा राजपाका २ नेता मात्रै पर्न गएका थिए ।

राजपाबाट कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा ठाकुर र वरिष्ठ नेतामा महतो र अरू बाँकी ३ पदमा समाजवादीका उपेन्द्र यादव कार्यकारी अध्यक्ष, भट्टराई र अशोक राई वरिष्ठ नेता भए ।

राजपाका ४ जना अध्यक्ष शिर्ष नेतृत्वमा समावेश नभएपछि महेन्द्र राय, भण्डारी, झा र राजकिशोरको सजपामा के भूमिका हुने त ? यो सबैभन्दा कठिन देखिएको तत्कालीन राजपाका नेताहरू बताउँछन् भने समाजवादीमा मुख्यतः राजेन्द्र श्रेष्ठको भूमिका के हुने भन्ने अन्योल छ ।

शरदसिंह र महेन्द्र रायले केन्द्रीय समितिमा आफूनिकट ३–३ जना राख्न सफल भए पनि झा र राजकिशोरलाई उनीहरूबाहेक अरूको नाम राख्न दिइएको छैन । तर, ठाकुर र महतोले भने नयाँ केन्द्रीय समितिमा क्रमशः ९ र ८ जना राखेपछि तत्कालीन राजपातर्फका नेतृत्वको व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल बनेको नेताहरू बताउँछन् ।

जसका कारण राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भए पनि दर्ता प्रक्रियाबाहेक अन्य कुनै काम अघि बढेको छैन । निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गरेलगत्तै भट्टराई गोरखा र उपेन्द्र यादव विराटनगर गएकाले अन्योलमा परेको थियो, त्यसपछि पार्टी एकीकरणको औपचारिक प्रक्रिया नै सुरू भएको छैन ।

केन्द्रीय कार्यकारी समितिको बैठकसमेत बस्न सकेन

गत २५ जेठमा तत्कालीन राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भएर बनेको जसपा केन्द्रीय कार्यकारी समितिको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।

मुख्यतः बाबुराम भट्टराईको जिम्मेवारी तथा झा र राजकिशोरको असन्तुष्टि सम्बोधन हुन नसक्दा सजपा एकीकरणका बाँकी कार्यभार अड्किन पुगेका छन् । तर, पनि केन्द्रीय सदस्य गंगानारायण श्रेष्ठले निशान छाप संशोधन तथा नागरिकता विधेयकलगायतका विषयमा पार्टीको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दा बैठक बस्न नसकेको बताए ।

‘केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेको छैन, पार्टीको ध्यान अहिले नागरिकता विधेयकमा केन्द्रित छ, शायद अब चाँडै नै बस्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार ११, २०७७ १३:४०