नेकपा राजनीतिको चक्रब्यूहमा एमीसीसी

A+ A A-

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवादको चक्रब्यूहमा परेको छ ।

३० असार २०७६ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भइसकेको एमसीसी नेकपाको आन्तरिक विवादमा परेपछि गत १५–१९ माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफलको विषय बनेको थियो ।

नेकपाको हालसम्मको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय समितिमा छलफल भइसकेपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल निर्माण भयो र एमसीसीबारे अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मा सचिवालयलाई दियो ।

तर, महाधिवेशन नभएको अवस्थाका नेकपाको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय समितिले दिएको म्यान्डेटविपरीत प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीलाई फेरि स्थायी समिति बैठकमा लगेका छन् ।

‘आजदेखि सुरु हुने स्थायी समितिको बैठकमा एमसीसीलगायत चारवटा एजेण्डामा छलफल हुनेछ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने ।

१५–१९ माघ २०७६ मा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकअघि पनि एमसीसीका बारेमा सचिवालय बैठकमा पटकपटक छलफल भएको थियो । सचिवालयमा सहमति हुन नसकेपछि एमसीसीलाई पुनः केन्द्रीय समिति बैठकमा लगियो ।

तर, सो बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली र स्थायी समिति सदस्य भीम रावलको नेतृत्वमा एक कार्यदल बनायो, जसको प्रतिवेदन सचिवालयमा पेस भएपछि निर्णय लिने कार्यादेश पनि दिएको थियो ।

१९ माघमा १० दिनको समयसीमा तोकेर दिए पनि खनाल कार्यदलले ९ फागुन २०७६ मा मात्रै कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो । संशोधनसहित उक्त प्रतिवेदन पारित गर्नुपर्ने तर जस्ताको त्यस्तै गर्न नहुने भन्दै बुझाएको प्रतिवेदनका बारेमा सचिवालय बैठकमा पटकपटक छलफल भयो ।

तत्कालीन नेपाली कांग्रेस र नेकपा–माओवादी गठबन्धन सरकारले २९ भदौ २०७४ मा गरेको उक्त सम्झौताको स्वामित्व स्वयम् अध्यक्ष प्रचण्डले लिन नचाहेपछि सचिवालयमा विवादको विषय बन्यो । सो सम्झौता हुँदा कांग्रेस सरकारका मुख्य घटक माओवादीका केन्द्रीय अध्यक्ष थिए ।

आफैँले सम्झौता गरेका कारण पनि ‘मौन’ बसेका तर अन्य असन्तुष्ट नेतालाई उचाल्ने काम प्रचण्डले गरेको ओलीको बुझाइ छ भने प्रचण्डले प्रश्न उठेकाले छलफल गर्न दिइनुपर्छ भन्ने सबाल जवाफका बीच बैठक सुरु हुनु १ घन्टाअगावै मात्र स्थायी समितिको एजेण्डामा समेटिन पुगेको एक स्थायी समितिले बताए । नेकपाको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय समितिले सचिवालयलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिए पनि अध्यक्षद्वयले पुनः स्थायी समितिमा लगेका छन् ।

एमसीसी नेकपाको चक्रब्यूहमा परेपछि सो सम्झौताको नेतृत्व गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पटक–पटक सो सम्झौता पारित गराउन आग्रह गरिरहेका छन् तर उनको माग नेकपाका कारण सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

जस्तो कि, नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक सुरु हुनुअघि नै उनले सो विषयलाई संसदमा जोडतोडका साथ उठाए । १४ माघमा सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटा चयन भएको दिन बधाई दिने क्रममा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासमेत रहेका कांग्रेससभापति देउवाले एमसीसी रोक्न नहुने धारणा राखेका थिए ।

‘म प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी क्याबिनेटले पास गरेको हो, धेरै अगाडिदेखि सुरु भएको यो परियोजनाले नेपाललाई धेरै सहयोग मिलेको छ,’ संसदमा प्रतिपक्षी नेताको हैसियतमा उनले भने, ‘कुनै हालतमा रोक्नु हुँदैन, छिटो पास गरौँ ।’ प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता देउवाको माग सम्बोधन नगरी सत्तारुढ नेकपाले आफनो केन्द्रीय समितिमा छलफलको एजेण्डा बनायो ।

अमेरिकी सहयोग नेकपाको आन्तरिक चक्रब्यूहमा फसेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष मात्रै होइन, नागरिक समाजबाट पनि विरोध हुन थालेको छ, धेरैले त्यसलाई दुर्भाग्यको रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।

‘यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा पार्टीको आन्तरिक विवादको रूपमा देशको संसद् अनिर्णयको बन्दी बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यको टिप्पणी छ, ‘कुरा बुझ्न नचाहने, बुझेर पनि बुझ पचाउने र नबुझेर बहकिनेहरू कराएर त केही थिएन, निर्णायकहरू नै यसलाई दाउपेचको रूपमा प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पूर्तिमा लागेका छन्, विडम्बना ।’

अर्का नागरिक समाजका अगुवा कनकमणि दीक्षितले पनि एमसीसीलाई नेकपाले पार्टीको आन्तरिक बहस बनाएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । ‘आज पहिलाको सरकारले गरेको सम्झौता ग्रहण गर्नेभन्दा उल्टिने अवस्था छ नेपालमा, त्यो पनि पहिलेका सरकारमै सहभागी नेताहरूको तर्फबाट,’ उनले भनेका छन, ‘यसरी राजकाजलाई सिद्धान्तहीन, आफू खुसी खेलवाडको फुटबल बनाएका छन्, नेकपा ‘सचिवालयका नेताहरूले ।’

मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झाैताकाे पूर्ण विवरण:

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १०, २०७७ १४:२०