कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी मौद्रिक नीति : गभर्नर

A+ A A-

कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो आसर परेको छ । विश्व बजारमा परेको असरका कारण रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आउन सक्ने कमीले अर्थतन्त्रलाई थप जोखिममा पार्ने सम्भावना छ । उद्योग व्यवसाय सुस्त छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको जोखिम बढेर जाने सम्भावना छन् । यी चुनौतीको सामना गर्न आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो आउला भनेर सबैको चासोको विषय बनेको छ । यो सन्दर्भमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

अहिले कस्तो विषयमा केन्द्रित भएर मौद्रिक नीति आउँदै छ ?

यो वर्ष हामी अलि फरक परिवेशमा छौँ । विश्व अर्थतन्त्रलाई नै यो कोभिडले नराम्रो गरी थिलथिलो बनाएको छ । मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रभित्रको एउटा पाटो भएको हिसाबले हाम्रो मुख्य ध्यान नै कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने भन्ने हिसाबले नै जाने हो ।

मौद्रिक नीतिभित्र हामीले फाइनान्सियल क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिहरू नै प्रशस्त ल्याउँछौँ । जसले ऋणि र बैंक दुवैलाई प्रशस्त असर पार्नेछ । त्यसमा हामी गृहकार्य गरिराखेका छौँ । यो गृहकार्य गरिराख्दा एउटा पाटो हामी सुझाव संकलन गरिराखेका छौँ, विभिन्न किसिमका अन्तर्क्रिया पनि गरिराखेका छौँ, विभिन्न किसिमका टास्कफोर्सहरू बनाएर तीमार्फत त्यसको असर के होला र कुन क्षेत्रमा के गर्दा ठीक होला भनेर पनि कार्य गरिरहेका छौँ ।

समग्रमा हाम्रो अहिलेको ध्यान नेपाल सरकारले बजेटमार्फत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको आस गरेको छ । आउने वर्ष २०७७/०७८ मा त्यसभित्रै रहेर फेरि हामीले ७ प्रतिशतभित्रकै सीमाभित्र मुद्रास्फीति राख्नु पनि छ । यी कुरालाई टेकेर हामीले कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्न सकिन्छ । त्यसमै केन्द्रित भएर मौद्रिक नीतिको तयारी गरिराखेका छौँ ।

मौद्रिक नीतिमा सरोकारवालाका मागलाई कसरी प्राथमिकीकरण गर्दै हुनुहुन्छ ?

यो स्वाभाविक हो, सबै मान्छे, सबै उद्यमी, सबै व्यवसायी, कुनै न कुनै किसिमले अत्तालिएको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि कहीँ कतै हामीलाई असजिलो पर्ने हो पाे कि भनेर कतिपय अवस्थामा उहाँहरू पनि आत्तिएको हामी देख्छौँ । तर, यी सबै कुराको समाधान छ । त्यसको उपचार नै नभएको होइन ।

हामी सबै कुरालाई व्यवस्थित गरेर लैजान्छौँ । जहाँ जसलाई जे अप्ठेरो परेको छ, कस्तो मल्हमपट्टी लगाउँदा त्यसलाई उपचार हुन्छ, त्यो हामी तयार गर्छौं ।

उद्योगी, व्यापारी अथवा एउटा ऋणीलाई यति बेला अप्ठेरो परेकाे छ । हामीले यतिबेला गरिदिनुपर्ने कुरा के हो ? त्यसैगरी एउटा बैंकलाई परेको अप्ठेरोलाई हामीले गरिदिनुपर्ने कुरा के हो ? समग्र सिस्टमलाई पर्ने अप्ठेरोकाे समाधानार्थ हामीले चाल्नुपर्ने कदम कस्ता हुन् ? सबै कुरालाई हामी विश्लेषण गरेर उपयुक्त नीति लिन्छौँ ।

अब प्राथमिकीकरण गर्दाखेरी ऋणीलाई परेको अप्ठेरोलाई सहज बनाउनलाई हामी अलिकति पेमेन्टको डिफरलको सिद्धान्त लिन्छौँ । जुन कुरा संसारभरि सबैले फलो गरेका छन् । त्यति हो कि कसैले ३ महिना डिफरल गरेका होलान्, कसैले ६ महिना गरेका होलान्, हामी त्योभन्दा फरक किसिमले पनि जानुपर्ने हुनसक्छ ।

कतिपय अवस्थामा रि–क्यापिटलाइजेसनको पनि अवस्था हुन सक्छ, पुर्नसंरचनाको अवस्था हुन सक्छ ती सबै कुराहरूलाई हामी केलाएर लैजान्छौँ । हाम्रो उद्देश्य यति हो कि कोभिडका कारणले कोही कसैले मर्न नपरोस् । खासगरी कुनै उद्यम व्यवसाय स्वास्थ्यको हिसाबले त आफ्नो सीमा रहे कोही थला पर्नै नपरोस् । भोलि रिकभर हुन सकोस् । अहिले अप्ठेरो परे पनि भोलि ऊ पुनर्स्थापित हुन सकोस् र आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सकोस भन्ने हिसाबले हाम्रा नीतिहरू बन्ने छन् ।

त्यसका लागि मौद्रिक नीतिले आफूले सक्ने काम गर्नेछ । सँगसँगै मैले भन्नैपर्ने विषय के हो त भन्दा मौद्रिक नीतिका पनि आफ्नै सीमा छन्, सबै कुरा यसैले निराकरण गर्न सक्दैन । यसले गर्न सक्ने मौद्रिक नीति अथवा यसभित्रको वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिले जुन हदसम्मको उपचार दिन सक्छ त्यो उपचारमा हामी त्यहाँभित्र आफ्नै किसिमको प्राथमिकीकरण गरेर उपचार खोज्छौँ ।

हामीले अहिले व्यवसायको हकमा विभिन्न किसिमले एनलाइसिस गरेका छौँ । को अति प्रभावित व्यवसाय हुन, को मध्यम रुपमा प्रभावित हुन, को न्यून प्रभावित हुन ति सबै कुराको एनालाइसिस गरेर हामीले राखेका छौं । त्यहि विश्लेषणको आधारमा कसलाई कस्तो खालको छुट दिँदा उपयुक्त हुन्छ । त्यो छुट दिइराख्दा बैंकलाई कस्तो खालको असर पर्छ र बैंकले के खोज्छ र बैंकलाई हामीले के गरिदिनुपर्छ भन्ने कुराको पनि विश्लेषण गरेका छौँ ।

कोभिडले असर गरेको अर्थतन्त्रमा फरकफरक किसिमका माग धेरै माग भए पनि हामी तिनलाई व्यवस्थित किसिमले सम्बोधन गर्नेगरी जान खोजिराखेका छौँ ।

अब अहिले पनि बैंकबाट लिएको कर्जाको भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन् । उद्यम नै गर्न नपाउँदा समस्या भएको छ । त्यसैले बैंकको कर्जा फसिरहेको छ । यस्तो कुराहरूमा राष्ट्र बैंक आकर्षित हुने, हस्तक्षेप गर्ने वा सहजीकरण गर्ने कुरा पनि आउन सक्छ । यो विषयमा केन्द्रीय बैंक कसरी जान सक्छ ?

पहिलो कुरो त हामी यस्तो परिवेशमा छौँ, जहाँ पूर्ण रूपमा हामीले मात्रै काँध हालेर कुनै बिजनेस उक्सिन्छ नै भन्ने विषय होइन । तर, हामीले गर्न सक्ने के हो भन्दा ती सबैलाई सहजीकरण गर्ने हो । सहजीकरण गरिदिँदा उहाँहरू उक्सिनुहुन्छ यदि भने उहाँहरू बाहिर आउन सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई सहयोग गर्ने काम सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाहरूले गर्नुहुन्छ ।

ऋणीको कुरा गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ग्राहक हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यसकारण बैंक वित्तीय संस्थाले पनि यो कुरो समझदारीपूर्ण हिसाबले हेरिदिनुपर्ने हुन्छ कि हाम्रा ग्राहकहरूलाई बचाउनु नै हाम्रो भोलिको दिनमा बाँच्ने आधार हो । त्यसकारण त्यो बचाउने प्रयास उहाँहरूले गर्नुहुन्छ ।

त्यसरी बचाउन उहाँहरूले गरेको आसलाई हामीले सम्बोधन गर्दाखेरी पक्कै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अर्को खालको दबाब पर्छ । मैले अघि पनि भनेँ उहाँहरूलाई रिपेमेन्ट पर सर्छ, तरलता समस्या होला । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्ने कुरा हुन्छ । यसमा राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपको कुरा हुन्छ ।

यसले गर्दा हस्तक्षेप र सहजीकरण दुईवटै कुरा आउँछ । कहीँ कतै हस्तक्षेपका कुराहरू पनि आउलान्, निर्देशन नै दिनुपर्ला । बैंक वित्तीय संस्थालाई अलिकति छुट दिँदा त्यसको सहजीकरणचाहिँ ग्राहकलाई हुन जाला, त्यस कारण दुवै उपकरण हामीले सँगसँगै प्रयोग गर्नुपर्ला । कहाँ कस्तो उपकरण आवश्यक पर्छ, त्यही प्रयोग गर्छौं ।

मौद्रिक नीतिलाई बजेटको परिपूरकको रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ । बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ तर बजारमा पर्याप्त पैसा छैन । कोरोना संक्रमणको जोखिम कहिलेसम्म भन्ने पनि कुनै टुंगो छैन । यस्तो अवस्थामा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कसरी सम्भव हुन्छ ?

बजारमा पैसा छैन भन्ने विषयचाहिँ होइन । यतिबेला बजारमा अत्यधिक पैसा भइराखेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अत्यन्त धेरै तरलता छ यतिबेला । त्यो हुनुपछाडिको २/३ कारण हामीले सोचेभन्दा राम्रो हिसाबले रेमिट्यान्स आयो यो बीचमा जेठ र असारको यो अवधिसम्ममा हामीले धेरै घट्छ होला भनेर सोचेका थियौँ, राम्रो किसिमले आइराखेको छ ।

दास्रो कारण कर्जाको माग भएन, कर्जा कम गएको छ । यतिबेला जाँदै गएको छैन भने पनि हुन्छ तर डिपोजिटको ग्रोथ भने अत्यन्तै राम्रो छ । यो कोभिडको पिरियडमा १० चैतदेखि आजसम्म आउँदा डिपोजिट लगभग १ खर्ब ७० अर्बले बढेको छ । जबकि कर्जा गएको छैन, कर्जा उल्टै रिकभर भएको छ । त्यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा राम्रो तरलता बनेको छ । तरलता प्रशस्त छ ।

यो तरलता भोलिको दिनमा जुन बेला कर्जाको माग हुन्छ, जुन बेला सटरहरू खुल्छन्, बिजनेस एकदमै चल्न थाल्छ । बिजनेसमा एडिसनल माग हुन्छ, पक्कै भोलि हुन्छ । किन भन्दा सारा बिजनेस साइकल नै भत्केको छ । बीचमा त्यसैले नर्मल भन्दा पनि बढी क्रेडिट डिमाण्ड भोलि हुन्छ । त्यति बेलाको अहिले प्रणालीमा राम्रो तयारी भएर बसेको छ, पैसाको मामलामा तरलताको मामलामा । राम्रो पोजिसनमा हामी छौँ । अब कसरी ७ प्रतिशतको ग्रोथ होला भन्ने सम्बन्धमा मुख्य अहिलेको अवरोध भनेकै यो कोभिडको कुनै निश्चित कटअफ छैन कहिले अन्त्य हुने हो, थाहा छैन । ती अनिश्चितताले हामीलाई पक्कै पनि घेरेको छ ।

त्यो अनिश्चितता नहटुन्जेलसम्म कुनै कुराको टुंगो हुँदैन । १ जना विश्वको लगानीकर्ताले भनिराख्नुभएको छ कि अहिले जति कुरो गरे पनि उहाँको भनाइ के छ भने समुद्रको छालभित्र पौडी खेलिराख्दा को कसरी खेलेको छ, थाहा छैन । जब छाल जान्छ, त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि को कति नाङ्गो छ, को कुन लेभलमा कस्तो अवस्थामा पौडी खेलिराखेको छ भन्ने जस्तै हामी पनि अहिले छालभित्रै छौँ ।

छाल गइसकेपछि मात्रै वास्तविक पोजिसन थाहा हुन्छ र सही ट्रिटमेन्ट लागू हुन्छ । अहिले हामीले गरिराख्ने सबै कुराहरू ट्रान्जिसनल र एडहक नै हुन् । जुनबेला कोभिड क्लियर हुन्छ र बजार चलायमान हुन्छ अथवा बजार खुल्ला हुन्छ, बिजनेस गर्न सुरुवात हुन्छ । त्यसपछि मलाई लाग्छ, हाम्रो बैंकिङ सिस्टमले प्रशस्त तरलता मार्केटलाई दिनेछ, बिजनेस क्रियाकलापहरू बढ्नेछन् र राज्यले लिएको लक्ष्य हामी प्राप्त गर्नेछौँ ।

त्यसका लागि हाम्रो साइडका लागि प्रशस्त उपकरणहरू हामीले ल्याइराखेका छौँ । अहिले आफैँमा पनि बजारमा प्रशस्त तरलता छ । बैंकिङ संस्थाहरूसम्म लिक्विड इन्सट्रुमेन्टहरू पनि त्यत्तिकै छ । भोलि रिफाइनान्सलगायतबाट पनि ठूलो रकम सपोर्ट गर्दै छौँ । केही छोटो समयलाई भए पनि त्यसले ठूलो सहयोग गर्नेछ । त्यसले गर्दा त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई यो कोभिड बेलैमा गइदियो भने त्यति ठूलो कुरा पर्दैनजस्तो मलाई लाग्छ ।

पछिल्लो समय शेयर बजार बन्द भएको छ । यसलाई जोगाउँदै खोल्नका लागि राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ अनैपचारिक रूपमा भए पनि । यसका लागि मौद्रिक नीतिको भूमिका कस्तो हुनेछ ?

वास्तवमा शेयर बजार र क्यापिटल मार्केटको रेगुलेटर अर्को एजेन्सी छ, धितोपत्र वोर्ड । त्यसैले त्यो विषयमा धेरै कुरा गर्नुपर्ने देखिँदैन । तर, हाम्रो एउटा बाध्यता के रह्यो भने शेयर बजारमा लिस्टेड कम्पनीहरूमध्ये लगभग ७० प्रतिशत कम्पनी बैंकसँग सम्बन्ध राख्ने भए । त्यसो भएकाले बैंकका लागि, बैंकको जोखिम व्यवस्थापनका लागि जारी गरेका केही निर्देशनको असर बजारमा पर्ने नै भयो ।

हाम्रो चाहना के हो भने मार्केट वेल डाइभर्सिटी होस् । बैंकिङ क्षेत्रको मात्रै त्यहाँ बोलवाला नहोस्, जसले गर्दा अरु क्षेत्र पनि त्यहाँ आइसकेपछि हाम्रो रेगुलेसनहरूको त्यति ठूलो रोल, ठूलो असर बजारमा पर्दैन भन्ने ठूलो चाहना हो ।

मार्केट खोल्नुपर्ने चाहना धेरैको देखिन्छ । खोल्नुपर्ने पनि हो सधै बन्द गर्ने विषय होइन । मोनिटरी पोलिसीमार्फत केही न केही मेजरहरू उहाँहरूको चाहनाअनुसारका केही न केही उपचारहरू हामीले ल्याउनेछौँ ।

अहिले खासगरी ३/४ वटा विषयहरू उहाँहरूले ल्याउनुभएको छ । एउटा पेमेन्ट सेटलमेन्टका लागि त्यहाँ भएको ट्रेडिङ अमाउण्ट सजिलै अनलाइनमार्फत पेमेन्ट होस् भन्ने छ । त्यसका लागि व्यवस्था पनि छ नभएको होइन तर त्यसलाई अप्रेसनलाइज गर्न केही हडल्सहरू रहेछन् । तिनलाई हामी क्लियर गर्न खोजिरहेका छौँ ।

त्योचाहिँ केही प्राविधिक कारण हो । व्यवस्था नभएको होइन्, १० लाखभन्दा माथिको पनि पेमेन्ट अनलाइन, खासगरी मोबाइल बैंकिङमार्फत होस् भन्ने खालको कुरा छ । त्यसलाई हामी थप सरल गर्छौँ । प्राविधिक विषयहरू रिसल्भ गर्छौँ, सम्बन्धित एजेन्सीसँग कोलाब्रेट गरेर । त्यसैगरी, अरु केही १ सय ८० दिनको एभरेज प्राइसलाई १ सय २० दिन झार्नुपर्ने, मार्जिनको विषयमा लोन टु भ्याल्यू रेसियोलाई केही एडजस्ट गर्नुपर्नेजस्ता कुराहरू छन् । त्यस्तै, मार्जिन कलका केही मार्जिन समान गर्दा पनि हुने व्यवस्था हुनुपर्नेजस्ता कुराहरू राख्नुभएको छ ।

मार्केटलाई केही असर पर्ला यी विषयले भनेर लोन लिएर लगानी गर्नेहरूलाई असर गर्ने विषयहरू पक्कै हुन् । कोभिडले सबैलाई असर पारेको छ । त्यसमा लगानीकर्ताहरू पनि हुन् । उहाँहरूले कर्जा लिनुभएको छ भने कर्जालाई अहिले तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको तथ्य हो । यी सबै कुरालाई मिलाएर ट्रिटमेन्ट ल्याउँछौँ । त्यसमा क्यापिटल मार्केटका लगानीकर्ताहरूलाई पनि छुटाउँदैनौँ । हामी मौद्रिक नीतिमा यस क्षेत्रलाई पनि एथेष्ट रूपमा एड्रेस गर्ने नै छौँ ।

हाम्रो औपचारिक अर्थतन्त्र आर्थिक प्रक्रियासँगै अनौपचारिक अर्थतन्त्रभित्र पैसाको ठूलो हिस्सा छ । त्यसलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ भनिन्छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

हामी सबैको चाहना स्वभावैले अर्थतन्त्र अनौपचारिकभन्दा पनि औपचारिक क्षेत्रबाटै बेसिक कन्ट्रिब्युसन होस् भन्ने हो । यति भन्दै गर्दा पनि अनौपचारिक क्षेत्रको पनि ठूलो योगदान रहन्छ । जस्तो सहकारीमार्फत पनि ठूलो योगदान अर्थतन्त्रमा छ । त्यसको योगदान हामी काउन्ट गर्दैनौँ । जसले गर्दा एउटा विकासक्रमले पनि गहन गर्ने विषय हो ।

अर्को सुशासनको हिसाबले गहन विषय हो । हामी जति विकसित र सुशासति हुँदै जान्छौँ त्यतिबेला अनौपचारिक क्षेत्र क्रमसः सिष्टममा आउँदै जान्छ । त्यसैगरी उद्यमी व्यवसायीहरू जति फर्मल हुँदै जान्छन्, जति औपचारिक रूपमा स्थापित हुने सिस्टमभित्र बसेर काम गर्न खोज्छन्, त्यसपछि क्रमश: अनौपचारिक क्षेत्र पनि घट्दै जान्छ । हाम्रो चाहना र हाम्रा नीतिहरू अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमश: घटाउने र औपचारिक क्षेत्रतिर अर्थतन्त्रलाई डोर्‍याउने नै उद्देश्य रहन्छ ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी कहाँ पुगेको छ ? कहिले जारी हुन्छ ?

अहिले हामी आन्तरिक गृहकार्यमा छौँ । फिडब्याकहरू आइरहेका छन् । धेरै कुराहरू आइ पनि सकेका छन् । हामीले यो बिचमा पुनर्कर्जासम्बन्धी कार्यविधिको एक्सपोजर ड्राफ्ट पनि सार्वजनिक गरेका थियौँ । हामीले मौद्रिक नीतिलाई एउटा क्यालेण्डरकै रूपमा लैजान खोजेका छौँ । साउनको पहिलो हप्ता जारी गर्छौँ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १०, २०७७ १०:५९