अंगीकृत नागरिकताअघि विदेशी महिलालाई यस्ता छन् अधिकार

A+ A A-

विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानसहित संसदको राज्य व्यवस्था समितिवाट पारित विधेयकले त्यस्ता महिलालाई नागरिकता पाउनुअघि पनि प्रशस्त अधिकार दिएको छ ।

मुख्यतः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीले असहमति जनाएको विधेयकमै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने महिलालाई कानुनतः अधिकार सुरक्षित गर्दै ७ वर्षसम्म सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरेको हो ।

नागरिकता विधेयक दफा ५ लाई संशोधनमा विगतमा झैँ नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेलगत्तै नागरिकता पाउने प्रावधानलाई संशोधन गरी ७ वर्ष पछि मात्र पाउने बनाएपछि विरोध सुरु भए पनि कानुनले उनीहरूलाई झन्डै आधा दर्जनभन्दा बढी हक सुरक्षित गरेको सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिएकी छन् ।

‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नुपर्ने नयाँ नियम बनाइएको भए पनि नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई भैपरी आउने सबै अप्ठ्यारो तथा दैनिक कामकाज गर्न भने रोक लगाइनेछैन’, सभापति श्रेष्ठले भनिन्, ‘उनीहरूका दैनन्दिन जीवनमा आउन सक्ने सबै समस्यालाई सम्बोधन गरिएको छ ।’ तर, तत्कालका लागि भने कम्तीमा ७ वर्षसम्म मताधिकारदेखि अन्य राजनीतिक अधिकार प्राप्तिमा भने नयाँ कानुनले रोक लगाएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको मूल दफा ५ को उपदफा (ग) मा उक्त अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउनुअघि उनीहरूका लागि ‘स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र’ दिइनेछ ।

सोहीका आधारमा प्रस्तावित कानुनले ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा १ (ख) बमोजिम स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएकी महिलाको हकमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्ने गरी देहायको अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन्’ भनी अधिकारका बारेमा उल्लेख छ ।

यसअनुसार चल, अचल सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न पाउनेछन् । त्यसैगरी पेसा, व्यवसाय सञ्चालन गर्न र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्न पनि यस्ता महिलाले पाउनेछन् ।

त्यसैगरी उनीहरूबाट जन्मिएका बालबालिकाको जन्म दर्ता, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बसाइँसराइ जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न पाउनेछन् ।

प्रस्तावित कानुनअनुसार उनीहरूले सेवाग्राहीको हैसियतले कानुनबमोजिम निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधा, छुटजस्ता सेवा उपयोग गर्न तथा कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न र अन्य आर्थिक सामाजिक र सांस्कृृृतिक अधिकार प्राप्त गर्न पनि सक्नेछन् ।

वैवाहिक नागरिकता पाउनुअघि सरकारले दिने ‘स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र’का आधारमा नेपालीसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न पनि सक्नेछन् ।

तर, हाल संशोधन भएको कानुनले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर ७ वर्षसम्म स्थायी बसोवास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो, जुन व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीले असहमति जनाएका छन् ।

‘यस्तो संशोधनका कारण नागरिकता प्राप्तिका विषयमा थप संवैधानिक, सामाजिक एवं पारिवारिक जटिलताहरू समेत सिर्जना हुन सक्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ’, राजपा नेपाल र समाजवादीका सांसदले दर्ता गरेको फरक मतमा उल्लेख छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यसमेत रहेका राजपा सांसद राजेन्द्र महतो तथा राजकिशोर यादव र समाजवादीका राजेन्द्र श्रेष्ठ र रामसहाय यादवले भने आपत्ति जनाएका छन् ।

उनीहरूको तर्क छ, ‘नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार नै अर्थात् पुरानै व्यवस्थाअनुसार विवाह गरेलगत्तै नागरिकता दिन रोक लगाउनु हुँदैन ।’

समितिबाट पारित प्रस्तावित कानुनअनुसार पुरानै प्रक्रियामार्फत अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्नेछन्, जसका लागि कानुनमा भनिएको छ, ‘अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सबन्ध कायम भएको विवाह दर्ता प्रमाणपत्र तथा नेपालमा निरन्तर रूपमा स्थायी बसोवास गरेको सबन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस हुनुपर्नेछ ।’

तर, त्यसरी सिफारिस गर्नुअघि उक्त महिलाले ‘आफूले विदेशी नागरिकता वा सोसरहको राष्ट्रियता जनाउने कुनै प्रमाणपत्र नलिएको भए सोको प्रमाण र त्यस्तो नागरिकता वा प्रमाणपत्र लिएको भए परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाणपत्रसहित तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।’

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएपछि उक्त महिलाले ‘कानुनबमोजिम प्राप्त गरेको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र ऐनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्राप्त भएपछि स्वतः खारेज हुने’ व्यवस्था छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार ८, २०७७ १४:४३