विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि नागरिकता दिने नेकपाको निर्णयप्रति प्रदेश २ मा विरोध

विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि नागरिकता दिने नेकपाको निर्णयप्रति प्रदेश २ मा विरोध

A+ A A-

नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै नेपाली नागरिकता दिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को निर्णयको प्रदेश २ का प्रदेश सांसदले विरोध जनाएका छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता विधेयक रहेको समयमा नेकपा सचिवालय बैठकले ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेपछि प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्यले विरोध जनाएका हुन् ।

प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले २०६३ को अन्तरिम संविधानको मर्म विपरित ल्याउन लागिएको यो व्यवस्था खेदपूर्ण रहेको बताए । उनले राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न लागिएको आरोप लगाए ।

सांसद चौधरीले भने, ‘भारतमा त आधार कार्ड, रासन कार्डबाटै धेरै अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, कथमकदाचित विदेशबाट आएकी बुहारीको श्रीमानको निधन नागरिकता प्राप्त नगर्दै भयो भने उसले अधिकार कोसँग माँग्ने ?’ प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमनले मधेशी समुदाय र भारतलाई लक्षित गरेर यस प्रकारको व्यवस्था गर्न लागिएको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘यदि यो व्यवस्था लागू गरियो भने प्रदेश २ र प्रदेश ५ मा भारतसँगको वैवाहिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध बिग्रिने छ । यो व्यवस्था लागू हुन नदिनका लागि प्रदेशसभाबाट सल्लाहसुझाव निर्णय समिति गठन गरेर अलग्गै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य चमेलीदेवी दासले यो निर्णय नसच्चिए प्रदेश २ का महिला आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिइन् ।

प्रदेशसभा सदस्य रानी शर्मा तिवारीले नेपालमा पहिलेदेखि नै मधेशी जनता विभिन्न अधिकारबाट बञ्चित रहेको र त्यसमाथि महिलालाई झनै अधिकारबाट बञ्चित गर्न लागिएको आरोप लगाइन् ।

सामाजिक सञ्जालमा पनि आलोचना

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सरेश मण्डलले विवाह भएको ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता बन्ने भए ७ वर्षको अवधिमा जन्मने बच्चाको जन्मदर्ता कसरी हुन्छ भन्द्र प्रश्न गरेका छन् ।

‘कानुनअनुसार जन्मदर्ता गर्न आमाबाबु दुबैको नागरिकता चाहिन्छ । साथै त्यो अवधिमा पुरुषको मृत्यु भएको खण्डमा त्यो आमा र बच्चा सबै अनागरिक हुनेछ’, उनले लेखेका छन्, ‘भारत र मधेसको वैवाहिक सांस्कृतिक सम्बन्धलाई लक्षित गरेर विभेदकारी कानुन ल्याउनुभन्दा घोषित रूपमै नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्न नपाउने सिधा कानुन ल्याए भइहाल्यो नि ।’

प्रदेश २ का महान्यधिवक्ता दीपेन्द्र झाले विवाह भएको ७ बर्षपछि मात्र बैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने निर्णयले पार्ने प्रभावको बारेमा आकलन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

‘विवाह भएर आएकी महिलाले लोकसेवा आयोगको जाँच दिनु पर्योे दिन पाउने की नपाउने ? विदेशमा रहेको श्रीमानसँगै वस्न नेपाली राहदानी बनाउनु पर्‍यो के हुन्छ ? ७ वर्ष अगावै श्रीमानको देहान्त भयो के हुन्छ ? उसले अंश पाउन र नाता प्रमाणित गरी नागरिकता लिन फलामको चिउरा चवाउनु सरह हुन्छ’, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

त्यस्तै, अखिलेश्वर सिंहले लेखेका छन्, ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नागरिकको व्यक्तिगत निजी जीवनमा आक्रमण गरी राज्यको एकाधिकार स्थापना गरी मूल्यवान स्वतन्त्रता अपहरण गर्ने प्रयास गरेको छ । नितन्त प्रेम विवाह तथा भावनात्मक विषयमा राज्यको अधिनायकत्व स्वीकार गर्नु समाजका लागि प्रत्युपादक सिद्ध हुन सक्छ ।’

प्रकाशित मिति: शनिबार, असार ६, २०७७ १९:२०