कागजमा ३० किलो चामल, दिइयो ७ किलो मात्रै

A+ A A-

बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका–८, कोठ्याराकी बिन्द्रा रावल ३० चैत, २०७६ मा कोभिड–१९ को राहत बुझ्न वडा कार्यालय पुगिन् । कोरोना संक्रमणको महामारीसँग जुध्न गरिएको लकडाउनले बिचल्लीमा परेका गरिब, असहाय र श्रमिक परिवारलाई नगरपालिकाले वडा कार्यालयमार्फत राहत बाँड्दै थियो ।

राहतले केही दिनको भए पनि गुजारा चल्ने आशमा वडा कार्यालय पुगेकी बिन्द्रा त्यहाँबाट फर्कंदा भने निराश भइन् । वडाले दिएको राहतले १३ जनाको उनको परिवारलाई त्यही दिन बेलुकीको छाक मात्रै टर्‍यो ।

'३० किलो चामल अनि दाल र तेल पाइन्छ भनेकाले केही दिनलाई ढुक्क भो भन्ने लागेको थियो, तर त्यो चामलले साँझको छाक पनि मुस्किलले टर्‍यो’, बिन्द्राले भनिन्, ‘हामीलाई ५ किलो चामल दिए, वडा कार्यालयले नगरपालिकामा भने ३० किलो दियौँ भन्ने लेखेर पठाएछ ।’

बडिमालिका–९, सनाईबाडाका दल सनाईको आशा अझ ठूलो थियो । १५ जनाको परिवार पाल्न धौ–धौ भइरहेका उनी नगरपालिकाले दिने राहतले केही दिनको गर्जो टर्ने आशामा थिए । तर, नगरपालिकाले दिएको ७ केजी चामलले उनको घरमा दुई छाक टार्न मुस्किल पर्‍यो ।

‘३० किलो चामल पाएको कागज बनाएछन्, तर मैले ७ किलो मात्रै पाएँ,’ दलले भने । बडिमालिका नगरपालिकाले तयार पारेको वडा नम्बर ९ को राहत पाउने सूचीमा उनको नाम ६८औँ नम्बरमा छ । त्यसमा उनले ३० केजी चामल, ३ केजी दाल, २ लिटर खाने तेल, २ केजी नुन, २ केजी चिनी र ४ वटा साबुन बुझिलिएको उल्लेख छ । तर, उनले पाएको जम्मा सात केजी चामल मात्रै हो ।

बडिमालिका–९ मा राहत पाउने सूचीको पहिलो नम्बरमा खुड्के चँदाराका छोरा जहरे चँदाराको नाम छ । नगरपालिकामा रहेको सूचीमा उनले ३० केजी चामल, ३ केजी दाल, २ लिटर खानेतेल, २ केजी नून, २ केजी चिनी र ४ वटा साबुन बुझेको विवरण छ । तर, आफूले जम्मा ७ केजी चामल, १ केजी दाल र १ प्याकेट नुन मात्रै पाएको उनी बताउँछन् ।

नगरपालिका कार्यालय

बडिमालिका–९ मा जम्मा १ सय ७९ परिवारलाई राहत वितरण गरिएको र सबैलाई ३० केजी चामल, ३केजी दाल, २ लिटर खानेतेल, २ केजी नून, २ केजी चिनी र ४ वटा साबुन दिइएको नगरपालिकाको विवरणमा उल्लेख छ । विडम्बना, उनीहरू कसैले पनि साे विवरणअनुसारको राहत पाएका छैनन् ।

यस्तो किन त ? खोज्दै जाँदा महामारीको असरले हदैसम्म सताएका यहाँका गरिब र असहायले पाउने राहतमा पनि स्थानीय सरकारले र्‍याल चुहाएको भेटियो ।

नगरपालिकाको अभिलेख अनुसार, बडिमालिका नगरपालिकाले ९ वटै वडामा लकडाउनको मारमा परेका गरिब र असहायलाई राहत वितरण गरेको छ । तर, त्यसको बिल भर्पाई एकथरी छ भने राहत पाउनेको यथार्थ अर्कै छ ।

जस्तैः पानी पिउने प्लाष्टिकको मगलाई २ केजीको भाँडा मानेर चामल र दाल वितरण गरिएको छ । तर, बिल भर्पाईमा त्यसरी ३० केजी दिइएको देखाइए पनि ७ केजीभन्दा बढी कसैले पाएका छैनन् । कोही कोहीलाई त २ केजी चामल दिएर ३० केजीको भर्पाईमा सही गराइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६’ मा प्रत्येक परिवारलाई ३० केजी चामललगायतका राहत सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा कागजी रूपमा यो मापदण्ड पालना गरिएको झुटो विवरण तयार पारिएको छ । यहाँ कसैले पनि सरकारी मापदण्डअनुसार राहतमा पाएका छैनन् ।

मापदण्डअनुसार राहत वितरणको विवरण वडा, नगरपालिका कार्यालय हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुबहु जानुपर्छ । मापदण्डको दफा ५ को उपदफा एकमा खाद्य आवश्यकताका आधारमा गरिब, असहाय र श्रमिकलाई प्रतिपरिवार ३० केजी चामल, ३ केजी दाल, २ लिटर खानेतेल, २ केजी (प्याकेट) नुन, २ केजी चिनी र ४ वटा साबुन राहतस्वरुप वितरण गरिने उल्लेख छ । दुई जनासम्मको परिवार भएमा यसको आधा र तीन वा त्यसभन्दा बढी परिवारका सदस्य भएमा पूरै राहत दिनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ ।

तनहुँमा मान्छे, बाजुरामा राहत

बडिमालिका नगरपालिका–८ मा राहत वितरण गरिएकालाई प्रतिपरिवार मापदण्डमा उल्लेख भएअनुसार पूरै राहत वितरण गरिएको उल्लेख छ । बडिमालिका–८, कोठ्याराकी पार्वती रावल र नन्दा रावलको नाम पनि पूरै राहत पाउनेको सूचीमा छ । तर, यहाँ कसैले पनि मापदण्डअनुसारकाे राहत पाएका छैनन् । उनीहरूले ५ केजी चामल, १ प्याकेट नुन र एउटा साबुनबाहेक बढी केही पाएका छैनन् । पार्वती भन्छिन्, ‘हाम्रो नाममा लेखिएको राहत कसले खायो, खोजी गर्नुपर्ने भएको छ ।’

बडिमालिका–९ का वडाध्यक्ष प्रकाश रावल आफ्नो वडाका भोटे समुदायलाई जगले भरेर राहत बाँड्दै । तर, कागजमा भने उनीहरूलाई एक/एक बोरा चामल दिइएको विवरणमा हस्ताक्षर गराइएको छ ।

पार्वती र नन्दाजस्तै यो वडामा पूरा राहत पाउने सूचीमा रहेका १ सय ५९ जनाले नै ५ केजी चामलभन्दा बढी राहत पाएका छैनन् ।

अझ अनौठो उदाहरण हेरौँ: वडा कार्यालयले तयार पारेको राहत वितरणसम्बन्धी विवरणमा अहिले तनहुँमा रहेका व्यक्तिले समेत राहत पाएका छन् । विवरणमा समेटिएका पवीन्द्र शाहीलाई १५ केजी चामल वितरण गरिएको उल्लेख छ । तर, शाही अहिले तनहुँमा बस्छन् र तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाको रोजगार संयोजकको भूमिकामा काम गरिरहेका छन् ।

शाहीले तनहुँबाट भने, ‘नगरपालिकाले मेरो नाममा झुटो विवरण बनाएछ, मलाई राहत आवश्यक नै छैन । आवश्यक परे म आफैँ नगरपालिकालाई राहत जुटाइदिन सक्छु । यसरी झुटो विवरण तयार पारेर राज्यकोषको पैसा दोहन गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’

बडिमालिका नगरपालिका–२, माझीगाउँका नन्दे दमाईंको ८ जनाको परिवार छ । सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार उनले पूरै राहत पाउनुपर्थ्याे । तर, उनले पाए १० केजी चामल, एक केजी नुन र तेल १ लिटर मात्र ।

पूरै राहत पाउनुपर्ने बडिमालिका नगरपालिका–२ की धौली साउले पनि १० केजी चामल, १ केजी दाल, १ लिटर तेल र १ केजी नुन मात्र पाइन् । मापदण्डअनुसार आधा राहत पाउनुपर्ने बडिमालिका–१, सल्यानाका रामबहादुर कार्कीले पनि ८ केजी चामल, १ केजी दाल, १ केजी नुन र १ लिटर तेल मात्र पाए ।

बडिमालिका–२, माझीगाउँका रंगी दमाईंको ९ जनाको परिवार छ । मापदण्डअनुसार उनले पूरै राहत पाउनुपर्थ्याे । तर, पाए २० केजी चामल, एक केजी दाल, एक केजी चामल र एक लिटर तेल मात्रै । ८ जनाको परिवार रहेका बडिमालिका–७, ढम्कनेका बुदे धामीले पनि १० केजी चामल, १ केजी दाल, १ केजी नुन र एक लिटर तेल मात्र पाए ।

१३ जनाको परिवार रहेका सोही गाउँका अंगे रोकायाले पनि १९ केजी चामल, २ केजी दाल, २ केजी नुन र २ लिटर तेल पाए । मापदण्डअनुसार उनले पूरै राहत पाउनुपर्थ्याे । सरकारी मापदण्डमा सम्बन्धित वडाले राहत वितरणसम्बन्धी अभिलेख साप्ताहिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, राहत वितरणमा बदमासी गरिएकै कारण बडिमालिका नगरपालिकाले राहत वितरणको अभिलेख सार्वजनिक गरेको छैन ।

हलियासमेत ठगिए

सुदूरपश्चिमको पहाडमा गरिब, दलित परिवारलाई चक्रीय ऋणको जालोमा पार्ने र त्यसको ब्याजका नाममा पुस्तौँसम्म आफ्नो घर–खेतमा काम गर्न राख्ने हलिया प्रथा दास प्रथाकै एउटा अवशेष थियो । त्यो अन्त्य भएको घोषणा भएको पनि १२ वर्ष भयो ।

२०६५ सालमा गरिएको हलिया मुक्तिको घोषणापछि सरकारले मुक्त हलियाको व्यवस्थापनका लागि भन्दै ठूलो धनराशि खर्च गर्दै आएको छ । तर, मुक्त हलियाको जीवनस्तर सुध्रिएको छैन । बरु कमाइखाने जग्गा जमिन र आम्दानीको कुनै बाटो नहुँदा यो समुदाय जहिल्यै भोकमरीको चपेटामा पर्छ । लकडाउनमा सबभन्दा बढी पीडामा पनि हलिया नै परे । तर, तिनै हलियालाई पनि कोभिड–१९ को राहत वितरणमा ठगिएको छ ।

बडिमालिका–९, उखाडीका गचे चँदाराका छोरा गाउँको एक बाहुन परिवारको हलो जोतेर छाक टार्ने गर्छन् । नगरपालिकाले दिएको रातहमा उनी पनि ठगिए ।

बडिमालिका–९, उखाडीमा पूर्व हलियाको एउटा बस्ती छ । तर, यहाँका मुक्त हलियाले आजसम्म कुनै सरकारी सेवासुविधा पाएका छैनन् । लकडाउनको असरबाट जोगाउन नगरपालिकाले दिने राहतमा पनि उनीहरूमाथि उही व्यवहार भएको छ, कागजमा पूरै राहत पाएको देखाएर थोरै राहत दिइएको छ ।

जस्तो कि हीरा चदाराको ७ जनाको परिवार छ । आफ्नो खेतबारी छैन । आम्दानीको कुनै स्रोत छैन । पहिले साहुको खेतबारीमा काम गरेर परिवार पाल्ने हीराले हलिया मुक्तिको घोषणापछि त्यो काम पनि गुमाइन् । त्यसपछि बगरको बालुवा सदरमुकामसम्म बोकेर गुजारा चलाउँदै आएकी उनले लकडाउनपछि त्यो काम पनि गुमाइन् ।

दुई छाक टार्न सकस परेको वेला नगरपालिकाले राहत दिने कुराले हीरालाई हौस्यायो । केही दिनलाई भए पनि समस्या टर्‍यो भन्ने लाग्यो । तर, वडा कार्यालयबाट राहत बुझेर फर्कंदा उनी खिन्न थिइन् । ‘मलाई ७ किलो चामल, १ पोको तेल र आधा किलो दाल दिए । यति चामलले मेरो परिवारको निधारमा अक्षता लगाउनू ? भनेर सोधेँ, उनी भन्छिन्, ‘उनीहरूले सबैलाई यति नै दियौँ, तिमीलाई कहाँबाट बढी ल्याएर दिनू भनेर फर्काए ।’

नगरपालिकाले बनाएको सूचीमा भने उनले पूरै राहत पाएको उल्लेख छ । हीरा भन्छिन्, ‘हामीलाई कम दिए, कागजमा पूरै लिएको भनेर सही गराए । सरकारले दिने सहयोग पनि हाम्रो हातमा जस्ताको तस्तै कहिल्यै आउँदैन, जहिल्यै ठगी हुन्छ ।’

हीरासँगै राहत बुझ्न गएकी विमला विश्वकर्माले पनि दामासाहीले बाँडिएको चामल बोकेर फर्केको बताइन् । ‘राहत दिने भनेर मेलकाँधमा बोलाए, ७ किलो चामल, ७ पोको तेल र आधा किलो दाल दिए’, उनले भनिन्, ‘सरकारले धेरै दिने भनेको थियो, हाम्रो हातमा थोरै पर्‍यो ।’

उखाडीकै गचे लुहारले ३० केजी चामल, ३ केजी दाल, २ लिटर खानेतेल, २ केजी नून, २ केजी चिनी र ४ वटा साबुन पाएको नगरपालिकाको विवरणमा उल्लेख छ । हामीले उनलाई सोध्यौँ, तपाईंले यो सबै पाउनुभयो ? उनले भने, ‘यो झूटो हो । हाम्रो नाममा आएको राहत नेताले खाइदिए । गरीबले पाउने राहत काटेर खाइदिने नेतालाई कारबाही हुनुपर्छ ।’

यसैगरी राहतमा ठगिएका शौरे लुहारले भने, ‘रेडियोले फुकेअनुसार राहत नदिएपछि हामीले सोध्यौँ । उनीहरूले हाम्रो वडा ठूलो भयो, सबैलाई पुर्‍याउनुपर्ने भएकाले अलि अलि दिएको हो भनेर टारे ।’

खेती गर्ने जग्गाजमिन र आम्दानीको अरू केही बाटो नभएका पूर्वहलियाको भाग पनि खोसेर खाइदिएको भन्दै उनले गुनासो गरे, ‘हामी भोकानाङ्गा मानिसलाई दिएको राहत पनि खाइदिनेहरूलाई पाप र धर्म भन्ने त लाग्ला नि !’

सोही बस्तीकी माता लुहारले ६ केजी भन्दै पानी पिउने जगले ३ जग चामल दिएपछि ‘राहत यति मात्रै हो र’ भनेर सोधेकी थिइन् । ‘तिमीहरूले पाउने यति नै हो, योभन्दा बढी के हामीले घरबाट ल्याएर दिने भनेर उल्टै थर्काए’, उनले भनिन्, ‘कागजमा चाहिँ ३० किलो चामल पाएको भनेर लेखेछन् ।’

गिट्टी कुटेर गुजारा गर्ने उनको लकडाउनले गुजाराको त्यो उपाय पनि खोसिदिएको छ ।

‘भोटेका दुःख देखेनन्’

बाजुराको हिमाली क्षेत्रमा भोटे समुदायको बसोबास छ । उनीहरू भेडा, च्याङ्ग्रा, याक र खच्चड पाल्छन्, त्यसबाटै मालसामान ढुवानी गरेर आफ्नो जीविका चलाउँछन् । हिउँदमा बेँसी र वर्षात्मा हिमाली भेगमा बस्तुभाउ चराउन लैजाने उनीहरूलाई खेती गर्ने फुर्सद हुन्न । हुन त खेती गर्ने जग्गाजमीन नै पो कहाँ छ र ! लकडाउनले उनीहरूको ढुवानीको काम ठप्प छ र त्यसले गुजारा संकटमा परेको छ ।

बडिमालिका–९, उखाडीको हलिया बस्ती । यहाँका बासिन्दालाई पनि ठगियो ।

बडिमालिका नगरपालिका–८, बाउँलीकी पार्वती भोटेको नाम नगरपालिकाबाट राहत पाउनेको सूचीमा ५१औँ नम्बरमा छ । सूचीमा उनले ३० केजी चामललगायतको राहत पाएको उल्लेख छ । पार्वती भन्छिन्, ‘जगले भरेर ५ किलो चामल, १ किलो दाल र १ प्याकेट नुन मात्र दिएका हुन् । अरू त उनीहरूले नै खाए होलान् ।’

पार्वती जति नै राहत पाएकी बाउँलीकै पासाङ थापा भोटेले भनिन्, ‘काम केही गर्न पाइन्न, कहीँ जान पाइन्न । जगले नापेर दिएको चामल २ दिनमै सकियो । बाँच्न गाह्रो छ हजुर ।’

लकडाउनले एकातिर गुजाराकै सङ्कट छ, अर्कोतिर त्यही गुजाराका लागि प्रयोग हुने भेडा र खच्चड कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ । बाउँलीकी तनी थापाले नगरपालिकाबाट पाइएको राहत दुई दिनमै सकिएको गुनासो गर्दै भनिन्, ‘भेडा पाल्नेले नुन पाएका छैनौँ, खच्चड गधा पाल्नेलाई दाना भुसको समस्या छ । खेतबारी केही छैन, आफू कसरी पालिने, चौपाया कसरी बचाउने ?’

अर्थ मन्त्रालयको ‘असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहतसम्बन्धी मापदण्ड २०७६’ मिचेर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा मापदण्डभन्दा थोरै रकम दिएर कागजमा धेरै देखाइएको छ । बडिमालिका नगरपालिकाको खर्चको विवरणमा १ हजार ७ सय ७७ घरधुरीलाई राहत वितरण गरिएको देखाइएको छ ।

नगरपालिकाको विवरणमा चामल १३ लाख ७७ हजार ९ सय ९३ रुपैयाँ, नुन १९ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ, दाल ३ लाख ६९ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ ।

त्यसैगरी, तेलमा २ लाख ६९ हजार ७ सय ५ रुपैयाँबराबरको वितरण गरिएको उल्लेख छ । त्यस्तै, साबुन १ लाख ८५ हजार १ सय ५० रुपैयाँ, मास्क १ लाख ५७ हजार ४ सय रुपैयाँ, प्लास्टिक रु.१ हजार ७ सय ५०, रुपैयाँ ढुवानी १ लाख २९ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ ।

राहत वितरण गर्दा चिया खाजामा ३८ हजार ५ सय १५, गाडीभाडा १ लाख १३ हजार, सरसफाइ ७ लाख २४ हजार ३ सय ८५ र नगद वितरण १२ लाख ३२ हजार ५ सय रुपैयाँ देखाइएको छ ।

अर्को दृष्टान्त हेरौँ, बडिमालिका नगरपालिका–१ को । त्यो वडाको राहत वितरणको सूचीको क्रमसंख्या १ सय ३७ मा नाम समावेश गरिएकी पार्वती पण्डितले ८ केजी चामल, १ प्याकेट नून, १ प्याकेट तेल र एउटा साबुन पाएकी छन् ।

सोही नगरपालिका–२ का प्रभते कार्कीले चाहिँ २० केजी चामल पाएका छन् । बडिमालिका–३ की फापु विष्टले सरकारी मापदण्ड भन्दा १० केजी कम अर्थात् २० केजी चामल, १ केजी दाल, १ प्याकेट नुन, १ प्याकेट तेल र १ डल्लो साबुन पाएका छन् ।

त्यस्तै, बडिमालिका–४ की पार भण्डारीले १० केजी चामल, १ केजी दाल, १ केजी नुन र एउटा साबुन मात्र पाएका छन् । तर, उनीहरू सबैलाई मापदण्डअनुसार नै राहत बुझेको कागजमा हस्ताक्षर गराइएको छ ।

बडिमालिका– ५ का जयबहादुर साउदले पनि १० केजी चामल, १ केजी दाल, १ प्याकेट तेल र १ केजी नुन पाएका छन् । वडा नम्बर–६ का रमेशबहादुर साउँदले समेत १० केजी चामल, १ केजी दाल, १ प्याकेट नुन, १ प्याकेट तेल र दुईटा साबुन पाएका छन् ।

बडिमालिकाका नाैवटै वडामा सरकारको मापदण्डअनुसार राहत वितरण गरिएको छैन । तर, राहत पाउनेलाई मापदण्डअनुसार नै पाएको भर्पाइमा सही गराइएको छ । नगरपालिकाका उपप्रमुख कविता विष्टले जनताले राहत कम बुझेको तर कागजमा बढी पाएको भनेर सही गरेको बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘राहत बाँड्ने कुनै पनि कार्यक्रममा म थिइनँ, मेयर कार्यकारी र वडाध्यक्षलाई यसबारे थाहा होला ।’

नगर प्रमुख पदम बडुवाल भन्छन्, ‘वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा राहत वितरण समिति निर्माण गरिएको छ । त्यसमा सबै दलका नेता छन् । नगरपालिकाबाट गएको राहत मापदण्डअनुसार नै छ । तर, मौखिक रूपमा गाउँमा राहत नपुगेपछि सबैलाई पुर्‍याउन खोज्दा थोरै भएको होला ।’

बाजुरा जिल्लामा राहत वितरणमा भएको ठगीको चर्को विरोध भएको छ । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य काशी विश्वकर्माले भने, ‘जनतालाई राज्यको मापदण्डअनुसार राहत वितरण गरिएको छैन । वडाहरूले पानी हाल्ने जगले हचुवामा चामल वितरण गरेका छन् । तर, ३० किलो चामल पाएको फर्जी कागजमा हस्ताक्षर गराइएको छ । यो सरासर भ्रष्टाचार हो, संलग्नलाई कारबाही गरिनुपर्छ ।’

नेकपाबाट बडिमालिका नगरपालिकाको प्रमुखमा पराजित गगन रावलले भने, ‘राज्यले जनतालाई दिएको राहतमा समेत लुट मच्चाउने छुट जनप्रतिनिधिलाई छैन । बढी राहत दिनुपर्ने ठाउँमा झन् घटाएर दिने अनि बढाएर हस्ताक्षर गराउनु भ्रष्टाचार हो । राहतमा पनि जनताको नाम बेचेर जनप्रतिनिधि मोटाउन खोजेका छन् ।’

लुकाउने प्रपञ्च

यथार्थ यस्तो भए पनि नगर कार्यपालिका बैठकले (बैठक संख्या ४६, निर्णय नम्बर ३) भने सम्पूर्ण राहत मापदण्डबमोजिम वितरण गरिएको भनेर खर्च सदर गरेको छ ।

निर्णयमा लेखिएको छ– ‘कोरोनाभाइरसको जोखिम तथा प्रभाव न्यूनीकरणका लागि यस नगरपालिकामा भएका प्रयास सन्तोषजनक रहेको, विभिन्न क्षेत्रमा असंगठित रूपमा कार्यरत श्रमिक तथा विपन्न वर्गका २२ सय ८२ घरपरिवारलाई राहतको व्यवस्था गरिएको छ । कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण, रोकथाम तथा नियन्त्रण शीर्षकमा राहत तथा व्यवस्थापनतर्फ ४० लाख ४६ हजार ९ सय ११ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।’

गचे चँदारा आफ्नो साहुका कृषि औजारहरू आगोमा पोलेर धार लगाएर त्यसबाट आएको पैसाले जहान पाल्ने गर्छन् । राहतमा आफू ठगिएको थाहा पाएपछि उनी आक्रोशित छन् ।

यस्तो नक्कली कामलाई नगर कार्यपालिकाले निर्णय गरेर किन पारित गर्‍यो ? बडिमालिका नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी यज्ञराज अर्याल भन्छन्, ‘मैले त्यो डकुमेन्ट बनाएको होइन, त्यसको अभिलेखीकरण वडाले पठाएको र हामीले भुक्तानी मात्र गरेको हो ।’

बडिमालिका नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष प्रकाश रावलले वडामा आएको राहत सबैलाई पुग्ने गरी एकनाशले बाँडेको दाबी गरे । उनले भने, ‘कतै ५ केजी कतै १५ केजी बाँडेको भन्ने कुरा होइन ।’ वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष विनोदकुमार विकले पनि यस्तै भने, ‘नगरपालिकाले हाम्रो भागमा कम रकम विनियोजन गर्‍यो, हाम्रो जनसंख्या धेरै भयो । हामीले प्रत्येक घरमा सात केजी मात्र चामल बाँडेका हौँ । ३० केजी पाउने कोही छैनन् । चामल नपुग्ने भएपछि हामीले मिलाएर बाँडेका हौँ ।’

(खोज पत्रकारिता केन्द्रको सहयोगमा)

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार ४, २०७७ १३:३५