सुदूरपश्चिम प्रदेशले यातायात कर घटायो, १ साउनदेखि कर्मचारीको भत्ता खारेज

A+ A A-

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लाग्ने करका दरहरू घटाएको छ । बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले कोभिड-१९ को महामारीबाट समस्यामा परेका नागरिकको सहुलियतता र सहजताका लागि करको दर घटाएको बताए ।

‘अहिले कोभिड-१९ का कारण सहज परिस्थिति छैन’ उनले भने, ‘हिजो राम्रै परिस्थिति थियो हामीले करका दर बढाएका थियौँ । तर आज राहत र सहुलियत दिनुपर्ने समयमा करको दर बढाएर सरकारले पुनः अर्थतन्त्रलाई थिच्न र व्यवसायी तथा आम नागरिकलाई मर्कामा पार्नु हुँदैन भनेर करका दर घटाएका हौँ ।’

प्रदेश सरकारले सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजश्व नीति र कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशको समग्र कृषि क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि आयमा लाग्ने कर र पर्यटन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको थियो ।

यस्तै राजश्व नीति र कर प्रणाली सुधारका लागि कोभिड-१९ का कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइ आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने, उद्योग व्यापार र लगानी बढाउन सहयोग पुग्ने गरी लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने मन्त्री बोहराको भनाइ छ ।

कर तथा गैर करका थप क्षेत्रहरू पहिचान र विस्तार गरी प्रदेशको आन्तरिक राजश्व परिचालनको दायरा फराकिलो बनाइने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले लगाउँदै आएको घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क र सवारी साधन करका विद्यमान दरलाई कटौती गरेको हो ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै कोभिड-१९को रोकथाममा अग्र भागमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीसहितका कर्मचारीबाहेक अरूलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन, अतिरिक्त समय, बैठक र जोखिम भत्ता २०७७ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी खारेज गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यक्रममा कोभिड-१९को सङ्क्रमण जोखिमको विद्यमान अवस्थामा कार्यस्थलमा खटिने चिकित्सक,स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मीलगायतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको योगदानको मूल्याङ्कन गरी प्रोत्साहन दिन रकम विनियोजन गरिएको छ । अस्थायी करारलगायत प्रदेशमा कार्यरत सबै कर्मचारीको १ लाख रुपैयाँसम्मको कोरोना निःशुल्क उपचार बीमा गरिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्री बोहराले आगामी आर्थिक वर्षबाट बजेट खर्चलाई गति दिएर असारे विकास अन्त्य गर्न श्रावण बाटनै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कडाइ गर्ने समेत बताए । अब बजेट खर्चका लागि कानुनी रूपमै साउन १ गतेबाट अख्तियारी पाइने कानुनी व्यवस्था गरिएकोले समेत असारे विकासको प्रवृत्ति अन्य हुने उनको भनाई छ ।

विनियोजन विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार बजेट वक्तव्यमा मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको बजेट सोही वक्तव्यलाई नै खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको मानिने उनको भनाइ छ । सबै मन्त्रालयहरूले साउन १ गतेदेखि आफ्नो मातहतका कार्यालयमा बजेट पठाउने र कार्यान्वयनका लागि योजना बनाउने समय पाउने मन्त्री बोहराले बताए ।

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको बेला कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन सक्ने परिस्थितिमा पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई बढी बजेट जानुमा सङ्घीय सरकारबाट आउने सशर्त र विशेष अनुदानको रकम पूर्वाधार विकासमा मात्रै खर्च गर्न पाइने भएका कारण सङ्घबाट आउने अनुदान बजेटको अंशका कारण सो मन्त्रालयको बजेट बढी हुन गएको उनले स्पष्ट पारे ।