सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट तयारी : मतदाता फकाउने टुक्रे योजनामै जोड

A+ A A-

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि आज प्रदेशसभामा वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुँदैछ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी पूरा भएको जनाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ३३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । चालु आव २०७६/७७ का लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरण, सशर्त विशेष र समपूरकसमेत गरी नेपाल सरकारबाट १४ अर्ब २१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको बताए । चालू आवका लागि सोही शीर्षकमा नेपाल सरकारबाट प्रदेशले १४ अर्ब ५० करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो ।

सुदूरपश्चिम सरकारले यस वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका योजनामा बढी बजेट विनियोजन गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रममा पनि कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा जोड दिएको छ । मन्त्री बोहराले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकाहरूलाई स्वरोजगारका कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ बजेट परेको बताए ।

उनले कोरोनाका कारण रोजगारी तथा आयश्रोत गुमाएका प्रदेशवासीलाई रोजगारी दिलाउने खालका कृषि कार्यक्रम, पूर्वाधार विकासका योजना र उद्योग विकासका कार्यक्रम अगाडि सारिएको बताए ।

तर कोरोना महामारी र लकडाउनले हरेक क्षेत्र थलिइरहँदा सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि निर्वाचन लक्षित रणनीतिमा आधारित बजेट ल्याउँदै छ । महामारी नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु अहिलेको आवश्यकता भए पनि बहुवर्षीय र विकास निर्माण र मुख्यगरी सडक योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन लागिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचल भट्ट, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहोरालगायतले स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै आएका छन् । तर, सडकलगायत योजनामा काम गरेको देखाएर आगामी चुनावका लागि आफ्नो सरकारका पक्षमा माहोल बनाउने रणनीतिमै बजेट केन्द्रित रहेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण, स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार स्तरोन्नतिबाहेक पुरानै योजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोबाट पनि यो प्रष्ट हुन्छ ।

प्रक्रियाविपरीत सांसदहरूलाई टुक्रे योजना दिन अस्वीकार गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सफ्टवेयर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कब्जा गरी सांसदहरूका योजना समेटेको कुरा पनि वाहिर आइरहँदा मतदाता रिझाउने बजेट आउन लागेको कुरालाई मलजल गरेको छ ।

प्रदेशसभामा सरकारविरुद्ध भाषण गर्ने प्रदेश सासंदलाई योजना दिन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका तर्फबाट गरिएको कबुल भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहोराले नमानेपछि अन्तिम समयमा उनको मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम ईन्ट्री गर्ने सफ्टवेयर ‘एलएमविएस’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कब्जा गरेको आरोप लागेको छ ।

प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई रिझाउन टुक्रे योजना साथै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा रकम थपेर बजेटलाई निरन्तरता दिइँदै छ । तत्काल रोजगारी सिर्जना हुने र प्रतिफल देखिने कृषि क्षेत्रलाई कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम छुट्ट्याउन लागिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

कोरोना महामारी र लकडाउनले दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेदेखि ठूला उद्योगी, व्यवसायी मारमा परेका छन् । रोजगारीका लागि विदेश गएकाहरू पनि फर्किने क्रम जारी छ । सँगै संक्रमितको संख्या दैनिक थपिँदै गएको छ । किसानका तरकारी लगायत उत्पादनले बजार नपाउनुका साथै बर्खे बाली लगाउन गुणस्तरीय बीउ र मल नपाउँदा कृषिक्षेत्र धराशयी भएको छ ।

रोगभन्दा भोकले मर्नेहरू बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा हुनुपर्नेमा चुनावी स्वार्थपूर्तिलाई दृष्टिगत गरी बजेट ल्याउन नहुने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले बताए ।

प्रदेश सरकार गठनपछि संघीय सरकारको अनुदानमा आधारित एउटा पूरक र दुई वटा पूर्ण बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गरिसकेको छ । पूरक बजेटमा रकम विनियोजन गरिएका योजना हालसम्म पूरा हुन सकेका छैनन् । यसअघिका वितरणमुखी बजेटको खर्च ६० प्रतिशत कटेको छैन ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बजेट समेत हालसम्म प्रदेश सरकारले ल्याउन सकेको छैन । महामारीले तहसनहस भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान् बनाउन अनावश्यक र अनुत्पादक क्षेत्रका बजेट कटौती गरी बेरोजगार युवाका लागि अल्पकालीन योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अर्थविदहरूको सुझाव रहेको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार १, २०७७ १४:४७