मलाई बोल्न नदिइएकाले संसदबाट निस्केँ- सरिता गिरी

A+ A A-

नेपालका सबै दलका शीर्ष नेताले शनिबारको संघीय संसद बैठकलाई ऐतिहासिक भनेका छन् । यो बैठकले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि समेटेर तयार गरिएको नक्शालाई संविधानको अनुसूचिमा समेट्न संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक पारित गर्दैछ । तर, यो प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपूर्व नै जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरी संसद छाडेर हिँडिन् । सीमा विवादमा भारतपरस्त भएर बोल्ने गरेको आरोप खेप्दै आएकी सांसद गिरीले शनिबार संसदमा नेताहरू बोलेको टिभीमा हेरिरहेकी छन् । यसबारे सांसद गिरीसँग शिलापत्रका नवराज कुँवरले टेलिफोनमार्फत संक्षिप्त कुरा गरेका छन् :

नेपाली भूमिको विषयमा यति महत्त्वपूर्ण निर्णय हुँदै गर्दा तपाईं संसद छोडेर किन हिँड्नुभएको ?

मलाई संसद छोडेर हिँड्न बाध्य पारिएको हो । मेरो प्रस्ताव अस्वीकृत गरियो, त्यसबारे मलाई बोल्ने मौका दिइएन । जब म यस विषयमा प्रश्न सोध्न उठें, नेकपाका सबै सांसद उठेर होहल्ला गर्न थाले । त्यसैले म निस्किएकी हुँ ।

तपाईंको प्रस्तावमा के थियो ?

म कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सासहितको निसान छाप राख्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकको विपक्षमा छु । यसका लागि मसँग स्पष्ट तर्कहरू छन् । लिम्पियाधुरासम्मको भूमिमाथि दाबी गरी संविधान संशोधन गर्नुअघि सरकारले विगतमा भएका सन्धि, सम्झौता, मौजुदा प्रमाण अघि राख्नुपर्छ कि पर्दैन ?

परराष्ट्रमन्त्रीले नै यो सुगौली सन्धिअनुसार भन्नुभएको छ । स्मरणीय छ, जब सुगौली सन्धिको प्रक्रिया सुरू भयो र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीले तराईको जग्गा नेपाललाई दिने निर्णय गर्‍यो तब तराईमा विद्रोह भयो । त्यतिबेला तराईका जमिनदारहरू नेपालसँग आउन मानिरहेका थिएनन् । तराईमा भएको त्यही विद्रोहका आधारमा सुगौली सन्धिको धारा ७ मा लेखिएको छ, ‘यहाँका जनता नेपाल राज्यको अधिनमा रहनेछन् र उनीहरूमाथि नेपाल सरकारले कुनै खालको भेदभाव गर्ने छैन ।’ यसमा छलफल गर्ने हो भने सन् १८१६ को सन्धिमाथि बहस हुनुपर्छ । मैले संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगराएको भए यो बहसमा आउँदैन थियो ।

मेरो आसय मधेसका समस्यासँग जोडिएको छ । म यत्रो दिनयता शिक्षिका भएर त बोलिरहेकी छैनन नि !

चीन किन मौन छ ? उसले लिपु खोलालाई भारत र चीनबीचको सिमाना नदी मानेको छ । यही आधारमा टिंकर खोलालाई चीन र नेपालको सिमाना नदी मानेको छ । यो सन्धि १९६१ मा भएको हो । त्यसैले चीन मौन छ । यस विषयमा यहाँ खोइ कसैले बोलेका ?

लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउने विषयले तपाईंको मात्र टाउको दुखाएको देखियो, तपाईंका पार्टीका नेताहरूले आजको दिनलाई ऐतिहासिक भने नि !

म विनाआधार कसैमाथि ब्लेम गर्दिनँ, न कुनै कुरा बोल्छु । मेरो फरक मत कम्तिमा संसदले सुन्नु पर्दैन ? उपेन्द्रजीले त भन्नुभयो नि– प्रमाण अगाडि राखेर संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्थ्यो । मेरो कुरा पनि यही नै हो, मेरो टाउको दुखेको होइन ।

प्रस्ताव फिर्ता लिन तपाईंलाई पार्टीले पहिल्यै भनेको थियो, किन फिर्ता नलिनुभएको त ?

पार्टीका नेताहरूसँग बिहानै मेरो छलफल भयो । उहाँहरूको सुझावअनुसार म प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्थेँँ । त्यहीअनुसार तयारी गरी संसद पुगकी थिएँ । गएपछि थाहा पाएँ, मेरो प्रस्ताव त अस्वीकृत भइसकेछ, मलाई बोल्न पनि दिइएन । मलाई बोल्न दिएको भए मेरा केही असन्तुष्टि राखेर म प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्थेेँ।

पार्टीका नेताहरू तपाईंसँग निकै असन्तुष्ट छन् भनिन्छ नि ?

मतभेद सबै पार्टीभित्र हुन्छ, त्यहाँ सन्तुष्ट, असन्तुष्ट हुन्छन् । मैले उहाँहरूलाई सोधेँ, तपाईंहरू कुन आधारमा संविधान संशोधनको पक्षमा उभिँदै हुनुहुन्छ ? उहाँहरूले यसबारे पछि कुरा गर्ने भन्नुभयो ।

म धेरै लफडा गर्ने खालकी होइन । उहाँहरूले ‘पार्टीलाई तपाईंको आवश्यकता छ’ भन्नुभयो । त्यसो हो भने मैले आफ्ना कुरा राख्न त पाउनुपर्‍यो नि ! म संसद जानुअघि पार्टीले मलाई निर्देशन दिएको थियो, प्रस्तावमाथि बोल्नू र फिर्ता लिनू ।

त्यस्तै पर्‍यो भने पार्टी छोड्छु भन्नुभएको हो वा तपाईंलाई चाहिँ नेताहरूले पार्टी छोड्नुहोस् भनेका हुन् ?

पार्टीको आन्तरिक कुरामा म अहिले केही बोल्न चाहँदिन ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ३१, २०७७ १६:०२