संघीय सरकारकै सिकोमा बागमती प्रदेश, सांसदलाई २ अर्ब ४२ करोड अनुदान दिने तयारी

संघीय सरकारकै सिकोमा बागमती प्रदेश, सांसदलाई २ अर्ब ४२ करोड अनुदान दिने तयारी

A+ A A-

बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारकै सिकोमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यको लागि २ अर्बभन्दा बढी अनुदान दिने तयारी गरेको छ ।

प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने तयारी गरेको हो । प्रदेश सरकारले १ असारमा बजेट ल्याउँदै छ । बजेटको अन्तिम तयारी भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बागमती सरकारले चालू आव ०७६/७७ का लागि ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । आगमी आवको बजेट ५० अर्ब हाराहारीमा ल्याउने तयारी प्रदेश सरकारको छ । चालू आवमा प्रदेशको बजेट खर्च भने निराशाजनक छ ।

प्रदेश सांसदलाई रिझाउन बागमती सरकारले २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत दिन लागेको प्रदेशको एक मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा भन्दा आगामी आवमा सांसदलाई दिने अनुदान बढाएको छ ।

चालू आवमा सरकारले प्रदेशको समानुपातिक विकासका लागि १ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसअन्तर्गत प्रत्येक प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले ३ करोड रुपैयाँ अनुदान पाएका थिए । आगामी आवमा ४४ करोड रुपौयाँ अनुदानमा बढाउने तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

संघीय सरकारले सांसदलाई दिएको अनुदान रकम चालू आवमा भन्दा आगामी आवमा घटाएको छ । तर, बागमती सरकारले भने चालू आवमामा भन्दा आगामी आवमा सांसदलाई दिने अनुदान वढाउने तयारी गरेको हो । संघीय सरकारले सांसदलाई दिने अनुदान ६ करोडबाट घटाएर ४ करोडमा ल्याएको छ ।

प्रदेश सरकारले समानुपातिक सांसदलाई पनि अनुदान दिने तयारी गरेको हो । बागमती प्रदेशमा ४४ जना समानुपातिक सांसद छन् । स्रोतको अनुसार सबै समानुपातिक सांसदलाई १–१ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने तयारी सरकारको छ । चालू आवमा समानुपातिक सांसदलाई सरकारले अनुदान दिएको छैन ।

सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदबीच पक्षपात गरेको समानुपातिक सांसदहरूको भनाइ छ । समानुपातिक सांसदहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूकै बराबर अनुदान दिन दबाब दिइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले योजनाको छनोट गर्ने गरी ३ करोड र समानुपातिका सांसदले योजना छनोट गरेर काम गर्न पाउने गरी १ करोड रुपैयाँका अनुदान दिन लागिएको छ,’ नाम नबताउने सर्तमा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २८, २०७७ १६:१६