केन्द्रीय समितिको निर्णयविरुद्ध जिल्ला सभापतिको हस्ताक्षर अभियान

नेपाली काङ्ग्रेस

A+ A A-

नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले स्वतः प्रतिनिधि हुने र आरक्षणको सुविधाबारे केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय पुनःविचार नभए देशव्यापी हस्ताक्षार अभियान चलाउने तयारी गरेका छन् ।

बुधबारदेखि काठमाडौँमा शुरु भएको जिल्ला सभापतिको दुईदिने अनौपचारिक भेलाका सहभागीले पार्टीको महासमिति बैठकको भावनाअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय गराउन नेतृत्वलाई दबाब दिने उद्देश्यले सो अभियान चलाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

महासमिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराउन नसकेको भन्दै जिल्ला सभापतिहरुले नेतृत्वलाई भरथेग गर्न पनि अभियान चलाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको रोल्पाका सभापति अमरसिंह पुनले बताए ।

काङ्ग्रेस महासमिति बैठक गत मङ्सिर २८ देखि पुस ८ गतेसम्म काठमाडौँमा भएको थियो । महासमिति बैठकमा सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य वडा तहबाटै निर्वाचित हुनुपर्ने र पार्टीको आरक्षण सुविधा एक व्यक्तिका लागि एक पटक मात्र हुनुपर्ने विषय ठूलो मतका साथ उठे पनि पछि केन्द्रीय समितिले सो विषयलाई सम्बोधन नगरी विधान पारित गरेको थियो ।

सभापतिहरूको भेलाले बारा र पर्साका हावाहुरीबाट प्रभावित बस्तीमा सबै जिल्लाबाट राहत र सहयोगका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाहेक भेलामा आन्तरिक सङ्गठन निर्माणका बारेमा छलफल हुनुका साथै सरकारका गलत काम कारवाही, बढ्दो महङ्गी, भ्रष्टाचार र असुरक्षाका विरुद्ध पनि मेची–महाकाली अभियान चलाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको नुवाकोटका सभापति जगदीशनरसिंह केसीले जानकारी दिए ।

भेलामा जम्मा ४१ सभापतिकोे उपस्थिति रहेको र त्यसमध्ये अधिकांशले आफ्ना धारणा राखिसकेका छन् । नौ सभापति बुधबार राति मात्र आइपुगेको र आज सबैले आफ्ना धारणा राखिसकेपछि भेला सम्पन्न हुने काठमाडौँका सभापति कृष्ण बाँनिया (सबुज) ले जानकारी दिए । भेलामा उपस्थित हुन नसकेका केही सभापतिले टेलिफोनबाट पनि आफ्ना धारणा राखेका थिए । भेला सम्पन्नपछि आजै पत्रकार सम्मेलन गरी निर्णय सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ ।

भक्तपुरका सभापति दुर्लभ थापाले भने जिल्ला सभापतिहरुको कुनै औपचारिक कार्यक्रम नभएको भन्दै उक्त भेलामा संस्थापन पक्षका सभापतिको उपस्थिति नरहेको जानकारी दिए । भेलाका सम्बन्धमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले पनि कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

रासस

प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २१, २०७५ १९:३४