रकमान्तर गरेर मन्त्रीका सचिवालयलाई ४ करोड

A+ A A-

आर्थिक बर्षको मध्यमा सरकारले मन्त्रीको सचिवालयको लागि ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट उपलब्ध गराएको छ । मन्त्री तथा उनीहरुको सचिवालयको लागि छुटट्याएको बजेट अपुग भएपछि अर्थमन्त्रालयले आफूसँग भएको बजेटबाट थप रकम उपलब्ध गराएको हो ।

अर्थमन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार ११ मन्त्रालयका मन्त्री र उनीहरुको सचिवालयको लागि ४ करोड २ लाख ५४ हजार ६ सय १३ रुपैयाँ थप बजेट उपलब्ध गराइएको छ । अर्थमन्त्रालयमा रहेको ‘भैपरी आउने–साधारण प्रशासन’ शीर्षकको बजेटबाट उपलब्ध गराइएको हो ।

अर्थमन्त्रालयले फागुन महिनामा सो शीर्षकको बजेट रकमान्तर गरी ती मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको छ ।

‘माननीय मन्त्री र स्वकीय सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता र अन्य सेवा सुविधा वापतको रकम रकमान्तर निकासा’ गरिएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

कुन मन्त्रीले कति पाए थप बजेट ?
अर्थमन्त्रालयले युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत बहादुर सुनार (विश्वकर्मा) र उनको सविचालयको लागि तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाको लागि भन्दै ३० लाख ६० हजार ८ सय ६७ रुपैयाँ रकमान्तर गरी उपलब्ध गराएको छ ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीहरु चक्रपाणि खनाल, पद्माकुमारी अर्याल र राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा र सचिवालयको कर्मचारीको तलबका लागि भन्दै ६६ लाख ७९ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।

सो मन्त्रालय टुक्र्याएर अहिले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाइएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनाल छन् भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल छन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी छन् ।

केही समय अगाडि हेलिकोप्टर दुर्घटनमा मृत्यु भएका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रबिन्द्र अधिकारी तथा राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढा र उनीहरूका सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि समेत तलब भत्ता तथा अन्य सुविधाको लागि फागुन महिनामा ४५ लाख ९५ हजार १ सय ७४ रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।

यस्तै संचार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा र उनको सचिवालयको लागि २४ लाख ९३ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ, खानेपानी मन्त्री विना मगर र उनको सचिवालयको लागि ३१ लाख ८ हजार रुपैयाँ, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापा र उनको सचिवालयको लागि २७ लाख २८ हजार रुपैयाँ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुबीर महासेठ र उनको सचिवालयको लागि २२ लाख ५८ हजार ८ सय ६७ रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरी जुटाइएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादब तथा राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र कुमार यादव तथा उनीहरुको सचिवालयको लागि ६३ लाख ५३ हजार ७ सय ४ रुपैयाँ, बन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र उनको सचिवालयको लागि ३१ लाख ५८ हजार ८ सय ६७ रुपैयाँ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल र उनको सचिवालयको लागि ३० लाख ५८ हजार ८ सय रुपैयाँ र शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई र उनको सचिवालयको लागि २७ लाख ५८ हजार ८ सय रुपैयाँ बजेट दिइएको छ ।

कहाँबाट पाउँछन् मन्त्रीले तलब ?

तीन बर्ष अगाडिसम्म मन्त्रीहरूको तलब भत्ता लगायतका आर्थिक सुविधाको लागि रकम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा हुने गथ्र्याे । तर, अहिले भने सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेटमा मन्त्रीको तलब भत्ताको साथै उनीहरूको सचिवालय र अन्य खर्चको अनुमानित बजेट राख्ने गरिएको एक मन्त्रालयका सचिबले जानकारी दिए ।

‘लामो समयसम्म संयुक्त सरकार बन्ने परिपाटी चल्यो, प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको र मन्त्री अर्काे पार्टीको नेता हुने गरेका उदाहरण थिए, यसो हुँदा कहिलेकाही प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीको सचिवालयको लागि आवश्यक बजेट नदिने र कहिले प्रधानमन्त्रीको बजेट धेरै देखिने जस्ता समस्या आए,’ ती सचिवले भने, ‘यसैले तीन बर्षदेखि मन्त्रीको तलब, भत्ता, सुविधा तथा सचिवालयको लागि आवश्यक अनुमानित बजेट सम्बन्धित मन्त्रालयमै राख्ने गरिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव शिशिर ढुंगाना भने वास्तविकता फरक रहेको दाबी गर्छन् । यो बर्षको बजेटमा पनि मन्त्री तथा सचिवालय खर्चको बजेट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तरगत नै राखिएको र केही महिना अगाडि मात्रै सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै यस्तो खर्च गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तरगतको बजेट अर्थमन्त्रालयले तानेर सम्बन्धित मन्त्रालयको नाममा रकमान्तर गरेको सचिव ढुंगानाले दाबी गरे ।

‘मन्त्रीको तलब भत्ता तथा सुविधाको रकम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तरगत नै थियो, केही महिना अगाडि मात्रै सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्री र सविचालयका कर्मचारीको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा दिने निर्णय भयो,’ सचिव ढुंगानाले शिलापत्रसँग भने, ‘यस्तो निर्णय भएपछि अर्थमन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तरगत रहेको मन्त्रीको तलब भत्ता तथा सुविधा र उनीहरूको सचिवालय खर्चको बजेट सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउँदा यस्तो देखिएको हो ।’

तर, अन्य मन्त्रालयका सचिवहरू भने ढुंगानाको तर्क मान्न तयार छैनन् । मन्त्रीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाको साथै सचिवालयका आवश्यक कर्मचारीको अनुमानित बजेट सम्बन्धित मन्त्रालयमा राख्ने गरिएको र अहिले अर्थबाट प्राप्त भएको रकम थप बजेट भएको अर्का एक मन्त्रालयका सचिवले बताए ।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् अन्तरगत मन्त्रीको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधाको बजेट राख्न छोडेको तीन बर्ष भइसक्यो, यदि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तरगतको बजेट अर्थमन्त्रालयले तानेर वा रकमान्तर गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिइएको भए विवरणमा सोही कुरा उल्लेख हुन्थ्यो,’ ती सचिवले भने ।

किन पुगेन मन्त्रीलाई बजेट ?

दुई वटा कारणले मन्त्रीको सचिवालयलाई बजेट अपुग हुने गरेको सचिवहरु बताउँछन् । पहिलो कारण त बजेट विनियोजनको बेलामा आंकलन गरिएको भन्दा मन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या ठूलो हुनुले बजेट कम हुन्छ । दोस्रो कारणमा मन्त्रीको अनुमान गरिएकोभन्दा बढी भ्रमण भए पनि उनीहरुको भ्रमण भत्ता लगायतको खर्च बढी भएर पनि बजेट कम हुन्छ ।

कस्तो भ्रमणमा पाउँछन् मन्त्रीले भत्ता ?

अहिले मन्त्री र उनीहरूसँग जाने व्यक्तिहरूले जुनसुकै प्रकारको भ्रमणमा पनि भत्ता पाउने गरेको मन्त्रालयहरूले जानकारी दिएका छन् । मन्त्रीहरूले आफ्नो भ्रमणमा अनावश्यक व्यक्तिहरूलाई पनि लिएर जाने गरेका कारण भ्रमण भत्ता तथा अन्य खर्च धेरै हुने गरेको छ ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि मन्त्रीहरूको भ्रमण भत्ता लगायतको खर्च धेरै हुने गरेको बताउँछन् । कतिपय देशमा मन्त्रीहरू आफ्नो पार्टीको काममा जाँदाको खर्च र भत्ता नपाइने व्यवस्था भएपनि नेपालमा भने मन्त्रीका जस्तोसुकै भ्रमणमा भत्ता र अन्य खर्च दिने गरिएको खनालले बताए ।

‘मन्त्रीले धेरै रकम खर्च गर्ने भनेकै भ्रमणमा हो, मन्त्रीहरू आफ्नो पार्टीको काममा जादा पनि राज्यकोषको रकम खर्च गर्ने गरेका छन्, अन्य देशमा यस्तो गर्नेमाथि कारबाही नै हुने गरेको छ, तर हाम्रो देशमा मन्त्रीले पार्टीको काममा जादा सम्पूर्ण खर्च लिने र भ्रमण भत्ता समेत लिने गरेका उदाहरण छन्, यो गलत हो,’ पूर्वअर्थ सचिव खनालले शिलापत्रसँग भने ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २१, २०७५ ०४:५८