सामाजिक सुरक्षा योजनामा गर्नुपर्ने सुधार

A+ A A-

सबै नागरिकका लागि उचित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु लोक कल्याणकारी राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी हो । हाल विश्वका प्रत्येक देशमा कुनै न कुनै स्वरूपमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू अस्तित्वमा रहेका पाइन्छ । सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सामाजिक सुरक्षाका उपयुक्त योजनाको विकास तथा कार्यान्वयन गर्ने, साविकका योजनाहरूमा सुधार एवं परिमार्जन गर्ने र त्यस्ता योजनाहरूलाई दिगो बनाउँदै लैजाने विषयले अहिले विश्वव्यापी रूपमा प्रमुख राजनीतिक एवं आर्थिक एजेण्डाको रूप लिन पुगेको छ ।

प्रत्येक देशमा सरकारका योजना एवं नीति तथा कार्यक्रममा यस विषयले उच्च प्राथमिकता र स्थान पाउने गरेको छ । सामाजिक सुरक्षाको विकास तथा सुधारको यस अभियानमा नेपाल पनि स्वाभाविक रूपले अघि बढिरहेको छ । औपचारिक क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन, सरकारी क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा प्रचलनमा रहेको निवृत्तिभरण प्रणालीलाई योगदानमा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण, सबै नेपाली जनतालाई समेट्ने गरी स्वास्थ्य बीमा योजनाको कार्यान्वयन, अनौपचारिक क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षा योजनाको विकास र विस्तार सामाजिक सुरक्षाको विकासमा क्षेत्रमा भएका केही पछिल्ला उपलब्धिहरू हुन् ।

यसै क्रममा औपचारिक क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरूलाई दिगो, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाई सबै श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिम ११ मंसिर २०७५ देखि नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन प्रारम्भ गरियो । प्रारम्भमा ‘युगान्तकारी परिवर्तन’को संज्ञा दिँदै ‘भोक र रोगले कोही मर्नु नपर्ने’ उद्घोष गरिएको यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष भने अत्यन्त कमजोर र सुस्त रह्यो ।

अधिकाश श्रमिक तथा रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षाको योजनाले कुनै आकर्षण गर्न सकेन बरु विभिन्न क्षेत्रबाट यसविरुद्ध अनगिन्ती नकारात्मक टीका टिप्पणी र भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरियो । सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन पक्ष अपेक्षाकृत कमजोर हुनुमा ४ वटा प्रमुख कारण जिम्मेवार रहेका छन् ।

पहिलो, सामाजिक सुरक्षाका प्रस्तावित योजनाहरू सरोकारवालाहरूको अपेक्षाअनुरूप आकर्षक, वैज्ञानिक र विश्वसनीय हुन नसक्नु एवं सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझाव तथा पृष्ठपोषणबमोजिम त्यस्ता योजनामा सुधार गर्नेतर्फ सक्रियता देखाउन नसक्नु । दोस्रो, सामाजिक सुरक्षाका योजना कार्यान्वयन गर्न विभिन्न निकायको कार्यक्षेत्र र दायरा स्पष्ट नगरिनु अर्थात् नीतिगत अस्पष्टता विद्यमान रहनु ।

तेस्रो, योजनाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सामाजिक सुरक्षा कोषको संस्थागत क्षमता अत्यन्त कमजोर हुनु एवं कार्यान्वयन प्रक्रिया व्यावहारिक नहुनु । चौथो, सामाजिक सुरक्षा योजनाविरुद्ध भ्रम सिर्जना हुने गरी गरिएका टीका टिप्पणीलाई चिर्दै यसका पक्षमा वास्तविकता उजागर गर्न नसक्नु ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र यसको सुस्त कार्यान्वयन पक्षप्रति सरकार अत्यन्त चिन्तित र सम्वेदनशील रहेको व्यहोरा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यस विषयले पाएको स्थानले नै प्रस्ट हुन्छ ।

सबै श्रमिक तथा कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सबै प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहन गर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गरी सामाजिक सुरक्षालाई दिगो बनाउने, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका छन् ।

यसरी नै विभिन्न तह र निकायबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने, साविकमा स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकमान्तर गरेमा त्यस्तो कारोबारमा कर कट्टी गर्नु नपर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको दायरा विस्तार गर्न अवकाश कोषसम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्ने आदि विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश छन् ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन् । अब यसबाट राज्य पछि फर्कन सक्ने सम्भावना नै छैन । अर्कातर्फ यथास्थितिमा यसले गति लिन सक्ने अवस्था पनि छैन । तसर्थ योजनाको कार्यान्वयनका क्रमममा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै एवं सरोकारवालाको विश्वास जित्दै कार्यान्वयनको गति बढाउनु आजको आवश्यकता हो ।

यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत लेखमा सबै रोजगारदाता तथा श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरणका लागि प्रोत्साहन गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका मौजुदा नीति तथा योजनामा के कस्ता सुधार गर्नुपर्छ ? भन्ने विषयमा प्रस्तुत लेख केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेको छु ।

यसमा ३ वटा विषयमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको छ । पहिलो, नीतिगत एवं कानुनी विषय, दोस्रो, योगदानको रकम बाँडफाँट तथा योजनाको स्वरूपको विषय र तेस्रो, योजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियाको विषय । नीतिगत एवं कानुनी सुधारतर्फ सर्वप्रथम कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्षेत्रमा द्विविधा र दोहोरोपना नहुने गरी कानुनद्वारा नै स्पष्ट गरिनुपर्छ ।

सिद्धान्ततः ३ वटै तहको सरकारी क्षेत्र एवं सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा सरकारको वित्तीय स्रोतबाट सञ्चालित सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारी सञ्चय कोषको दायरामा रहने र निजी एवं सङ्गठित क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा रहने गरी कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनका प्रावधानहरूमा संशोधन गर्न आवश्यक छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषमा आवद्ध कुनै योगदानकर्ताले आफ्नो रोजगारी परिवर्तन गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने अवस्था भएमा वा त्यसको ठीकविपरीतको अवस्था भएमा साविकको सञ्चय कोष वा सामाजिक सुरक्षा कोषसमेत स्वतः स्थानान्तरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तिभरण कोषबाहेक अन्य निकायले सञ्चालन गरेको अवकाश कोषलाई निश्चित समय तोकी कार्यक्षेत्रअनुरूपको सञ्चय कोष वा सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा रकमान्तर गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नागरिक लगानी कोषलाई अवकाश कोषको व्यवस्थापनको सट्टा पुँजी बजारको क्षेत्रमा केन्द्रित हुने गरी नीतिगत र कानुनी सुधार गरी यसको संस्थागत निरन्तरताको प्रत्यभूति गर्नुपर्छ । अनिवार्य योगदानको रूपमा सञ्चय कोष वा सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरेको सम्पूर्ण योगदान रकम कर गणना गर्दा आयबाट कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुका साथै सञ्चय कोष, निवृत्तिभरण कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट भएका सबै प्रकारका अवकाश भुक्तानीमा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, सामाजिक सुरक्षाको आधारभूत सिद्धान्त र मान्यता, मुलुकको आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्याससमेतको आधारमा मौजुदा सामाजिक सुरक्षा योजनाको स्वरूपमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । श्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको २० प्रतिशतसहित कुल ३१ प्रतिशतको योगदानबाट औषधि, उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुविधा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनासहित ४ प्रकारका योजनाहरू सामाजिक सुरक्षा कोषले अघि बढाएको छ ।

यसलाई आय सुरक्षा योजना र स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना गरी २ समूहमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । आय सुरक्षा योजनाअन्तर्गत वृद्धावस्था, मृत्यु, बेरोजगारी र अशक्तताको अवस्थामा क्रमशः निवृत्तिभरण, पारिवारिक निवृत्तिभरण, बेरोजगारी भत्ता तथा अशक्तता निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्ने । यसका लागि कुल योगदानमध्ये २९.५ प्रतिशत छुट्याउने । बाँकी १.५ प्रतिशत योगदानबाट स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना लागू गरी योजनाअन्तर्गत बिरामी, दुर्घटना, सुत्केरी आदिको अवस्थामा भएको औषधोपचार खर्चको शोधभर्नाको व्यवस्था गर्ने ।

आय सुरक्षा योजनाको रकमलाई ‘सञ्चय कोष खाता’ र ‘निवृत्तिभरण खाता’ नामक २ अलगअलग खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसअनुरूप सञ्चय कोष खातामा १५ प्रतिशत र बाँकी १४.५ प्रतिशत निवृत्तिभरण खातामा छुट्याउन उपयुक्त हुन्छ । सञ्चय कोष खातामा जम्मा भएको रकम अवकाशपश्चात् एकमुष्ट फिर्ता पाउने र निवृत्तिभरण खातामा जम्मा भएको रकमलाई ‘लाइफ एन्निटी’ वा ‘टर्म एन्निटी’मा रूपान्तरण गरी तदनुरूप मासिक निवृत्तिभरण प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सञ्चय कोष खातामा जम्मा भएको रकमबाट सेवाकालीन आवश्यकता पूरा गर्न निश्चित शर्त र अवस्था तोकी सापटी लिन वा आंशिक रूपमा रकम फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुनै योगदानकर्ताको रोजगारी टुटेमा र अर्को रोजगारी प्राप्त गर्न ३ महिनाभन्दा बढी समय लागेमा वा शारीरिक एवं मानसिक अशक्तताका कारण ३ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि रोजगारीलाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो अवधिको आय सुरक्षाका लागि बेरोजगार रहेको अवधिको आधा तलब बराबरको रकम निवृत्तिभरण खाताबाट झिक्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसरी झिकेको रकम अर्को रोजगारी प्राप्त भएपश्चात् किस्ताबन्दी रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो, सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन पक्षमा पनि व्यापक सुधारको आवश्यकता छ । सामाजिक सुरक्षाका सबै योजनालाई एकै पटक सबै क्षेत्रमा लागू गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्ना लक्षित वर्ग केन्द्रित गरी सूचीकरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका व्यवस्थापक, कार्यकारी प्रमुख एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी क्षेत्रका आकर्षक तलब सुविधा एवं लाभ प्राप्त गरिरहेका कर्मचारीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुहुँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गर्नुको मनसाय त्यो होइन पनि तर यो गम्भीर त्रुटि हामीले गरिरहेका छौँ ।

यस योजनाले त स्वाभाविक रूपले बढी जोखिममा रहेका, तुलनात्मक रूपमा कम आय भएका एवं विगतमा सामाजिक सुरक्षाबाट पूर्ण रूपमा बञ्चित श्रमिकहरूलाई केन्द्रित गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाको मान्यता एवं अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यास पनि यही हो । यसका लागि हाललाई मासिक १ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी आय भएका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध नगर्दा हुन्छ ।

त्यसैगरी पहिलो चरणमा ठूलो संख्यामा रोजगार रहेका ठूला रोजगारदातालाई लक्षित गरी सूचीकरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । यसका लागि हाललाई १० वा सोभन्दा बढी कामदार तथा कर्मचारी रहेका संस्थालाई मात्र सूचीकरण हुन अनिवार्य गरी क्रमशः सबै संस्थागत रोजगार, अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारहरूलाई पनि योजनामा आवद्ध गराउँदै लैजानुपर्छ ।

तसर्थ, सामाजिक सुरक्षाका मुल्य मान्यता एवं सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यास एवं मुलुकको आर्थिक एवं सामाजिक परिवेशलाई समेत दृष्टिगत गरी योजनाको सुधार प्रक्रिया अघि बढाइएमा र यसका विरुद्ध सिर्जना गरिएका भ्रमहरूलाई चिर्दै अघि बढ्न सकिएमा मात्र राज्यको सोच र सरोकारवालाहरूको अपेक्षाअनुरूप सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयनले गति लिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २५, २०७७ १८:२६