जी- ७ को घेराबन्दीमा चीन

A+ A A-

भर्खरै जुनमा हुन लागेको जी- ७ राष्ट्रहरूको सम्मेलन सेप्टेम्बरका लागि सारिएको छ । साथसाथै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अभिव्यक्तिले संसारका मिडियामा जी- ७ को सामरिक महत्त्वका बारेमा व्यापक चर्चा भएको पाइन्छ । ट्रम्पले जी- ७ राष्ट्रहरूको संरचना, बनोट र औचित्यका बारेमा चर्चा गर्दै बदलिँदो परिवेशमा जी- ७ मा भारत, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र रसियाको प्रवेश गराएर जी- ७ राष्ट्रहरूको पुनर्गठन गर्न नयाँ प्रस्ताव राखेका छन् ।

जी- ७ संसारको सबभन्दा शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो । सन् १९७४ मा संसारमा ऊर्जा सङ्कटका कारण ठूलो आर्थिक मन्दी भएको थियो । त्यस्तो गम्भीर समस्यालाई समाधान हेतु सन् १९७५ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको निर्देशनमा र अमेरिकी सेक्रेटरी अफ फाइनान्स जर्ज सल्जको नेतृत्वमा जी- ७ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको उद्भव भएको थियो ।

अमेरिका इङ्ग्ल्यान्ड, क्यानडा, फ्रान्स जर्मनी, इटाली र जापानको सक्रियतामा सुरु भएको यस सङ्गठनको सामरिक महत्त्व व्यापक छ । सन् १९५८ मा तत्कालीन सोभियत संघको सहभागिताले यस सङ्गठनको महिमामण्डित भएको थियो । तर, सन् १९१४ मा रुसले क्रिमियालाई अतिक्रमण गर्नेवित्तिकै रुसलाई यस समूहबाट निष्काशन गरिएको थियो । रुसको निष्काशनले जी- ७ लाई प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको मात्र गठबन्धनको रूपमा लिइएको छ ।

संसारको कुल सम्पत्तिको ५८ प्रतिशत जी- ७ राष्ट्रहरूमा नै पर्छ भने संसारको कुल गार्हस्थ्य आम्दानीको ४० प्रतिशत जी- ७ मुलुकहरूको पोल्टोमा नै पर्छ ।

जी- ७ राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा व्यापक पकड देखिएको छ । जी- ७ को सञ्चित कुल धनराशि ३ सय १७ ट्रिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । जी- ७ राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा व्यापक सहभागिता रहेको देखिन्छ ।

सन् २०१४ मा जी- ७ राष्ट्रहरूको बैठकले विभिन्न वैश्विक मुद्दाहरूको चिरफार गरेको थियो । आधुनिक कर प्रणाली, इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट, सौर्य ऊर्जा, ग्लोबल वार्मिङ, वातावरणीय परिवर्तन जस्ता विभिन्न वैश्विक समस्याहरूको निराकरणका लागि वित्तीय, प्राविधिक, सामरिक एवं विभिन्न किसिमका भौतिक सहयोगका बारेमा जी- ७ ले निर्णय गरेको थियो ।

ट्रम्पले जी- ७ को पुनर्गठन गर्नुका पछाडि विभिन्न राजनीतिक र कूटनीतिक आयामहरू छन् । जी- ७ मा भारत, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र रसियाको सहभागिताले आउने दिनमा जी- ७ को कार्यक्षेत्र र यसको सामरिक महत्त्व पक्कै बढ्नेछ ।

विश्लेषकहरूले ट्रम्पको नीतिलाई विभिन्न रणनीतिक कोणहरूबाट व्याख्या गरेका छन् । यसमध्ये इन्डो-प्यासिफिक नीति पनि एक हो । इन्डो-प्यासिफिक नीतिअन्तर्गत प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको व्यापक गठजोड भएको छ ।

क्वार्डअन्तर्गत अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान र भारत पर्छन् । इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा यी मुलुकहरू आपसी साझेदारीका साथ हिन्द महासागरका सैनिक अभ्यासलगायत साउथ चाइना सी मा चीनको बढ्दो दबदबा र पहुँचलाई सन्तुलन गर्न आपसी रणनीतिक साझेदारी गर्छन् । जी- ७ मा भारत, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र रसियाको प्रतिनिधित्व हुनेवित्तिकै जी- ७ मा युरोप, अमेरिका र एसियाको शक्ति सन्तुलन हुन्छ । इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा भारतको अगुवाइ र नेतृत्व अमेरिकाले खोज्नुको कारण चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी योजना चीनको रेशममार्गलाई टक्कर दिनु हो ।

अर्कातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भारतले आफ्नो जनसंख्या र आर्थिक क्षमताअनुसार आफ्नो पहुँच कम भएको गुनासो विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गर्दै आइरहेको छ । सुरक्षा परिषद्मा आफ्नो पहुँच नहुनु, विश्व न्युक्लियर सप्लाई ग्रुपमा सदस्यता नपाउनु जस्ता विभिन्न परिघटनाले सन्देश दिन्छन् कि भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा चीनको भिटो पावरले गर्दा आफूलाई अपमानित ठानेको छ ।

यसको प्रमुख कारण चीनले प्रयोग गरेको भिटो पावर नै हो । चिनियाँ रणनीतिअनुसार भारत वैश्विक मुद्दाहरूमा आफ्नो नेतृत्व स्थापित नगरोस् र क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा रुमल्लिएर बसोस् भन्ने बुझिन्छ । तदनुरूप भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वलाई मलजल गर्ने काम चीनले अनवरत र अविरल रूपमा गर्दै आएको छ ।

तर, विश्व राजनीति बडो चलायमान छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा गठजोड र सहयोगले गर्दा भारतको सक्रियता र कार्यक्षेत्र बढिरहेको छ । भर्खरै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन कोरोनाको कहरले गर्दा प्रश्नको घेराभित्र रेखाङ्कित भएको अवस्थामा आउने दिनहरूमा यस्ता मूर्धन्य सङ्गठन कुनै विवादमा नपरून् भन्ने उद्देश्यले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नेतृत्व भारतले पाएको छ ।

अर्थात्, यस्तो विकट परिस्थितिमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नेतृत्व भारतले पाउनु भारतको कूटनीतिक सफलताका साथसाथै भारतले कोरोनाको प्रकोपबाट उत्पीडित मानव समुदायलाई गरेको सेवाको प्रतिफल हो । कोरोनाको कहरमा भारतले आफ्नो स्वास्थ्य सेवाको माध्यमबाट आफ्नो कूटनीति र सामथ्र्यलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ ।

दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्र र औद्योगिक क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै ट्रम्पले जी- ७ को सङ्गठनमा प्रस्ताव गरेका छन् । चीनबाट पश्चिमा उद्यमी र व्यापारीहरूको लगानी व्यापक रूपमा विस्थापित भइरहेको पृष्ठभूमिमा दक्षिण कोरियालाई त्यसको गन्तव्य बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको रणनीति रहेको देखिन्छ ।

अर्कातर्फ भारतको सहभागिताले विश्व वितरण प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन हुने अर्थविद्हरूको आँकलन रहेको देखिन्छ । चीनलाई घेराबन्दी गर्न भारतको अगुवाइमा खास गरेर हिन्द महासागर क्षेत्रमा गर्न खोजिएको अमेरिकी रणनीति रहेको छ । विगतका केही दिन चीन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा एक किसिमले घेराबन्दीमा परेको छ । हङकङ, ताइवान, भारतलगायत विभिन्न बोर्डर जोडिएका मुलुकहरूसँग चीनको विवाद चुलिएको छ ।

चीन आफ्नो आर्थिक क्षमताले गर्दा आफूले लिएको नीतिमा पुनर्विचार र परिवर्तन गर्न टसमस भइरहेको छैन । जानकारहरूका अनुसार चीनको सञ्चित मुद्रा ३.८ ट्रिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । चिनियाँ कम्पनीहरूमा व्यापक लगानी चिनियाँ सरकारको रहेको देखिन्छ । विश्वका धेरै भीमकाय कम्पनीहरू धरापमा परिरहेको अवस्थामा त्यस्ता कम्पनीहरूको स्वामित्व चीनले लिन खोजिरहेको छ ।

विश्वका अधिकांश मुलुकहरू चिनियाँ नीतिलाई आर्थिक साम्राज्यवादी भनी टिप्पणी गरेका छन् । युरोपका धेरै मुलुकहरू चिनियाँ लगानीलाई निस्तेज गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्थासमेत गरिएको छ । जी- ७ को माध्यमबाट चीनको आर्थिक दबदबा रोक्न अमेरिकालगायत युरोपेली युनियनको सक्रियता बढेको देखिन्छ ।

अर्को शब्दमा भन्ने हो भने जी- ७ को माध्यमबाट चीनलाई घेराबन्दी गर्ने अमेरिकी रणनीति रहेको देखिन्छ । विश्लेषकहरूका अनुसार विश्वको दोस्रो आर्थिक महाशक्तिलाई जी- ७ को समूहबाट निस्तेज गर्नुले जी- ७ को कार्यक्षमतालाई नै प्रश्न चिह्न लगाउनु हो । तर, भारतका कूटनीतिज्ञ अशोक सज्जनहारले यस तर्कलाई खण्डन गर्दै भनेका छन् कि चीनको सहभागिताविना पनि जी- ७ को सक्रियता बढ्न सक्छ ।

संसारका ठूलाठूला सङ्गठनमा पनि अमेरिकाको पहुँच र पकड छैन । कारण के हो भने सङ्गठनको सार्थकता यसको स्वरूपमा मात्र हुँदैन । जी- ७ को सफलता नै प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई सबलीकरण गर्नु हो । एउटा अभिव्यक्तिमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रस्ट भनेका छन् कि भारतको प्रमुख उद्देश्य नै विश्वका मूर्धन्य सङ्गठनहरूलाई बलियो बनाउनु हो ।

भारतको महत्त्वाकाङ्क्षा नै ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र बन्नु रहेको छ । जी- ७ राष्ट्रहरूको गठबन्धनमा सहभागिता हुनेवित्तिकै भारतको महत्त्वाकाङ्क्षालाई रूपान्तरण गर्नमा ठूलो सहयोग हुनेछ । आउने दिनहरूमा जी- ७ को माध्यमबाट प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको गठबन्धन बलियो हुने कुरालाई आँकलन गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २५, २०७७ १३:२३