कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न तयार छौँ, कृषिबाटै क्रान्ति गर्छौं

A+ A A-

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ । प्रदेश सरकारले एकातिर स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै १ असारमा ३३ अर्बको बजेट ल्याउने गृह कार्य गरिरहेको छ भने अर्कोतिर कोरोनाको कहरसँग जुधिरहेको छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र कोरोना महामारीका बारेमा शिलापत्रको सुदूरपश्चिम ब्युरो जीवन बिष्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग कुराकानी गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत पछिको अवस्था के छ ?

प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा छलफलपछि शुक्रबार पास भइसकेको छ । हामीले त्यसमा धेरै कुराहरू नयाँ समेटेका छौँ । मुख्यतः स्वास्थ्यलाई हेरेका छौँ, कृषिलाई हेरेका छौँ, अहिलेको आवश्यकता हेरेर स्वास्थ्यलाई अगाडि बढाउनु पर्ने छ । सबै जिल्लाका अस्पतालहरूलाई सुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्ने र केही नयाँ अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने, खास गरी ट्रमा सेन्टर, संक्रामक रोगसम्बन्धी अस्पतालको कुरा छ, योलगायत स्थानीय तहको समन्वयमा अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा छन् ।

त्यसैगरी, हामीले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ, कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो । खास गरी कोरोनाको महामारीका कारण हाम्रा नेपाली दाजुभाइ आफ्नै ठाउँमा आएका छन् । अब उनीहरूलाई स्थानीयस्तरमै रोजगारी प्रदान गर्नको लागी हामीले त्यही अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम बनाएर बजेट तयार गर्दै छौँ । हामीसँग बजेट धेरै त छैन, तर पनि हामीले कृषिलाई २/३ सेक्टरतिर लाने सोचेका छौँ । कृषिलाई रोजगारीसँग जोड्ने कुरा, उत्पादन बढाउने कुरा र कृषिमा काम गर्नेलाई ऋण पनि उपलब्ध गराउने कुराहरू छन् ।

योसँगै पर्यटनका कुराहरू छन्, सङ्घीय सरकारको जडीबुडी कम्पनीसँग पनि हाम्रो कुरा भइसकेका कारण हाम्रै प्रदेशमा जडीबुडी कम्पनी स्थापना गर्ने योजना छ । यो सँगसँगै भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू हामीसँग बहुबर्षे सडकका कुराहरू छन्, ९ वटै जिल्लामा गौरवका सडक निर्माणका कुरा छन् । हामीले अब नयाँ सडक काट्ने मात्रै हैन कि, काटेका सडक पिच गर्ने तिर हाम्रो जोड छ । योसँगै सामाजिक सुरक्षाका कुरा छन्, धेरै कुरा हामीले नयाँ सामेल गरेका छौँ, हामी त्यसैअनुसार अघि बढ्दै छौँ ।

योजनाहरू राम्रै भए पनि कार्यान्वयनको चरण कमजोर नै देखिन्छ, प्रतिपक्षी दलले पनि विगतको निरन्तरता मात्रै भनेको छ प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई ?

यसमा के हुन्छ भने, कैयौँ कार्यक्रम निरन्तरतामै जान्छ । जस्तै हामीले बहुबर्षे ठेक्का लगायौँ भने सडक निरन्तरतामा जान्छन् । सामाजिक कार्यहरू विपन्न, महिला, जनजातिलगायतका सामाजिक कार्यक्रम निरन्तरतामै जान्छन् । कृषिका कार्यक्रम गत वर्ष हामीले एकीकृत कृषि कार्यक्रम, पर्यटन कोरिडोरका कुरालाई निरन्तरता नै दिएका छौँ । यसमा नयाँ कार्यक्रम पनि जोडिन्छन् ।

प्रतिपक्षले भन्ने नै हो, उसको धर्म पनि त्यही हो । जहाँसम्म कार्यान्वयनको कुरा छ, यसमा केही समस्या रहेको नै छ । पटकपटक भन्दै आएका छौँ, कार्यान्वयनको प्रक्रिया कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, हामी अभ्यासमै छौँ । यसका लागी हामीले नयाँ के सोचेका छौँ भने, आवश्यक परेका ठाउँमा जिल्लामा प्रदेशका कार्यालय स्थापना गरेर पनि कार्यान्वयनको पाटो बलियो बनाउँछौँ । र लोकसेवा गठन गरेर कर्मचारीको व्यवस्था गरेरै भए पनि कार्यान्वयनमा जोड दिन्छौँ, र पहिलो चौमासिकमा गर्नुपर्ने कार्य अनिवार्य गर्ने, यदि त्यो गरेन भने पहिलो चौमासिकमै सोतह बजेट कट्ने गरी हामी छलफल गरिरहेका छौँ ।

कृषि मुख्य प्राथमिकतामा छ, तर किसानले समयमै मल, बिउ नपाउँने समस्या यथावत् नै छ, अनि कसरी सम्भव छ कृषिबाटै क्रान्ति ?

यसमा केही समस्या कहिलेकाहीँ आउँछन् । त्यसलाई हामी हल गर्ने प्रयासमै छौँ । बिउको समस्याभन्दा पनि रासायनिक मलको समस्या हुन्छ । यो केन्द्र सरकारले नै सप्लाई र खरिद गर्ने भएका कारण यसमा समस्या देखिएको हो । संघीय सरकारले समयमै सप्लाई गर्न सक्दैन भने प्रदेश सरकारले सप्लाई गर्न सक्छ भनेर पनि कुरा चलाइ रहेका छौँ । कृषकका समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारसँग छलफल भइरहेको छ । हाम्रो सुदूरपश्चिममा खेतीपातीको काम सुरु भइसक्यो, अब हामीले समयमै कृषकको लागि आवश्यक मल र बिउ सप्लाई गर्न सक्यौँ भने यो समस्या हल हुन्छ ।

मैले फरक प्रसङ्ग जोडे मुख्यमन्त्रीज्यू, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिँदौ क्रममा छ, ६० हजार बढी क्वारेन्टाइनमा छन् व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ ?

हामीले सुरुदेखि उठाउँदै आएको कुरा के हो भने, सबैभन्दा पहिले सुदूरपश्चिममा संक्रमण फैलिन थालेपछि हामीले सबैसँग सहकार्य गरेर व्यवस्थापन चुस्त पार्‍यौँ । संक्रमितहरू निको भएर घर पनि फर्किए र केही दिनसम्म संक्रमण रोक्न पनि सकियो । त्यती बेला नै हाम्रा नागरिकलाई ल्याउन सकिएको भए सायद यती जोखिम हुन्थेन होला, एउटा समस्या त्यहाँ देखियो । अहिले जसरी हाम्रा नागरिक भारतबाट हुलका हुल आइरहेका छन्, त्यहाँनिर संक्रमण पनि फैलिँदै गएको छ ।

६० हजारभन्दा बढी अहिले क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ । संक्रमण बढ्दै गएको छ, क्वारेनटाइनमै राख्न पनि समस्या भइरहेको छ । अब व्यवस्थापन कसरी मिलाउने चुनौती छ । क्वारेन्टाइनलाई पनि अब कसरी सोच्ने यसमा पनि गम्भीर छलफल आवश्यक छ । क्वारेन्टाइनमा पनि राख्नुपर्ने, व्यवस्थापन उचित तरिकाले हुन नसके त्यसले फेरि नराम्रो सन्देश जान्छ । अहिलेसम्म त, हामीले व्यवस्थापन गरेकै छौँ । शुक्रबारकै क्वाबिनेटबाट पनि स्थानीय तहहरूलाई रकम थप्ने निर्णय गरेका छौँ ।

यो सँगसँगै अब क्वारेनटाइन मात्र हैन प्रत्येक स्थानीय तहमा आइसोलेसन पनि बनाउनु पर्छ जस्तो लागेको छ । किन भने अति सिरियस मान्छेहरूलाई त सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली अस्पताल ल्याउनु पर्छ उपचार पनि हुन्छ । तर, लक्षण नदेखिएका तर संक्रमण भएका व्यक्तिहरूलाई त हामीले अरू ठाउँमा पनि उपचार पनि गर्न सकिने भएकाले स्थानीय तहहरूमा २० देखि १०० बेड निर्माण गर्न भनेका छौँ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई बजेटसमेत थप्दै छ । अब आउने संकटको सामान गर्न हामी अझ सशक्त भएर लागेका छौँ ।

सङ्क्रमण भएका तर लक्षण नदिएका सङ्क्रमितहरूलाई अस्पतालहरूले भकाभक डिस्चार्ज गर्दैछन्, यसले जोखिम बढाउँदैन मुख्यमन्त्रीज्यू ?

सङ्क्रमण देखिएका मान्छेलाई त होम क्वारेन्टाइनमा बसाउने कुरै हुँदैन । यदि त्यसो भएको छ भने पनि म बुझ्छु । जहाँसम्म क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूलाई १४ दिन भइसकेपछि के गर्ने भन्नेमा टेस्ट गरेर पठाउने भनेर स्वास्थ्य गाइडलाइन नै छ । अब कोरोना सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूलाई त घर पठाउने भन्ने कुरा हुँदैन । स्वास्थ्यको मापदण्डमा रहेर आइसोलेसनमै संक्रमितको उपचार गरिनुपर्छ ।

प्रदेशमा परीक्षणको दायरा सुस्त छ, त्यहीँमाथि बेला–बेलामा स्वास्थ्य सामाग्री अभावका कारण परीक्षण नै रोक्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ । यतातिर प्रदेश सरकारको ध्यान जान नसकेको होर ?

हैन, कोरोनाको महामारीविरुद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकाले आवश्यक कदम चालेकै छ । हाम्रो प्रदेशमा आरडीटी र पीसीआर पद्धतिबाट परीक्षण भइरहेको छ । अब स्वास्थ्य उपकरण अभावका कारण परीक्षण रोकिँदैन । हामीले परीक्षणको दायरा बढाउन प्रयोगशालामा जनशक्ति पनि थपिसकेका छौँ । स्वास्थ्य उपचारलाई सहज बनाउन र परीक्षण बढाउन स्वास्थ्य उपकरणहरू खरिद प्रक्रियामा छन् ।

यसका लागि हामी आफैँले पनि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । २४ हजार किट केही दिनअघि संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको थियो । हामीले त्यो प्रदेशका सबै जिल्लामा पठाएका छौँ । अहिले परीक्षण भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले आफैँ खरिद गरेका २० हजार किट आउने क्रममा छ । हामीले योबाहेक संघीय सरकारसँग थप स्वास्थ्य सामग्री माग गरेका छौँ ।

संक्रमण बढ्दै गएका कारण प्रदेश सरकार आफैँले स्वास्थ्य उपकरण किट, पीपीइ, भीटीएमलगायतका सामग्री थप खरिद गर्न पहल भइरहेको छ । सामग्री खरिदका कारण परीक्षण रोकिँदैन । सामान नपाइँदा केही दिन ढिला भएको मात्र हो । हामी यसको व्यवस्थापन गर्दैछौँ । क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य रूपमा परीक्षण गरेर मात्रै पठाउछौँ ।

उसो भए, कोरोना महामारीविरुद्ध जुध्न प्रदेश सरकार तयार छ ?

हो, हामीले गर्न सक्ने तयारी सबै गरेका छौँ । नीति तथा कार्यक्रममा पनि हामीले प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरेका छौँ । पछिल्लो परिस्थिति जो छ, यो सँग जुध्न सबै सरकारले आफ्नो तयारी गरेको छ । यसका लागी नागरिकहरू सचेत बन्न आवश्यक छ । सम्पूर्ण नागरिकमा सामाजिक दूरी कायम राख्दै, अनिवार्य रूपमा साबुन-पानीले हात धुन र मास्क स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्न अपिल गर्दछु ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २४, २०७७ १७:४५