नेकपाका अध्यक्ष स्वार्थ समूहको घेरामै रमाइरहेका छन्

A+ A A-

डोरप्रसाद उपाध्याय सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य एवं अर्थ तथा योजना विभागका उपप्रमुख हुन् । उनी लेखा समितिका पूर्वसभापति पनि हुन् । १७ माघ २०७३ देखि २९ असोज ०७४ सम्म उनी लेखासमितिको सभापति थिए । समितिमा रहँदा नीतिगत रूपमै मौलाइरहेको भ्रष्टाचार रोक्न उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।समितिको सभापति हुँदा आफ्नै पार्टीविरुद्ध समेत निर्देशन जारी गरेका उपाध्यायसँग नेपालका राजनीतिज्ञमा मितव्ययी चरित्र, नीतिगत भ्रष्टचारको अवस्था र न्यूनीकरणका उपायलगायतमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी :

समसामयिक विषयबाट कुराकानी सुरू गरौं । पार्टीभित्रको विवादलाई कसरी लिनुभएको छ ?

पार्टी एकता हुँदा नै वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट भएको भए आज विवाद रहँदैन थियो भन्ने लाग्छ । पार्टीभित्र अन्तरविरोध हुनु स्वाभाविक हो । तर, यो स्तरको अन्तरविरोध हुनुचाहिँ लज्जास्पद विषय हो ।

अहिले हाम्रो पार्टीभित्र वैचारिक, राजनीतिक धरातलमा उभिएर विषयको उठान गर्नेभन्दा पनि भागबन्डाकै लागि विवाद भइरहेको छ । सत्ता साझेदारीमा एक पक्षले अभाव महसुस गरेको, अर्कोले अलि बढी पाएको भन्ने विषयमै विवाद भइरहेको महसुस मजस्ता केन्द्रीय सदस्यले गरेका छौँ । यो पार्टी आन्दोलनका लागि घाटाको विषय हो ।

यो विवाद नीतिगत विषयमा नभएर भागबन्डामा केन्द्रित देखिन्छ । तपाईंहरूजस्तो केन्द्रीय सदस्यलाई यसले के महसुस गराएको छ ?

यो अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो । लामो समयसम्म पार्टी आन्दोलनमा हामीले आफ्नो जीवनलाई समर्पित गर्‍यौँ । पछिल्लो विवाद र यसको कारणले कतै पार्टी विसर्जनको स्थितिमा त पुग्ने होइन भन्ने संशय हामीभित्र जबर्जस्तरूपमा हाबी भएको छ । हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनको सपना नै धरापमा पर्ने स्थिति देखिँदैछ । यसले हामीलाई ज्यादै चिन्तित बनाएको छ ।

भनेपछि पार्टी विधि र पद्धतिअनुसार चलेको छैन भन्ने गुनासो तपाईंहरूको हो ?

यो त स्पष्ट छ । महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी पनि छन् । तर, यहाँ सचिवालयबाट सबै निर्णय गराइन्छ । कतिपय विषय त केन्द्रीय सदस्यलाई समेत थाहा हुँदैन । विधानअनुसार बस्नुपर्ने स्थायी कमिटी बैठक राख्न नेतृत्वले आनाकानी गर्ने, केन्द्रीय कमिटीका निर्णयहरू बेवास्ता गर्नेजस्ता प्रवृत्ति कसरी विधि र पद्धतिअनुसार हुन सक्छन् ?

यसमा दोष कसको हो त ?

स्वाभाविक रूपमा यसको दोष नेतृत्वमै जान्छ । अहिले हाम्रो पार्टीमा ५ वटा विशेष गुट देखिएका छन् । २ अध्यक्षले नै गुट चलाइरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफूलाई मन लागेका विषयमा निर्णय गर्दा पार्टीमा छलफल नै गर्नुहुन्न । अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड सैद्धान्तिक विषयमा भन्दा बढी भाग नपुगेको विषयमा असन्तुष्ट देखिनुहुन्छ । उहाँहरू दुवै जना दोषी हुनुहुन्छ । निहीत स्वार्थका लागि सिर्जित विवाद भन्ने थाहा हुँदाहुँदै उहाँहरूको पछि लाग्ने नेताहरू पनि दोषका भागेदार हुनुहुन्छ ।

भारतसँगको सीमा विवादपछि नयाँ नक्सा ल्याइयो, यसमा पनि कुनै व्यक्तिलाई देवत्वकरण गरियो भन्ने गुनासो छ नि ?

सिंगो पार्टीले गरेको निर्णयमा कुनै व्यक्तिले मात्र जस लिनु/दिनु जायज कुरा होइन । फेरि नक्सा ल्याउनु र जमिन ल्यानु फरक कुरा हुन् ।

जमिन भारतले सन् १९६२ देखि नै प्रयोग गरिरहेको छ । त्यो फिर्ता ल्याएपछि मात्र हामीले जस लिने वा छाति फुलाउन मिल्छ । लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग हाम्रो हो भनेर नक्सा ल्याउने तर जमिन उपयोग गर्ने विषयमा भने सामान्य पत्रचारमा सीमित रहनुले सबै काम देखावटी हुन् भन्नेहरूलाई बल पुर्‍याउँछ ।

एमसीसीको विषयमा नेकपाले आधिकारिक धारणा बनाउन नसक्नुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

एमसीसी अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको भन्ने विषय बाहिर आएपछि यसमा बहस आवश्यक थियो । तर, हाम्रो पार्टीभित्र यसको चूरो कुरामा बहस नै भएको छैन । एउटा पक्ष यसलाई जसरी पनि पारित गराउनुपर्छ भन्ने अर्को पक्षले हुँदै हुन्न भन्ने कुराले मजस्ता केन्द्रीय सदस्य नै अन्योलमा परेका छौँ भने सर्वसाधरण जनताको अवस्था के होला ?

कतिपय केन्द्रीय सदस्यले नेतृत्वसँग भेट्न नपाएको गुनासो गर्छन्, तपाईंसँग पनि यस्तो गुनासो छ कि !

पहिलो कुरा म पार्टी, सिद्धान्त र विचारमा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ । नेताको चाकडी गर्न मलाई आउँदैन र गर्दिन पनि । कतिपय साथीहरूले नेताहरूलाई सुझाव वा गुनासोका लागि सम्पर्क गर्न खोज्नुहुन्छ । कतिपयले चाकडीका लागि पनि सम्पर्कमा जान खोज्लान् । तर, सत्य के हो भने दुई अध्यक्ष वा शीर्ष तहमा रहेका नेताहरू सीमित घेराभित्र हुनुहुन्छ । त्यो घेराभन्दा बाहिरका नेता, कार्यकर्तासँग उहाँहरू भेट्न चाहनुहुन्न । त्यसैले पार्टीका धेरै सदस्यमा नैराश्यता छाएको छ । म पार्टीको अर्थ तथा योजना विभागको उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेकाले शीर्ष नेतासँग बेलाबेला सम्पर्क हुन्छ ।

अब नेपालको राजनीति र राजनीतिज्ञका चरित्रबारे कुरा गरौँ । तपाईं ‘नैतिक राजनीति’को वकालत गर्नुहुन्छ । नेपालका राजनीतिज्ञहरू कति नैतिक छन् ?

कुनै पनि नेता शक्तिमा नपुग्दासम्म निकै नरम, इमानदार र नैतिक देखिन खोज्छ । तर, शक्तिमा पुगेपछि नैतिकताका सबै कुरा बिर्सने र कमाउ धन्दामा लाग्ने प्रवृत्ति छ । अनैतिक, बेइमानी, भ्रष्टाचार, दूराचार, बोलीको ठेगान नभएको, दैनिक तीनपटक बिहान, दिउँसो र बेलुका फरक–फरक कुरा गर्ने लाउके प्रवृत्ति नेताहरूमा छ । आधा घण्टाअगाडिको सामान्य व्यक्ति ‘पावर’मा पुगेपछि छुट्टै ग्रहबाट झरेको जस्तो व्यवहार गर्छ । यसलाई नैतिकहीन मात्रै नभएर अराजनीतिकभन्दा पनि अतियुक्ति हुँदैन । सर्वहाराजस्तो देखिने तर भित्रभित्र अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न लाग्ने चरित्रलाई असफल पार्न नयाँ पिँढी जुर्मुराउनुपर्छ ।

तपाईंको बुझाइमा यो पिँढीबाट मुलुकमा ठूलो परिवर्तन आशा गर्न सकिँदैन ?

अहिलेको नेतृत्व र प्रवृत्तिले देशमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन । विश्वासमा घात भएपछि अशान्ति, अराजकतालगायत आर्थिक व्यवस्था धराशयी हुँदै जान्छ । अहिलेसम्म हामीकहाँ भएको यही हो । यो प्रवृत्ति नेताहरूमा जरा गाढेर बसेको छ, यो त्यति सजिलै उखेलिँदैन । अहिलेका राजनीतिज्ञले देशलाई समृद्ध बनाउँछन् भन्नेमा मलाई चाहिँ विश्वास छैन । विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिमा अलि नैतिक र उच्च विचार भएका युवा पिँढीको प्रवेश हुनैपर्छ ।

तर, राजनीतिमा नेताहरूको झोला नबोकी युवाको प्रवेश असम्भव जस्तै छ । नेताको झोला बोकेपछि नुनको सोझो गर्नैपर्‍यो । एकथरी युवा राजनीतिमा आउनै चाहँदैनन् । यस्तो अवस्थामा युवाबाट पनि कसरी ठूलो अपेक्षा गर्न सकियो त ?

अहिले राजनीतिमा भर्ना सुकेको छ । युवाहरू राजनीतिमा आउनै चाहेका छैनन् । यो सानोतिनो समस्या होइन । यसले कालान्तरसम्म असर गर्छ । राजनीतिमा आए पनि कतिपय युवाले सही ‘स्कुलिङ’ नपाउँदा उनीहरू पुरानै शैलीबाट अघि बढेको पाइन्छ । अब नयाँ आउँछन् र अलि एड्भान्स ढंगबाट देशलाई अघि बढाउँछन् भनेर अपेक्षा गर्न पनि धेरै युवा राजनीतिमा आउनै चाहँदैनन् । तर, हामीले प्रयास गर्न छाड्न हुन्न । अहिले भइरहेका नेता पनि सबै खराब प्रवृत्तिका छैनन् । जो असल आचरण र अब्बल नेतृत्व खुबी भएका व्यक्ति छन्, उनीहरूले युवालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, सिकाउनुपर्छ ।

राजनीतिमा युवा आउन नचाहनुको कारणचाहिँ के होला ?

पहिलो, निर्वाचन नजितुन्जेल वा कुनै शक्तिशाली पदमा नपुग्दासम्म नेताहरूले बाँड्ने सपना र आश्वासन पद हासिल गरेपछि बिर्सिदिने प्रवृत्तिले युवालाई निराश बनाएको छ । दोस्रो, उनीहरूको दैनिकी हिजो जस्तो थियो, आज पनि उस्तै छ । जति नेताको पछि लागे पनि आफ्नो जीवनयापन झन् कष्टकर बन्दै गएको पीडा छ । तेस्रो, कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा देखिएको चरम राजनीतिले कुनै न कुनै हिसाबले तिनै युवा पिँढी पिल्सिएका हुन्छन् ।

यसरी राजनीति र राजनीतिज्ञप्रति युवामा वितृष्णा थुप्रँदै गएको छ । त्यसैले आउन चाहँदैनन् । आस्था रहे पनि उनीहरूले सम्मान व्यक्त गर्न सकेका छैनन् ।

एउटा नेताले चाहेका खण्डमा कुनै पनि व्यक्ति एकैपटक पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुन्छ । कुनै संस्थाको एमडी हुन्छ । मान्छे पालो आउने आशामा लाइनमा बसेका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा अलि इमानदार लाइनमा बस्छन् । चोर बाटो अपनाएर लाइनमा नबसी सुविधा भोग गर्ने पनि हुन्छन् । तर, लाइनमा बस्नेको अपेक्षा भनेको पालो आउँछ भन्ने नै हो । तर, पालो नै आउँदैन भने कोही मान्छे किन लाइनमा बस्छ ? यहाँ विषयगत दक्षताको मतलब गरिँदैन । यो प्रवृत्तिले राजनीतिमा भर्ना रोकिएको छ । यसले कालान्तरमा ठूलो समस्या ल्याउँछ भन्ने लाग्छ ।

भनेपछि युवाले आशा र भरोसा गर्ने खालको नेता भएनन् भन्ने मत तपाईंको हो ?

वास्तवमा अहिले समग्र देशको नेतृत्व गर्न सक्ने कुशल नेतृत्वको अभाव छ । ‘राजनेता’ भन्छन् नि ! राजनीतिज्ञमा नैतिकता, इमानदारी, सदाचार, सरल आचरण, स्पष्ट वक्ता, वचनमा पक्का आदि महत्त्वपूर्ण गुण हुनुपर्छ ।

किनकि, नीतिहरूमा सबै नीतिको राजा भएकाले नै राजनीति भनिएजस्तै नेताहरूको पनि राजालाई राजनेता भनिन्छ । त्यस्तो नेतामा नैतिकता, इमानदारी, सदाचार, सरल आचरण, स्पष्ट वक्ता, बोलीको पक्काजस्ता गुण हुनुपर्छ । त्यस्तो नेता नपाउँदा युवा उदाश छन् ।

निर्वाचनमार्फत जनताले ठूलो आशा र भरोसासहित तपाईं कम्युनिस्टहरूलाई देशको तालाचाबी बुझाएका छन् । अहिले तपाईंले भनेकै कुरासँग जोड्ने हो भने निर्वाचनअघि बाँडेका सपना सपनामै सीमित हुने देखियो होइन त !

समृद्धि त्यति सजिलो कहाँ छ र ? देश बिग्रिहाल्यो भने बनाउन सकिन्छ । तर, अहिले हाम्रो देश न बिग्रियो न त सप्रियो । समृद्धिका लागि तयारी चाहिन्छ । हामी रेल, पानीजहाजका कुरा गरिरहेका छौँ । तर, देशमा अहिलेको आवश्यकता सडक, खानेपानी, बिजुली हो । जनतालाई चाहिएको छ एकथोक, हामी कुरा गर्दैछौँ अर्कै थोक । यसरी न हाम्रो पाइला मिल्छ न गन्तव्य । तर पनि अहिले नै निराश भइहाल्न हुँदैन । रत्नाकार डाकु पछि ऋषि बनेजस्तै, हाम्रा राजनीतिज्ञमा पनि त्यस्तो खालको चेतनाको विकास भएमा समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्छ ।

अहिले कोरोना महामारीपछि हाम्रो समाजिक, आर्थिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ । यसको पुनत्र्थानलाई पहिलो प्राथमिकतमा राखेर काम गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

यसबाहेक मुख्यतः राष्ट्रियता, गणतन्त्र, जनजीविका र विकासका सवालमा जनताले सरकारबाट बढी अपेक्षा गरेका छन् । सरकारले यी कुरामा जनताको मत जित्दै गएमा नेपालीको मन कमलो छ, फर्किन सक्छ ।

समृद्धिको महान अभियान लिएर अघि बढेको सरकार कोरोना महामारीमा फसेको छ । योजना, रणनीतिका साथ अघि बढेको भए यो संकट छिचोल्न खासै समय लाग्ने देखिँदैन । किनकि, हामीजस्तै विकासोन्मुख कतिपय देश ट्रयाकमा आइसकेका छन् । के त्यस्तो रणनीति सरकारसँग छ होला ?

अहिलेको सरकार कार्यक्रममा चलेको छ न कि योजनामा । योजना बनाएर नचलेकै कारण कैयौँ अन्योल देखिएका हुन् । मन्त्रीहरूकै गविविधिप्रति जनता सन्तुष्ट छैनन् । कुनै घर बनाउँदा त डिजाइन गरिन्छ, चित्र बनाइन्छ र काम थालिन्छ भने मुलुकको आर्थिक विकास गर्न समृद्धिको खाका कोर्नुपर्दैन ?

समृद्धिको अभियानमा जनताको उत्साहजनक सहभागिता हुनुपर्छ । तर, जनता उल्टै निराश बन्दै गएका छन् । अहिले करको दायरा बढाउने हो, कर बढाउने होइन । करसम्बन्धी केही कुरा सुधार गर्नुपर्छ । जनतालाई बुझाउनुपर्छ, तपार्ईंले बुझाएको कर तपाईंको बचत हो । ६० वर्षसम्म तपाईंले कर तिर्नुभयो भने त्यसपछि त्यो तपाईंले पाउनुहुन्छ भनेर बुझाउन सक्नुपर्छ । त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले करप्रति जनतामा सम्मान जगाउँछ । अर्को, जनताको दैनिक जीवनयापन सहज बनाउनुपर्छ । गुणस्तरीय जीवन कायम गरिदिने गरी काम र गतिविधि सञ्चालन हुनुपर्छ ।

सुधारात्मक पक्ष के–के हुन् त ?

अहिले ठूला कुरा नगरौँ । काम गरौँ । रेल र पानीजहाजका कुरा मनमै राखौँ । त्यो अहिलेको आवश्यकता होइन । अहिलेको आवश्यकता जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सडकको विकास हो । जनताको चुलो बलेको छैन, कुरा ठूला गरेर के हुन्छ ? खानेपानी, सिटामोल, न्यानो कपडा नपाएर मृत्युसँग लडिरहेका जनतालाई रेल र पानीजहाजको भाषण सुन्दा कति दुःख लाग्दो हो, कति आक्रोश पैदा हुँदो हो ? कोरोनाका कारण एकैपटक एक हजार मान्छे बिरामी भएर आइसीयूमा राख्नुपर्ने स्थिति आयो भने हाम्रो असली हैसियत थाहा हुन्छ । यो कुरा नेतृत्वले कहिले बुझ्ने ?

सरकारसँग समृद्धि अभियानको स्पष्ट र वैज्ञानिक तयारी हुन्थ्यो भने यो महामारीपछि छिट्टै मुलुकको अर्थव्यवस्था ट्रयाकमा ल्याउन सकिन्थ्यो । तर, हामी हचुवाका भरमा दौडियौँ । त्यसैले कोरोना कहरको असरले लामै समयसम्म अलमल्याउने निश्चित छ ।

पहिला यसबाट बाहिर निक्कनुपर्छ । त्यसपछि सरकारले सबैभन्दा पहिला जनतालाई समृद्धिको अभियानमा उत्साहजनक रूपमा सहभागी हुनका लागि तयार गर्नुपर्छ । यो पनि एक किसिमको योजना नै हो । त्यसबाहेक हामीसँग भएको स्रोतसाधनको यथोचित प्रयोग गर्ने बाटोको खोजी गर्नुपर्छ । जनतालाई ढाँटे पनि फरक पर्दैन, देशमा म नै प्रणाली हुँ भन्ने सोचलाई नेताहरूले त्याग्नुपर्छ ।

अहिले तपाईंले देखेको राजनीतिचाहिँ विकासमा बढी केन्द्रित छ कि बार्गेनिङमा ?

राजनीति बार्गेनिङमै केन्द्रित छ, यो मेरोमात्रै होइन, जनताको बुझाइ हो । निर्वाचनमा जनताले राजनीतिक दल नैतिक, इमानदार, झुट नबोल्ने छन् भनेर भोट दिएको बुझ्ने कुनै राजनीतिज्ञ छन् भने ती गलत छन् । जनताले कम खराबलाई भोट दिएका हुन् । यसको मतलब, खराबमध्ये कम खराब । यो भनेको राजनीतिज्ञका लागि ठूलो अवसर हो, आफूलाई खराबको सूचीबाट बाहिर निकाल्ने । तर, अहिलेसम्म त्यस्तै कुनै संकेत देखिँदैन ।

सरकारमै रहेकाले तपाईं केन्द्रीय सदस्य रहेको पार्टी नेकपातिर यो प्रश्न बढीमात्रामा तेर्सिएको छ नि !

मचाहिँ जनतासँग जोडिएका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा बोल्न हिच्किचाउदिनँ । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एउटा मान्यता हुन्छ, आलोचना अन्तरपार्टीमा सीमित राख्नुपर्छ । हो, कमिटीभित्र पनि गर्नुपर्छ । तर, सार्वजनिक विषयमा गल्ती हुँदैछ, त्यसको प्रत्यक्ष असर देश र जनतालाई पर्छ भने सार्वजनिक आलोचना पनि गर्नु सक्नुपर्छ । अहिलेको सरकारले विकास र जनजीविकाको सवालमा खासै काम गर्न सकेको छैन । यसको कारण, देशभन्दा पनि व्यक्ति बन्नुपर्छ भन्ने सोच नै हो ।

तपाईंका कुरा सुन्दा लाग्छ, नेपालमा कम्युनिस्ट र कांग्रेसबीच खासै धेरै फरक छैन । के यही भन्न खोज्नुभएको हो ?

नाम र केही आन्तरिक पद्धतिले मात्र कांग्रेस र कम्युनिस्ट फरक छन् । अहिले सबै दलको राजनीतिक दस्तावेज भनेको संविधान हो । त्यसमा वामशक्ति र कांग्रेसलगायतका पार्टीले हस्ताक्षर गरेका छन् । संविधानले तय गरेको गन्तव्य एउटै छ, समाजवाद । त्यसैले अब संसदीय व्यवस्थामार्फत नै संविधानले तय गरेको गन्तव्यतर्फ बढ्नु कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको लक्ष्य हो ।

तपाईं त तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बनेर काम गरिसक्नुभएको व्यक्ति, मुलुकमा कस्तो खालको भ्रष्टाचार छ ?

नीतिगत भ्रष्टाचार नेपालमा डरलाग्दो बन्दै गएको छ । अंकमा हुने भ्रष्टाचार त देखिन्छ । तर, नीतिगत तहमै हुने भ्रष्टाचारले मुलुकलाई खोक्रो पार्छ । भ्रष्टाचार कारणले भन्दा प्रवृत्तिले हुन्छ । यो शक्ति, अवसर, ओहदा, इज्जत र सम्पत्तिको लोभमा गरिन्छ ।

भ्रष्टाचारका कारण राजनीतिक अस्थिरता, असक्षम नेतृत्व, राजनीतिक संस्कारहीनता, कुशासन, आर्थिक उतारचढाव, मूल्यवृद्धि, मौद्रिक अवमूल्यन, महँगो जीवन प्रणाली आदि हुनसक्छन् भने विश्वव्यापीकरणअन्तर्गत बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विस्तार, आर्थिक सञ्जालीकरण र गैरसरकारी क्षेत्रको क्रियाकलापको विस्तारले पनि भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको छ ।

ठेकेदार, राजनीतिक दल, उच्च पदस्थ व्यक्तिले आफूअनुकूलको नीति बनाउन नीति निर्मातालाई दबाब दिने गरेका छन् । नेतृत्वले पनि सीमित स्वार्थ समूहको प्रभाव परेर त्यस्तै काम गरिरहेका छन् ।

नेपालमा विकासका आयोजना छनोट गर्दा नै भ्रष्टाचारको छिद्रा खोजेर योजना छनोट हुने गरेको छ । अधिकांश योजनामा व्यवहारमा सफल कार्यान्वयनभन्दा पनि बिल र भरपाई मिलाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको विभिन्न प्रतिवेदनहरूले देखाएकै कुरा हो । विकासको बजेट रकमान्तर गरेर अन्यत्र हाल्ने, ठेकेदारले समयमा नै परियोजना सम्पन्न नगर्ने र परियोजना सम्पन्न नगरे पनि कारबाही नहुने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएकाले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न निकै कठिन हुने अवस्था आइसकेको छ ।

मलाई एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो, अहिलेका धेरै नेता र मन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अगाडि शिर उठाएर कुरा गर्न सक्नुहुन्न । यसको कारण दुई किसिमले केलाउनुपर्छ, कि त यहाँ स्वार्थ छ, आफ्नो बोली कतै फुत्किँदा भविष्य के होला भन्ने चिन्ता । अर्को, नेता नै कमजोर हुनु हो । यो दुबै प्रवृत्ति पनि नीतिगत भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषय हुन् । यीबाहेक केही वर्षअघिको बाफिया, चिकित्सा शिक्षा विधेयक पनि उदाहरण हुन् ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रले बूढीगण्डकीमा आर्थिक चलखेल गरेको भन्ने आरोप लागेको थियो । यो मुद्दा तपाईंले लेखा समितिमा छलफल पनि गराउनुभएको थियो । एमाले–माओवादी एकतालाई धेरैले बूढीगण्डकीसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् नि ?

मैले उतिबेला देखि नै भनेको हुँ, बूढीगण्डकी आयोजनामा चलखेल छ । तत्कालीन सरकारले जेठ २०७५ मा १२ सय मेगावाटको बहुचर्चित जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम विनाप्रतिस्पर्धा चीनको गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले आयोजनालाई इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्याक्ट विथ फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । त्यसलगत्तै सरकारको उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध भयो । तर, कांग्रेसले माओवादीसँगको सत्तास्वार्थका कारण त्यस विषयमा बोल्न सकेन । सुरूमा एमाले सांसदहरूले संसदमा विरोध गरे पनि नेतृत्व भने त्यसबारे मौन थियो । पछि एकाएक सबै चुपचाप भए ।

म लेखा समितिको सभापति हुँदा समितिमा बूढीगण्डकी आयोजनाबारे छलफल गरेर आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता लिएर स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्न निर्देशन दिएको थिएँ । तर, पछि यसमा चरम राजनीति भयो । यो सानोतिनो डिल थिएन ।

बूढगण्डकी स्वार्थले नै तत्कालीन माओवादी र एमालेलाई एक ठाउँमा ल्याएको हो । त्यसैले मैले यसलाई बूढीगण्डकी राजनीति भन्ने गरेको छु । हिजो बूढीगण्डकी आयोजना चीनलाई दिने निर्णयको विरोध गर्नेहरू पनि अहिले चुपचाप छन् । केन्द्रमा बूढीगण्डकीकै कारण हतारिएर पार्टी एकता भयो । तर, तल्लो तहमा त अर्को बूढीगण्डकी छैन । त्यसैले अझै धेरै कुरा मिल्न बाँकी छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २३, २०७७ १६:४१