बजेट सकारात्मक, खरिद ऐन संशोधन गर्दा परामर्श गर्न माग

A+ A A-

भौतिक पूर्वाधारको विकासमार्फत समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले भौतिक पूर्वाधारका निर्माणाधीन र अधुरा आयोजनाको निरन्तरता दिँदै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट सकारात्मक भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट प्रभावित निर्माण व्यवसाय समेतलाई पुनर्उत्थानमा जोड, व्यवसायीको इजाजतपत्रको नवीकरणको शुल्क मिनाह, बैंक ग्यारेन्टी र बीमाको म्याद थप, श्रम सूचना बैंकको स्थापना, रोजगारीको लागि तालिमको व्यवस्थालगायतका व्यवस्था बजेटमा उल्लेख हुनु सकारात्मक भएको महासंघको भनाइ छ ।

तर, कोभिड-१९ का कारण निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा परेको गम्भीर असरका बारेमा बजेटमा स्पष्टका साथ सम्बोधन हुन नसकेकोले व्यवसायीलाई थप उत्साहित बनाउन नसकेको महासंघले जनाएको ठहर छ । कृषि पछिको धेरै रोजगारी प्रदान गर्ने रोजगारदाताको रूपमा रहेको निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथामिकता नदिइएको र कोभिड-१९को समयमा काम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा बजेट मौन रहेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पूर्वाधारको क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा कम बजेट विनियोजित भएको तर्फ पनि महासंघको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 'गत वर्षको विकास बजेटको करीब १४ प्रतिशतले खुम्चियता पनि ऐन नियम समयानुकूल संशोधन गरी विनियोजित बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुने गरी कार्यान्वयन गर्न महासंघको जोड रहेको छ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासंघले माग गरेको पुनर्कर्जालाई बजेटमा एकमुष्ट १ खर्ब छुट्याइकोमा त्योभित्र कोभिड १९ को कारणबाट गम्भीर रुपमा प्रभावित निर्माण व्यवसायलाई समावेश गरिएको हो भन्ने कुरामा महासंघ विश्वस्त रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐनमा समसामयिक संशोधन गरिने व्यवस्था एकतर्फी रूपमा नगरी उक्त ऐनको संशोधन गर्दा महासंघ लगायत निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने महासंघको स्पष्ट धारणा रहेको महासचिव दाहालले बताए ।