विदेशबाट उद्धार गरिने नागरिकलाई निःशुक हवाई टिकटको माग गर्दै सर्वोच्चमा रीट

विदेशबाट उद्धार गरिने नागरिकलाई निःशुक हवाई टिकटको माग गर्दै सर्वोच्चमा रीट

A+ A A-

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कोरोना भाइरसका कारण समस्यामा परेर स्वदेश फर्किने नेपालीलाई हवाई टिकट सरकारले नै उपलब्ध गराउनु पर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर भएको छ । नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनविपरीत रहेको भन्दै सरकारको निर्णय बदर गर्न मागसहित रीट निवेदन परेको हो ।

अधिवक्ताहरू बरुण घिमिरे, प्रवीण सुवेदी, अनुराग देवकोटा र विनय रिमालले बुधबार नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीलाई समेत स्वयं हवाई शुल्क तिरेर आउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेकोमा सो व्यवस्था नेपालको संविधान तथा प्रचलित वैदेशिक रोजगार ऐनको व्यवस्था समेतविपरीत रहेको भन्दै उत्प्रेषणको आदेशमार्फत सो बुँदा बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण तथा परमादेशको रीट दायर गरेका हुन् ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को १२ जेठको निर्णय अनुसार जारी भएको नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश, २०७७ मा आदेशको बुँदा ७ (ग) मा हवाई उडान खर्च र होटल क्वारेन्टाइन खर्चलगायतका सम्पूर्ण खर्च व्यक्ति आपैँले व्यहोर्नु पर्ने तथा बुँदा ७ (घ) मा भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेपश्चात् स्थानीय क्वारेन्टाइनसम्मको यातायात खर्च व्यक्ति स्वयं व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

रीटमा नेपालले चीनबाट उद्धार गरिएका नेपाली नागरिक र अन्य देशबाट उद्धार गरिने नागरिकबीच सरकारले असमान व्यवहार गरेको हुँदा सो किसिमको असमान व्यवहार संविधानविपरीत रहेको उल्लेख छ ।

यसैगरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७५ (२) मा नेपाली कामदार रहेको मुलुकमा महामारी परी कामदारलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको र ऐनको दफा ३३ (१) ले समेत उद्धारको कार्यमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्ने भनि निर्दिष्ट गरिरहेको एवं सो कोषमा पर्याप्त रकम भइरहेको हुँदा सो कोषको रकम प्रयोग गरी हालको अवस्थामा विभिन्न कारणले रोजगार गुमाई आर्थिक अभावमा रही हवाई खर्च र आन्तरिक यातायात खर्च स्वयं व्यहोर्नु पर्ने अनिवार्य शर्त नराखी कोषको रकम वा नेपाल सरकारको रकम प्रयोग गरी तत्काल उद्धार गर्न रीटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । रीटको प्रारम्भिक तथा अन्तरिम आदेशको सुनुवाईको पेशी जेठ २५ गतेका लागि तोकिएको छ ।