लकडाउन अवज्ञा गर्न बाध्य नबनाउन व्यवसायीको आग्रह

A+ A A-

गण्डकी प्रदेशका उद्योग वाणिज्य संघले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै सबै प्रकारका व्यापार/व्यवसाय खुलाउन माग गरेका छन् ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेश, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ र लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिले मंगलबार प्रदेश मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लकडाउनले व्यवसायीको ढाड भाँचिएकाले ‘लकडाउनको अवज्ञा’ गर्न बाध्य नपार्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा लकडाउनले निम्त्याएको संकटबाट बच्दै कसरी आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हालै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले विभिन्न व्यवसायीसँग आबद्ध वस्तुगत संघसँग भर्चुअल मिटिङ गरी राय लिएको थियो । व्यवसायीले ‘सुरक्षाको पूर्ण व्यवस्था गर्दै समय तालिका मिलाएर व्यापार/व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने’ सुझाव दिएको स्मरण गर्दै सोही अनुसारको व्यवस्था मिलाउन संघले माग गरेको छ ।

‘हाम्रो ध्येय व्यापार मात्रै होइन । व्यापार गर्दै राज्यलाई कर र शुल्क तिर्नु पनि हो । अनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पनि हो’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘कोरोनाबाट व्यापारी मात्रै बच्ने कुरा पनि आउँदैन । हामी हाम्रो र उपभोक्ताहरुको सुरक्षा अनि स्वास्थ्यप्रति सचेत छौँ । सचेतताकै बीचमा व्यापार÷व्यवसाय गर्न चाहन्छौँ ।’

उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइराला, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारी तथा लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बलराम ढकालद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा व्यवसायको प्रकृति हेरेर समय तालिका अनुसार व्यवसाय खुलेमा त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा बैंकमा जाने र फर्कँदा, किनमेलमा जाँदा एवं अत्यावश्यक मालवाहक सवारी साधनलाई प्रशासनले अनावश्यक रुपले धरपकड गरेको जिकिर गर्दै त्यस्तो कामप्रति आपत्ति पनि जनाइएको छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु खुलेका, निर्माण र कृषि कार्यसँग सम्बन्धित व्यवसायहरु पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको अवस्थामा त्यहाँ जान लागेका व्यक्ति एवं मालवाहक सवारी साधनहरूलाई प्रशासनले अनावश्यक धरपकड गरेको र बाटैमा रोक्ने काम भएकोमा हाम्रो आपत्ति रहेको छ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यो अवस्था हेर्दा, कतै संघीय सरकारको गृहमन्त्रालय मातहत रहेका प्रशासनिक संयन्त्रहरूले प्रदेशको भूमिकालाई गौण ठानेका त हैनन् ? भन्ने प्रश्नले हामीलाई कोपिरहेको छ ।’

संघहरूले पोखराको निजी क्षेत्रले यसअघि सारेका माग र सुझावहरू यथावत् रहेको दोहोर्‍याउँदै परिस्थितिको विषमतालाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा परेका घर जग्गा कर र अन्य करहरुमा छुटको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २०, २०७७ २१:१२