सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको आयोजना पश्चिम सेती परियोजनाको चर्चा फेरि हुन थालेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सेती परियोजना समेटिएपछि फेरि यस परियोजनाको चर्चा हुन थालेको हो ।
सुदूरपश्चिमको बझाङ, बैतडी र डोटीको सीमाक्षेत्र निर्माण हुने भनिएको ७ सय ५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती परियोजना लामो समयदेखि चर्चामा रहेको छ ।
पश्चिम सेती परियोजना प्रदेशकै गौरवको आयोजना भएकाले चाँडै निमार्ण गर्नुपर्ने सुदूरपश्चिमवासीहरूको माग रहेको छ । केही समय पहिले थ्री गर्जेज कम्पनीले पश्चिम सेती नबनाउने भन्दै हात झिकेपछि निराश बनेका यस क्षेत्रका जनता सरकारले बजेट भाषणमार्फत् सेती परियोजनाको कामलाई निरन्तरता दिने बताएपछि सुदूरपश्चिमेली खुसी भएका छन् ।
सरकारले बजेट भाषणमार्फत् पश्चिम सेती परियोजनाको निर्माणमा निरन्तरता दिने बताएपछि आफूहरू निकै खुसी भएको बैतडीको सिगास गाँउपालिकाका स्थानीय हरिसिंह साउँदले बताए । ‘सरकारले बजेट भाषणमा मात्र होइन’, उनले भने, ‘अब निमार्णको काम पनि अघि बढाउनु पर्दछ ।’ पश्चिम सेती परियोजना सम्पन्न भएपछि सुदूरपश्चिमका जनता विकासका हिसाबले समृद्ध हुने भएकाले उक्त परियोजना चाँडो निर्माण गर्नुपर्ने यहाँका स्थानीयको पहिलो माग रहेको छ ।
‘हामी सानै थियौँ पश्चिम सेतीको चर्चा चलेको थियो । पश्चिम सेती बनाउने कति आए, कति गए कसैले निर्माण गर्न सकेका छैनन् । आयोजना बन्ने हल्ला हल्लामै मात्र सीमित भएकाले यो परियोजना बन्छ भन्नेमा खासै विश्वास छैन ।’ डोटीको आदर्श गाँउपालिकाका बर्णबहादुर सिंहले भने ।
बजेट भाषणमा पश्चिम सेती निर्माण गर्ने भनिएपछि निर्माणका लागि उचित र उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी राजनीतिक नाफाघाटा नहेरी काम सुरू गर्नुपर्ने प्रदेशवासीको माग छ । सरकारले आफ्नै लगानीमा जलाशययुक्त उक्त आयोजना निर्माण गर्ने बताए पनि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाका नाममा बर्षेनी सुदूरपश्चिममा राजनीति हुन थालेको भन्दै यहाँका स्थानीय नेताप्रति आक्रोशित हुँदै आएका छन् ।
पश्चिम सेती परियोजना सुदुरपश्चिमको गौरवको योजना भएकाले यो परियोजना चाँडो निर्माण गर्नुपर्ने बझाङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य आशा कुमारी बिकले बताइन् । सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिइएको यो परियोजनाको लागि सरकारले गम्भीर हुनु पर्ने र आवश्यक बजेट विनियोजन गरि निमार्ण कार्य अघि बढाउनु पर्नेमा उनको जोड छ । ‘पश्चिम सेती परियोजना राज्यबाट उपेक्षित भएको भन्दै अब केन्द्र सरकारले नसके पनि प्रदेश सरकारले यस परियोजनाको विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ’, सांसद बिकले भनिन्, ‘हहिले देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा निजी लगानीकर्ताले विभिन्न क्षेत्रमा परियोजना निमार्ण गर्न लागेको परिस्थितिमा सरकारले आफूले नसके निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गरेर परियोजना निमार्ण गर्नुपर्छ ।’
नेपालका निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता आफ्नो लगानी सुरक्षित नभएकोले लगानी गर्न डराएको भन्दै उनले अब सरकारले निजी क्षेत्रलाई ठूला परियोजना निमार्णमा प्रोत्साहन गर्नु पर्ने बताइन् ।
३ कम्पनीका ४ दशक
पश्चिम सेती परियोजनाको निर्माण गर्ने भनेर ३ ठूला विदेशी बहुचर्चित कम्पनीसँग नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा सम्झौता गर्याे । ती कम्पनीले झण्डै ४ दशक बढी बिताए पनि निर्माण कार्य भने कसैले पनि सुरू गर्न सकेनन् । परियोजनाको सुरूवातमा फ्रान्सको सोग्रेह कम्पनी अध्ययन र निर्माण गर्ने मनसायले नेपाल आयो ।
सन् १९८१ तिर सोग्रेहले बैतडीको ढुंगाढभन्दा ८ किलोमिटर माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना बाँध बनाइरहन नपर्ने जलाशयरहित आयोजनाका रुपमा बिजुली निकाल्ने भनेपछि पश्चिम सेती आयोजना पहिलो पटक चर्चामा आएको थियोे । दोस्रो पटक सन् १९९१ तिर ढुङंगाढमा बाँध बाँधेर ३६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि काम भने सुरू गर्न सकेन ।
सन् १९९४ जुलाई ७ का दिन अष्ट्रेलियाको ‘स्नोइ माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड’ (स्मेक) सँग पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना अघि बढाउने भनेर नेपाल सरकारले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्याे । सरकारबाट अनुमति पाइसकेपछि स्मेकले सन् १९९४ देखि २००६ सम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने नेपाल सरकारलाई लगानी जुटाउँदै गरेको आश्वासन दिँदै २० वर्ष बितायो । सम्झौता गरेको २० बर्षसम्म पनि स्मेकले अनेक बहानामा आयोजनाको काम अघि बढाएन । सरकारले सो कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गर्याे ।
त्यसपछि सरकारले बहुराष्ट्रिय चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनसँग सम्झौता गर्याे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा थ्री गर्जेज सँग ५ वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भनेर ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०१२ फेब्रुअरी २९ मा सम्झौता गर्याे । सम्झौतामा सन् २०१४ देखि निर्माण कार्य सुरू गरी २०१९ मा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
आयोजना क्षेत्रको मुआब्जा, पुनर्वास र पुनस्र्थापना कार्य महँगो भएकाले थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती परियोजनाबाट हात झिकेको हो । सुरूवाती चरणमा आयोजनाको लागत १ खर्ब २० अर्ब अनुमान गरिएको भए पनि अहिले १ खर्ब ८० अर्ब पुग्ने भएपछि थ्री गर्जेजले परियोजना नबनाउने भएको हो ।
नेपालको राजनीतिक अवस्था देखेर थ्री गर्जेज बाहिरिन खोजेको कतिपयको भनाई छ । पश्चिम सेतीकै नाम बेचेर चुनाव जितेका नेताहरू पनि परियोजनाको निर्माणका लागि उदासीन देखिएपछि यो परियोजना निमार्णमा अन्योलता छाएको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १८, २०७७ २०:११
-1718604308.jpg)
