कोरोना विवादः डब्लूएचओको राजनीति कि पुँजीवादको ‘गोमन’

A+ A A-

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) गत ३१ डिसेम्बर, २०१९ मा चीनको हुबेई प्रान्तको वुहान शहरमा पहिलो पटक कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएदेखि चर्चाको केन्द्रमा छ ।

वुहानमा कोरोना महामारी फैलिइरहँदा त्यति धेरै विवादमा नआएको यो संगठन जब युरोप हुँदै अमेरिकासम्म पुग्यो र विश्वव्यापी महामारी बन्यो, तबदेखि नै चर्चा र विवादमा छ । डब्लूएचओमाथि सबैभन्दा बढी प्रहार यसको सबैभन्दा ठूलो दाता राष्ट्र अमेरिकाबाटै भएको छ ।

अमेरिकाले ४५ करोड डलर वार्षिक रूपमा डब्लूएचओलाई दिँदै आएको छ । अमेरिकापछि क्रमशः चीन, जापान, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, इटाली, ब्राजिलसहित सबै सदस्य र दाता निकायहरूले डब्लूएचओलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यसका साथै बिल तथा मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनसहित विश्वका धेरै परोपकारी र व्यापारिक संस्थाहरूले ठूलो लगानी गर्दै आएका छन् ।

ठूलो या सानो लगानी भएपनि सबै सदस्य राष्ट्रमा सेवा प्रदान गर्नु यसको दायित्व हो । डब्लूएचओलाई अमेरिकाले सबैभन्दा बढी रकम दिए पनि आफ्नो पक्षमा नबोलेको र चीनको बोली बोलेको भन्दै सम्बन्धविच्छेदको घोषणा गरेको छ ।

नामको विवाद

कोरोना भाइरसको संक्रमण चीनको वुहानबाट गत वर्षको डिसेम्बरदेखि सुरु भएको हो । यो महामारी नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट फैलिएको हो । यसअघि चीनमा नै सन् २००३ मा सार्स भाइरस देखिएको थियो । त्यसैले यसलाई सार्स कोभ–२ भनेर पनि चिनिन्छ ।

डब्लूएचओले भाइरस संक्रमणको धेरै पछि मात्रै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हुने रोगलाई ‘कोभिड–१९’ नामकरण गर्‍यो । आलोचक अमेरिकासहित पश्चिमा राष्ट्रले यहीँबाट औँला उठाउन सुरु गरे । अफ्रिकाको जीका जंगलबाट सुरु भएको भाइरस ‘जीका भाइरस’, इबोलो नदीबाट पैदा भएको भाइरस ‘इबोला भाइरस’ हुन्छ भने चीनको वुहानबाट सुरु भएको भाइरस ‘चिनियाँ भाइरस’ या ‘वुहान भाइरस’ किन भएन ? आलोचकहरूले डब्लूएचओमाथि प्रश्न गरेका छन् ।

हुन त एक पटक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘चिनियाँ भाइरस’ भनेर सम्बाेधन गरेका थिए । जसप्रति चीनले त्यसबेला नै आपत्ति जनाएको थियो । किनकि कोरोना प्रजातिको भाइरसको नयाँ रुप भएका कारण यसलाई ‘कोरोना भाइरस’ भन्नु नौलो कुरा भएन । जे भए पनि कोरोना भाइरस रोग अर्थात् ‘कोभिड–१९’ को नामकरणमा समेत डब्लूएचओलाई विवादमा तान्ने प्रयास भएको छ ।

कतिपयले त यसलाई चीनले निर्माण गरेको जैविक हतियार भएको आरोप लगाइसकेका छन् । जसबाट चीन पनि नराम्ररी प्रभावित भएको थियो । जब कोरोनाको कहरबाट चीन विस्तारै बाहिर निस्कन थाल्यो, तब उसमाथि आरोपका भारी खप्टिन थाले । त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, चीनको पक्ष लिएको भन्दै डब्लूएचओबाट अलग हुने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णय ।

महानिर्देशकमाथि आरोप नै आरोप

डब्लूएचओका महानिर्देशक टेड्रोस एडहानम घेयब्रेयसस कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै विवादमा तानिएका छन् । डब्लूएचओको महानिर्देशकको नियुक्ति डब्लूएचओबाट गरिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका सबै सदस्यले समर्थन गरेर सन् २०१७ मा उनलाई महानिर्देशक नियुक्त गरिएको हो ।

यतिबेला उनीमाथि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नजिक भएकै कारण उनलाई चीनको दबाबमा डब्लूएचओको महानिर्देशक बनाइएको र सोही कारण उनी चीनतिर ढल्किएको आरोपसमेत लागेको छ ।

उनले चीनले महानिर्देशक बन्न सहयोग गरेकाले डब्लूएचओलाई नै दाउमा राखेर चीनलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउनेहरूसमेत छन् । अमेरिकी संसदमा प्रस्तुत गरिएको एक प्रस्तावमा त डब्लूएचओका कर्मचारीलाई चीनले किनेको सम्म आरोप लगाइएको छ ।

इरिट्रिया (तत्कालीन इथियोपियाको प्रान्त, हाल स्वतन्त्र देश) मा जन्मिएका एडहानम इथियोपियाका नागरिक हुन् र उनले त्यहाँ सन् २००५ देखि २०१२ सम्म स्वास्थ्यमन्त्री र २०१२ देखि २०१६ सम्म विदेशमन्त्रीका रूपमा समेत काम गरेका थिए ।

उनी डब्लूएचओको महानिर्देशक बन्ने पहिलो अफ्रिकी हुन् । उनले डब्लूएचओमा आएदेखि नै अनेकन आरोप र अप्ठ्याराहरूको सामना गर्दै आएका छन् । चीनमा कोरोना फैलिएपछि डब्लूएचओले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरे पनि विश्वव्यापी महामारी भने ११ मार्चमा मात्रै घोषणा गरेको थियो ।

डब्लूएचओमा राजनीति

डब्लूएचओ संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्वास्थ्य निकाय हो । डब्लूएचओको काममाथि औँला उठेको यो पहिलो पटक होइन । कहिले बच्चाको गलत तरिकाले नमुना लिएको त कहिले अफ्रिकामा एड्स फैलाएको सम्मका आरोप डब्लूएचओले खेपिसकेको छ ।

पहिलो, सन् १९६० देखि ७० को बीचमा युगान्डाको वेस्ट नाइलमा शोधकर्तालाई एक प्रयोग गर्न दिइएको थियो । जसअनुसार तीन दिनमा बच्चाहरूको नमुना लिनुपर्ने थियो । बच्चामा मोनोन्युक्लिओसिस हुने खतराका विषयमा शोधका लागि नमुना लिइएको थियो । तर, त्यसबेला पनि शोधकर्तामाथि बच्चालाई संक्रमित पोलियो खोप दिइएको र त्यसको एन्टिबडीको अध्ययन गरिरहेको आरोप लागेको थियो । सन् १९६० देखि १९७३ सम्म करिब ४५ हजार बच्चामा यो परीक्षण भयो ।

दोस्रो, डाक्टर हिलारी कपरोव्हस्कीमाथि एचआईभी र इबोलामाथि अध्ययन गर्ने क्रममा अफ्रिकी नागरिकलाई संक्रमित बनाएको आरोप लाग्यो । सन् १९५४ देखि ५७ को बीचमा लाखौँ अफ्रिकीलाई पोलियो खोपको बहानामा संक्रमित बनाइएको आरोप थियो । डब्लूएचओले यसको पटकपटक खण्डन गर्दै आयो । तर, डब्लूएचओलाई यसबारेमा सुरुदेखि नै जानकारी रहेको र संक्रमण फैलाएको आरोप लागिरह्यो ।

तेस्रो, पश्चिम अफ्रिकामा सन् २०१४ मा इबोला भाइरसले घातक रूप लियो । यस क्रममा डब्लूएचओमाथि त्यसलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप लाग्यो । सो महामारीमा उचित कदम नचालेको, आर्थिक सहयोग नगरेको र क्षेत्रीय संरचनालाई लिएर डब्लूएचओ आलोचित बनेको थियो ।

चौथो, डब्लूएचओको सहायक संगठन इन्टरनेशनल एजेन्सी फर रिसर्च अन क्यान्सरमाथि गलत ढंगले शोध गरेको आरोप लाग्यो । यसका साथै राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको भन्दै संगठनको आलोचनासमेत भयो । क्यान्सरसम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराएको विषयमा समेत प्रश्न उठ्यो । जसमा क्यान्सरका संदिग्ध कारणलाई लिएर विवाद भएको थियो ।

पाँचौँ, सन् २०१७ को अक्टोबरमा डब्लूएचओका महानिर्देशक एडहानम घेयब्रेयससको चर्को आलोचना भयो । उनले त्यसबेला जिम्बाबेका राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबेलाई एक नसर्ने रोगविरुद्धको अभियानका गुडविल एम्बेसडर बनाएका थिए । मानवअधिकार हननलाई लिएर आलोचित रहेका मुगाबेलाई गुडविल एम्बेसडर बनाएकोमा उनको व्यापक आलोचना भएको थियो ।

विश्वमा यतिबेला कोरोना भाइरससहित संक्रामक र घातक रोगविरुद्धको लडाइँमा अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने संस्था डब्लूएचओलाई पुनः एक पटक विवादित र कमजोर बनाउने खेल भइरहेको छ । डब्लूएचओ राजनीतिक आधारमा चलेको भए त्यसलाई कारबाही गर्ने आफ्नै विधि प्रक्रिया र निकाय छ ।

तर संकटका बेला आर्थिक रूपमा नोक्सानी पुर्‍याएर डब्लूएचओलाई कमजोर बनाउनुचाँहि आफ्नो देश मात्रै होइन, विश्वका मानवजातिमाथि नै अपराध गर्नु हो । जुन काम यतिबेला अमेरिकासहित विश्वका केही देशले गरिरहेका छन् ।

डब्लूएचओले कोरोना भाइरसबाट जोगिनका लागि सामाजिक दूरी कायम गर्न, लकडाउनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिइरहेको छ । तर यो स्वास्थ्यसम्बन्धी विश्व संस्थामाथि नियोजित हमला भइरहेको छ । चीनमा कोरोना भाइरस फैलिएर त्यहाँ दैनिक हजारौैँ संक्रमित र सयौँको मृत्यु भइरहँदा डब्लूएचओको आलोचनामा कोही उत्रिएका थिएनन् ।

युरोप र अमेरिकासहितका कतिपय देश त यो भाइरसले चीनलाई हायलकायल पार्ने र ठूलो क्षति गर्ने तर आफ्नो देशमा आइनपुग्नेमा ढुक्क देखिन्थे । त्यसैले जब चीनभन्दा बाहिर कोरोना भाइरस फैलिन थाल्यो, त्यसबेला यी देशहरू कोरोना भाइरसको सामना कसरी गर्ने भन्नेमा अन्योलमा थिए र अत्तालिएका देखिन्थे ।

युरोप र अमेरिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा डब्लूएचओले सुरुमा नै यो रोगबारे जानकारी नदिएको, चीनले कोरोना भाइरसबारे जानकारी अन्य देशलाई नगराएको जस्ता अनेकन आरोपहरू आउन थाले र अहिले पनि आइरहेका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले त ‘अमेरिकाबाट पैसा लिएर चीनको बोली बोल्ने’ भन्नेसम्मका आरोप लगाएका छन् । उनी डब्लूएचओले आफ्नो ताबेदारी गरोस् भन्ने चाहन्छन् । उनले आफूले पैसा लगानी गरेका सबै निकायले आफ्नो पक्षमा मात्रै बोल्नुपर्छ भन्ने पुँजीवादी संरक्षणवादी चरित्रलाई यहाँ उदाङ्गो रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । जसको अमेरिकामा नै आलोचना भइरहेको छ । किनकि यो विश्वव्यापी महामारी रोक्नका लागि विश्व एकजुट भएर लड्नुपर्ने बेला हो ।

डब्लूएचओसँगको सहकार्यमा विश्वका सबै देश गोलवद्ध हुने हो भने कोरोना नियन्त्रणमा नयाँ मार्च पत्ता लाग्न सक्छ । किनकि डब्लूएचओमा रहेका भन्दा विशेषज्ञ चिकित्सक र वैज्ञानिकहरू विश्वका धेरै देशमा छन् । उनीहरूको सामूहिक प्रयत्न हुने हो भने साझा निकासको बिन्दु भेट्न सकिन्छ । जसले कोरोनालाई परास्त गरेर मानव जातिलाई संरक्षण गर्न सक्छ ।

महामारीविरुद्ध सामूहिक रूपमा लड्ने वा यसको सरोकारवाला निकायलाई पनि साथमै लिएर लड्ने भन्ने अन्याेल अहिले पनि देखिएको छ । त्यसो त डब्लूएचओले पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । यद्यपि उसले कोरोनाविरुद्धको खोप र औषधि आविष्कारका लागि प्रयत्न गरिरहेको छ, जुन सकारात्मक छ । यो अभियानमा अमेरिका सामेल भएन ।

अमेरिकाले डब्लूएचओलाई दिँदै आएको रकम रोक्दा डब्लूएचओले निर्धारण गरेका विश्वव्यापी कार्यक्रम प्रभावित हुनेछन् । सन् २०२३ सम्ममा १ विलियनभन्दा बढी मानिसले डब्लूएचओलेको स्वास्थ्य कार्यक्रमबाट लाभ प्राप्त गर्ने, १ विलियनले स्वास्थ्य आपतकालमा सुरक्षा उपलब्ध गराउने र १ विलियनभन्दा बढीले राम्रो स्वास्थ्य र सुखी जीवन पाउनेसहित विश्वव्यापी स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि तयार गरेका योजना अलपत्र पर्ने खतरा रहन्छ ।

पुँजीवादी राष्ट्रहरूको दबदबा लामो समयदेखि विश्व संस्थाहरूमा पर्दै आएको छ । आफूले लगानी गरेका संगठनहरूलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने र त्यसो नभए तत्कालै तिनीहरूमाथि ‘एक्सन’ लिन यी राष्ट्रहरू पछि पर्दैनन् । जर्ज डब्लू बुसले इराकमाथि परमाणु हतियारको कथित आरोप लगाएर आक्रमण गर्दा रोक्न खोज्ने कोफी अन्नानलाई राष्ट्र संघ नै अर्को खडा गर्ने धम्की दिएको स्मरणीय छ । पुँजीवादी देशहरू ‘गोमन सर्प’ जस्तै आफ्नो स्वार्थमा धक्का लाग्नेबित्तिकै तत्काल आक्रमणमा उत्रिन्छन् भन्ने कुरा ट्रम्पले पनि पुष्टि गरेका छन् ।

ट्रम्पको यो आक्रमण अमेरिकालाई हरेक क्षेत्रमा चुनौती दिइरहेको चीन, उसका सहयोगी राष्ट्रका साथै तेस्रो विश्वका जनताविरुद्धको हो । उनले विश्वव्यापी स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्रभावित पार्न खोजेका छन् । यसले भोलिका दिनमा विश्वका शक्तिशाली भनिएका राष्ट्रका जनताका लागि समेत यो अफापसिद्ध हुने खतरा उत्तिकै देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १८, २०७७ १३:११