मुखमा गणतन्त्र, रगतमा राजतन्त्र

A+ A A-

नेपालमा पछिल्लो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको १२ वर्ष भएको छ । गणतन्त्र नेपालका लागि नयाँ व्यवस्था ठानिन्छ तर यथार्थमा नयाँ अपरिचित व्यवस्था भने होइन । शासक जनताबाट सिधै निर्वाचित हुने र शासन–प्रशासन र राजनीतिमा जनसमुदाय नै सर्वोच्च हुने तन्त्र नै गणतन्त्र हो ।

यस्तो प्रणाली नेपालमा बुद्धकालीन शाक्य कबिलाई गणतन्त्रमा पनि थियो । बुद्धका पिता शुद्धोदन स्वयम् समुदायबाट निर्वाचित शासक थिए । पृथ्वीनारायण शाहका पुर्खा द्रव्य शाहले बीचैबाट दौडेर घले गुरुङलाई दौडमा जित्नुअघि गोर्खामै घले गुरुङहरूको कबिलाई गणतन्त्र थियो ।

बाइसे चौबीसे राज्यमध्ये कैयनमा कबिलाई गणतन्त्रहरू अस्तित्वमा थिए । आज पनि थारूहरूको समुदायमा मूली (बर्घर वा महतवा) हरेक वर्ष १ माघका दिन समुदायबाट निर्वाचित हुन्छ ।

थारू समुदायमा वर्षभरि उसैको न्याय निसाफ, उसैको खटनपटन, शासन–प्रशासन चल्छ । नेपालका सबैजसो कबिलाई समुदायमा भिन्नाभिन्नै स्वरुपमा यसको अस्तित्व भेटिन्छ ।

कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीको समालोचनात्मक मूल्याङ्कनका लागि १२ वर्ष पर्याप्त समयावधि हो । सातै वर्षमा मानिसको शरीरको सम्पूर्ण जीवकोषहरू फेरिइसक्छन् र १२ वर्षमा शरीरको कायाकल्प भइसक्छ ।

नेपालीमा उखान नै छ– १२ वर्षमा खोलो पनि फर्कन्छ । त्यो भनेको प्रकृतिमा पनि १२ वर्षमा परिवर्तनको एउटा चक्र पूरा भइसक्छ । समयको गणनाको हकमा पनि १२ महीनामा वर्ष पूरा हुन्छ र नयाँ महिना सुरु हुन्छ ।

बुद्ध दर्शनमा दुःखको कारण–कार्य चक्र पनि १२ वटै हुन्छ । यी सबै परिप्रेक्ष्यमा नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एक चक्रको मूल्याङ्कनका लागि १२ वर्ष उचित समय हो ।

यो अवधिमा नेपालको गणतन्त्रले आफ्नो बाल्यावस्था पूरा गरेको छ । यही समयावधिमा ९ वर्ष लगाएर निर्वाचित संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरिसकेको छ । संघीय शासन व्यवस्थाको तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् ।

सबै तहमा निर्वाचित सरकारले आफ्नो स्थान ग्रहण गरिसकेको छ । सबै तहको सरकारको काम कारबाहीको अवधि आफ्नो पूर्ण कार्यकालको आधा अर्थात् कम्तीमा २ वर्ष भइसकेको छ ।

उल्लेख्य संवैधानिक हक

नेपालको गणतन्त्रले १२ वर्षमा ‘समाजवादउन्मुख’ आधारभूत नागरिक अधिकार र सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको मामिलामा राम्रै काम गरेको भन्न सकिन्छ । सारा नेपाली नागरिकले इतिहासमा पहिलो पटक शिक्षा र स्वास्थ्य, बास र गाँस, अनि रोजगारीसमेत नागरिकको मौलिक हक र राज्यको दायित्वको रूपमा हासिल गरेका छन् ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सबैका लागि नि:शुल्क घोषित गरिएको छ । दलित, गरिब र अपाङ्गले निम्न कक्षादेखि उच्च कक्षासम्म राज्यको खर्चमा नि:शुल्क शिक्षा हासिल गर्ने हक पाएका छन् ।

न्यायालयमा दलितको उपस्थिति विल्कुलै शून्य छ । महिलाको उपस्थिति पनि नाम मात्रको छ

महिलालाई पैतृक तथा घरेलु सम्पत्तिमा पुरुषसरह समान हकको व्यवस्था गरिएको छ । सबै भूमिहीन दलितले एक पटकका लागि भूमिसमेत प्राप्त गर्ने हकको घोषणा संविधानको मौलिक हकमै गरिएको छ । वृद्ध, असहाय, अपाङ्गले राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा पाउनेछन् ।

दलित र महिलाले आफ्नो जनसंख्याको अनुपातमा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक ढंगले सहभागी हुने अधिकारप्राप्त गरेका छन् । जातीय छुवाछुत र भेदभावलाई कडा दण्ड र क्षतिपूर्ति पाउने प्रकृतिको अपराध घोषणा गरिएको छ । सबै नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा बोल्न, लेख्न र आधारभूत शिक्षा हासिल गर्ने हक प्राप्त भएको छ ।

विभिन्न समुदायले बोल्ने मातृभाषालाई सरकारको कामकाजको भाषा कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा भाषा आयोग गठन गर्ने प्रबन्ध संविधानमै गरिएको छ । सबै धर्म राज्यको नजरमा बराबर भएका छन् । संघीय ढाँचाअन्तर्गत नेपालको स्थानीय तहले पहिलेको जिल्ला तहभन्दा पनि ज्यादा हक हासिल गरेका छन् ।

समावेशिताको हकले दलित र महिलाको राज्यमा प्रतिनिधित्व केही बढाएको छ । २०५६ सालको संसदमा शून्य संख्यामा रहेका दलितहरू अहिले ७ प्रतिशतको अनुपातमा पुगेका छन् । त्यो समयमा संसदमा केवल ७ प्रतिशतको अनुपातमा रहेका महिलाहरू अहिले गणतन्त्रको १२ वर्षपछि ३३ प्रतिशतमा उक्लिएका छन् । जुन पहिलेभन्दा झण्डै पाँच गुणा ज्यादा हो ।

निजामती सेवामा २०६४ सालसम्म ११ प्रतिशत मात्र रहेका महिलाहरू अहिले १२ वर्षमै डब्बलभन्दा ज्यादा बढेर २६ प्रतिशत हुन गएका छन् । नेपाली सेनाजस्तो कन्जर्भेटिभ संस्थामा समेत दलितको उपस्थिति अहिले ७ प्रतिशत हुन पुगेको छ, जबकि १२ वर्षअघि यसको उपस्थिति त्यहाँ १ प्रतिशतभन्दा पनि कम थियो ।

नेपालको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषदमा महिला २०६६ सालमा केवल ६ प्रतिशत थिए तर अहिले १३ प्रतिशत पुगेको छ ।

सुन्दर हक तर कागजमा मात्रै

यदि माथि लेखिएका हकहरू कागतमा लेखेजस्तै व्यवहारमा दिलाउनमा नर्वे, डेनमार्क, फिनल्याण्डजस्ता लोकतान्त्रिक समाजवादी स्केण्डिनेभिएन मुलुकमा सरह मात्र पनि नेपालको राज्य इमानदार र गम्भीर हुने हो भने नेपालको गणतन्त्र ‘समाजवादउन्मुख’ हुन धेरै गाह्रो कुरा थिएन ।

यसरी सबैको जीविका, वृद्धावस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा सुनिश्चित हुन जाने हो भने नागरिकहरूले पैसाकै लागि मरिहत्ते गर्नुपर्ने खण्ड नै समाप्त हुने थियो जसले भ्रष्टाचार निवारणमा अहम् भूमिका खेल्ने थियो । यसले एकातिर गरिबी र बेरोजगारी घट्न जाने थियो भने अर्कोतिर नेपालको गणतन्त्र लोकप्रिय र टिकाउ पनि हुन जाने थियो ।

बरु यी हकको कार्यान्वयनका लागि स्रोत साधन जुटाउनका निम्ति राज्यले उच्च दरको आयकर लगाएमा आमनागरिकलाई कुनै आपत्तिको विषय हुने थिएन ।

परन्तु गणतन्त्रको १२ वर्षमा संविधानमा उल्लिखित अधिकांश अधिकार कागजी हुन गएका छन् । सरकारले काम कारबाही त्यसको ठीक विपरीत दिशामा गरिरहेको देखिन्छ ।

संविधानमा दलित र महिलालाई उनीहरूको जनसंख्याको अनुपातमा राज्यको सबै निकायमा समानुतिक हिसाबले सहभागी गराउने मौलिक हक दिइएको छ । यसअनुसार मन्त्रिपरिपषदमा आधाआधी मन्त्री महिला हुनुपर्ने हो र २३ जनाको मन्त्री मण्डलमा कम्तीमा ३ जना दलित मन्त्री अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो हुन सकेको छैन । राज्यका निकाय भन्नाले न्यायालय पनि आउँछ । न्यायालयमा दलितको उपस्थिति विल्कुलै शून्य छ । महिलाको उपस्थिति पनि नाम मात्रको छ ।

संविधानले संघीय राज्य प्रणाली अपनाएको छ । तर, संघीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूमा स्रोत साधन संघमै केन्द्रित गर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइसकिएको अधिकार एक/एक गरी तानेर पुनः केन्द्रमै थुपार्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

माध्यमिक शिक्षाको जिम्मेवारी संविधानले तोकेरै स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहको शिक्षक नियुक्त गर्ने, सरुवा गर्ने तथा पाठ्यक्रम बनाउने अधिकार अहिले नै खोसेर लिइसकेको छ ।

खास धेरै अधिकार नभएको संघमा बजेटको ७० प्रतिशत हिस्सा केन्द्रित गरिएको छ भने दायित्व र जिम्मेवारी ज्यादा भएको प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी जम्माजम्मी केवल ३० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ । यदि यही नै संघीयता हो भने एकात्मकता र केन्द्रीयता भनेको के हो ?

संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्यलाई नि:शुल्क घोषणा गरिएको छ । त्यो भनेको अब उप्रान्त माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई राज्यले जिम्मा लिने भनेको हो ।

परन्तु नेपालका प्रधानमन्त्री स्वयम् सार्वजनिक रूपमा के घोषणा गरिरहेका छन् भने अबदेखि सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयलाई नाफाखोर निजीक्षेत्रले जिम्मा लिएर चलाए हुन्छ ।

उनको समाजवादी कार्यकालमा शिक्षामा राज्यको लगानी निरन्तर घट्दै छ । कुल बजेटको १७ प्रतिशतसम्म पुगेको राज्यको शिक्षामा लगानी घटाउँदै गएको वर्षको बजेटमा १० प्रतिशत र यो वर्षको बजेटमा ११.६ प्रतिशतमा ओरालिएको छ ।

माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क भनिएको छ तर सार्वजनिक विद्यालयमा सरकारले विषय शिक्षक दरबन्दी समेत पर्याप्त मात्रामा नदिनाले अभिभावकहरू विभिन्न शीर्षकमा सरकारी विद्यालयमा शुल्क तिर्न बाध्य छन् । त्यही शुल्कले त्यहाँ विद्यालय आफैँले विषय शिक्षक भर्ना गर्ने गरिरहेका छन् ।

देशका ६ हजार ५ सय १ माध्यमिक विद्यालयमध्ये केवल ७१ वटामा मात्र अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञानका त्यही तहका विषय शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध छन् । विषय शिक्षककै अभावले सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर घट्दो छ र त्यहाँ विद्यार्थीको अनुपात पनि झन् झन् घट्दै छ ।

गणतन्त्रको प्रारम्भतिर १ कक्षामा भर्ना भएका १४ लाख विद्यार्थीहरू गतः वर्ष आइपुग्दा १० कक्षाको अन्तिम परीक्षा दिँदा केवल ४ लाख बाँकी थिए । बाँकी शिक्षा प्रणालीबाटै गायब भइसके ।

गणतन्त्रको १२ वर्षमा नेपालमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र होइन, दलाल पुँजीवादउन्मुख अर्थतन्त्र लागू गरिएको छ

आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ अनुसार, कक्षा ८ सम्म पुग्दा २७ प्रतिशतले र कक्षा १० सम्म पुग्दा ४० प्रतिशत विद्यार्थीले बीचैमा पढाइ छोडिसक्छन् । कक्षा १२ सम्म पुग्दा त अझ ७६ प्रतिशतले विद्यालय छोडिसक्छन् । यस्तो भएपछि माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क भन्नुको के अर्थ रहन्छ ?

यही हालत सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रको पनि छ । संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य नि:शुल्क भनिएको छ तर सरकारी अस्पतालमा सबै कुराको शुल्क लिइन्छ । उदारहरणका लागि टाढा जानु पर्दैन, काठमाडाैंकाे मुटुमा रहेको वीर अस्पताल गए पुग्छ ।

संविधानमा एउटा कुरा लेख्ने, व्यवहारमा त्यसको ठीक उल्टो गर्ने हो भने त्यसले आमनागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास समाप्त हुन्छ । बरु योभन्दा उत्तम, यथार्थमा जे गर्ने हो, संविधानमा पनि त्यही लेखे हुन्छ ।

कक्षा १ मात्र नि:शुल्क गर्ने हो भने त्यही मात्र नि:शुल्क गर्ने भनेर लेखे हुन्छ । सक्षमता बढाउँदै त्यो क्रमवद्ध रूपमा माथिमाथिका कक्षामा बढाउँदै लगे हुन्छ । राज्यले जनतालाई ढाँट्नु हुँदैन । कुनै पनि राज्यप्रणालीमा, अझ विशेषतः समाजवादउन्मुख गणतन्त्रमा, जे गर्ने हो, त्यही भनिनुपर्छ, जे भन्ने हो त्यही गरिनुपर्छ ।

अन्तरिम संविधानदेखि नै हाम्रो गणतन्त्र ‘समाजवादउन्मुख’ भएको छ । परन्तु गणतन्त्रको १२ वर्षमा नेपालमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र होइन, दलाल पुँजीवादउन्मुख अर्थतन्त्र लागू गरिएको छ ।

त्यस्तो अर्थतन्त्र जसमा देशले उद्योगधन्दा र कृषिको विकास गर्दैन, बरु अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको विकास गरिन्छ । देशले तयारी मालसामान होइन, कच्चा पदार्थ र तयारी मालसामान उत्पादन गर्नका लागि श्रम गर्न सक्ने मानिसकै निर्यात गर्छ । अनि उनीहरूले पठाएको पैसाले विदेशबाट तयारी मालसामानचाहिँ ज्यादा आयात गरिन्छ । यसमा देशका नेता र नोकरशाह नै दलालमा बदलिन्छन् ।

हाम्रो ‘समाजवादउन्मुखता’को ट्याग लागेको दलाल पुँजीवाद कस्तो छ भने गणतन्त्रको सुरु वर्ष अर्थात् वर्ष २०६४–०६५ मा हाम्रो कुल निर्यात ५९.२७ अर्ब रुपैयाँबराबरको थियो । जब कि आयात २२१.९४ अर्ब रुपैयाँ बरोबरको छ । यसको अर्थ हामीले १ रुपैयाँको निर्यात गर्दा हाम्रो आयात ३.७४ रुपैयाँबराबरको मात्र थियो ।

अहिले गणतन्त्रको १२ वर्षमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्त्यमा हाम्रो निर्यात ९७.११ अर्ब रुपैयाँबराबरको छ । जबकि हाम्रो आयात १४१८.५३ अर्ब रुपैयाँबराबरको छ । यसको तात्पर्य हामी १ रुपैयाँको निर्यात गर्दा १४.६० रुपैयाँबराबरको आयात गर्ने भएका छौँ ।

१२ वर्षमा हाम्रो निर्यात क्षमता दुई गुणा पनि बढेको छैन तर हाम्रो विदेशी सामान आयात गर्ने क्षमता भने झण्डै ४ गुणा बढेको छ । हामीले हाम्रो सामान निर्यात गर्ने हाम्रो क्षमता खासै बढाएका छैनौँ तर हामीले विदेशी वस्तु आयात गर्ने क्षमता भने काफी बढाएका छाैँ । यस्तो अर्थतन्त्रले नेपाललाई पराश्रित र विश्व पुँजीवादको दलाल सिबाय केही बनाउने छैन ।

समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रमा पदार्पण गर्ने हो भने कुनै पनि देशले किन्ने वस्तुभन्दा बेच्ने वस्तु ज्यादा हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हमेसा सामुदायिक तथा राष्ट्रिय लक्ष्यका रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । देशलाई तथा कुनै पनि समुदायलाई आधारभूत वस्तुमा आत्मनिर्भर र अरुमा अन्तरनिर्भर बनाइनुपर्ने हुन्छ ।

उत्पादन तथा स्वामित्वको बन्दोबस्त व्यक्तिवादी ढंगले भन्दा सहकारी र सामुदायिक ढंगले गरिनुपर्ने हुन्छ । समुदायको उन्नति र हितलाई नै केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ हरेक व्यक्तिको उन्नति पनि सुनिश्चित हुन्छ ।

नेपालमा यसको ठीक विपरीत भइरहेछ । यहाँ केन्द्रमा व्यक्तिगत नाफा तथा व्यक्तिगत उन्नतिलाई मात्र राखिएको छ । नाम समाजवादको छ, काम पराश्रयी पुँजीवादको भइरहेको छ ।

नेपालमा गणतन्त्रको १२ वर्षमा गरिबी घटेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार २०६० सालमा नेपालमा गरिबी ३१ प्रतिशत रहेको थियो । २०६८ सालमा पुग्दा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ओर्लेर २५.२ प्रतिशत हुन पुग्यो ।

हालै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक सर्भेक्षण सार्वजनिक गर्दैगर्दा नेपालको गरिबी १६.७ प्रतिशतमा ओर्लिएको बताएका छन् । देशमा भएका उद्योगधन्दा पनि एक एक गरी बेचिनाले वा बन्द गरिनाले अधिकांश चौपट स्थितिमा छन् । मुलुकभरिको एकतिहाइ जमिन बाँझो छ । यही कारणले कृषि उत्पादन बढिरहेको छैन । तर पनि गरिबी घटिरहेको छ । यो कसरी ?

नेपालको यो गरिबी घटेको मूल रूपमा विदेशबाट नेपालीले श्रमशक्ति बिक्री गरेर पठाएको विप्रेषणले गर्दा हो । वैदेशिक रोजगार विभागको आँकडाअनुसार गणतन्त्रको सुरु वर्ष २०६४–०६५ केवल साँढे २ लाख नेपाली मात्र आफ्नो श्रमशक्ति बेच्न भारतबाहेकका देशमा गएका थिए ।

आज १२ वर्षमा त्यो संख्या बढेर ४७ लाख ९२ हजार हुन पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैँकको तथ्याङ्क अनुसार गणतन्त्रको सुरु वर्षविदेशमा गएका नेपालीले १ खर्ब ६२ अर्ब रु नेपालमा पठाउँथे । गतः असार मसान्तमा उनीहरूले पठाएको त्यो रकम तीन गुणाभन्दा पनि ज्यादा बढेर ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ हुन पुगेको छ ।

त्यही पैसाले ‘समाजवादउन्मुख’ नेपालमा अचम्म ढंगले गरिबी घटेको हो । नेपालको गणतन्त्रलाई त्यही विप्रेषणको पैसाले धानेको हो । यदि कोरोना भाइरसको प्रकोपको कारण यो विष्रेषणको धेरै हिस्सा रोकिने र लाखौँ बेरोजगार नेपाली एकाएक घर फर्कने हो भने नेपालको विप्रेषणले धानेको गणतन्त्र लामो समय टिक्ला त ?

समाजवादउन्मुख गणतन्त्रलाई टिकाउ र जनमुखी बनाउने हो भने पाँचवटा कुरा गर्न आवश्यक छन्:

गणतन्त्रको १२ वर्षको अभ्यास मूलतः पैसा र पावरमुखी भएको छ । यो पारदर्शी प्रणालीमुखी हुन सकेको छैन । नियम पुर्‍याएर गए पनि सरकारी कार्यालयमा छाप्रे र ढाक्रेको काम ज्यादाजसो बन्दैन । नियम कानुन तोडिएको छ भने पनि पैसा भएका र पावरवाल मानिसहरूसित सम्बन्ध भएका मानिसको काम छ भने त्यो तुरुन्तै बन्ने स्थिति यत्रतत्र छ ।

नेपाली गणतन्त्रको चुनावी प्रणाली नै अत्यधिक पैसामुखी भएको छ । सर्वसाधारणले चुनावमा उम्मेदवार हुने र भए पनि चुनाव जित्ने सम्भावना नै नभएको हाम्रो चुनावी प्रणाली छ । यस्तो चुनावी प्रणालीले नीति निर्णय गर्ने ठाउँमा पुर्‍याउने भनेको सम्भ्रान्त वर्ग वा दुई नम्बरको धन्दा गर्नेहरूलाई मात्र हो, श्रीपेच नलगाएका राजाहरूलाई मात्र हो ।

हामीले राजतन्त्र त फाल्यौँ तर हाम्रो रगतरगतमा अझै राजतन्त्र छ । हामी अधिकार जति आफूमा केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ, दायित्व जति अरुकाे थाप्लामा थुपारिदिन चाहन्छौँ । त्यो चरित्रमा राजतन्त्र नै हो ।

हामी हुकुमको शैलीमा निर्देशन र आदेश बोलिरहन चाहन्छाैँ तर आलोचना र तीता कुरा सुन्न र त्यसबाट राम्रा कुरा सिक्न चाहँदैनाैँ । हाम्रा मुख छन् तर कान छैनन् । त्यो भनेको संस्कृतिगत रूपमा राजतन्त्र नै हो । हामी राम्रा मान्छेलाई हाम्रा मान्छे नै भन्ठान्दैनौँ ।

हाम्रा कोटरीका ढोके/बैठके/हुक्के/छाते तथा चाकरीमा आउनेलाई मात्र हामी राम्रा मान्छे भन्ठान्छौँ । त्यो पनि राजतन्त्रकै चरित्र हो । हाम्राे विचारमा विज्ञ भनेको हामी आफैँ मात्र हो । हामी नै सबै कुरा जान्दछौँ, हामीभन्दा जान्ने यो दुनियाँमा कोही छैनन् । अरु कोही विज्ञ छैनन् ।

यही हुनाले हाम्रो मुखमा मात्र गणतन्त्र छ, हाम्रो रगतरगतमा राजतन्त्र छ । यो राजतन्त्रलाई सांस्कृतिक आन्दोलनमार्फत नफालेसम्म नेपालमा गणतन्त्र दिगो र चिरस्थायी हुन सक्दैन ।

समाजवादउन्मुख गणतन्त्रलाई टिकाउ र जनमुखी बनाउने हो भने यी पाँचवटा कुरा गर्न आवश्यक छन्:

एक, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको रगत–रगतमा रहेको राजतन्त्र (सारा अधिकार आफैँमा केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति ) समाप्त पार्नुपर्ने हुन्छ ।

दुई, नियम पुर्‍याएपछि छाप्रे र ढाक्रेको काम समेत सजिलै बन्ने अर्थात् प्रणालीमा देश चल्ने स्थिति स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तीन, आजको अति महँगो चुनावी प्रणालीको स्थानमा सस्तो र सहज चुनावी प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । चुनावी खर्च राज्यले ब्यहोरिदिने तर कसैले पनि चुनावी चन्दा उठाउन नपाउने प्रणालीमा नेपाल जानुपर्ने हुन्छ ।

चार, कृषिमा क्रान्ति, उद्योगमा क्रान्ति र शिक्षा/स्वास्थ्यमा क्रान्तिमार्फत आमूल परिवर्तनलाई गरिब, गरिखाने वर्ग र गाउँघरको सहज पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

पाँच, सशक्त सांस्कृतिक आन्दोलनमार्फत जातिवाद, भाग्यवाद र पुरुषवादको दोहोलो काढ्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १६, २०७७ १८:४९