सरकार ! सामुदायिक विद्यालयलाई निजीकरण गर्न खोजिएको हो ?

A+ A A-

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड बजेट छुट्याएको छ । प्रतिशतको हिसाबले कुल बजेटको ११.६४ प्रतिशत हो । चालू आवमा १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड बजेट छुट्याएको थियो । कुल बजेटको १०. ६७ प्रतिशत थियो ।

सरकारले वर्षेनि शिक्षाका लागि खर्बौं बजेट छुट्याएको हुन्छ । अझै पनि यो बजेट पूर्ण होइन । शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यद्यपि, बजेट भने वर्षेनि बढ्दो छ । तर, शैक्षिक गुणस्तर भने झन् खस्किँदाे छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षामा १ खर्ब ७१ अर्ब बजेट, के–के कार्यक्रम परे ?

निजीक्षेत्रको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा कमजोर देखिन्छ । तर, सबै निजी विद्यालयको नतिजा राम्रो आउँछ भन्ने पनि होइन । कतिपय सामुदायिक विद्यालय यस्ता छन् । जसले निजीको भन्दा अब्बल नतिजा ल्याएका छन् ।

बिहीबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरे, जसमा शिक्षाका कार्यक्रमहरू पनि समेटिएका थिए । शिक्षाको एउटा कार्यक्रमलाई लिएर अहिले विरोध भएको छ ।

माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसको चौतर्फी विरोध भएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी निजीलाई दिने हो भने शिक्षा मन्त्रालयमातहतका यति धेरै निकाय किन चाहियो ? शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषय राज्यको हुनुपर्ने र आमनागरिकले नि:शुल्क पाउनुपर्ने आवाज उठेको वर्षौं भयो ।

तर, निजी नै चाहिने हो भने शिक्षाका लागि बजेट किन छुट्याउनुपर्‍यो ? के सामुदायिक विद्यालयलाई निजीकरण गर्न खोजिएको हो त ? विभिन्न प्रश्न र टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।

सरोकारवाला निकायको भने मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ ।

सरकारी जान्ने छैन भन्ने सन्देश आयो

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले एकआपसमा सिक्दै सघाउने भनिएको भए राम्रो हुने बताए । ‘सामाजिक दायित्व भनेको पैसा धेरै कमाउने मान्छेले काम गर्नुपर्छ भनेको हो,’ उनले भने, ‘सघाउने भनेको ठूलो भयो । एकआपसमा सिक्दै सघाउने भनेको भए राम्रो हुने थियो ।’

डा. काेइरालाले सरकारीबाट निजीले, निजीबाट सरकारीले पनि सिक्दै सघाउन सकिने बताए । ‘सरकारी विद्यालयले पनि सिक्थ्यो । सरकारीबाट निजीले पनि सिक्थ्यो ,’ उनले भने, ‘निजी भनेको पैसा भएको हो । सरकारी पैसा नभएको हो । शिक्षण गर्न पनि जान्दैन भन्ने सन्देश गयो । जसले गर्दा यो सामुदायिक शिक्षकले मन पराउँदैनन् ।’

दोहोरो सिकाइ हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘निजीले जिम्मा नै लिने भन्ने किसिमको आयो । दोहोरो सिकाइ भएन । सरकारीमा पनि राम्रा शिक्षक छन् । त्यसैले सरकारीकाले निजीलाई सिकाउने । निजीका राम्रा शिक्षकले सरकारीलाई सिकाउने हो । निजी जान्ने छ । सरकारी जान्ने छैन भन्ने सन्देश आयो,’ उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

तलब नबढेपछि बालविकासका शिक्षक र कर्मचारी निराश

सामुदायिकलाई निजीकरण गर्न खोजियो

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले सामुदायिक विद्यालयलाई निजीकरण गर्न खोजिएको आरोप लगाए ।

‘पब्लिक, प्राइभेट पार्टनरसिपको नाममा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई निजीकरण गर्ने उद्देश्यले बजेटमा यो कुरा आएको हो,’ उनले भने, ‘सरकार आफ्नो दायित्वबाट भाग्न खोजेको छ । यसमा आपत्ति छ ।’

निजी विद्यालयलाई जिम्मेवारी दिने कुरा मान्य नहुने उनले बताए । ‘सामुदायिक पनि नमुना विद्यालय छन् । निजीको भन्दा राम्रो गरेका छन् । अनि कसरी निजीले सामुदायिकको रेखदेख गर्छ ? यो मान्य हुँदैन ।’

बजेट पारित गर्दा सच्याउन उनले माग गरे । ‘यसलाई सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ ।’

जोगीको घरमा सन्यासी पाहुना

राष्ट्रिय निजी तथा आवसीय विद्यालय एसोसिएसन नेपालका महासचिव सुवास न्यौपानेले निजी विद्यालय नै अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेकाले सहयोग गर्न नसकिने बताए ।

‘यत्रो बजेट रहेको सामुदायिक विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको सरकारले स्वीकार गरेकोे छ,’ उनले भने, ‘सरकारले नै निजीको अपेक्षा राख्नु राम्रो हो । तर, निजी विद्यालय नै अहिले अप्ठ्यारो स्थितिमा छ ।’

सरकारले बजेटमा निजीलाई सौतेलाे व्यवहार गरेको उनले बताए । ‘अहिले महामारी छ । यस्तो अवस्थामा बजेटमा निजी विद्यालयको समस्या समेटिएन,’ उनले भने, ‘सरकारले साैतेलाे व्यवहार गर्‍यो ।’

निजीका शिक्षक, कर्मचारी, विद्यालय सञ्चालक अहिले मारमा परेको उनको भनाइ छ । ‘२ लाख शिक्षक, कर्मचारी र सञ्चालक मारमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘बजेटमा समावेश नहुनु दु:खलाग्दो कुरा हो । त्यसैले जोगीको घरमा संन्यासी पाहुना भनेको जस्तो भयो । हामी नै अप्ठ्यारोमा छौँ, कसरी सहयोग गर्ने ?’

फेलर कार्यक्रम

निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (प्याब्सन) का अध्यक्ष टीकाराम पुरीले याे कार्यक्रम कुन नियतले ल्याएको हो, प्रष्ट नभएको बताए ।

‘सामुदायिक निजीलाई जिम्मा दिनेभन्दा पनि निजी विद्यालयबाट लिने कार्यक्रम हो,’ उनले भने, ‘सरकारले निजीलाई सामुदायिक दिन खोजेको होइन ।’

१० वर्षअगाडिको असफल भएको कार्यक्रम फेरि ल्याइएको उनले बताए । ‘१० वर्षअगाडिको कार्यक्रम हो । त्यो बेला पनि भौतिक पूर्वाधार र ज्ञानको आदान प्रदान गर्ने भन्ने थियो । त्यो असफल भयो । अहिले पनि सफल हुँदैन । सम्भव पनि छैन ।’

हचुवाको भरमा ल्याएको कार्यक्रम

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक निजीलाई दिन तयार देखिएका छैनन् भने निजीले पनि सहयोग गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

हचुवाको भरमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी कार्यक्रम ल्याएको अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरीले बताए ।

‘कार्यक्रम ल्याउनुअगाडि सरोकारवालासँग छलफल गरेर ल्याउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘के आधारमा ल्याएको हो ? यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कठिन छ ।’