केमा बढ्यो कर, केमा घट्याे ?

A+ A A-

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा विभिन्न करको दरमा खासै ठूलो हेरफेर गरेन । यद्यपि, विदेशबाट आयात हुने मदिराको कच्चा पदार्थ, विद्युतीय साधनलगायतको कर बढाएको छ ।

औद्योगिक संरक्षण गरी आन्तरिक उत्पादन प्रोत्साहन गर्न र अनावश्यक तथा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक एवं वातावरणमा ह्रास ल्याउने वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले यस्तो कर बढाइएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् ।

के–केमा बढ्यो कर ?

आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुन, चुरोट, सिगार, सुर्ती, गुट्खालगायतका वस्तुको मूल्य बढ्नेछ । अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएको तेस्रो बजेटमा चुरोटमा स्वास्थ्य जोखिम कर बढाएर प्रतिखिल्ली ५० पैसा पुर्‍याइएकाे छ । चालू आवमा यस्तो कर प्रतिखिल्ली २५ पैसा छ ।

यसैगरी, स्वदेशमै उत्पादित तथा विदेशबाट आयात हुने सूर्ती, खैनी, गुट्खा, पानमसलामा स्वास्थ्य जोखिम कर बढाएर प्रति किलो ४० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । अहिले यस्तो कर प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ छ ।

मदिरा बनाउन प्रयोग हुने माल्टको कर पनि बढाइएकाले मदिराको मूल्य बढ्नेछ ।

सुन

सरकारले विदेशबाट आयात हुने सुनको भन्सार मूल्य पनि बढाएको छ । प्रति १० ग्राम सुनको भन्सार दर २ हजार रुपैयाँ बढाइएको छ । यसले सुनको भाउ बढाउनेछ ।

पूर्वाधार विकास कर

सरकारले पूर्वाधार विकास कर पनि बढाएको छ । पेट्रोल र डिजेलमा अहिले १ लिटरमा ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर लाग्छ । यसलाई बढाएर सरकारले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पुर्‍याएको छ ।

यद्यपि, यस्तो करले डिजेल र पेट्रोलको भाउ बढ्छ भन्ने छैन । अर्थात्, उपभोक्तालाई यसको भार पर्दैन । यस्ताे कर नेपालमा पैठारी हुने हवाई इन्धन, पेट्रोल र डिजेलमा भन्सार विन्दुमा असुल गरिन्छ । त्यसैले हाल बजारमा कायम रहेको उपभोक्ता मूल्यमा कुनै प्रभाव नपर्ने तथा निगमको स्वचालित मूल्य प्रणालीबाट कायम हुने मूल्यमा असर नगर्ने बताइएकाे छ ।

सीमकार्ड र रिचार्ज कार्ड

सरकारले अबदेखि प्रत्येक सीमकार्ड र रिचार्ज शुल्कमा २ प्रतिशत टेलिफोन स्वामित्व शुल्क लगाउने भएको छ ।

सवारी साधन

सरकारले सवारी साधनको कर यसपटक यथावत् राखेको छ । आगामी आवकाे बजेटमा सरकारले सवारी साधनको करमा फेरबदल नगरेको हो । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षमा सवारी साधनको मूल्य नबढ्ने भएको छ ।

यद्यपि, विद्युतीय सवारी साधनको शून्य अन्तशुल्कलाई ८० प्रतिशतसम्म र १० प्रतिशत भन्सार शुल्कलाई ४० प्रतिशतसम्म बनाइएको छ । यसले गर्दा विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य भने बढ्नेछ ।

आगामी आवकाे बजेटमार्फत सरकारले कैयौँ क्षेत्रमा कर छुट र मिनाहा पनि गरेको छ ।

के–केमा छुट ?

आयकर

सरकारले वार्षिक २० लाखदेखि ५० लाखसम्म कारोबार गर्ने साना व्यवसायीलाई आयकरमा ५० प्रतिशत र ५० लाखदेखि १ करोडसम्म कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई आयकरमा २५ प्रतिशतसम्मको छुट दिने भएको छ ।

‘आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आय विवरणअनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत, २० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ५० प्रतिशत र ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।

बजेटले आयकर छुटको अवधि २ वर्ष थपेर ७ वर्ष पुर्‍याएको छ । महिला उद्यमीबाट सञ्चालित लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि ३ वर्ष थप गरी १० वर्ष पुर्‍याइएको छ । लघु बीमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर पनि हटाइएको छ ।

गाउँपालिकामा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूले अब आयकर तिर्नु नपर्ने भएको छ । नगरपालिका, उप-महानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा सञ्चालित कर लाग्ने कारोबार गर्ने सबै किसिमका सहकारीलाई क्रमशः ५ प्रतिशत, ७ प्रतिशत र १० प्रतिशत आयकर लगाइएको छ ।

कुनै व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने आय गरेको तर त्यसरी आर्जित आयमा कर नबुझाएको भए त्यस्ता व्यक्तिलाई आर्थिक वर्ष २०७४/७५, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कर आगामी फागनुसम्म बुझाएमा सोबापत लाग्ने शुल्क र ब्याज मिनाहा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी आय विवरण बुझाएमा त्यसअघिका वर्षका कर र शुल्क मिनाहा हुनेछ ।

क्यासिनोलाई मिनाहा

क्यासिनोको वक्यौता रोयल्टी र त्यसमा लागेको शुल्क आगामी चैतभित्र बुझाएमा आव २०७५/७६ सम्मको बाँकी थप शुल्क र वार्षिक शुल्क मिनाहाको घोषणा गरिएको छ ।

वन पैदावार

यसअघि १५ प्रतिशत लाग्दै आएको वन पैदावार शुल्क खारेज गरिएको छ । वन पैदावार शुल्क खारेजीसँगै अब वन उपभोक्ता समितिहरूले वन पैदावार व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री बढाउनेछन् ।

त्यसैगरी, करको दायरामा आउनेलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा दिइएको छ ।

पर्यटन

सरकारले पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायीलाई चालू आव २०७६/७७ को आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिइएको छ ।

आगामी आवमा औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकरमा २५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा पनि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘कोरोना संक्रमणबाट बढी प्रभावित भएका हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटल, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीलाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आय विवरणअनुसार लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु । पर्यटन, ढुवानी व्यवसायी तथा चलचित्र घरलाई मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने अवधि बढाई चौमासिक कायम गरेको छु ।’

लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि, पशुपन्छीपालन, पशु उपचार र मास्क बनाउने उद्योगले पैठारी गर्ने मेसिनरी तथा कच्चा पदार्थ, कृषि फार्म तथा कम्पनीले पैठारी गर्ने कृषि यन्त्र उपकरण, धान, मकै, गहुँ र तरकारीको बीउ पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल घटाइएको छ । प्राथमिक कृषिउपजको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल तथा कृषि सुधार शुल्क भने बढाइएको छ ।

सरकारले औषधि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको पैठारीमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिई त्यस्तो वस्तु स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । आयर्वेदिक औषधिको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाइएको छ । स्यानिटाइजरको कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने आन्तरिक उत्पादनको इथानोल तथा पीपीईमा अन्तःशुल्क छुट दिइएको छ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गर्दा ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। आफैँ कार्यक्रम उत्पादन गरी प्रसारण गर्ने रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारण संस्थाले तिर्नुपर्ने कारोबार रकमको २ प्रतिशत सेवा शुल्क घटाएर १ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गरेका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समूहलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। आव २०७५/७६ सम्म निर्धारण भएको आयकर मिनाहा गरिएको छ ।

विभिन्न निकायमा रहेको स्वीकृत अवकाश कोषको रकम २०७७ साल चैत मसान्तभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गरेमा अवकाश भुक्तानीबापत लाग्ने कर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १६, २०७७ १२:१६