कोरोना प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकारका सहुलियत तथा आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज

कोरोना प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकारका सहुलियत तथा आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज

A+ A A-

सरकारले कोरोना प्रभावित पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योगको पुनरुत्थानका लागि न्यून ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारको राजस्व र ब्ययको अनुमान बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि पुनर्कर्जाका लागि छुट्टै कोष स्थापना गरिने जानकारी दिएका हुन् ।

होटललगायत पर्यटन क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले १ खर्बसम्मको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

त्यसैगरी, कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायीका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्बको छुट्टै कोष स्थापना गरिने भएको छ ।

यो कोष नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालन हुनेछ । यसमा सरकार, सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम रहने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

निर्माण, यातायात, आमसञ्चार तथा चलचित्रलगायतको क्षेत्रमा परेको प्रभाव सम्बोधन गर्न इजाजतपत्र तथा उपकरणको नवीकरण दस्तुरमा छुट तथा चालू पुँजीका लागि कर्जा सुविधा, लकडाउन अवधिभरका लागि ठेक्का तथा बैंक ग्यारेन्टीकाे म्याद थपको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, नयाँ लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने गरी नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजीका लागि ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

संगठित क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम लकडाउन अवधिभरका लागि नेपाल सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । तर, यस्तो रकम तत्कालका लागि प्रतिष्ठानहरूले सापटीको रूपमा प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल वायु सेवा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने पार्किङ शुल्क, नवीकरणलगायतका दस्तुरमा छुट दिइने भएको छ ।

त्यसैगरी, कोभिड-१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमुलक उद्योगहरूले लकडाउन अवधिभर विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयमा विद्युतकाे खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ ।

तत्काल राहतको कार्यक्रमलाई कोरोना संक्रमण जोखिम रहने बेला सम्म निरन्तरता दिइने भएको छ । कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा आवद्ध नहुने तथा कोरोना प्रभावित असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाको १ चौथाई बराबरको खाद्यान्न राहतस्वरूप रकम प्रदान गरिने भएको छ ।

सरकारले घरयसी साना विद्युत उपभोक्तालाई मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई नि:शुल्क, मासिक १ सय ५० युनिट खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २ सय ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशतले महसुल छुट दिने भएको छ । साथै, खानेपानी र सिंचाई उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत् शुल्क मिनाहा र विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

१ लाखसम्मको सामान्य कोरोना बीमा गर्दा लाग्ने वार्षिक शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । स्वास्थ्यकर्मी महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका लगायतकाको बिमा दायित्वको शुल्क सरकारले व्यहोर्ने भएको छ ।

विदेशमा गम्भीर स्वास्थ्य जोखिममा परेका, रोजगारी गुमाएका र प्रवेशाज्ञा सकिएका तथा अन्य कारणले अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने कार्यका लागि पनि सरकारले रकम विनियोजन गरको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १५, २०७७ १७:४३