कृषिमा रोजगारी निर्भर हुने, देशभित्र ७ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने

A+ A A-

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा श्रम, रोजगार र कृषिमा सरकारले बजेटको दायरा बढाएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कृषि परियोजनाका लागि बजेट वृद्धि गरेको छ ।

बिहीबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बजेट प्रस्तुत गर्दै यी २ कार्यक्रम र परियोजनाका लागि बजेटको दायरा बढाएका हुन् । दुवै परियोजनाका लागि कति बजेट विनियोजन गरिएको भनेर भनिएको छैन ।

श्रममा बजेट

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत् ३ वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

यसका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३ अर्ब १० करोड, २०७६/०७७ मा ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ लाख रोजगारीका लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । श्रम मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षभित्र देशभर युवालाई ६० हजार रोजगारीका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न लागेको कार्ययोजना सार्वजानिक गरेको छ । तर, कोरोना भाइरसका कारण यो कार्यक्रमले पूर्णता पाउन सकेन ।

गत वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि देशभरबाट १७ लाख बेरोजगार युवाको आवेदन परेको थियो, जसमा १ लाख ८७ हजार युवाले मौसमी रोजगारी पाएका थिए । यति रोजगारीका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा २ लाख रोजगारी उपलब्ध गराउन ११ अर्ब ६० करोड, सीपमूलक तालिममार्फत् ५० हजार जनालाई रोजगारी दिन १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ४५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान दिने, श्रम स्वीकृति नलिए विदेशी कामदारले रोजगारी नपाउने, साना किसान कर्जाबाट ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छ । आगामी वर्ष ७५ हजार जनालाई सीपमूलक तालिम दिन ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, सीपमूलक तालिममार्फत् ५० हजार जनालाई रोजगारी दिन १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकाे छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ६७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसरी नै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारलाई सीपको पहिचान गरेर रोजगारी र अनुदान दिन बजेट छुट्याइएको छ ।

कृषिमा बजेट ७ अर्ब बढ्यो

यसैगरी कृषि क्षेत्रमा आगामी वर्ष नेपाललाई तरकारी र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाएर अघि बढाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । गत वर्ष यस कार्यक्रमका लागि ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । आगामी वर्षका लागि ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, एक स्थानीय तह, एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सबै स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गर्ने, चोभारमा फलफूल तथा हाटबजार सञ्चालन गर्ने, सरकारले उडान प्रतिबन्धको मारमा परेका वायुसेवा कम्पनीहरूलाई सहुलियत घोषणा, सबै स्थानीय तहमा एक कृषि र एक पशु प्राविधिक व्यवस्था गर्न ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

२ सय खाद्य भण्डारण केन्द्र बनाउन स्थानीय तहलाई १ अर्ब रुपैयाँ र उखु उत्पादकलाई अनुदान दिन ९५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसैगरी, कृषि अनुदान पुनरावलोकन गरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरो नपर्ने गरी दिने, कृषि अनुदान पुनरावलोकन गरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरो नपर्ने गरी उखु उत्पादकलाई अनुदान दिन ९५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

सबै स्थानीय तहमा एक कृषि र एक पशु प्राविधिक व्यवस्था गर्न ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले २ सय शीत भण्डार निर्माण गर्ने भएको छ । यस्तै, किसानलाई क्रेडिट कार्ड वितरण गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीय तहको लगानीमा ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने र सामूहिक खेती नगर्नेलाई कृषि शीत भण्डार अनुदान नदिइने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कृषि क्षेत्रका लागि ४१ अर्ब ४० रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ७ अर्ब रुपैयाँले बढी हो ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १५, २०७७ १७:३५