नेकपा विवाद : कसले के पाए, के गुमाए

A+ A A-

पार्टीभित्रको विवाद कहाँ पुग्यो ? सुल्झियो वा भित्रभित्रै दन्किरहेको छ ? सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कतिपय केन्द्रीय सदस्यले अहिले शीर्ष नेतासँग संवाद हुँदा यस्तो प्रश्न गर्ने गरेका छन् ।

तर, शीर्ष नेताहरूको चित्त बुझ्दो जवाफ उनीहरूले पाउन सकेका छैनन् । ‘उहाँहरू (शीर्ष नेता) फाइदा वा घाटाको मात्र कुरा गर्नुहुन्छ’, प्रदेश ५ को प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्वमाओवादी समूहका एक केन्द्रीय सदस्यले शिलापत्रसँग भने, ‘परिस्थिति मोडिएकाले हामीले यसपटक सोचेजति फाइदा लिन सकेनौँ । हामीलाई घाटा पनि छैन र नाफा पनि छैन ।’

उनले भनेको ‘परिस्थिति’ कोरोना संकट र भारतसँगको सीमा विवाद हो । ‘नेताहरूको कुरा सुन्दा भागबन्डाको गठजोड फेरि सुरू हुने देखिएकाले विवाद जहाँको त्यहीँ छ, तत्काललाई साम्य भएको रहेछ भनेर मिलाएर बुझ्नुपर्ने अवस्था छ’, उनले अगाडि भने ।

प्रदेश १ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्वएमालेका अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले नेतृत्व तहको विवादका कारण स्थानीय तहमा मिलेर काम गर्न अप्ठेरो परिरहेको कुरा आफूले माधवकुमार नेपालसहितका नेतासँग राखेको सुनाए ।

‘तर, पार्टी फुटाउने वा नेतृत्व परिवर्तन गरिहाल्ने खालको विवाद होइन, मूल जिम्मेवारीमा हिस्सेदारी नै हो, हामी यसपटक अलि तल परेका छौँ, त्यहीअनुसार तल्लो तहमा पनि दबाब बनाएर राख्नुपर्छ भन्ने जवाफ आयो’, ती केन्द्रीय सदस्यले भने ।

यी २ केन्द्रीय सदस्यका अनुसार नेकपाका शीर्ष नेता एक महिनायताको विवादले कसलाई बढी फाइदा भयो र कसलाई घाटा भयो भन्नेमा जोडघटाउ गरिरहेका छन् ।

त्यसो भए, कसलाई कसरी नाफा वा घाटा भयो त ? यो कुरा थाहा पाउन सबैभन्दा पहिला पार्टी विवादको चूरोतिर प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विवाद

नेकपा स्थापना भएदेखि नै नेताहरूबीच जिम्मेवारीलाई लिएर मतभेद थियो । योसँगै पार्टी र सत्ता सञ्चालनका दौरान शीर्ष नेतृत्वबीच दरार पैदा हुने गरेको छ ।

यस्तै रस्साकस्सीका बीच वैशाख दोस्रो साता विवाद उत्कर्षमा पुग्यो, जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारीका बीच राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विवादास्पद २ अध्यादेश ल्याए । ८ वैशाखमा ल्याइएका ती अध्यादेशका कारण ओली ‘राजीनामाको मुख’ पुगेर जोगिएका थिए ।

अध्यादेश ल्याउनुअघि पार्टीमा छलफल नगरेको भन्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आपत्ति मात्र जनाएनन्, ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न दबाब नै दिए । ९ सदस्यीय सचिवालयका ६ सदस्य ओलीविरुद्ध खनिए ।

कुनै हालतमा अध्यादेश फिर्ता गराउने योजना बनाएका असन्तुष्ट पक्षका नेताहरू जब राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरिसकेको खबर सुने तब बैठक छोडेर बाहिरिएका थिए ।

यो विवादलाई नेताहरू (खासगरी प्रचण्ड र नेपाल)ले भागबन्डाको अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरे । त्यतिबेला ओली रक्षात्मक देखिएका थिए ।

ओली, प्रचण्ड र नेपाल गरी तीन समूहले आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन खुबै दौडधूप गरे ।

नेकपामा ‘भैंसेपाटी गठबन्धन’ छ । यो गठबन्धनलाई पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रचण्ड–नेपालले ब्युँताउने गरेका छन् । सचिवालयका बहुमत सदस्य रहेको यो गठबन्धनको अगुवा प्रचण्ड नै हुन् ।

अध्यादेश जारी भएपछि गठबन्धन पुनः सक्रिय भयो र अध्यादेश फिर्ता लिन ओलीमाथि चर्को दबाब दियो । यद्यपि, ओलीले हार मानेका थिएनन् ।

१७ वैशाखको सचिवालय बैठकसम्म ६ सदस्य भैंसेपाटी गठबन्धनको पक्षमा र ३ सदस्य ओलीको पक्षमा थिए । उक्त बैठकमा बहुमत सदस्यले ओलीलाई प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पदबाट राजीनामा दिन भनेका थिए ।

गत पुसबाटै भैंसेपाटी गठबन्धनलाई कमजोर बनाउने योजनामा रहेका ओलीले यसपटक पनि प्रयास गरे र एक हदसम्म सफल पनि भए ।

उनले आफूनिकट सबै नेतालाई बोलाएर आफ्नो पक्षमा क्याम्पियन सुरू गरे । आफूनिकट स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई काठमाडौं बोलाएर माधवकुमार नेपाललाई फकाउने जिम्मा दिए ।

पार्टीको तेस्रो अध्यक्ष बनाउने ओलीको प्रस्ताव लिएर पोखरेल कोटेश्वरस्थित नेपालको घर पुगे । तर, नेपालले ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गरे । उनी भैंसेपाटी गठबन्धनको पक्षमा दृढ भएर उभिए ।

त्यसपछि ओलीले अर्को अस्त्र प्रयोग गरे, यसपटक उनको नजर वामदेवतिर गयो । प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा जाहेर गर्दै आएका वामदेवलाई उनले कोरोना भाइरस महामारी सकिएपछि प्रधानमन्त्री बनाउने बचन दिए । त्यसपछि वामदेवले भैंसेपाटी गठबन्धन त्यागेको घोषणा त गरेनन् तर ओली कित्तामा उभिए ।

त्यसपछि ओलीको राजीनामा माग्ने समूह सचिवालयमा अल्पमतमा पर्‍यो । असन्तुष्ट समूहले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गरिरहेको थियो । स्थायी कमिटी बैठक बस्दा ओलीलाई अप्ठेरो पर्थ्यो, त्यसैले उक्त बैठक टार्न ओली सफल भए ।

यद्यपि, राजीनामा दिने अवस्थामा पुगिसकेका ओलीलाई चिनियाँ राजदूतले जोगाएको भन्ने चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा छ ।

ओली फाइदामा

वैशाख दोस्रो साता अध्यादेश प्रकरणले निकै कमजोर र निरिह बनेका ओलीलाई विवादको निरन्तरताले अन्ततः फाइदामा पुर्‍यायो ।

ओली १७ वैशाखमा दुबै पदबाट अथवा एक पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका थिए । उनीनिकट एक नेता भन्छन्, ‘बाहिर जे बोले पनि १७ गतेको सचिवालय बैठकपछि ओली पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छोड्ने मनसायमा पुगिसक्नुभएको थियो । तर, २० गते पासा पल्टिएसँगै राजनीति नै फरक अवस्थामा आयो । अहिले त उहाँ झन् बलियो हुनुभयो ।’

एक दिनको समीकरण परिवर्तनले ओलीले पद सुरक्षित राख्न सफल भएका छन् । उनीनिकट अन्य कतिपय नेताको पद पनि सुरक्षित भयो । कोरोना भाइरसको महामारी पनि ओलीका लागि अवसर बन्यो ।

‘प्रचण्ड’लाई न घाटा न नाफा

अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले यो एक महिनाको विवादमा न केही गुमाए, न केही पाए । बरु पछिल्लो समय कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निभाउन पाएका छन् । उनले अहिलेसम्म भैंसेपाटी गठबन्धन तोडेका छैनन् । उनलाई पनि ओलीले मिलेर जान प्रस्ताव गरेका छन् ।

यो गठबन्धनको योजनाअनुसार सबै तारताम्य मिलेको भए प्रचण्ड नेकपाको एकल अध्यक्ष हुने सम्भावना थियो । तर, उनको रणनीतिमा उपाध्यक्ष गौतमको ‘युटर्न’ बाधक बन्यो ।

नेपाल समूहलाई घाटा

नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भने एक महिनायताको विवाद घाटाजनक रह्यो । भैंसेपाटी गठबन्धन भत्काउन केपी ओलीले सबैभन्दा बढी नेपालसँगै छलफल गरे पनि सफल भएका थिएनन् । नेपाल गठबन्धन भत्काउने पक्षमा उभिएनन् । यसलाई बचाउन बरु उनले तेस्रो अध्यक्ष हुने प्रस्तावलाई लत्याइदिएका थिए ।

तर, गठबन्धनका अर्का नेताले धार परिवर्तन गरिदिँदा नेपालले पाउने भनेको अध्यक्ष पद गुमाए ।

अध्यक्ष पद मात्र होइन, ओलीले उनलाई आफूतर्फ ल्याउन धेरै कुरामा सम्झौता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, जसमा दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्री नेपाल समूहलाई दिने, केही प्रदेशका पार्टी इञ्चार्ज दिने र मन्त्रीमण्डलमा पनि उनले भनेका मन्त्रालय दिने ।

तर, नेपालले ओलीको प्रस्ताव स्वीकार गरेनन् । ओलीनिकट एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्‘ ‘माधव नेपाल समयमै निर्णय गर्न सक्नुहुन्न । त्यही भएर यो पटक पनि उहाँ घाटामा पर्नुभयो । समयमै निर्णय गरेको भए, अध्यक्ष, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र इञ्चार्ज पाउने सम्भावना थियो ।’

तर, नेपाल समूहका नेताहरू भने ओलीमाथि सहजै विश्वास गर्न नसकिने भएकाले नेपालको निर्णय सही भएको र त्यसको सकारात्मक प्रभाव कालान्तरमा देखिने दाबी गर्छन् ।

गुमाउनेमा गौतम पनि

उपाध्यक्ष एवमं संगठन विभाग प्रमुख वामदेव गौतमलाई नेकपाको सचिवालयले नै निर्णय गरेर राष्ट्रियसभामा लैजाने भनेको थियो । यसरी सचिवालयमा लैजाने प्रयासमा प्रचण्ड र नेपालकै हात थियो । ओलीले त उनलाई राष्ट्रियसभामा लैजान मानेकै थिएनन् ।

तर, २० वैशाखमा ओलीले आफूमाथि आइपरेको समस्या टार्न गौतमलाई ‘मोहरा’ बनाए र आफ्नो कित्तामा ताने । ओलीले कोरोना महामारी सकिएसँगै प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेपछि राष्ट्रियसभामा जान हतारिएका गौतम चुपचाप बसेका छन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १४, २०७७ १३:४३