सधैँ चर्चामा रहने भरतमोहनको त्यो बजेट

A+ A A-

२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि २०४८ सालमा संसदीय निर्वाचन भयो । उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको थियो । कांग्रेसका तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने तर कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०५१ सालको जेठमा संसदमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ को नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित हुन सकेको थिएन ।

कोइराला नेतृत्वको सरकारप्रति कांग्रेसकै ‘छत्तीसे समूह’ असन्तुष्ट भएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिदिए । तर, त्यो समय आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ को बजेट ल्याउनुपर्ने थियो ।

संसद विघटन भएपछि तत्कालीन अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्यले ३१ असार २०५१ मा अध्यादेशमार्फत् आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ का लागि बजेट ल्याए ।

२०५१ सालको कात्तिक तेस्रो साता मध्यावधि निर्वाचन भयो । उक्त निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सिट जित्दै नेकपा एमाले पहिलो दल बन्यो । एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो ।

उक्त सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी थिए । अधिकारीले ११ पुस २०५१ मा पूर्ववर्ती अर्थराज्यमन्त्री आचार्यले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटका केही योजना र कार्यक्रमलाई निरन्तरता र केही नयाँ योजनासहित उक्त आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याए ।

स्व. भरतमोहन अधिकारीले २०५१ सालमा ल्याएको बजेट नेपालको अहिलेसम्मकै चर्चामा रहिरहने बजेटमा पर्छ । अधिकारीले ल्याएको बजेटमा ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ' र 'वृद्धा भत्ता' असाध्यै लोकप्रिय कार्यक्रम थिए । उक्त बजेटमार्फत् आएको आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ कार्यक्रमले विकासलाई विकेन्द्रीकरण गरी ग्रामीण विकासको आधार तयार पारेको थियो । वृद्ध भत्ता कार्यक्रमले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको थालनी गरेको थियो ।

भरतमोहनले २०५१ सालमा बजेटमार्फत् ल्याएका आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ र वृद्ध भत्ता कार्यक्रमले अहिलेसम्म निरन्तरता पाएका छन् । राजाको प्रत्यक्ष शासन होस् या कांग्रेसको एकमना सरकार र अन्य सबै सरकारले यी कार्यक्रमलाई विभिन्न नाम दिएर निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पेस गरेको त्यो बजेट