श्रममा कोरोना कहर : ५० प्रतिशत श्रमिकले पारिश्रमिक र राहत पाएनन्

A+ A A-

लकडाउन सुरु भएपछि ठूलो संख्यामा श्रमिकहरूले पारिश्रमिक नपाएको देखिएको छ । गत चैत महिनामा ४२.१ प्रतिशत प्रतिष्ठानहरूले श्रमिकलाई पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएका देखिएको हो । यसैगरी चैतमा पारिश्रमिक दिएका प्रतिष्ठानहरूमध्ये आधाले समेत गत वैशाखमा पारिश्रमिक नदिएको देखिएको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले कोभिड- १९ का कारण श्रमिकहरूमा परेको समस्याका सम्बन्धमा गरेको द्रुत सर्वेक्षणले नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था नाजुक रहेको र यसलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखाएको हो ।

उक्त द्रुत सर्वेक्षणमा विराटनगरदेखि कैलालीसम्मका उद्योगहरू, होटल, निर्माण कम्पनीहरू, निजी विद्यालय, टेक्सटाइल तथा गार्मेन्टदेखि स्वास्थ्य संस्थासम्म गरी मुलुकका ३ सय २३ प्रतिष्ठानहरूलाई समेटिएको थियो ।

सर्वेक्षणअनुसार चैत महिनामा केवल ३१.५७ प्रतिशत प्रतिष्ठानहरूले मात्र श्रमिकलाई पूरा पारिश्रमिक दिएका देखिएको छ । ७.४३ प्रतिशतले आंशिक भुक्तानी गरेका छन् भने १८.८८ प्रतिशतले पेस्कीका रूपमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराएका देखिएको हो । यसरी दिइएको पेस्की रकम पारिश्रमिकभन्दा कमसमेत हुने गरेको छ ।

यसरी पारिश्रमिक नदिइएका प्रतिष्ठानहरूमध्ये धेरैजसोमा युनियनसँगको छलफलपछि दिने, बजेटपश्चात् मात्र विचार गर्ने, कुनैले आधा मात्र पारिश्रमिक दिने वा पारिश्रमिक घटाएर मात्र भुक्तान गर्ने जनाएको सर्वेक्षणमा सहभागिहरूले जानकारी दिएका छन् । केही प्रतिष्ठानले भने उद्योग कहिले सञ्चालन हुन्छ, त्यसपछि मात्र दिन सकिने वा नसकिने वा कसरी दिने भन्ने टुंगोमा पुग्ने बताएका छन् ।

बहुसंख्यक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत छैनन्

सर्वेक्षणमा संलग्न उद्योग, प्रतिष्ठानहरूमध्ये बहुसंख्यक प्रतिष्ठानहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण नभएका देखिएको छ । प्रतिष्ठानको नाम मात्र सूचीकरण गर्नेहरू ४९.२२ प्रतिशत रहेका छन् । तीमध्ये २१.३६ प्रतिशतले श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गराएका देखिएको छ । रोजगारदाताको सूचीकरण, श्रमिकको सूचीकरण गरी कोषमा योगदान सुरु गर्ने प्रतिष्ठानको संख्या भने १०.५२ प्रतिशत मात्र रहेको जनाइएको छ ।

सञ्चालनमा थोरै उद्योग, प्रतिष्ठानहरू

अध्ययनअनुसार औषधि, खाद्य तथा पेयसम्बन्धी उद्योग, केही निर्माण कम्पनीसहितका स्वास्थ्य संस्थासमेत गरी १७.६४ प्रतिशत प्रतिष्ठानहरू मात्र यसबीचमा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेका देखिएको छ । १३.६३ प्रतिशत प्रतिष्ठानहरू आंशिक रूपमा सञ्चालित छन् भने ६८.७३ प्रतिशत औद्योगिक तथा सेवामूलक प्रतिष्ठानहरू बन्द रहेको देखिएको छ ।

जीफन्टले कुनै पनि प्रतिष्ठानलाई नेपाल सरकारले कर छुट, जरिमाना मिनाह वा व्याज अनुदान वा कुनै सुविधा दिने निर्णय गर्दा श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिएको र सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।

श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिन अनिवार्य गर्ने अन्य कानुनी प्रबन्ध पनि गर्न जीफन्टले आग्रह गरेको छ । कार्यस्थलमा कोरोना संक्रमण हुने अवस्था नआउने गरी सामाजिक दूरी कायम गरी औद्योगीक प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न जीफन्टले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक

यसैगरी जीफन्टले ज्यालादारीमा निर्माण क्षेत्र, यातायात र स्वरोजगार क्षेत्रलगायतका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको अवस्थाका बारेमा पनि द्रुत विधि अपनाई अध्ययन गरेको छ । उक्त अध्ययनमा ३ हजार १ सय ७३ जना सहभागी थिए ।

अध्ययनअनुसार काठमाडौंलगायतका शहरी क्षेत्रमा र आफ्नो घरभन्दा बाहिर कार्यस्थल भएका ३८.७७ प्रतिशत श्रमिक कार्यस्थलबाट स्थायी वासस्थान अर्थात् घर भएको स्थानमा फर्किएका देखिएको छ । यसैगरी २२.४४ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू अझै पनि कार्यस्थल नै रहेको र मौका पाएमा घर फर्किन वा काम गर्न तयार रहेका पाइएको छ । ३८.७९ प्रतिशत श्रमिकहरू भने घर भएको स्थान र कार्यस्थल सँगै भएका हुँदा घर फर्कने प्रयास नगरेको पाइएको छ ।

राहत पाउने श्रमिक ६० प्रतिशत

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकमध्ये घर फर्कनु अगाडि वा घर नफर्केका श्रमिकमध्ये ३.३४ प्रतिशतले राहत माग गर्दासमेत एक पटक पनि राहत नपाएको बताएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । प्रश्न सोधिएको अवधिमा १.८९ प्रतिशत श्रमिकले आफूसँग खानेकुरा नै सकिएको बताएका थिए । ६०.३९ प्रतिशतले यसबीचमा कम्तीमा एक पटक राहत पाएको बताएका थिए । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ३६.२७ प्रतिशतले राहत नमागेको वा हालसम्म आवश्यक नपरेको बताएका थिए ।

जेठको पहिलो हप्तामा गरिएको सर्वेक्षणमा घर नफर्किएकामध्ये ६१ प्रतिशतले आफूसँग बढीमा १ महिनाका लागि मात्र खानाको जोहो गर्ने हैसियत रहेको बताएका थिए ।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ८९.८० प्रतिशतले आफ्नो स्थानीय तहसँग सम्पर्क भएको बताएका थिए भने १०.२० प्रतिशतले सम्पर्क नभएको बताएका थिए । सर्वेक्षणमा सहभागी अनौपचारिक क्षेत्रका कुल श्रमिकमध्ये ७५.५२ प्रतिशतले आफ्ना रोजगारदातासँग सम्पर्क भइरहेको बताएका थिए ।

सर्वेक्षणअनुसार बन्दाबन्दीको समयावधि बढ्दै गएमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सरकारले कार्यस्थलमा काम गर्ने वातावरण बनाउने तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा जोडेर राहत दिने वा स्वरोजगारहरूलाई राहत दिने गरी विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको जीफन्टले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरू

जीफन्टले विभिन्न मुलुकमा क्रियाशील जीफन्ट सहयोग समूहलाई परिचालन गरेर प्रवासी श्रमिकहरूको पनि द्रुत अध्ययन गरेको र उक्त अध्ययनमा मलेसिया तथा मध्यपूर्वका मुलुकहरू कतार, सउदी अरेबिया, कुवेत, वहराइनमा गरी १९ हजार ५ सय ७१ जना सहभागी रहेका थिए । अध्ययनमा सहभागीमध्ये २.४६ प्रतिशत श्रमिकहरू पूर्ण रूपमा कामविहीन भएका देखिएको छ । बाँकी श्रमिकहरूलाई रोजगारदाताले काम लगाएको वा कोरोना संक्रमण भएको कारण क्याम्प क्वारेन्टाइनमा राखेको देखिएको छ ।

विदेशमा रहेका र रोजगार सम्झौता अवधि बाँकी रहेकामध्ये २.९३ प्रतिशतले पारिश्रमिक नपाएको देखिएको छ । बाँकी श्रमिकमध्ये १०.९८ प्रतिशत श्रमिकले आंशिक मात्र पारिश्रमिक पाएको र ८६ प्रतिशतले पूरै पारिश्रमिक पाइरहेको देखिएको छ । तर, ओभरटाइम काम नभएका कारण श्रमिकको आम्दानी घटेको वा काम गर्नेमध्येसमेत केही श्रमिकले पारिश्रमिक नपाएको वा आंशिक मात्र पाइरहेको स्पष्ट भएको जीफन्टले जनाएको छ । व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीहरूको व्यवस्था र बिरामी हुँदा उपचारको व्यवस्था रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।

जीफन्टले करार अवधि सकिएका, कागजात नभएको अवस्थामा रही आममाफी प्राप्त गरेका र पारिश्रमिक नपाउने श्रमिकलाई तत्काल फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसपछि फर्कन चाहने श्रमिकलाई आउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।

त्यसरी नेपाल फर्किएका श्रमिकलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् स्थानीय तहको रोजगारीमा वा स्वरोजगार हुन चाहनेलाई आवश्यक सहयोगको व्यवस्था मिलाई नेपालभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने जीफन्टको ठहर छ । विदेशी भूमिमा बिरामी परेका सबै श्रमिकलाई दूतावासमार्फत् आवश्यक संरक्षणको व्यवस्था तत्काल गर्न पनि जीफन्टले माग गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १४, २०७७ १०:५३