नेपाल कसैको छोटे भाइ होइन, हाम्रो देशको १ इञ्च जमिन पनि छाड्दैनौँः महासचिव पौडेल

नेपाल कसैको छोटे भाइ होइन, हाम्रो देशको १ इञ्च जमिन पनि छाड्दैनौँः महासचिव पौडेल

A+ A A-

भारतले कहिले सीमाक्षेत्रको नेपाली भूमि कब्जा गर्ने गरेको छ त कहिले अनधिकृत तवरले सिमानामा बाँध बनाएर नेपाली जमीनलाई डुबाउने गरेको छ । यति मात्र होइन, नेपाल सरकारको अनुमति नै नलिई भारतीय सीमारक्षक बलका बर्दीधारी प्रहरी नेपालको भित्री भागसम्म घुसेका कैयाैँ घटना छन् । लामो समयदेखि देखा परिरहेको यस्तो मिचाहा प्रवृत्तिविरुद्ध नेपाली जनता आन्दोलित रहँदै आएका हुन् । यस्तो आन्दोलनको आह्वान र नेतृत्व गर्नेमा खासगरी नेपालका वामपन्थी दलहरू नै हुने गर्छन् ।

यसपालि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका विषयमा भने नेपालका सबै दल एकबद्ध भएर सो नेपाली भूमिबाट भारत पक्षलाई हटाउन विरोधस्वरुप प्रदर्शनका साथै द्विपक्षीय कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । उता भारतीय मिडिया आक्रामक किसिमले नेपाललाई चीनले उचालेर यस मामिलालाई उठाइरहेको जस्ता मनगढन्ते र नितान्त गलत प्रचारबाजीमा जुटेको छ । भारत पक्षका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट ओली नेतृत्वको सत्तारूढ दल आन्तरिक समस्यामा फसिरहेको र चीनले उचालेर नयाँ नक्सा ल्याएको आरोप लागेका बेला नेकपा स्वयं के गर्दैछ ?

एमाले र माओवादी एकता प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन अहोरात्र खटिरहेका नेताहरूमध्येका एक, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पार्टी एकताका सूत्रधार, महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित विवरणः

नेकपाका उपल्लो तहका नेताबीच बेलाबेलामा चर्को अन्तरविरोध देखा पर्दै आएको छ । हाल केही साम्य भएको जस्तो पनि देखिन्छ । आखिर के कमजोरीले यस्तो हुने गर्छ ?

पार्टी जीवनमा यस्ता विवाद किन आउँछन् भनेर बुझ्नुभन्दा अगाडि पार्टी एकता गर्दा र त्यसपछिका निर्णयलाई स्मरण गर्नुपर्छ । निर्णय गर्दै जाने, बिर्सँदै जाने र नयाँ नयाँ निर्णयको खोजी गर्दै जाने हो भने पार्टी एकतालाई ठीक ढङ्गले अघि बढाउन र बलियो बनाउन गाह्रो हुन्छ ।

हो, केही समययता दुई अध्यक्षबीचको आपसी विश्वासमा समस्या देखियो । गत मङ्सिर ४ गतेको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यो कार्यकालको पूरै अवधि सरकारको नेतृत्वमा रहने, उहाँ सरकारको काममा बढी केन्द्रित हुने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पार्टीको काममा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको थियो । यस निर्णयलाई पार्टी पङ्क्तिले उत्साहका साथ स्वागत पनि गरेको थियो । त्यस निर्णयले राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिएको थियो । त्यसले मुख्य नेताहरूको जिम्मेवारी र आपसी सम्बन्धलाई परिभाषित गरेको थियो । हाम्रो त्यो निर्णय गत निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनादेशअनुरुप पनि थियो । हामीले निर्वाचनमा जनतासमक्ष जाँदा विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्वको मुद्दा लिएर गएका थियौं । त्यही मुद्दाका आधारमा हामीले जनताको समर्थन प्राप्त गरेका थियौंँ र जनादेशलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ त्यो निर्णयमा पुगेका थियौंँ ।

पार्टी एकता गर्दा हामीबीच प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पनि बाँडफाँट गर्ने खालको सहमति थियो तर पछि हामीले गम्भीर रूपमा छलफल गर्‍याैँ र त्यस्तो सहमतिले राजनीतिक स्थायित्वलाई सहयोग नपुग्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ । यही सन्दर्भमा हामीले बैठक दुई अध्यक्षको संयुक्त अध्यक्षतामा गर्ने र अध्यक्षहरूको वरियतामा ओलीपछि प्रचण्ड रहने निर्णय पनि गरेका हौँ । सरकारको स्थायित्वको सन्देश दिने त्यो निर्णय समग्र पार्टी जीवन र राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा समेत दूरगामी महत्वको थियो ।

त्यस निर्णयको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा बीचमा केही समस्या, केही अविश्वास उत्पन्न भए । पार्टी अनपेक्षित बहसमा अल्झिन पुग्यो । नेताहरूबीचको मनमुटाव र अविश्वास बढ्दै गएर गत वैशाख १७ गतेको सचिवालय बैठकसम्म आइपुग्दा कटुता र तिक्ततामा परिणत भयो । त्यो बैठक पार्टी एकतापश्चात् थेग्रिएको अन्तरविरोधको उत्कर्ष थियो तर त्यो तिक्तता ३ दिन पनि टिक्न सकेन । वैशाख २० को सचिवालय बैठकमा दुवै अध्यक्ष आत्मालोचनात्मक भावमा प्रस्तुत हुनुभयो र बैठकका सबै सहभागीहरूलाई त्यही भावनाअनुरूप अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । वैशाख १७ गतेको बैठकमा परस्परमा तिक्ततापूर्ण एवम् कटुतापूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट हुनु त्रृटिपूर्ण थियो भन्ने महसुस गरियो ।

यसरी हेर्दा पार्टी एकता सम्पन्न भएको दिन २०७५ जेठ ३ पछि आजसम्मको अवधिमा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखिएको त्यस प्रकारको तनावपूर्ण र कटुतापूर्ण अवस्थाको अन्त्य भएको छ । हुन पनि, त्यो तिक्तता पानीको फोका जस्तै सावित भयो र नेताहरूबीचको आपसी सम्बन्ध मित्रता र हार्दिकतामा परिणत भयो । दुवै अध्यक्षको लय मिल्न थाल्यो । वैशाख १७ गतेको बैठकमा अभिव्यक्त तिक्तता आधारहीन र अनुचित थियो भन्ने कुरा पछि उहाँहरूकै अभिव्यक्तिमा देखियो ।

उसो भए, केही नेताहरूको महत्वाकाङ्क्षाको व्यवस्थापन गर्न नसकेर यो स्थिति आएको हो भन्न मिल्ला ?

बेलाबेलामा नेताविशेषमा आकाङ्क्षा वा महात्वाकाङ्क्षाहरू प्रकट हुन सक्छन् । त्यस्ता समस्याको समाधानलाई हामीले प्रणालीको दायराभित्र खोज्नुपर्छ । अहिले म कुनै नेताविशेषतर्फ लक्ष्य गर्न वा व्यक्तिविशेषमाथि टिप्पणी गर्न चाहन्न । मुख्य कुरा चाहिँं हामीलाई स्थिरता, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि प्राप्त भएको जनादेश हो । जनादेशको प्रतिकूल हुनेगरी सोच्ने वा गतिविधि गर्ने छुट हामी कसैलाई पनि छैन ।

स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्ने माग त यथावतै छ नि ?

हामीले यहीबीचमा स्थायी कमिटीको बैठक बस्न खोजेका थियौंँ तर मिति तोकेर पनि बस्न सकिएन । नेतृत्व बैठकका लागि तयार छैन भन्ने ढंगले टिप्पणी आउनु सही हुँदैन । साँघुरो हुँदाहुँदै पनि सामाजिक दूरी कायम राखेर पार्टी कार्यालयमा बस्ने तयारी गरेका थियौँ तर कोभिड–१९को प्रकोप बढ्दै गएकोले बैठक स्थगन गर्नुप¥यो । हामी बैठकको गृहकार्यमा छौंँ र अनुकूल समय पर्खिरहेका छौंँ । हामी सकेसम्म चाँडो स्थायी कमिटीको बोलाउने पक्षमा छौँ । अझ हामी त केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि नियमित रूपमा गर्ने र महाधिवेशन पनि समयमै गर्ने पक्षमा छौँ । अहिले कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको विशेष परिस्थितिले गर्दा स्थायी कमिटीको बैठक आयोजनामा विलम्ब हुन गएको हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु भएको छ ।

विश्व नै महाव्याधिसँग जुधिरहेका बेला नेकपाको ध्यान अन्तरविरोधमा बढी केन्द्रित भएको होइन र ?

संकटको बेलामा विधानको व्यवस्था मात्रै हेरेर हुँदैन । आवश्यक गृहकार्य र अनुकूल समय मिलाएर बैठक बस्नुपर्छ । केही साथीहरूले जुन माग राख्नुभएको थियो, त्यसको सान्दर्भिक रहेन । जनमत र पाटी मतको सम्मान गर्दै सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिइसकेको छ । स्थायी कमिटीको बैठकको माग पार्टीभित्रको अन्तरविरोधको उपज पनि थियो, तर अहिले अध्यक्षद्वय र सचिवालयका नेताहरूबीच समझदारी भइसकेको छ । कोभिड-१९ को सामना गर्नका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायहरू र हाम्रो पार्टी पङ्क्ति पनि परिचालित भइरहेको अवस्था छ ।

निश्चय नै गत महिनाको हाम्रो अन्तरविरोधले हामी कोभिड-१९ विरुद्ध जुन रूपमा तीव्रताका साथ लाग्नुपर्ने थियो, त्यस रूपमा नलागेर अन्तरविरोधमा अल्मलिएको देखियो । अब समझदारी भइसकेपछि सम्पूर्ण शक्ति र सामथ्र्यका साथ एकताबद्ध र एकाग्र भएर कोबिड-१९ विरुद्ध केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

एक प्रमुख विषय मिलेनियम च्यालेन्ज कम्र्पोरेशन (एमसिसी) सम्झौता पनि रहेको देखिन्छ । के यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने विषयमा अझै विवाद कायम छ ?

पार्टी र सरकार एमसिसीको विषयलाई लिएर गम्भीर छन् । अहिले यो संसद्मा, सभामुखको टेबलमा पुगेको छ । समयसमयमा नेकपा र एमसिसीलाई जोडेर थरिथरिका हल्ला चल्छन् । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखिएका समस्या वा अन्तरविरोधका बारेमा अतिरञ्जनापूर्ण चर्चा हुने गर्छ । केही दिनअघि नेकपा फुट्यो, फुटको डिलमा पुगिसक्यो भनेर सम्म प्रचार गरियो । तर हेर्नोस्, हामीले त्यस्तो अड्कलबाजी र प्रचारबाजीलाई दुनियाँ अचम्मित हुने गरी गलत सावित गरिदियौँ । यदि कसैलाई एमसिसीका विषयमा नेकपाभित्र कहीँ न कहीँ समस्या आउँछ, विग्रह हुन्छ, नेकपा एमसिसीकै मुद्दालाई लिएर संकटग्रस्त हुन्छ भन्ने लागिरहेको छ भने त्यो गलत सावित हुनेछ ।

मान्नोस्, यस मामलामा नेकपामा विग्रहको खोजी गर्ने प्रयास निस्तेज हुनेछ । त्यस्तो खोजी गर्ने शक्ति र पात्रहरू फेरि पनि निराश हुनेछन् । हामी यस विषयमा बडो गम्भीरताका साथ हार्दिकतापूर्वक एक भएर जे गर्नुपर्छ, त्यही गर्छाैँ । सानातिना आन्तरिक समस्याको समाधान गर्दै पार्टी गतिशील रहन्छ । हामी हाम्रो एकता फुटका लागि होइन, फुटका विरुद्ध थियो भन्ने सावित गर्दै अघि बढ्छौँ ।

अति महत्वपूर्ण मानिने सचिवालय बैठकका सामान्य कुराकानी पनि बाहिरिने गरेको देखिन्छ । यस्तो लाग्छ, सहभागीहरू नै स्थलगत रिपोर्टिङ गरिरहेका छन् । समाचार दिने र आफैंँले खण्डन गर्ने प्रवृत्ति पनि रोकिएको छैन । किन यस्तो हुन्छ ?

हामी यस विषयमा अत्यन्तै चिन्तित छौँ । बैठकका कुरा जस्ताको तस्तै बाहिर गइदिए त ठीकै भन्नुपर्ला, यहाँ त बैठकमा हुँदै नभएका कुरा पनि हो नै जस्तो गरी प्रस्तुत गरिएका छन् । कहिलेकाहीँ जस्ताको तस्तै जाने र कहिले त कल्पना नै नगरेको कुरा पनि सार्वजनिक रूपमा देखिने गर्छ । यो चिन्ताको विषय हो ।

जननेता मदन भण्डारी महासचिव रहनुभएको तत्कालीन नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि यसरी नै कुराहरू बाहिरिने अवस्था देखा परेको थियो र त्यसलाई रोक्न बैठकमा प्रवेश हुनुपूर्व नेताहरूको खल्ती जाँच गरेर कुनै डिभाइस छ कि भन्ने पहिचान गरेर भित्र पठाउने कुरासम्म चलेको थियो । त्यस्तै अवस्था अहिले पनि देखिन थालेको छ । त्यसलाई हामीले गम्भीर छलफलको विषय बनाउँदै छाँै ।

मिडियासँगको संवादलाई कसरी जीवन्त बनाई सही सूचना प्रवाह गर्ने त ?

यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै दुविधा नै छैन । पहिलो त, व्यक्ति स्वयं अनुशासित हुनुपर्छ अन्यथा ऊ दण्डित हुनुपर्छ । हामीले अहिले पार्टीमा स्वअनुशासन हुनुपर्नेमा जोड दिन खोजेका छौँ । स्वअनुशासनको सीमालाई कसैले भत्काउन खोज्छ भने त्यो कारवाहीको विषय बन्छ । हामीले मिडियामा सही सूचना आधिकारिक रूपमा सम्प्रेषण गर्ने प्रणाली विकसित गर्न चाहेका छाँैं ।

नेपाल सरकारले आफ्नो वास्तविक राजनीतिक नयाँ नक्शा जारी गरेको छ र यसको वैधानिकताका लागि संविधानको अनुसूचीमा पनि संशोधन गराउँदैछ । नेपाल सरकारले आह्वा गरेको वार्ताका लागि भारतीय पक्षले आलटाल गरिरहेको देखिन्छ, अब सरकार र पार्टीले कस्तो रणनीति अपनाउँछन् ?

२ देशबीच ४ मार्च १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि र सोही वर्ष डिसेम्बर ८ मा भएको पूरक सन्धिले काली नदीदेखि पूर्व नेपालको भूभाग हो भन्ने स्पष्ट बताउँछ । कालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने प्रष्ट छ । सन् १८५६ सम्म सोही आधारमा विभिन्न मितिमा नक्साहरू पनि प्रकाशित भएका छन् ।

त्यसपछि क्रमशः हाम्रो सीमामा अतिक्रमण हुँदै गयो । कालापानीमा भारतीय फौज बस्न थाल्यो । जब जब नेपाल अप्ठ्यारोमा पर्छ, तब तब थप अप्ठ्यारो पारिएको छ । हेर्नुस् न, हामीले भूकम्पको सामना गर्दै संविधान जारी गरेपछि भारतको नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्‍याे । यसपटक विश्वव्यापी कोरोनाको महामारी भएका बेला भारतले हाम्रो भूभागमा सडक बनाएर उद्घाटन गरेको छ । २ देशको मित्रतामा यो प्रतिकूल र अनपेक्षित विषय हो । भारतजस्तो घनिष्ठ छिमेकी मित्रबाट यस्तो हुनुहुँदैनथ्यो । भारतले गत २०१९ नोभेम्बर २ मा काली नदीसहितको नेपाली भूभागसमेत समावेश गरेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्‍याे र पछि सुगौली सन्धिका आधारमा काली नदीपूर्वको भूमिमा नेपालले दाबी गर्ला भनेर २०१९ नोभेम्बर १६ मा काली नदीको नाम उल्लेख नगरीकन अर्को नक्सा प्रकाशित गर्‍याे । यसरी हेर्दा भारतले कालापानीसहित लिम्पियाधुरापूर्वको करिब ३९५ वर्ग किमी हाम्रो भूभाग अतिक्रमण गरेको छ । सुस्तामा पनि अतिक्रमण भएको छ ।

सरकारले ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उक्त भूभाग नेपालको हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेको छ । त्यसका लागि सुझबुझ र साहसपूर्वक निर्णय गरेको छ । हामी छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसँगको सीमा विवादलाई वार्ता र संवादका माध्यमबाट टुङ्गो लगाउन चाहन्छौंँ ।

विगतमा आफ्नै भूभागलाई नक्सामा समावेश गर्न छुटाउने, सीमावर्ती क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति नगराई निर्जन छाड्ने र भारतसँग वार्ताको ठोस पहल नगर्ने कमजोरी भएकाले पनि हामी अतिक्रमणमा पर्दै आएका होइनौँ ?

अहिले हाम्रो ध्यान मुलुकको भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्न सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । हामीले हाम्रो १ इञ्च जमिन पनि छाड्नु हुँदैन । यस मामिलामा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नेपालीहरू एकठाउँमा छन् भन्ने स्थापित गर्नुपर्छ । राष्ट्रलाई गोलबद्ध गर्ने पहिलो र मुख्य काम हो । त्यसपछि विगतका कमजोरीतिर ध्यान दिन सकिन्छ । समयक्रममा तथ्यहरू उद्घाटित हुँदै पनि जालान् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको अन्तरविरोधबाट जोगिन र सरकारमा टिकिरहन नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो भनिन्छ नि ?

यो या त नेकपालाई बुझ्न नसक्ने नादान अभिव्यक्ति हो या यो नेकपाप्रतिको पूर्वाग्रहमा आधारित विश्लेषण हो । अन्तरविरोध र एकता नेकपाको जीवन प्रणाली बनिसकेको छ । नेकपाभित्र कुनै त्यस्तो अन्तरविरोध थिएन र छैन, जसले पार्टी वा सरकारको नेतृत्व र राजनीतिक स्थायित्वलाई चुनौती दिन सकोस् । अब कसैले पनि नेकपाभित्रको अन्तरविरोधमा मलजल गर्न छाडे हुन्छ, त्यसबाट केही झर्ला र खाउँला भनेर नचिताए हुन्छ ।

अतिक्रमित भूमिबाट भारतीय सेना हटाउने र उक्त भूमिमा नेपालको हक स्थापित गर्ने विषय नेकपा र नेकपा नेतृत्वको सरकार मात्रको सरोकारको विषय होइन । यो सबै राजनीतिक दल, आम जनसमुदाय र सिङ्गो राष्ट्रको सर्वोच्च प्राथमिकताको साझा कार्यसूची हो । जसरी नेपालको अतिक्रमित भूभागलाई समेटेर नक्शा प्रकाशित गर्ने सरकारको निर्णयमा सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएको छ, त्यसैगरी संविधान संशोधनमार्फत उक्त नक्शालाई संस्थागत गर्न र नयाँ नक्शाबमोजिमको जमीन प्राप्त गरिछाड्नका लागि पनि सरकारको नेतृत्वमा सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध हुनेछ ।

कतिपय भारतीय सञ्चारमाध्यममा यस मामिलामा नेपाललाई चीनले उचालेको छ भन्ने खालको प्रस्तुति पनि देखियो नि ?

यो खालको प्रस्तुति नेपाल, नेपालका राजनीतिक दल र जनताप्रतिको अपमानजनक अभिव्यक्ति हो । यो अनुचित, आधारहीन र आपत्तिजनक छ ।

यो अरुबाट परिचालित हुने वा अरुलाई परिचालित गर्ने अभ्यासमा अभ्यस्त भएकाहरूले पुरानो सम्झनाको आधारमा लगाएको पूर्वाग्रही आरोप हो । नेकपा र नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारको दृष्टिकोणमा नेपाल स्वाधीन, सार्वभौम एवम् स्वतन्त्र राष्ट्र हो । नेपालले कसैको उक्साहटमा होइन, राष्ट्रिय हितको आधारमा नीति निर्माण गर्नुपर्छ । भारत र चीन दुवै नेपालका छिमेकी मित्र राष्ट्र हुन् । हामीले यी दुवै छिमेकीसँंग नेपालको राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित भएर असल सम्बन्ध राख्नुपर्छ । यी दुईमध्ये एउटालाई अर्काको विरुद्ध प्रयोग गर्ने वा एउटाको पक्ष र अर्काको विरुद्धमा प्रयोग हुने कुरा गलत मात्र होइन, नेपालका लागि घातक हुनेछ । त्यसर्थ यो आरोप नेकपा र नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारका सोच र क्रियाकलापसँंग मेल खाँदैन ।

मेरो विचारमा नेपालले अतिक्रमित भूमिमा आफ्नो हक स्थापित गर्न लिएको अडान र चालेको कदमले नेपाल र भारतका बीचमा असल छिमेकी सम्बन्धको प्रबद्र्धन गर्न नै सघाउनेछ । अतिक्रमित भूमिमा नेपालको हक स्थापित हुँदा भारतले गुमाउनुपर्ने केही छैन । ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा काली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको भूमि नेपालको हो भनेर स्वीकार गर्दा अन्तरर्राष्ट्रिय जगतमा भारतको प्रतिष्ठा र छिमेकी राष्ट्रहरूसंँगको पारस्परिक विश्वास बढ्नेछ ।

त्रिदेशीय सीमा पनि पर्ने भएकाले नेपालले चीनसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने त छ नि ?

नेपाल र भारतबीचको पश्चिम उत्तरको सिमाना काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो भन्ने निर्धारण भएपछि त्रिदेशीय सिमाना स्वतः तय हुन्छ । चीनले नेपाललाई उक्साएको भनेर उसलाई तान्ने कुरा भने आपत्तिजनक छ । सार्वभौम नेपालले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो सीमाबारे कुरा उठाउन सक्छ । यस विषयमा नेकपा मात्रै होइन हामी सबै नेपाली एक छौँ । अहिले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भएकाले चीनले उकासेको भन्ने खालको प्रचार मूल विषयबाट भड्काउने चाल मात्रै हो ।

नेपालमा एक प्रकारले भारतविरोधी राष्ट्रवाद पनि देखिन्छ र त्यसैका आधारमा अहिले नेपाल चीनतिर ढल्केको भन्न खोजिएको त होइन ?

हामी कसैका विरुद्धमा छैनौँ, नेपालको पक्षमा छौँ । एउटा राष्ट्रको पक्षमा उभिएर अर्काे राष्ट्रको विरोध गर्दैनौँ । हामी आपसी सम्बन्धलाई विषयकेन्द्रित भएर अघि बढाउन चाहन्छौँ, नेपालको राष्ट्रिय हितलाई अक्षुण्ण राखेर छिमेकसँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ ।

संविधान जारी हुँदा नेपालको वास्तविक नक्शा अनुसूचीमा राख्न कसरी छुट हुन गयो त ?

त्यसबेला हामी संविधान निर्माणमै केन्द्रित भयौँ र चलनचल्तीमा रहेको नक्सालाई संविधानमा समावेश गरियो ।

जनतामा नक्सा त आयो, अब अतिक्रमित भूमि कहिले फिर्ता आउँछ भन्ने प्रश्न छ नि ?

पहिला त हाम्रो भूभाग यकिन गर्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । यसका लागि हामी मनोगत आग्रहमा नभई ऐतिहासिक तथ्यको जगमा अघि बढेका छौँ । सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्दै कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय फौजलाई हटाउन चाहिरहेका छौँ ।

हामी भारतबाट अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका साथै सुस्ता क्षेत्रको विवादलाई थाती राखिरहने होइन टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौँ । ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा अतिक्रमित भूमिमा आफ्नो हक स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा छौंँ । हामी सत्यको पक्षमा छौंँ र सत्यका आधारमा नेपालले आफ्नो जमीन प्राप्त गर्नेछ । शक्तिले सत्यलाई डो¥याउँछ कि भन्ने भ्रम हुन सक्छ तर त्यो सम्भव छैन ।

अतिक्रमित भूमिसहित नेपालको नक्शा प्रकाशन गर्ने सरकारको निर्णय ऐतिहासिक र साहसिक छ । यस निर्णयसंँगै नेपाली भूमि प्राप्तिको प्रक्रियाले तीव्रता लिँदैछ । अब छिट्टै संविधान संशोधन गरेर नेपालको नयाँ नक्शालाई संवैधानिक रूपमा संस्थागत गरिनेछ । अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता र इतिहासका अकाट्य तथ्य एवम् प्रमाणहरूको जगमा उभिएर भारतसंग कूटनीतिक एवम् राजनीतिक वार्ता गरिनेछ । र, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यही कार्यकालभित्र भारतबाट अतिक्रमित भूमिमा नेपालको हक स्थापित हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै सङ्घीय संसद्मा भारतबाट यता ओइरिएका मानिसबाट चीनबाट भन्दा कडा प्रकारको कोरोना भाइरस भित्र्याइएको भनेको भनेर अथ्र्याउने प्रयासलाई के भन्नुहुन्छ ?

हामीहरू आफ्नो अभिव्यक्तिकोे जिम्मा लिन सक्ने गरी बोल्छौँ । सङ्क्रमित व्यक्तिहरू चीनको तुलनामा भारतबाट धेरै सङ्ख्यामा आएका छन् भन्ने कुरालाई तोडमोड गरिनुहुन्न । कोरोना कुनै देशविरुद्धको महामारी होइन, यो विश्वव्यापी समस्या हो । यसका नाममा राजनीति गरिनुहुन्न ।

भारत हामीभन्दा भूगोल, जनसङ्ख्या र आर्थिक तथा सामरिक शक्तिको दृष्टिले ठूलो र बलियो छ । उसले नेपाललाई छोटे भाइ भनेर हेप्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन र नेपाली भूमिमा नेपालको हक स्थापित गर्न सम्भव होला ?

स्वतन्त्र एवं सार्वभौम राष्ट्रलाई छोटे भाइ भनेर लाञ्छित वा अपमानित गरिनु दुःखद् कुरा हो । यस्तो अभिव्यक्ति कुनै पनि देशभक्त नेपालीका लागि स्वीकार्य र सह्य हुन सक्तैन । स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई आकारका दृष्टिले सानो ठूलो भनेर हेरिँदैन, यो हलुंँगो र गहुँ्रगो भनेर तौलने विषय पनि होइन । सत्य र शक्तिबीचको लडाइँमा कहिलेकाहीँ शक्तिले जित्न पनि सक्ला तर अन्तिम जीत सत्यकै हुन्छ । नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादमा नेपालको पक्षमा सत्य छ । नेपालसँंग जे जति तथ्य र प्रमाणहरू छन्, भारतले तिनलाई खण्डित गर्न सम्भव छैन । तसर्थ, जुनसुकै निहुँले बसेको भए पनि भारतीय सेनाले नेपाली भूमि छाड्ने छ । भारतले काली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत कालापानी क्षेत्रको करीब ३९५ वर्ग किलोमिटर भूमि नेपालको हो भनेर स्वीकार गर्नेछ । हामीले यो लडाइँ सैन्य शक्तिको बलमा युद्ध मैदानमा होइन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा वार्ताको टेबुलमा सम्पन्न गर्न चाहेका छौंँ । यस लडाइँमा सत्यको जीत, नेपालको जीत सुनिश्चित छ ।

आगामी वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको छ । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका साथै अबको बजेटमा राहतका प्याकेज र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि कस्ता कार्यक्रम आउलान् ?

पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न मुलुकका र हाम्रा आफ्नै पनि फरकफरक अभ्यास र अनुभवहरू छन् । पार्टीले नीतिगत निर्देश गर्ने हो । सरकारलाई मूलतः चुनावी घोषणापत्रले निर्देश गरेको हुन्छ । पार्टीले सरकारलाई तपसीलका समेत प्रत्येक विषयमा निर्देश गर्नुपर्छ भन्ने एक पुरानो मान्यता हो ।

निश्चय नै अहिले कोभिड –१९ को प्रकोपको कारणले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने त होइन भन्ने चिन्ता छ । यसबेला कोरोनाविरुद्धको लडाइँ नै मुख्य अभिभारा हो, आगामी बजेट यसमा केन्द्रित हुनेछ । त्यसैगरी सदनले पारित गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मार्गदर्शनअनुसार सामाजिक आर्थिक जीवनलाई गतिशील तुल्याउने र पूर्वाधारलगायत विकासनिर्माणको कामलाई पनि निरन्तरता दिने विषयमा बजेटको ध्यान जानेछ । कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई मद्दत पुग्ने गरी राहतको प्याकेज पनि आउने छ । खासगरी उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र जनजीविकाका समस्यालाई सम्बोधन गर्नमा बजेटले ध्यान दिनेछ । हाम्रो अर्थतन्त्रसंँग ठूलो मात्राको राहत दिने सामथ्र्य छैन तर हात्ती सानो हुँदैमा मुसा भइहाल्दैन, राज्य एक प्रकारले हात्ती हो । राम्रो दाना नपाए कहिलेकाहीँ पराल वा पानी मात्रै खाएर पनि बाँच्छ । पछि राम्रो दाना पाएपछि तङ्ग्रन्छ । त्यसैले बजेटमा कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्रलार्ई गतिशील तुल्याउन राहतको प्याकेज पनि आउने छ ।

कोरोनाविरुद्ध नेकपा पूर्ण परिचालित छ त ? महिला, युवा, विद्यार्थी, मजदूर, किसान आदि सङ्गठनहरू के गर्दैछन् ?

सिङ्गो नेकपा सङ्गठनात्मक रुपले अहिले कोरोनाविरोधी लडाइँमा सक्रिय छ । तीनै तहका सरकारमा नेकपाको उपस्थिति छ, एक हिसाबले भन्ने हो भने समस्याको समाधान गर्ने ठाउँमा छ । समस्यामा पर्ने वर्गमा पनि नेकपा छ तर हामी झण्डा वा ब्यानर देखाएर जस लिने प्रकारले काम गरिरहेका छैनौँ । बन्दाबन्दीका नियमलाई पालना गर्दै हामीले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिरहेका छौँ ।

(राससका वरिष्ठ समाचारदाता प्रकाश सिलवाल र सहायक वरिष्ठ समाचारदाता शरद शर्माले गरेको कुराकानी)

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १४, २०७७ ०६:५४