मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘देशको भू-भागमाथिको अतिक्रमण सह्य हुन सक्दैन’

A+ A A-

भारतीय पक्षबाट कहिल्यै उपनिवेश नबनेको नेपालको भू-भागमाथि भएको अतिक्रमण सह्य हुन नसक्ने बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताएका छन् ।

प्रदेशको छैठौं तथा बजेट अधिवेशनलाई संवोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले नेपाली भूभागमाथि भएको अतिक्रमण कुनै पनि देशभक्त नागरिक र सरकारलाई सह्य हुन नसक्ने बताएका हुन् । उनले यसो भनिरहँदा अधिवेशनमा सहभागी सबै सांसदले सहमति जनाएका थिए ।

देश कोरोना महामारीको लडाइँमा जुटिरहेको बेला भारतले नेपालको भू-भागभित्र पर्ने लुपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि राष्ट्रियताको मुद्दातर्फ आम नेपालीको ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए । ‘विश्वको पुरानो र कहिल्यै कसैको उपनिवेश नबनेको गौरवशाली इतिहास भएको हाम्रो देशको भू-भागमाथि भएको अतिक्रमण कुनै पनि देशभक्त नागरिक र सरकारलाई सह्य हुनै सक्दैन’ उनले भने ।

सरकारले देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमशक्ता तथा भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षाको लागि अतिक्रमित भू-भाग समेटेर नक्सा जारी गर्नु गौरवपूर्ण र एतिहासिक भएको बताए । सरकारले कूटनीतिक तबरबाट अतिक्रमित भूभाग फिर्ता लिने प्रयास सुरु गरेको भन्दै विश्वास व्यक्त गरे । उनले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि तथा अन्य तथ्य-प्रमाणको आधारमा कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहितको भूभाग नेपालको अविछिन्न भू-भाग रहँदै आएको बताए ।

विगतका सरकारले ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा भारतले अतिक्रमण गरेका भूभाग फिर्ता लिन सरकारले पहलकदमी गरेको भन्दै पौडेलले धन्यवाद दिए । पौडेलले कोरोना महामारीको चुनौतीकाबीच सीमा समस्यालाई सुझबुझपूर्ण रूपमा सुल्झाएर ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ निर्माणमा आमनागरिकको बलियो साथ चाहिने बताए ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकटले देशको समृद्धिमा ठेस लागे तापनि यात्रा नरोकिएको र रोकिने विश्वास व्यक्त गरे । विगतका देशमा देखिएको संकटले ‘भूगोल सानो ठूलो हुनसक्छ तर सार्वभौमिकता समान हुन्छ’ भन्ने मान्यता स्थापित गराएको बताए । कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा नेपाल विजय हुने भन्दै पौडेलले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहित सबै भूभाग फिर्ता लिएरै छाड्ने प्रण गरे ।

मुख्यमन्त्री पौडलले देशमा कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकटलाई मध्यनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको प्राथमिकता परिवर्तन गरेको बताए । विगतका वर्षमा पूर्वाधार विकासमा जोड दिए पनि आगामी आवमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारीलाई प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको प्रदेशसभालाई जानकारी गराए ।

कृषि मार्फत उत्पादकत्वको वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले लिने नीति उपयोगी हुने विश्वास उनले लिए । कोरोनाबाट प्रभावित भएर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका प्रदेशबासीलाई सरकारले आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १२, २०७७ १८:३५