यस्तो छ कांग्रेसले खोजेको बजेट, देखेको स्रोत

A+ A A-

सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सम्बन्धमा आफ्नो लिखित दस्तावेज तयार पारेको छ । यसअघि कांग्रेसले गठन गरेको छायाँ सरकारका मन्त्रीहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नु पर्ने विषयका सरोकारवाला मन्त्रीलाई सुझाव पेश गरेका थिए ।

कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी नेतृत्वको विशेष समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले आगामी आर्थिक र्षको आकार, स्रोतको अवस्था, अन्तर्राष्ट्र परिदृश्य र नेपालले चाल्नु पर्ने कदमलाई केन्द्रित गरेर प्रतिवेदन तय गरेको छ ।

कांग्रेसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अधिकतम १३ खर्ब रुपैयाँको हुनसक्ने आंकलन गरिएको छ । १३ खर्ब रुपैयाँको बजेटमा ६१ प्रतिशत अर्थात ८ खर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट स्रोत जुटाउन सकिने कांग्रेसको आंकलन गरेको छ । सवा १६ खर्ब रुपैयाँको बजेट तयारी गरेको सरकारले भने १० खर्ब माथिको राजस्व उठाउन सक्ने आंकलन गरेको छ ।

सरकारले पनि ६१ प्रतिशत राजस्व र ३९ प्रतिशत ऋण तथा अनुदान र बचत बजेटबाट बजेट निर्माणको तयारीमा रहेको छ । कांग्रेसले तय गरेको प्रतिवेदनले पनि ३ खर्ब रुपैयाँको वैदेशिक ऋण र सहयता ल्याउन सकिने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै २ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने अनुमान रहेको छ ।

कांग्रेसले तय पारेको प्रतिवेदन आर्थिक प्याकेज र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । साढे २ खर्बको आर्थिक प्याकेजको आवश्‍यकता औल्याएको छ । कोभिड १९ को लागि ३ प्रतिशत जनसंख्यामा पीसीआर विधीबाट परीक्षण गर्नु पर्न निशुल्क सरकारको तर्फबाट कोरोना बीमा गर्न सकिने कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो छ कांग्रेस प्रतिवेदन

अन्तराष्ट्रिय सन्दर्भ

चीनको हुवेई प्रान्तकोउहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमण विश्वभरी फैलिएर महामारीको रुप लिएको छ । यस भाईरसबाट मानवीय क्षतिका साथै सामाजिक, आर्थिक तथा मानव जिवनका विभिन्न पक्षमा गम्भीर दुष्परिणाम निस्केका छन्।संक्रमण सुरु भएपछि यसबाट मानव स्वास्थ्यमा पार्ने जोखिमतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनलेअन्तराष्ट्रिय तहमै सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा गर्यो। आर्थिक क्षेत्रमा यसबाट पर्न सक्ने प्रभावको मूल्यांकन गर्दै अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषले सन् १९२९ देखि ३३सम्म भएको विश्व आर्थिक महामन्दी पछिको सबैभन्दा गहिरो आर्थिक मन्दी आउने प्रक्षेपण गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव गुटिरेजका अनुसार पनि दोश्रो महायुद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय संकट-यस महामारीले ल्याउदैंछर संयुक्त राष्ट्रसंघकोस्थापनापछिमानवसमुदायलेसामना गर्नुपरेको यो सबैभन्दा गम्भीर चुनौती हो ।

कतिपयले यस कोरोनाको महामारीलाई १०० वर्ष अघि घटेको स्पेनिश फ्लुको महामारीसंग पनि तुलना गरेका छन् । सो रोगबाट विश्वको एक तिहाई जनसंख्या संक्रमित भई ५ करोड मानिसको मृत्यु भएको
थियो । तर वर्तमान विश्वमा मानव रोगको उपचार र रोकथामको लागि स्वास्थ्य सेवाक्षेत्र निकै विकसित भएको हुनाले त्यति गम्भीर क्षति हुने सम्भावना भने देखिदैन । कोरोना भाईरस रोगको दिगो रोकथाम र उपचारको लागि संसारका विभिन्न विशिष्टकृत प्रयोगशालामा खोप/भ्याक्सीनको अनुसन्धान भै परिक्षण भैरहेको छ । सो खोपको विश्वसनीयता आधिकारिक रुपमा प्रमाणित भएपछि खोप उत्पादन गरी विश्वभरी आपूर्ति र उपलब्ध हुन भने झण्डै १ वर्षको समय लाग्ने अनुमान छ ।

यस प्रकोपबाट हालसम्म करिव ५४ लाख व्यक्ति संक्रमित भै ३ लाख४४ हजार मानिसको मृत्यु भैसकेको र सो क्षति दिन/प्रतिदिन ठूलो संख्यामा बढ्दैछ । अधिकांश क्षती हालसम्म संयुक्त राज्य अमेरिका एवं युरोपका विकसित मुलुकहरुमा भएका छन् । नेपाल लगायत दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा विश्व जनसंख्याको अनुपातमा कोरोना परिक्षण निकै न्यून भएको हुनाले संक्रमितको संख्या हालसम्म कमै देखिएता पनि निकट भविष्यमा निकै बृद्धी हुने सम्भावना छ ।

विश्व समुदायमा भएको मानवीय क्षतिको अतिरिक्त महामारीबाट विश्व अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्रमा गम्भीर क्षती पुगेको छ । संक्रमण नियन्त्रणको लागि अधिकांश मुलुकहरुले सामाजिक दुरी कायम गर्न अपनाएका लकडाउन, आन्तरिक तथा बाह्य आगमन नियन्त्रणका लागि यातायात सेवामा लगाएको रोकका कारण बस्तु/सेवाको माग र आपूर्तिमा ह्रास आउदै पूँजी लगानी, वित्तिय क्षेत्र, उद्योग व्यापार लगायत सबै क्षेत्रमा गम्भीर रुपले प्रभाव पारेको छ ।

कोरोना संक्रमणको महामारीवाट विश्व अर्थतन्त्रमा पर्न लागेको क्षतीको अनुमान गर्दै अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतले संकुचित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । संक्रमणबाट अत्याधिक पिडित संयुक्त राज्य अमेरिकाको अर्थतन्त्र ५.९ प्रतिशतले र युरोपेली मुलुकहरुको अर्थतन्त्र ७.५ प्रतिशतले संकुचित हुने अनुमान गरेको छ । पश्चिमी मुलुकहरुको तुलनामा विकासोन्मुख मुलुकहरुमा भएको क्षती हालसम्म कमै रहेको यथार्थका कारण चीन र भारत लगायतका मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धि दर निकै घटे पनि नकारात्मक भने नहुने अनुमान गरिएको छ । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन(ILO) को अनुमानमा लकडाउनका कारण २०२० को दोश्रो त्रैमासिकमा विश्वभरीमा १९.५ करोड व्यक्तिको रोजगारी गुमेको छ । विश्व बैंक लगायत अन्य श्रोतहरुको अनुमान अनुसार सन् १९९० पछि पहिलो पटक सन् २०२० मा न्यून आयवर्गको आम्दानी घट्न गै विश्वमा गरिवीको रेखामुनी रहने जनसंख्या निकै बढ्ने छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा महामारीको असर

हालसम्म प्राप्त स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धी तथ्यांकले अन्य मुलुकहरुको तुलनामा नेपालमा कोरोना संक्रमण कमी नै देखिएको छ । मुलुक भित्रको अनुपम भौगोलिक विविधताको कारणले हावापानी फरक फरक हुँदाका अतिरिक्त कोरोना परिक्षणको दायरा अहिलेसम्म निकै सिमित भएका कारण त्यति माथी छैन । यो संख्याहाल (जेठ १० गतेसम्म) ५८४ पुगेको छ र ३ जनाको ज्यान गएको छ । हालसम्म यो अंक दक्षिण एशियाका अन्य छिमेकी मुलुकहरुको जनसंख्याको अनुपातमा कमै देखिएता पनि केही दिन यता देखि संक्रमितकोसंख्या खासगरी दक्षिण तर्फ भारतीय सिमाना जोडिएका बाक्लो जनघनत्व भएका जिल्लामा निकै बढ्न थालेको छ ।Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) पद्धतिबाट हालसम्म करीव ४६,००० व्यक्तिको मात्र परिक्षण भएकोले पनि यो संख्या कम देखिएको हुन सक्छ ।

नेपालमा कोरोना परिक्षणको दायरा अत्यन्त सिमित रहेकोले स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको असर अन्य मुलुकका तुलनामा कमै देखिएको छ तापनि यसले खासगरी आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने दुष्पपरिणाम गम्भीर हुन पुगेको छ । संक्रमणको जोखिमबाट सतर्क भै सुरिक्षत रहन सामाजिक दुरीका मानकहरु पालना गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको निर्देशन अनुरुप नेपालमा पनि चैत्र १० गतेदेखि लकडाउन सुरु गरेर पटकपटक लम्ब्याउदै निरन्तरता दिईएको छ । शहर, बजार, हवाई सेवा लगायत विभिन्न यातायात सेवा, होटल, रेष्टुराँ, उद्योग, बन्द व्यापार, विभिन्न तहका शिक्षण संस्था, ट्राभल, टुर, ट्रेकिंग, माउण्टेनियरिंग, भौतिक निर्माण लगायत अधिकांश व्यवसायका कार्यालय, कार्यशालाएवं परियोजनाहरुकोआर्थिक सामाजिक गतिविधीहरु रोकिएपछि बेरोजगारी र गरिवी चुलिन थालेको छ ।

संगठीत क्षेत्रका श्रमिक एवं कर्मचारीहरुमा मासिक पारिश्रमिक रोकिएको वा घटेको छ भने अनौपचारिक क्षेत्रका ६० प्रतिशत श्रमिकहरुको रोजगारी लकडाउनको अवस्थामा अन्त्य भएको छ । दैनिक ज्यालाको आय आर्जनमा जीवन निर्वाह गर्ने श्रमिकहरु अत्याधिक पिडामा परेका छन् । रोजगारी त्याग्न बाध्य भएका व्यक्तिहरु दिनहुँ हजारौको संख्यामा सयौं किलोमिटरसम्म पैदल हिंडेर आफ्नो ग्रामिण वासस्थानतर्फ लागेका छन् । भारत, मध्यपूर्व एशिया,मलेशिया जस्ता मुलुकहरुको अर्थतन्त्र पनि कोरोना महामारीबाट प्रभावित हुँदा त्यहाँ कार्यरत नेपाली आप्रवासीहरु वेरोजगार भएकाले लाखौं नेपालीहरु स्वदेश फर्कने प्रयासमा छन् । भारतबाट नेपाल फर्कन लागेका लाखौं नेपालीहरु दुई देशवीच सिमानामा रोकिएर अलपत्र परेका छन् ।यसरी कोरोना प्रकोपका संक्रमण र लकडाउनको कारण निम्न आय भएका श्रमिक, सिमान्तकृत एवं असहाय वर्ग गरिवीको अत्याधिक मारमा परेका छन् ।वेरोजगारी र लकडाउनले गर्दा पारिवारिक तनाव र महिला हिंसा बढेको साथै विद्यार्थी र वालबालिकामा अध्ययन गर्न विद्यालय जान नपाएकोले मनोवैज्ञानिक असर पनि परेको छ ।

देशभरीको लकडाउनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने कृषि व्यवसाय, उद्योग, थोक तथा खुद्रा व्यापार, शिक्षा, यातायात, पर्यटन, भौतिक निर्माण तथा उर्जा लगायतका क्षेत्रका गतिविधिहरुमा गम्भीर रुपले शिथिलता आँउदा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कतिपय क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा देशको आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत सरकारी लक्ष्यको तुलनामा विश्व बैंकको अनुमानमा १.५ र २.८ प्रतिशतको वीचमा रहने छ । तथ्यांक विभागले गत महिनामा गरेको प्रक्षेपण अनुसार यो वर्षको समग्र आर्थिक वृद्धि दर २.३ प्रतिशत रहने भएता पनि लकडाउन लम्बिदैं गएको अवस्थाले गर्दा लगभग १ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान हुन थालेको छ । विभागको प्रक्षेपणमा होटल, रेष्टुँरा, यातायात संचार, उद्योग एवं निर्माण क्षेत्रका वृद्धिदर भने नकारात्मक रहने छ ।

कोरोना महामारीको गम्भीर दुष्परिणाम विदेशी मुद्राको आर्जनमा पनि परेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको प्रमुख श्रोत विदेशमा काम गर्ने आप्रवासीबाट आउने विप्रेषण हो, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिव २५ प्रतिशत वरावर हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा सो आप्रवाह गतवर्षमा प्राप्त रु.८७९ अर्ब भन्दा १५ देखी २० प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख श्रोत यसरी घट्दा भुक्तानी सन्तुलनको चालु खातामा आगामी दिनमा गम्भीर रुपले असर पार्नुका साथै विप्रेषण आयश्रोतमा भरपर्ने नेपालका करिव एक तिहाई भन्दा बढी घर परिवार मध्ये निम्न आय भएका वर्गको जीवन निर्वाहमा प्रतिकुल असर पर्न जादैंछ । पर्यटन क्षेत्रबाट आर्जन हुने विदेशी मुद्रा पनि यस वर्ष करिव ६० प्रतिशतले घट्ने अनुमान छ । यो अत्यन्त विडम्वनापूर्ण अवस्था हो । २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखी विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउनुको साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेर घोषणा गरिएको नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० को सुरुदेखि नै कोरोना संक्रमणका कारण बाह्य एवं आन्तरिक हवाई सेवा लगायतका पर्यटक सुविधाहरु रोक्नुपर्ने बाध्यकारी स्थिती सिर्जना भएको छ । यसको फलस्वरुप पर्यटन क्षेत्रका उच्च स्तरीय होटल रेष्टुराँ लगायत अधिकांश पर्यटनसंग सम्बन्धित व्यवसायहरु बन्द भएको अवस्था छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षमा हाल परेका नकारात्मक असरका कारण सन् २०२१ मा नेपालले अल्पविकसित मुलुकको तहवाट विकासोन्मुख तहमा स्तरोन्नती हुने र सन् २०३० मा मध्यम आय स्तरको श्रेणीमा पुग्ने राष्ट्रिय लक्ष्यहरु पुरा हुने सम्भावना अनिश्चित हुन पुगेको छ । यस वारेको भविष्य कोराना महामारीको अवस्था लम्विने अवधीमा निर्भर गर्नेछ । विकासोन्मुख मुलुकको स्तरमा पुग्न संयुक्त राष्ट्रसंघद्धारा तोकिएको ३ मापदण्डमध्ये दुई मापदण्ड पुरा गर्नु पर्नेमा नेपालले प्रतिव्यक्ति आय सम्बन्धी मापदण्ड बाहेकका २ मापदण्ड २०१८ मा नै पुरा गरेको थियो ।तर अल्पविकसित मुलुकको हैसियतमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट प्राप्त हुने कतिपय वाणिज्य लगायतका सुविधाहरु गुम्ने भएकोले नेपालले विकासोन्मुख मुलुकको उपाधी लिन अस्विकार गर्यो । सन् २०२१ मा प्रति व्यक्ति आय १२३० डलर पुर्याएर तेश्रो शर्त समेत पुरा गरि माथिल्लो स्तरमा पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ । कोरोना महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रले २०२१ भित्र सो लक्ष्य पुरा गर्ने सम्भावना चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । यस परिप्रेक्षमा नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन यसबाट परेको दुष्परिणाम संग जुध्नको साथै देशको आर्थिक समुन्नतीको लागी आवश्यक पर्ने नीतिगत सुधार एवं कदमहरुका वारेमा यस प्रतिवेदनमा यसपछि चर्चा गरिदैं छ ।

बजेटतर्फ आवश्यक गन्तव्य

बजेट आकार एवं कार्यान्वयन क्षमता

अत्याधिक प्रचारात्मक शैली भएको वर्तमान ने.क.पा. सरकारमा ठूलो लक्ष्य राखेर वृहत आकारको बजेट घोषणा गर्ने प्रवृति छ । निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नका लागी आवश्यक गृह कार्य एवं शासकीय क्षमताको भने अभाव छ । चालु आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि एवं ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखी बजेटको आकार फुलाएर १५३३अर्ब पुर्याईएको थियो ।कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ४० प्रतिशत भन्दा बढीको सो आकार वर्तमान अवस्थामा अस्वभाविक देखिन्छ।कोरोना संक्रमण सुरु हुनुभन्दा अघि नै चालु बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा गर्दा लक्ष्यहरु हासिल हुन नसक्ने देखियो ।६ महिनाको अवधिमा विनियोजित चालु खर्चको ३२ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने पूँजीगत खर्च भनेकेवल १५ मात्र प्रतिशत थियो ।राजश्वको वृद्धि लक्ष्य२८ प्रतिशत राखिएकोमा १३ प्रतिशतको हाराहारिमा थियो । तसर्थ सरकारले मध्यकालिन समिक्षा गरेपछि वार्षिक आय व्यय लगायतका अनुमानित लक्ष्यहरु घटाएको छ । कोरोना प्रकोपको वर्तमान अवस्थामा ती संशोधित लक्ष्यहरु पनि हासिल हुन सक्ने अवस्था छैन ।

बजेट कार्यान्वयनको न्यून क्षमता खास गरी विकास आयोजनाहरुमा पूँजीगत खर्चको सम्बन्धमा देखिन्छ । कूल वार्षिक बजेट खर्चमा चालु खर्चको हिस्सा करिब ६३ प्रतिशत राखिएको छ भने पूँजीगत खर्चमा केवल २७ प्रतिशत मात्र छ । पूँजीगत खर्चमा विनियोजित रकम कमै हुँदा पनि ६ महिनामा सो रकमको वास्तविक खर्च १५ प्रतिशतमा सिमित थियो ।भौतिक पूर्वाधारमा १ खर्ब ५७ अर्बको ३१ प्रतिशत, उर्जामा ४६.५ अर्बको ६.७ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको थियो भने राष्ट्रिय गौरबका २३ बृहत आयोजनाहरुमा विनियोजन गरिएको रु.१०३ अर्बमा २० अर्ब मात्र खर्च गरिएको थियो । भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदा पुनर्निमाणको लागि विनियोजित रु. १४१ अर्ब मध्ये २२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । निर्माण क्षेत्रको व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर, समस्याग्रस्त रअनुशासन विहिन भएकोले विगतमा सुरु भएका राष्ट्रिय गौरव लगायतका हजारौ आयोजनाको लागत एवं समयावधी अत्यधिक रुपमा बढिरहेको छ ।

बजेट निर्माण गर्दा पर्याप्त गृहकार्य गरी कार्यान्वयन क्षमतालाई ध्यानमा राखी व्यवहारिक बनाउनु आवश्यक छ । बजेटको आकार मात्र ठूलो बनाएर उपलब्धीमूलक हुनेछैन । राष्ट्रिय स्तरका बृहत आयोजनाहरुको समयमा कार्यान्वयन गर्ने दक्षताको अभाव संघीय सरकारमा देखिएको छ भने प्रान्तीय एवं स्थानीय तहका सरकारहरुमा भने संस्थागत क्षमताको निर्माण एवं विकास प्रारम्भिक अवस्थामा नै भएकोले अपार्याप्त छ । तीन तहका सरकार वीचको अधिकार एवं कार्यक्षेत्रवारे विवाद एवं यदाकदा द्वन्द समेत देखिएको छ । यस सम्बन्धमा अभाव भएका संघीय कानून नियम आदिको अविलम्व तर्जुमा गरी स्पष्टता ल्याउनुको साथै तीन तहको सरकारवीच समन्वय हुनु जरुरी छ । विगतमा केन्द्रिय सरकारले प्रतिवद्धता गरी कार्यान्वयन सुरु गरेका देशभरीका करिव ५,००० आयोजनाहरु अहिले अलपत्र परेका छन् । यी आयोजनाहरुलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा स्तर अनुसार सम्बन्धित तहका सरकारलाई विधिवत रुपमा हस्तान्तरण गरी कार्यान्वयनको लागि मध्यावधि खर्च संरचना (Medium Term Expenditure Framework) अन्तर्गत राखेर संघीय सरकारले तल्लो तहका सरकारलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुनेछ ।

सार्वजनिक वित्तमा सुधार र पुनर्संरचना

कोरोना महामारीले सार्वजनिक वित्तलाई मुख्यरुपमा निम्न तीन तरिकाबाट प्रभाव पार्ने देखिन्छ: (१) आर्थिक वृद्धिमा हुने गिरावट, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, सुस्त पर्यटन र व्यापार, द्विपक्षीय सहायतामा कटौतीका कारण राजश्व र अनुदानमा हुने संकुचन; (२) स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि जस्ता क्षेत्रमा खर्चको पुन:प्राथमिकीकरण,र (३) घाटा बजेटबाट सिर्जित हुने ऋणग्रस्तता र मुद्रास्फीति जस्ता बाह्य नकारात्मक असरहरु ।बजेट निर्माणको सन्दर्भमा सार्वजनिक वित्तका निम्नलिखित केही पक्षहरुमा ध्यान पुर्याई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो, कोभिड-१९ पश्चात राजस्व र खर्चबीचको खाडल बढिरहेको छ।तर संकटको पूर्वाभास र सरकारको अक्षमता चारमहिनाअघिनै स्पस्ट भैसकेको थियो । आर्थिक बर्ष समाप्तिको करिब दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा जेष्ठ ८ सम्म सरकारले रु. ६ खर्ब १२ अर्ब (लक्षित कुल राजश्व रु. ११ खर्ब १२ अर्ब को ५५ प्रतिशत) मात्र संकलन गरेकोछ । यसैगरी खर्च तर्फ ७ खर्ब ९० अर्ब (लक्षित कुल १५ खर्ब ३३ अर्बको ५२ प्रतिशत) भएको देखिन्छ जसबाट ठुलो वित्तीय खाडल सिर्जना भएकोछ । लकडाउनले अर्थतन्त्रलाइ घायल पारेपनि समग्र आर्थिक शैथिल्यको लागि सरकारले कोभिड-१९ लाई दोष दिएर उम्कने आधार छैन । आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण ८.५ प्रतिशतबाट घटेर करिब ६ प्रतिशत कोभिड-१९ फैलनु अघि नै भईसकेको थियो जुन अहिले १ प्रतिशतको हाराहारी हुने सम्भावना देखिएको छ । ६ महिनाको अन्त्यसम्ममा पुँजीगत खर्च केवल १५ प्रतिशत रराजस्व संकलन ४० प्रतिशत मात्र भएकोले कुल खर्चको लक्ष्यलाई १० प्रतिशतले घटाइ १३ खर्ब ८६ अर्बमा सीमित गरिएको थियो । मन्त्रालयगत खर्च समीक्षामा समेत ठुलो मात्रामा बजेट विनियोजन भएका क्षेत्रहरुमा माथी उल्लेख गरिए अनुसार न्यून-खर्च भएको छ ।अत: अंकगणितका आधारमा आफुलाई बलियो भन्दै आएको सरकारले ३० महिनामा पनि सार्वजनिक वित्तीय अभ्यासमा कुनै सुधार गर्न सकेको छैन ।

दोश्रो, सरकारको काल्पनिक र अवास्तविक बजेट तर्जुमा गर्ने शैलीमा सुधार भएन।विगत ५ बर्षमा अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा स‌ंघीय बजेटको रकम १३ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भएको छ। तथापि कमजोर योजना र कार्यान्वयनको कारणले वास्तविक बजेट खर्च सन् २०१९ मा ८५ प्रतिशत भन्दा कम र पुँजीगत खर्च जम्मा ७७ प्रतिशत भयो । असिम अनुकुलताका माझ वर्तमान सरकारले सन् २०१८ मा सार्वजनिक गरेको १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटको वास्तविक खर्च ११ खर्ब १० अर्ब मात्र हुनसक्यो । चालु बजेटको रु. १५ खर्ब ३३ अर्बबाट वास्तविक खर्च रु. ११ खर्ब भन्दा न्यून रहने सम्भावना छ । नियमित रुपमै अस्वाभाविक आकारका बजेट तर्जुमा गरिनुमा राज्यको आफ्नो क्षमताबारे अविश्वसनीय आशावादिता देखाइनुमात्र होइन यसको जानाजान लक्ष्य स्वार्थसमुह-प्रेरित कनिका छराइ नै हो । यस्तो शैलीबाट जनउत्तरदायित्व कमजोर हुने र भ्रष्टाचार मौलाउने गरेको छ ।उदाहरणका लागि महामारीका दौरान भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान (सुकुम्वासी) आयोग बनाँउदा कतिपय सत्तासिन नेता र कार्यकर्ताले राज्य स्रोतको दोहन गरेर नै गुजारा चलाउँछन् भन्ने आम धारणालाई बल मिलेको छ । राजनीतिक नियुक्ति सहितका अत्यन्त सुविधा सम्पन्न ५०० पद सिर्जना गरी देशका अन्य प्रशासनिक निकाय मार्फत नै गर्न सकिने कामको लागि बार्षिक अरबौं खर्च हुने गरी यस्ता संयन्त्र निर्माण गरिएको छ । विगत अढाई वर्षमा बजेट पद्धति र कार्यान्वयन प्रणालीमा सुधार ल्याउन नसक्दा एउटा ऐतिहासिक अवसर गुम्दैछ ।

तेश्रो, सार्वजनिक खर्चको पूनर्संरचना गरी मितव्ययीताको निर्मम अभ्यास गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवसर आएको
छ ।वर्तमान नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रको पूँजिगत खर्च न्यून हुनुको साथै अप्रभावकारी छ । सिमान्त पूँजी प्रतिफल अनुपात (ICOR) अन्य मुलुकहरुको तुलनामा बढि छ । यस अवस्थामा प्रशासनिक एवं उपभोगमूखी अनुत्पादक एवं फजुल खर्च तर्फी उन्मुख सार्वजनिक खर्च घटाई प्राथमिक क्षेत्रका उत्पादनशील एवं पूँजीगत खर्च वृद्धि गरी दक्षताकासाथ उपयोग गर्नु आवश्यक छ ।यसरीकोभिड-१९ को संकटले चुस्ततामा अभिवृद्धि, भडकिलो उपभोगमा अंकुश र मितव्ययिता अवलम्बन गर्ने अवसर प्रस्तुत गरेको छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदनले खर्च प्रणालीको पुन:संरचना सम्बन्धी विभिन्न पक्षबारे दिइएका सुझावहरुको अव कार्यान्वयन अघि बढाइनुपर्दछ । उदाहरणको लागि:२०६ विकास समितिहरु, परिषदहरु, आयोगहरु, तथा बोर्डहरु मध्ये जम्मा ८३ वटा मात्र राख्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ भने बाँकी १२३ लाई खारेज गर्ने वा गाभ्न सकिने भनिएको छ । त्यस्तै प्रशासनिक खर्च घटाउन ६ मन्त्रालय, ३५ विभाग र करिव ४५ हजार कर्मचारी कटौती गर्न सुझाव दिइएको छ । २०४८ सालको कांग्रेस सरकारले जोखिम मोलेर कर्मचारी संख्या झन्डै २५ प्रतिशतले घटाएपछि कार्यसम्पादन थप चुस्त बनेको अनुभव छ । त्यस्तै गत १५ वर्षमा सार्वजनिक संस्थानहरुको सुधारमा कुनै गहन कदम चालिएका छैनन् । दायित्व निरन्तर वृद्धि हुदै गएका कारण करदाताको पैसाको चरम दुरुपयोग भएको छ । जनकपुर चुरोट कारखानाको कर्मचारीको दाबी भुक्तानी गर्न ३ अर्ब रकम लाग्यो भने गोरखकाली रबर उद्योगले १.६ अर्ब भन्दा अधिक माग गरेको देखिन्छ।संस्थानहरुलाई दक्षतापुर्वक सरकारले व्यवस्थापन गरि संचालन गर्ने, या व्यवस्थापनका विभिन्न पद्धति मार्फत सरकारी स्वामित्वमै निजी क्षेत्रलाई करारमा संचालन गर्न दिनुपर्ने देखिन्छ ।

हालका बर्षहरुमा चालु खर्चको निरपेक्ष र सापेक्ष रकममा वृद्धि भईरहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय स्रोत अनुसार गत आ.व. मा कुल स‌ंघीय बजेटको ५३ प्रतिशत सामान्य सार्वजनिक सेवा रक्षा र शान्ति सुरक्षामा खर्च भएको छ । सामाजिक सुरक्षाामा ३‍.८ प्रतिशत खर्च भएको छ, जुन स्वास्थ्य (३.२४ प्रतिशत) र शिक्षा (३.२६प्रतिशत) मा भएको भन्दा बढी हो। सरकारले बस्तु तथा सेवा खरिदमा कुल खर्चको ३.४६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । पुँजीगत खर्च अन्तर्गत रु. ७ अर्ब सवारी साधन र फर्निचर खरिदमा, र रु. ४३.५ अर्ब भवन निर्माणमा खर्च भएको छ ।स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम जस्तो विवादित आयोजनालाई समायोजन वा महामारीका बेलानिलम्बन गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।

चालु खर्चको करिव ६० प्रतिशत संघीय सरकारले जिम्मा लिएको रकममा कुल अनुदान रु. ५१२ अर्ब जसमध्ये रु. ३३० अर्ब समपुरक, शसर्त, समानिकरण र विशेष अनुदानको रुपमा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिएको समेत पर्दछ । संघको गुमेको राजश्वलाई समेत समावेश गर्दा सरकारका दुई तहले रु. ५०० अर्ब भन्दा बढी सिंहदरबारबाट प्राप्त गर्दछन् । यो श्रोतको ज्यादै न्यून मात्रामा खर्च हुने् गरेकोमा स्थानीय तहमा व्यापक क्षमता अभिवृद्धि गरिनुका साथै वित्तिय स‌ंघीयताको अभ्यासमा निरन्तर सुधार हुदैं जानु पर्नेछ ।

चौथो, बाह्य ऋण र साझेदारीको विवेकपूर्ण व्यवस्थापन गर्नसक्ने क्षमता देखिनुपर्दछ ।नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा २०१८-१९ मा तिर्न बाँकी ऋण GDP को अनुपातमा ३० प्रतिशत रहेको छ । यद्यपि २०१४-१५ मा २५.७ प्रतिशत रहेको उक्त रकम सन् २०१५ को भुकम्प पश्चातका वर्षहरुमा वृद्धि हुदै गईरहेको छ । अन्य न्यून र मध्यम आय भएका देशहरुको तुलनामा कम रहेपनि अब यो बढ्नेछ । चालु आ.व.मा रु. ५०० अर्ब ऋण लिने योजना थियो जसलाई पछि रु. ४०५ अर्बमा झारियो । सन् २०१४/१५ यता सरकारले करिव रु. ७२ देखि ७५ अर्ब साँवा र व्याजको रुपमा तिरिरहेको छ जसमध्ये वार्षिक वैदेशिक भुक्तानी करिव २५ अर्ब रहेको छ । घट्दो राजश्व र अनुदानलाई हेर्दा सरकारले सन् २०२० मा थप ऋणको खोजी गर्नेछ तर उक्त ऋण रकमको उपयोग पुँजी निर्माणमा लक्षित भए नभएको सावधानीपुर्वक निगरानी गर्नु आवश्यक हुनेछ । ऋणको श्रोत, शर्त र क्षेत्रहरुवारे राम्रो गृहकार्य नगरिएमा नेपालको ऋणको दायित्व सजिलै नियन्त्रण बाहिर जानेछ । विप्रेषणमा आउने ठुलो कमी तर आयातको आकार यथास्थितिकै रह्यो भने विदेशी मुद्राको संचिति छिट्टै घट्ने र नेपालको वाह्य सन्तुलन (शोधनान्तर स्थिति) जोखिममा छ ।

वैदशिक अनुदानको परिचालनमापनि सरकारी विश्वसनीयता फितलो देखिन्छ । सन् २०१४/१५ मा ७.२% बाट २०१८/१९ मा २% मा पुगेको वैदेशिक अनुदानको अंश बजेटमा घट्दो देखिन्छ । चालु आ.व. मा लक्षित गरिएको रु. ५८ अर्ब मध्ये जम्मा १० अर्बको मात्र प्रत्याभूति भएको छ अहिलेसम्म । यसो हुनुमामुख्यरुपमा अनुदानबाट सञ्चालित आयोजनाहरुकोकार्यान्वयन अनुमानित समयभित्र गर्ननसक्नाले
हो ।यसको पछिल्लो बृहत उदाहरण नेपालको ईतिहासमै अधिकतम अनुदान रकममा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनद्वारा समय-सीमा तोकी लगानी गर्न खोजिएका विद्युत प्रसारण लाईन र सडक सम्भारका आयोजनाहरुको अनुमोदन तथा सुरुवात गर्न सरकार हालसम्म असफल भएको छ ।

पाँचौ, आयस्रोतको संकुचनसंगै खर्चको लक्ष्य र प्राथमिकीरणमा कडा अनुशासन आवश्यकछ । कोरोना प्रकोपले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्ने खर्चआवश्यकताको अतिरिक्त अत्याधिक रुपमा पिडित श्रमिक निम्न आय वर्गको जिविकोपार्जनका लागि सामाजिक सुरक्षा एवं वन्द भएकाउद्योग पर्यटन आदि सम्बन्धी व्यवसायको पुनर्उत्थान एवं कृषि लगायत विभिन्न क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी रोजगारी विस्तार एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन विशेष राहतका कार्यक्र्ममा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नु जरुरी छ । समाजका कमजोर समुदायको आयमा भएको क्षेय र जागिर गुमेबाट जीवन झन कष्टकर हुन पुगेको छ । लक्षित नगद-हस्तान्तरण कार्यक्रमहरुको अभावमा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत रोजगारी सुनिश्चित गर्न तर्फ जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी स्थानीय सरकारसंगको निकट समन्वयमा निगरानी अभिवृद्धि गर्दै रोजगारी'ग्यारेण्टी'कार्यक्रमका कमीकमजोरी निराकरण गर्नु पर्दछ । वैदेशिक रोजगार कल्याण कोषको उपयोगद्वारा योजनाबद्ध रुपमा देश फिर्ता भएकाहरुलाई सीपको आधारमा साना तथा मझौला उद्योग संचालन गर्न शुरुवाती पुँजीको रुपमा सहुलियतपूर्ण ऋण अनुदान तत्काल दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै, फर्महरूको निरन्तर संचालन आवश्यक छ जसको लागि ऋण मिनाहा देखी न्यून ब्याजदर सम्मका उपायहरु आवश्यक छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रभावित क्षेत्रहरुमा अधिकतम राहत प्रदान गर्न निर्देशन दिन आवश्यक छ, सबैलाई एकै डालोमा राखेर हेरिनु न त प्रभावकारी हुन्छ न त न्यायोचित नै । साथै सरकारले आर्थिक वृद्धिका नयाँ श्रोत पहिल्याई कोभिड- १९ पश्चातको रणनीति पनि तयार गर्नपर्नेछ । कृषि-उद्यम, विशिष्टिकृत उत्पादनमुलक उद्योग (niche manufacturing) तथा डिजिटलाइजेशनमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।

समग्रमा, आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान (२०७७/७८को बजेट) नयाँ आवश्यकता र पुराना चुनौतीहरुलाई समन्वय गर्दै सीमित स्रोतका आधारमा जिम्मेवार तवरले तर्जुमा गरिनुपर्नेछ । सार्वजनिक खर्चको पुनप्राथमिकीकरण, मितव्ययीतातथा आर्थिक अनुशासनबाट खर्चलाइ बाञ्छित सीमामा राख्नुपर्नेछ । राजश्व बाँडफाँड गरेपछि संघीय राजश्व ८५०-९०० अर्ब हुने अनुमान छ । विदेशी अनुदान भने आयोजना कार्यान्वयनको गतिमा निर्भर हुनेछ । आन्तरिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा करीव ५ प्रतिशत रहने गरी २०० अर्बको हाराहारीमा उठाउन सकिनेछ । स्रोत, शर्त र क्षेत्र हेरेर विदेशी ऋणपनि २२५ अर्बसम्म उठ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसमा पुँजीगत आयोजनासंगै आर्थिक सुधारसंग जोडिएको शसर्त ‘बजेटरी योगदान’ लिन सकिनेछ । चालु वर्ष खर्च नभएको रकम र केन्द्रीयबैंकको 'ओभरड्राफ्ट' समेतको सम्भावित आंकलन गर्दा बजेटको आकार १३५० देखि १४०० अर्बको हाराहारीमा हुँदा यथार्थपरक हुने देखिन्छ ।

युवा रोजगारी, कृषि र खाद्य सुरक्षा

राष्ट्रिय श्रम सर्वेक्षण २०१८ का अनुसार वेरोजगारको हिस्सा कुल श्रम शक्तिको ११ प्रतिशत एवं अर्ध वेरोजगारको हिस्सा ३९ प्रतिशत देखिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको अंश करिव ४१ प्रतिशत रहेको गत सालको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले देखाएको छ ।रोजगारी उपलब्ध गराउनेमा उद्योग करिव ८.१ प्रतिशत, कृषि करिव ६० प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रले करिव १४ प्रतिशत रोजगारीका अवसरहरु उपलब्ध गराएको देखाएकाछन् । पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै करिव १० लाख जना आवद्ध छन् ।

वर्तमान अवस्थामा वार्षिक करिव ५ लाख भन्दा बढि जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने अनुमान गरिएको
छ । मुलुक भित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरु उपलब्ध नहुँदा उल्लेख्य संख्यामा युवा जनशक्ति विदेशिने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका आप्रवासीहरुबाटआउने विप्रेषणले विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख श्रोत हुनुको साथै कूल गार्हस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशत भन्दा बढि हुने यस आर्जनले देशको गरिवी निवारण एवं निम्न आय वर्गको जीवन स्तर उकास्न ठूलो योगदान पुर्याएको छ । नेपालले प्राप्त गर्ने बैदेशिक अनुदान र ऋण वा भन्दा विप्रेषण ८/९ गुणाले बढी छ । निर्यात व्यापारबाट हुने वार्षिक आर्जनको तुलनामा पनि विप्रेषण आय करिव १० गुणा बढी छ । नेपालका प्रत्येक ३ घरबाट कम्तिमा एकजना बैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । बिप्रेषणको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउनमा ठूलो भुमिका छ भने युवा शक्तिको अधिकतम उपयोगवाट देश भित्रै प्रतिश्पर्धात्मक क्षमता बढाई दीर्घकालिन रुपमा आत्मनिर्भर बनाउने अवसर भने कमजोर छ ।

कोभिड–१९ को सबैभन्दा बढी असर पुर्याउने क्षेत्र भनेको रोजगारीको हो । वैदेशिक रोजगारीमा संलग्नमध्ये ठूलो संख्यामा वेरोजगार भएर घर फर्कने हुँदा नेपालको बिप्रेषणमा पनि निकै ठुलो असर पर्ने देखिन्छ । बिश्व बैकको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि दक्षिण एसियामा विप्रेषण करिव २२.१ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ । नयाँ तथा बैकल्पिक रोजगारी अवसरहरु सिर्जना गर्न र भएका रोजगारीहरु जोगाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यस सन्दर्भमा बढी सम्भावना भएको कृषि क्षेत्रवारे गर्नुपर्ने नीतिगत आवश्यकताहरु तल उल्लेख गरिएको छ ।

करिव ६० प्रतिशत जनतालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने नेपालको कृषि उत्पादकत्व न्यून हुनाका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसले करिव २७ प्रतिशतको मात्र योगदान गर्दछ । सरकारले दुई बर्ष अगाडि देशलाई माछा मासु र तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने बजेटमा घोषणा गरे पनि नेपालले गतवर्ष करिव २ खर्व बराबरको कृषि उत्पादन र माछा मासु आयात गरेको थियो । जसमध्ये ५१.८ अर्वको अन्न मात्रै थियो।

युवाहरु ठूलो संख्यामा रोजगारीका लागि शहर या विदेशमा गएकोले कृषि क्षेत्रमा श्रमिकको अभाव छ र ग्रामीण भेगमा कृषि श्रमको काम महिलाहरुको काँधमा आएको छ । जनशक्तिको अभावमा कतिपय जमिन बांझो हुनगएको छ । त्यसैगरी जनसंख्या बृद्धिका साथै जग्गाको खण्डीकरण बढेको छ । करिव ५३ प्रतिशत नेपालका किसानको जम्मा आधा हेक्टर भन्दा कम जमिनमा स्वामित्व छ, जुन आर्थिक दृष्टिकोणले जिविकोपार्जनका लागि पर्याप्त हुदैन ।

नेपालमा उत्पादन र उत्पादकत्वमा सुधार नहुनुमा मुख्यतया उन्नत बिउ, समयमा मलखाद, सिचाई, प्रविधि र बजारमा सजिलो पहुँच नहुनु प्रमुख कारणहरु मानिएको छ । नेपालको ५६ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिंचाई सुविधा छ जसमध्ये एक चौथाई मात्र सदाबहार सिंचाई हुने गर्दछ । जलवायु परिवर्तनका प्रभावले नेपालमा मौसममा हुने फेरबदल र बाढी पहिरो आदि जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारणले पनि कृषि उत्पादनमा असर गर्ने गरेको छ । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नेपालको सन् २०३० सम्म उत्पादन ६६ प्रतिशतले बृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेको
छ ।

केन्द्रिय तथ्यांक बिभागले भर्खरै गरेको अध्ययन अनुसार चालु आर्थिक बर्षको बैशाखसम्म कोभिड–१९ को असरबाट गँहु र जौं वालीको उत्पादन भित्र्याउने समयमा मेशिन तथा कृषि कामदारको अभावका कारण उत्पादनमा आएको कमी र भएका कृषि उपजहरुको ढुवानी तथा विक्री वितरणमा हुन गएको समस्या तथा पशु आहार, कुखुराको दाना आदिको उपलब्धतामा कमीले पर्न गएको असर जस्ता कारणले अहिले सम्मको अवस्थामा कृषि र मत्स्य पालन क्षेत्रको मूल्य अभिबृद्धि करिव १० अर्बले घटने अनुमान गरेको छ ।

कृषिको लागि आवश्यक पर्ने मल बिउ लगायतका सामान झण्डै ७० प्रतिशत बाहिरवाट आउने हुंदा र लकडाउनका कारण सिमानाहरुमा पनि आयात सहज नभएको अवस्थामा समस्या सिर्जना हुनेछ । कृषि श्रमिकहरुको पनि आवत जावतमा सजिलो नहुने हुदाँ बिभिन्न ठाँउमा यसको अभाव खटकिने छ । यी कारणहरुले गर्दा यसले आगामी दिनहरुमा उत्पादनमा असर पार्ने छ । धेरै मानिसहरु गाँउघर फर्किने हुदा खाद्यान्न खपत गर्ने जनसंख्या बढ्ने छ। नेपालका करिव ३६ जिल्लाहरु पहिले देखिनै खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले जोखिममा छन्। कृषिमा उत्पादन नबढाएमा नेपालका बिभिन्न ठाउमा अब खाधान्न संकट हुने सम्भावना हुनेछ। त्यस्को प्रत्यक्ष असर महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा पर्ने छ । नेपालको बहुआयमिक गरिबीको प्रतिशत बढ्ने छ।

आवश्यक पर्ने सुधारहरु

· भौगोलिक एवं जैविक विविधताको खास विशेषता भएको नेपालमा कृषि विकासको प्रशस्त सम्भावना छ । धेरै प्रकारका खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्नुको साथै उच्च मूल्यका गैह् खाद्य वस्तु उत्पादनमा तुलनात्मक लाभ भएकोले निर्यात वृद्धि पनि संभावना छ। रोजगारीका अवसर बृद्धिका साथै अर्थतन्त्रमा योगदान बृद्धि गर्न प्रचलित खाद्याञन्न वस्तुहरुको उत्पादकत्व वृद्धि तथा तरकारी, फलफुल, मसला, जडिबुटि, माछा आदि अन्य कृषि वस्तुको प्रवर्द्धन र व्यवसायिक उत्पादन बृद्धिका लागि निम्न लिखित नीति कार्यक्रमहरु अघि बढाउनु जरुरी जरुरी देखिन्छ ।

· ब्यवसायीक कृषि, कृषिलाई आवश्यक पर्ने औजार र मेसिनहरु, कृषि प्रसोधन, चिस्यान र प्याकेजिङ गर्ने प्रविधिहरु, ढुवानी गर्ने साधनहरु, कृषिमा आधारित उद्योगमा आवश्यक पर्ने सीप तथा मेसिन लगायत अन्य प्रविधिहरुको संचालन र मर्मत गर्ने दक्षता बिकासका तालिमहरु बेरोजगार नेपालीहरुको ईच्छा र बजारको माग अनुसारका प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयमा नीजिक्षेत्रको समेत संलग्नतामा गर्नु पर्दछ। यसले कृषि उत्पादन बढाउन सहयोग हुने तथा रोजगारीको सिर्जना हुने छ ।

· कृषि र बन पैदावार सम्बन्धित ब्यवसायीक खेति र यसमा आधारित उद्योगमा आवश्यक पर्ने सीपका लागि विदेशवाट फर्किएका र स्वेदेशमै अरु क्षेत्रवाट बेरोजगार भएका युवाहरुलाई बजारको आवश्यकता र उनीहरुको माग अनुसार सीप बिकास, सीपको बृद्धि या अभिमुखिकरण कार्यक्रम तथा तालिमहरु स्थानीय र प्रदेश सरकारले सिटिईभिटि र नीजिक्षेत्र संग समन्वय गरि गरेमा पनि उत्पादन र रोजगारिका अवसरहरु सिर्जना हुनेछन।

· किसानलाई सहुलियतमा बिउ र मल, सिचाई, सहुलियत रुपमा प्रविधि र प्रविधिक सेवा तथा यान्त्रिकीकरण,सहुलियत विद्युत (डिमाण्ड चार्ज छुटगर्ने) लगायतका अन्य आवश्यक पूर्वाधारहरु समयमै पुर्याउनु पर्छ । गुणस्तरीय पुर्वाधारले गाँउ शहरलाई जोड्ने र श्रमिक तथा उत्पादनको ओसारपसार सजिलो हुनेछ जस्ले गर्दा कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरुको प्रवर्द्धन हुनेछ ।

· उत्पादन क्षमतालाई आधार मानेर दुई बर्षसम्म व्याज छुट सहितको ऋण, निशुल्क बीमाको प्रिमियम किसानलाई उपलब्ध गराउने साथै कृषिक्षेत्र बजेटलाई पुनर्संरचना गरि बजारको र किसानको मागमा आधारित क्षमता वृद्धिको कार्यक्रम एवं आर्थिक सहुलियतका कार्यक्रम उत्पादनमा आधारित गरेमा बास्तविक किसानमा अनुदान पुग्ने छ।

· ब्यवसायिक कृषिमा प्रविधि सहित नीजि क्षेत्रलाई ल्याउन ठुलो आकारमा जग्गाउपलब्ध गराउन भूमि बैक र जग्गा करारको बलियो कानुनी ब्यवस्था सहित प्रवर्द्धनात्मक नीति बनाउनु पर्छ।साथै पूँजीको ब्यवस्था गरि ब्यवसायिक खेती गर्न चाहने युवा एवं बेरोजगार ब्यक्तिहरुलाई जडिबुटि, कृषि र बन पैदावारमा आधारित उद्योगहरुमा प्रेरित गर्न स्थानीय सरकारले भूमि बैंक मार्फत खेती नगरेको जग्गाकानुनी रुपमा भाडामा उपलब्ध गराउनु पर्छ।

· बजारीकरण, बजार मुल्यको जानकारी, मौसमको जानकारी लगायतका अन्य गतिविधिमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्न अभिप्रेरित गर्ने जसले गर्दा लागत मुल्य घट्ने र किसानले आफ्नो उत्पादनको सहि मुल्य पाउने ब्यवस्था हुनेछ।

· स्थानीय सरकार, नीजि क्षेत्र र किसानद्वारा गठित सहकारीको सहकार्यमा उत्पादनलाई बजारमा पुर्याउने ब्यवस्था गर्ने, साथैस्थानीय सरकारको र नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा स्थानीय स्तरमा ब्यापकरुपमा कृषि हाटबजारहरुको ब्यवस्था गरेमा बजार ब्यवस्थापनको समस्या केहि मात्रामा सम्बोधन गर्न सकिने र उत्पादनलाई प्रबर्धन गर्न सकिनेछ।

· नेपालका उद्योग क्षेत्रमा धेरै बाहिरको जनशक्तिले काम गरेको र आगामी दिनमा आवतजावतको कठिनाई हुने भएकोले सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उद्योग क्षेत्र संग समन्वय गरि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पहिचान गरि बेरोजगार नेपालीहरुलाई उद्योगको माग बमोजिम ईण्टर्नसिप सहित तालिमहरुको आयोजना गरेमा नीजिक्षेत्रले आबश्यक पर्ने जनशक्ति प्राप्त गर्ने सक्नेछन्।

· बिदेशवाट फर्किएका नेपालीहरुको उनिहरुले बिदेशमा काम गरेको सीपको आधारमा रोष्टर बनाएर स्थानीय सरकारले आफ्ना आयोजनाहरुमा त्यहि क्षेत्रमा नै काम लगाउने ब्यवस्था गर्नु पर्छ।यस्ता जनशक्तिलाई सिप अनुसार सम्पन्न नभएका सिचाई, खानेपानी, ट्रयाक खोलेका स्थानीयस्तरका करिव ४३०० किमि भन्दा बढि धुले सडकहरुको स्तर उन्नतिस्थानीय सरकारको समन्वयमा नीजि क्षेत्र र युवाहरुको सहकारीगठन तथापरिचालन गरि रोजगार समन्वय संस्थाखोलि श्रमिकहरुलाई १२ महिना नै रोजगारि उपलब्ध गराउने हिसाबले निर्माण कार्यमा लगाउने प्रबन्ध गरेमा युवाहरु स्वेदेशमै बस्नेछन। साथै निर्माण सामाग्री बिशेष गरि गिट्टि, बालुवा लगायत उत्पादने गर्ने, वस्तुहरुको आयात निर्यात गर्ने प्रणालीलाई पनि ब्यवस्थित गरेमा युवाहरुलाई सम्मानित रोजगारीका अबसरहरु बृदि हुनेछन्।

· बिदेशवाटआउने तरकारी, फलफुलतथा केहि कृषिउत्पादनमा कुखुराकोमासु र अण्डामाजस्तैक्वारेन्टाइन ब्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ। छिमेकी मुलुकसंगको द्धिपक्षीय व्यापार संझौतामा आवश्यक सुधार गरी आन्तरिक बजारमा नेपाली कृषि बस्तुको प्रतिष्पर्धा बढाउन आयातित वस्तुमा भंसार दस्तुर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

· नीजिक्षेत्र, किसान र कृषि अनुसन्धान परिषद्को समेत संलग्नतामा नेपाललाई चाहिने बिउको उत्पादन नेपालमै गर्ने कार्यलाई आगामी दिनमा तिब्रतादिनु पर्दछ ।

हाल सञ्चालनमा आएको विवादास्पद प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको स्वरुपलाई रुपान्तरण गरी सो बजेटवाट अर्थतन्त्रमा आवश्यक र बजारको माग अनुसार कृषि, उद्योग, निर्माण लगायतका व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने सीपयुक्त प्राविधिक र व्यवसायिक तालिम तथा ईन्टर्नसीपको व्यवस्था गर्नु बढि उपयोगि हुनेछ।

स्वास्थ्य तथा शिक्षा

वर्तमान अवस्थामाकोरोना भाइरसरोग नियन्त्रण, रोकथामतथा औषधोपचार लगायतका काम सहित यस क्षेत्रकोब्यापक सुधार राष्ट्रिय प्राथमिकताको महत्वपूर्ण अंग बन्नु पर्नेछ । विद्यमान महामारी अवस्थालाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधारको कमी छ । सरकार र नीजिक्षेत्रसंग समेत गरेर करिव ८०० वटा मात्र भेन्टिलेटर रहेको छ। मापदण्ड अनुसारको क्वारेण्टाईन, आईसोलेसनएवं सघन उपचार कक्षको आवश्यक सुविधा अपर्याप्त छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा फैलिएको संक्रमणलाई आधार मान्ने हो भने हालसम्मका तयारी र आवश्यक पुर्वाधार निकै अपर्याप्त देखिन्छ।स्वास्थ क्षेत्रमा धेरै समस्याहरु देखिएकाछन्। सरकारी,गैरसरकारी र नीजि क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य सम्बन्धी पुर्वाधार र जनशक्तिको लगत लिई भबिष्यमा पर्ने समस्याहरुका लागिसमाधानका उपायहरुबेलैमा तयारीका साथ राख्न अबिलम्ब पहलगर्नु पर्दछ।

तत्कालिन रुपमा संक्रमणवाट बच्ने र उपचारका लागी

RT-PCR को माध्यमबाट गरिने परिक्षणलाइ ब्यापकता दिइ कम्तिमा जनसंख्याको २ देखि ३ प्रतिशत ब्यक्तिहरुमा तत्काल परिक्षण गर्ने ब्यबस्था गर्नुपर्नेछ । साथै अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा जोखिममा रहेका जनशक्तिहरुको आबश्यकता अनुसार जांच गर्नुपर्नेछ । सरकारी तथा गैर सरकारी सबै क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक तथा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीहरुको लागि कोरोना सम्बन्धि अभिमुखिकरण, मापदण्ड अनुसार गुणस्तरीय ब्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, जीवन बिमा, प्रोत्साहन तथा जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। अत्याबश्यकीय तथा जीवन रक्षक औषधीहरु, Mask तथा Sanitizers सबै स्थानमा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन आवस्यक व्यवस्था गर्ने, नागरिकहरुलाई स्वच्छिक रुपमा कोभिड १९को जांच गराउन चाहेमा निशुल्क वा बिमाबाट दावी गर्न मिल्ने ब्यबस्था मिलाउनुका साथै मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइन, आईसोलेसन, सघन उपचार कक्षको उपयुक्त ब्यबस्थापन गर्नुपर्दछ।

विशेष आर्थिक प्याकेजमा सबै नीजि तथा गैर सरकारी अस्पतालहरुलाई पनि समान रुपले सहयोग गर्ने नीति अपनाउनु पर्ने देखिन्छ, जसले गर्दा उनीहरुको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार आई स्वास्थ्य संकटको अवस्थामा पनि सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन्। कोभिड १९को नियन्त्रण र ब्यबस्थापनका लागी सबै सरोकारवालाहरुको समन्वयमा काम कारबाही अगाडि बढाउनुपर्दछ। सरकारी तथा अन्य अस्पतालहरुमा बिश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी सिर्जना गरी तत्काल स्वास्थ्य क्षेत्रलाई संक्रमणकालमानी स्थायी पदपूर्ति गर्ने ब्यवस्था तुरुन्तै गर्नुपर्दछ ।

मध्य र दीर्घकालीन कदम

प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभुतमा आवश्यक सुबिधा सहितको अस्पताल, शहरका अस्पताल संग समन्वय गरि स्याटलाईट अस्पतालको ब्यवस्था, हरेक प्रदेशमा सुबिधा सम्पन्न मेडिकल कलेज सहितको ब्यवस्था, टेकु अस्पतालको क्षमता बढाउने, सरुवा रोग नियन्त्रण गर्ने अस्पतालहरु प्रत्येक प्रदेशमा राख्ने कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ।युवाहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने माहोल सिर्जना गर्न तथा कृषि तथा बन पैदावरमा आधारित उद्योग लगायतकाकार्यमा संलग्नताको लागि प्रेरित गर्नग्रामिण क्षेत्रमा पनि आधारभुत स्वास्थ्यको गुणस्तर शहरमा जस्तै उपल्ब्ध गराउन जनशक्ति र पुर्वाधारको विकास गर्नुपर्दछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक बजेट छुट्टयाई भौतिक पुर्बाधार, जनशक्ति र उपकरणको ब्यबस्था गरी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्दछ।रोग नियन्त्रण केन्द्र (Center for Disease Control) गठन गर्न पहल गर्नुपर्दछ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बिशिष्ठ सेवाको रुपमा परिभाषित गरीविशेष सेवा सुबिधाको थालनी गर्नुका साथै आयुर्वेद औषधिको दायरा बढाउने र स्वास्थ्य क्षेत्रको तथ्यांक राख्ने र सबैको बीमा गराउने काम चाडै सम्पन्न गर्नुपर्दछ।

शिक्षा

कोभिड-१९ को कारण गरिएको लकडाउनले शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो असरगरेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक बिभागले गरेको अध्ययन अनुसार कोरोना महामारीको कारण सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरूबाट संचालित सबै शैक्षिक संस्थाहरु हाललाई वन्द भएको कारण कुल मूल्य अभिबृद्धिमा ९ अरव ७४ करोडले कमी आउने आंकलन गरिएको छ । साथै यो क्षेत्रको आर्थिक बृद्धिदर पनि घटने अनुमान रहेको छ । धेरै बिद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावककमा परेको मनोबैज्ञानिक असरको त मुल्य नै छैन। लकडाउनले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको असरले आगामी धेरै दिनसम्म जनशक्तिको बिकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ।

शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरु

सक्रमणका बेलामा सकेसम्म डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेर (कम्प्युटर, टिभि, रेडियो लगायत) विद्यार्थीको पठनपाठन सुचारु गर्नुपर्दछ ।विद्यार्थीलाई ईन्टरनेटमा सुबिधा उपलब्ध गराउनुको साथै शिक्षकको डिजिटल प्रविधिमा क्षमता अभिबृद्धि गर्नु अपरिहार्य भईसकेको छ । बिद्यालयमा विद्यार्थीले पाउने खाजा बापत खर्च अभिभावकलाईदिएमा बालवालिकाको पौष्टिक आहार गुम्नेछैन।

शिक्षाको पाठ्यक्रममा संशोधन गरी प्राविधिक र ब्यवहारिक शिक्षा प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिईनु जरुरी छ । बिदेशवाट फर्किएका युवाहरुको स्थानीय स्तरमा तथ्यांक लिएर सीपको अवस्थाको बर्गिकरण गरी व्यक्तिको ईच्छा र बजारको माग अनुसार क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु सिटिईभिटि र नीजिक्षेत्र मिलेर स्थानीय सरकारहरुले शिक्षामा सुरु गर्नुपर्दछ। ठुलो रोजगारीको सम्भावना बोकेको डिजिटल प्रविधिको विकासका लागि विशेष किसिमका तालिम, अध्ययन अनुसन्धानका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्दछ।

युवाहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि, कृषिमा आधारित उद्योग लगायतका कार्यमा संलग्न हुन उत्साह भर्न आधारभुत शिक्षाको भौतिक तथा सिकाईको गुणस्तर शहरमा जस्तो गराउन जनशक्ति र पुर्वाधारको विकास गर्नु पर्दछ।“स्कुल जोन” र “स्कुल क्याचमेन्ट एरिया” को अबधारणा लागु गरि बालबालिका र बिद्यार्थीलाई टाढा टाढा जानुपर्ने अबस्थाको अन्त्य गर्ने र स्थानीय बिद्यालयहरुको गुणस्तर बढाउन सरकारी र सामुदायीक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न उच्च शिक्षा (स्नाकोत्तर) अध्ययन गर्नेहरुलाई एक सेमेस्टर अनिवार्य स्वयम सेवक हुनु पर्ने अवधारणा लागु गर्नपर्नेछ।

नीजिक्षेत्र सहकारी र अन्य निकायहरुसंग समन्वय गरी उच्चस्तरीय प्राविधिक एवं व्यवस्थापन शिक्षालाई अनिवार्य रुपमा ईन्टर्नसिपसंग आवद्ध गर्नु उचित हुनेछ ।

ट्रष्ट, सहकारी र बिदेशका प्रख्यात बिश्व बिधालयहरुको सहकार्यमा नेपालमा उच्च शिक्षाको बिकास गर्न सकिन्छ जसले गर्दा स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्ने अबसर भई ठुलो मात्रामा बाहिरिने पैसा देशमै रहने छ, उत्पादित जनशक्तिलाई नेपालको संवृद्धिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

उद्योग, व्यवसाय एवंपर्यटन

उद्योग क्षेत्रले स्थानीय श्रोत साधनको उपयोग, वस्तु तथा सेवाको मूल्य अभिवृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन गरी उत्पादकमुलक रोजगारी प्रदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । हुन त १९९० को दशकमा कूल गाहस्र्थ उत्पादनमा यसको अंश बृद्धि भै झण्ड्रैं १० प्रतिशत पुगेकोमा गत दुई दशक भित्र ५ प्रतिशतमा झरेता पनि यसले संगठित र असंगठितमा गरी १० लाखलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । यस क्षेत्रको बिकास सुस्त हुनु र पर्याप्त रोजगारी प्राप्त नहुनुमा लगानी मैत्री वातावरण तथा औद्योगिक पूर्वाधारमा सुधार हुन नसक्नु र प्रतिष्पर्धी क्षमता कम हुनु हो ।यसैगरी यातायात, थोक र खुद्रा व्यापार, घर जग्गा व्यवसाय, होटल रेष्टुँरा लगायत अन्य ब्यवसायको योगदान नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण छ । यी क्षेत्रले ठूलो संख्यामा अनौपचारिक रोजगारी प्रदान गर्नुको साथै नेपालको गरिबी निबारणमा मद्दत गरेको छ ।

प्राकृतिक सम्पदा, प्रचुर जैविक तथा सांस्कृतिक विविधता एवं धार्मिक र ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट नेपाल विश्वकै एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य देश हो । तुलनात्मक लाभको दृष्टिले पनि पर्यटन नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा विकसीत भै रहेको छ । खासगरी ट्राभल, ट्रेकिंग, टुर तथा पर्वतारोहण ब्यवासायले त नेपालको ग्रामिण क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई निकै महत्वपूर्ण टेवा दिएको छ । आ.व. २०७४÷७५ मा पर्यटन क्षेत्रबाट ६७ अर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन भएको थियो । विदेशी मुद्रा आर्जनको अतिरिक्त पर्यटन क्षेत्रले नेपालको रोजगारीमा समेत ठूलो योगदान गरेको छ । विश्व पर्यटन संगठनको तथ्यांक अनुसार यसले औपचारिक र अनौपचारिक पर्यटन व्यवसायमा दशलाख भन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । नेपाल सरकारले २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेकोले यो वर्ष पर्यटकको संख्यामा निकै ठूलो वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो । यसको तयारीको लागि नीजि क्षेत्रले पर्यटन क्षेत्रको लगानीमा ठूलो बृद्धि पनि गरेका थिए ।

हालको कोभिड १९ को समस्याले गर्दा नेपाल लगायत धेरै देशहरुले लकडाउनको नीति लिएको, सामाजिक दुरी कायम गर्न प्रयास गरिएको, तथा आवत जावतमा कठिनाई भएको कारण उद्योग, व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्रमा यसले ठूलो नकरात्मक प्रभाव पारेको छ ।यातायात र ढुवानीको समस्याले स्वदेशी तथा विदेशी कच्चा पदार्थको उपलब्धता र आपूर्तिमा कमी आएको, भारत, चीन र अन्य मुलुकबाट आयात हुने गरेका औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेशिनरी तथा पाटपूर्जा आयातमा कमी आएको तथा बजारमा माग कम भएको कारणले उद्योग चलाउन कठिनाई परेको छ । सरकारले उद्योग धन्दालाई चालु गराउने निर्णय गरेता पनि कच्चा पदार्थ ल्याउन तथा उत्पादनलाई बजारमा ढुवानी गर्ने काममा कोरोनाको संक्रमण बढ्न सक्ने डरले स्थानीय तहका जनताले अबरोध गर्ने गरेका कारण उद्योग चालु गर्न कठिनाई भै रहेको छ ।

त्यसैगरी नेपालमा आउने पर्यटकको मुख्य उद्गम स्थल भारत, चीन, युरोप, अमेरिका, जापान लगायतका देशहरु आर्थिक मन्दिबाट गुज्रिरहनु परिरहेको कारणले पनि पर्यटन क्षेत्रबाट नेपालले प्राप्त विदेशी मुद्रा र अर्थतन्त्रले प्राप्त गर्ने लाभ यस बर्ष पुरै गुम्न सक्ने खतरा बढेको छ । आन्तरिक बिमान सेवा, होटल रेष्टुँरा, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिंग र पर्वतारोहण व्यवसायमा पनि अधिकांशको रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको छ । यातायात व्यवसायको अरबौंको लगानी जोखिममा परेको छ । विश्वभरी फैलिएको संक्रमण महामारीले गर्दा अत्याधिक प्रभावित पर्यटन क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्कन वर्षौ लाग्ने देखिएकोले कतिपय व्यवसायीहरु यसबाट पलायन हुने र रोजगारीको पेशाबाट विमुख हुने विषम परिस्थिति पनि सिर्जना हुन लागेको छ ।कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १४ प्रतिशत अंश ओगटेको थोक तथा खुद्रा व्यापारव्यवसाय ठप्प प्राय छ । वस्तु तथा कच्चा पदार्थको आपूर्तिश्रृंखला पनि टुटेको छ ।

कोभिड १९को समस्याले गर्दा उद्योग, व्यवसाय तथा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने ६० देखि ८० प्रतिशत कर्मचारी र श्रमिकको रोजगारी गुम्ने खतरा सिर्जना भएको छ । उद्योगी, व्यवसाय तथा पर्यटन क्षेत्रका लगानीकर्ताले ठूलो आर्थिक क्षतिको सामना गर्नुपर्ने खतरा बढेको छ ।

उद्योग–व्यपार तथा पर्यटन क्षेत्रको सहयोगको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्तिमा २ वर्षको लागि ऋणको साँवा तथा व्याजको पूर्नतालकीर्करण गर्ने तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई ब्याज छुट सहितको चालु पूँजी प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक निती मार्फत बजारमा तरलता बृद्धि गर्न CRR (cash reserve ratio) घटाउन, CCDR (credit to capital and deposit ratio)बृद्धि गर्ने, पुर्नकर्जाको रकममा वृद्धि गर्ने तथा Repo Auction जस्ता उपकरणको प्रयोग गर्नु जरुरी छ ।

सरकारको तर्फबाट ठूला र मझौला व्यवसायीहरुलाई निश्चित अंश व्याज अनुदान प्रदान गर्ने, साना व्यवसायीको एकवर्षको पुरै व्याज अनुदान दिने, संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको संचय कोष र अवकास कोषको रकम केही महिनाको लागि अनुदानको रुपमा क्षतिपूर्ति दिने तथा असंगठीत क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार तथा श्रमिकहरुलाई राहतको प्याकेज दिनु आवश्यक छ । कठिनाईको समयलाई ध्यान दिई रोजगारदाता तथा श्रमिक र कर्मचारीबिच छलफल मार्फत केही समयको लागि पारिश्रमिक समायोजन गर्न सहयोग गर्ने, ढुवानी सेवालाई सहज बनाउनढुवानीकर्ताहरुलाई स्वास्थ्य सम्बन्धि सुरक्षा पि.पि.ई प्रदान गर्ने, प्रोटोकलबनाई ढुवानी सुचारु गर्ने, उत्पादित वस्तुलाई बजारमा आपूर्ति गरी विक्री वितरणको व्यवस्थालाई सहज बनाउने तथा भंसार नाकाहरुमा निकासी–पैठारीको कामलाई सहजीकरण गर्नुपर्दछ ।

उद्योग, व्यवसायहरु वन्द भएको अवधिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डिमाण्ड चार्ज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने तथा लकडाउनको अबधि भर बिजुली र पानी लगायतका सेवा शुल्कमा जरिवाना नलिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानी कम भएको तथा वैदेशिक लगानी पनि आउने वातावरण नभएकोले लगानी वृद्धि गर्न सरकारी नियम कानूनमा लचकता ल्याउने, आवश्यक क्षेत्र पहिचान गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई बिना झण्झट तुरुन्त दर्ता गरिदिने, जग्गा तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने बातावरण मिलाई लगानी आकर्षण गर्नुपर्दछ ।

२०७६ चैत्र २५ गतेपछि लकडाउनको अवधी विस्तार गर्दा कतिपय आवश्यकीय वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु एवं निर्माण आयोजना संचालनको लागि अनुमति दिइएतापनि उपयुक्त कार्यविधीको अभावमा कर्मचारी मजदुरको आवागमन् एवं कच्चा पदार्थ एवं तयारी वस्तुको ढुवानीका व्यवधान कायमै हुँदा उद्योगहरु सञ्चालन हुन सकेका छैनन । यस अवस्थामा सरकारले स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरी उद्योग मैत्री कार्ययोजना घोषणा गरी उद्योग व्यवसाय संचालनमा आईपरेका बाधाहरु हटाउनु जरुरी छ ।

हाउजिंग व्यवसाय नेपालमा फस्टाएको व्यवसाय हो । यसले सबै प्रकारका जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने र स्वदेशी निर्माण सामाग्रीको अधिकतम् उपयोग गर्ने हुनाले यस व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा विकाश गर्न सकिन्छ । यसवाट राष्ट्रलाई आम्दानीका साथै तुरुन्तै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । विदेशवाट फर्केका नेपालीहरु जो धेरैजसो निर्माण कार्यमा संलग्न छन उनीहरुको रोजगारी समेत हल गर्न सकिन्छ। हाल यो व्यवसाय पनि अन्य उद्योग जस्तै कोरोनाको माहामारीबाट प्रताडित छ ।कोरोनाको माहामारीबाट घरजग्गा व्यवसायलाई पुनर्जीवीत गर्न पुनर्कर्जा, व्याजमा छुट, कर्जाको पुर्नसंरचना तथा लगानीलाई सहज बनाउन हाल कायम गरिएको लगानीका सीमा र सुबिधालाई परिमार्जन गरी लगानी बृद्धि गर्नु पर्दछ । गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालमा घर वा अपार्टमेन्ट खरीद गर्न चाहेमा रजिष्ट्रेशन दस्तुर तथा सम्पत्ति करमा विशेष छुट दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । विदेशी नागरिकलाई अरु मुलुकमा झै नेपालमा पनि अपार्टमेन्ट खरीद गर्न चाहेमा निश्चित मूल्य भन्दा माथीको (जस्तै दुई लाख डलर) अपार्टमेन्ट खरीद गर्न अनुमति दिन सकिन्छ ।

मौद्रिक तथा वित्तीय नीति

कोभिड १९को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न र अर्थतन्त्रको पूनर्उत्थान गर्न मौद्रिक र वित्तिय उपकरणहरुलाई पनि त्यतिकै लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको महामारीले एकातिर बैंकहरुको निक्षेप तथा अन्य स्रोत परिचालन गरी तरलता वृद्धि गर्ने र कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता कमजोर भएको छ भने अर्को तर्फ उद्योग–व्यवसाय रुग्ण वा वन्द हुने अवस्थामा भुक्तानी गर्न कठिनाई हुने विप्रेषण, पर्यटन तथा निर्यातबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको आम्दानी कम हुनगई भुक्तानी सन्तुलन (Balance of Payment)को अवस्थामा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने देखिएको छ । यसको साथै लकडाउन तथा आपूर्तिको श्रृंखला कमजोर भएको समयमा मूल्य वृद्धिमा चाप पर्न नदिने, उद्योगी व्यवसायी र खास गरी साना उद्यमीहरुलाई व्यापार–व्यवसाय सुचारु गरी राख्न संचालन पूँजि (Working Capital)को व्यवस्था पहल गर्ने, वित्तिय सेवामा पहुँच बढाउन, साना तथा मध्यमवर्गका उद्यमीलाई कर्जाको उपभोगमा आकर्षित गर्ने र तत्कालिन र दीर्घ–कालीन आर्थिक स्थायित्व कायम हासिल गर्नुपर्ने आवश्यक पनि रहेको छ ।

यी चुनौतिहरुको प्रभाव कम गर्न तरलता वृद्धि गर्न मौजुदा उपकरण जस्तै CRR, CCD, SLR तथा Repo Auction को प्रयोग गर्ने, कर्जाको पूर्नसंरचना, कर्जा भुक्तानीको अवधि पूर्नतालिकिकरण गरी कर्जा व्यवस्थापनमा लचिलो बनाउने, संचालन पूँजी प्रदान गर्ने व्यवस्था गरी ऋण र बैंक दुवैलाई उकास्नु पर्ने अवस्था वितरण प्रणालीमा अविलम्व व्यापक सुधार गरी अर्थतन्त्रमा परेको र पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

विदेशी मुद्रा संचितीमा धेरै चाप पर्न नदिन, निर्यातलाई प्रोत्साहन, कोभिड १९को अवस्था केही सहज भएपछि पर्यटन क्षेत्रमा व्यापक र प्रभावकारीपवर्द्धन, अनावश्यक विदेशी मुद्राको खर्चमा कटौती, विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने कार्यक्रम, तथा विप्रेषण आम्दानीलाई बैंकिंग प्रणालीमा ल्याउने अथक प्रयास गर्नु जरुरी छ ।साथै गैर आवासिय नेपालीहरुको विदेशी बै‌कमा रहेको विदेशी मुद्राको बचत देश भित्र लगानीका साथै बैंक निक्षेपमा आकर्षण गर्ने नीति पनि अपनाउनु पर्दछ ।

महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावले अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न धेरै रोजगारी गुमेको वा गुम्ने खतरा भएकोले लघुवित्त संस्थाहरुलाई सवल, प्रभावकारी र स्रोत सम्पन्न बनाई कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम र विमा, सीप विकास र व्यवसायिक तालिमका कार्यक्रम, स्वरोजगारी प्रवर्द्धन र स सानारकृषि व्यवसायीको विकास र संरक्षणमा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

पूर्वाधार विकास

सडक यातायात

भौतिक पूर्वाधार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। सडकको उच्चतम प्रयोगबाट नै राष्ट्रलाई आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । हरेक वर्ष नयाँ सडक निर्माण, स्तरोन्नति र मर्मत सम्भारका लागी खरबौं रूपैया लगानी हुने गरेको छ । आउँदो दशकमा पूर्वाधार विकासको लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादनको १० देखी १५ प्रतिशत हुनपर्ने एक प्रतिवेदनले प्रक्षेपण गरेको छ । नेपालमा सडकको कुल लम्बाइ ९०२५० किमी मध्ये ३००८८ रणनीतिक सडक र ६०१६२ स्थानीय सडक पर्दछन् । हालसम्म हुम्ला जिल्ला बाहेक सबै जिल्ला सदरमुकामहरू राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन् ।

नेपालमा सडक यातायात लगायतका पुर्वाधारको निर्माण व्यवस्थापन भने विभिन्न समस्यावाट ग्रसित छन् जसले गर्दा पूँजी लागत उच्चतम हुनुको साथै निर्माण समय अत्याधिक लाग्दा पनि गुणस्तरमा कमी हुने गरेको छ ।आवश्यक पूर्व तयारी विना निर्माणको सुरूवात, प्राविधिक, आर्थिक तथा सामाजिक पर्याप्त विश्लेषण पनि नहुनु, निर्माण क्षमता भन्दा बढी आयोजनाहरू कार्यान्यवनमा ल्यानु, सरकारी निकायको अनुगमन क्षमता कमजोर हुनु, चालु आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्नु भन्दा नयाँ आयोजनाहरूमा प्राथमिकता, पुर्वाधारको संरक्षण र सम्भारतर्फ भन्दा नयाँ बनाउने र विस्तारले प्राथमिकता पाउनु, जग्गा अधिग्रहण गर्दा ढिलाइ हुनु, सम्वन्धित निकायहरू बिच समन्वयको अभाव, निर्माण सामाग्री, खास गरी नदीजन्य पदार्थमा हुने अनिश्चितता तथा अनियमितताका कारणले पुर्वाधार निर्माण खर्चिलो हुनु, साधन स्रोतको अपव्यय तथा आर्थिक अनिमियतताले गर्दा पुर्वाधार गुणस्तरहीन बन्न पुगेका छन् । यी विद्यमान समस्याहरुका अतिरिक्त कोरोना संक्रमणको कारण वन्दावन्दीको समय कामको मुख्य मौसममै परेकोले निर्माण क्षेत्रको कार्य प्रगति र वित्तिय अवस्थामा गम्भीर असर पार्दै कूल गार्हस्थ उत्पादनमा हुने योगदान समेत ऋणात्मक हुने अनुमान छ ।

विद्युत, सिंचाई तथा खानेपानी

नेपालमा हाल कुल विद्युत जडित क्षमता १२६४ मेगावाट पुगेको छ । करिव ४००० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताका १५० वटा विभिन्न क्षमताका जल विद्युत तथा सोलार विद्युत निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । यी आयोजनाहरुमा माथिल्लो तामाकोशी, अरुण तेस्रो, मध्य भोटेकोशी, रसुवागढी आदि जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजना पर्दछन् भने केही सौर्य आयोजनाहरु पनि छन् । यी सवै आयोजनाहरुको निर्माण अहिलेको कोभिड-१९ को महामारीले रोकिएका छन्, जसबाट उत्पन्न समस्या अत्यन्त जटिल छन् । धेरै आयोजनाहरु निर्धारित म्यादभित्र पुरा हुन नसकी लागत पनि बढ्ने सम्भावनाका कारण एकातिर सरकारलाई हुने आम्दानी हुन खुम्चनेछ भने अर्कोतर्फ उद्यमीहरुले ठुलो आर्थिक घाटा व्यहोर्ने छन् । देशका विभिन्न भागमा निर्माणाधिन साना ठूला विद्युत प्रसारण लाईनको निर्माण पनि रोकिएका छन् ।

२०७४/७५ सम्म नेपालको कुल सिंचाई योग्य जमिनको २२ लाख ६५ हजार हेक्टर मध्ये १४ लाख ७३ हजार हेक्टरमा साना ठुला पूर्वाधारबाट सिंचाई सुविधा पुगेको छ । बाँकी क्षेत्रमा सिंचाई पूर्वाधार विस्तार गर्नु र बनेका संरचनालाई सम्भार र व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ । सिंचाई पूर्वाधार निर्माणका सामान्य परिस्थितिमा देखिने समस्याका अतिरिक्त हाल कोभिडको संक्रमण पछि थपिएका छन् । विगतमा निर्मित संरचनाको मर्मत सम्भार नहुनु, सिंचाई भएका क्षेत्रमा शहरीकरण बढ्दै जानु, प्राकृतिक र मानवीय कारणले मुहान सुक्दै जानु आदिको कारणले गर्दा बनेका संरचनाको क्षमता घट्ने अवस्थामा छन् । यी समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधानको लागी सिंचाइका बैकल्पिक उपायहरु अपनाउनु पर्ने र नयाँ प्रविधि समेत प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सतह र भूमिगत स्रोतको भण्डार नेपालमा प्रचुर छ । त्यसैले उपयुक्त प्रविधिको प्रयोगबाट कृषि क्षेत्र र सिंचाइलाई एकिकृत रुपमा योजना बनाई समाधान गर्न सकिन्छ ।

खानेपानी र सरसफाइले मानवीय विकासमा महत्वपपूर्ण योगदान पुर्‍याउछ । नेपालमा हालसम्म ८८ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभुत खानेपानी सेवा पुग्ने गरी पूर्वाधार विकास भएको छ । ठूला वस्ती तथा शहरहरुमा दीगो रुपमा खानेपानी उपलब्ध गराउन मुख्य चुनौती बनेको छ । शहरी जनसंख्याको बृद्धि,प्राकृतिक र मानव श्रृजित कारणले सतहगत र भुमिगत पानीको श्रोत घट्दै जानु, पानीका श्रोतहरु प्रदुषित पनि हुदै जानु आदि खानेपानी र सरसफाईमा असर गर्ने सफाईमा मूख्य चुनौती छ ।

प्राकृतिक समस्या समाधानको लागी शहरीकरणलाई व्यवस्थित र योजनावद्ध गराईनु जरुरी छ । भुमिगत प्रदुषणलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुका साथै पानीका मुहान ताल तलैया र विभिन्न श्रोतको संरक्षण गर्ने तथा आकासे पानीको संकलन, संरक्षण, व्यवस्थापन र उपभोग गर्नुपर्ने हुन्छ । पानीको उपयुक्त मुल्य तोकि कम खर्च गराउने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।पुराना संरचनाको संभार र पुनर्स्थापना गर्ने र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य क्षेत्र विभाजन भैसकेको अवस्थामा स्थानीय तहलाई नै मुख्य जिम्मा दिने र श्रोत र साधन उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुनेछ ।

आावश्यक कदमहरु

वर्षको सबैभन्दा काम हुने समय (चैत्र- असार १५) मा लकडाउनको कारणले निर्माण ठप्प हुन पुगेको छ । ठुला साना सबै आयोजनामा कार्यरत मजदुर भयभित भएर आफ्नै घर तर्फ हिंडेका छन् । गाँउ गएका मजदुरहरू कोभिड-१९को लकडाउन अन्त भए पनि तुरून्त फर्केर आउने अवस्था छैन । निर्माण क्षेत्रमा पनि ठूलो संख्यमा बिदेशी दक्ष र अदक्ष मजदुरले काम गरेका हुन्छन् । उनीहरू तुरुन्तै फर्केर आउने संभावना झनै कम छ । त्यसैले स्थानीय जनशक्ति परिचालन गर्ने माहोल बनाउनु पर्दछ ।तरलताको अभावले निर्माण कम्पनीहरूले उनीहरुलाई तुरून्त काममा फर्काउने अवस्था छैन। यसको उचित सम्बोधन गर्नु पर्नेछ।

सामान्यतया कृषिमा काम गर्ने श्रमिक नै निर्माणको क्षेत्रमा लाग्ने हुनाले स्थानीय तहका श्रमिक सिंचाई पूर्वाधार निर्माणमा उपलब्ध हुने संभावना बढी छ जसले गर्दा लकडाउन पछि सिंचाईका योजना अन्य निर्माण योजना भन्दा चाडै अगाडि बढ्न सक्छन् । स-साना आयोजनाहरु स्थानिय तह मै निर्माण हुने हुनाले श्रमिकको समस्या नहुन सक्दछ । अन्तर जिल्ला श्रमिकहरु आवत जावत गर्न सक्ने र यस बारेमा स्थानीय तहसँग संयोजन गर्दा प्रशासनले राष्ट्रिय गौरबका आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन सक्दछ ।

उद्योग ब्यवसाय र अरु क्षेत्रका गतिविधिहरु लकडाउनले बन्द भएका कारणले उर्जाको माग घटेको छ। तर यो माग अहिले मुख्यतया अफ पिक समयमा घटेको छ त्यसले गर्दा पिक समयमा अहिले पनि भारतवाट बिजुली ल्याउनु परेको छ। अफ पिक समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत खेर गएको छ। यसलाई प्रयोग हुने बातावरण बनाई उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्नेछ।

बिशेष गरी नीजिक्षेत्रलाई विद्युतीय आयोजनाहरुको निर्माण कार्यमा अप्ठ्यारो परेको छ। ऋणको ब्याज भुक्तानी गरि राख्नुपर्ने तर निर्माण कार्य, निर्माण सामाग्रीको ढुवानी कामदार लकडाउनले उपस्थित हुन नसकेको लगायतका कारणले नीजिक्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाको लागतबढेको छ भने बिभिन्न चरणका लाईसेन्स लिएर बसेकाहरुले निर्माण रवित्तिय स्रोत जुटाउने लगायतका कार्य समयमा सम्पन्न हुन नसकेको कारणले सबै किसिमका लाईसेन्सको समय थप्नुपर्ने हुन्छ। आगामी दिनमा आर्थिक अवस्था बिग्रिदै गएमा बित्तिय स्रोत जुटाउन सरकारले सहजिकरण गर्नुपर्नेछ ।

साथै नेपाललाई अहिले चाहिने करिव ४ लाख स्यालो ट्युबवेल र ७ हजार डिप ट्युबवेल मध्ये कम्तिमातिनवटै तहका सरकारहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पुर्वाधार बिकासको गुरूयोजना बनाउनु पर्दछ र उक्त गुरूयोजना भित्रबाट प्राथमिकता तोकि कार्ययोजना बनाई कार्यान्यवन गर्नुपर्दछ । विगतमा शुरू गरेका अधुरा आयोजनाहरूको बस्तुगत समीक्षा गरी निरन्तरता दिई सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।चालु पुर्वाधारहरूको नियमित सम्भार गर्नुका साथै स्तरोन्नति गर्ने नीति अपनाउनु पर्दछ ।

पुर्वाधार निर्माण गर्ने सार्वजनिक निकायहरूको क्षमता बृद्धि गर्नुपर्दछ । अत्यन्त न्यून वोल कवुल गर्ने, पहिलो किस्ता लिने ठेक्का कब्जा गरी काम नगर्ने, विभिन्न वहानामा भेरिएसन दावी गर्ने प्रवृतिलाई कडाइको साथ निरूत्साहित गर्नु पर्दछ । JVC को नाउमा हुने अनियमितता र कामको जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृतिलाई निरूत्साहित गर्नुपर्छ ।

सबैठुलाआयोजनाहरूको संम्भाव्यताअध्ययन,वातावरणीयतथासामाजीकप्रभावकोअध्ययनकासाथै अन्य पूर्व तयारीपछि मात्रै आयोजना कार्यान्वयनमा लानुपर्दछ ।सरकारका विभिन्न निकायहरू र तहवीच समन्वय गरि सबै सम्बन्धित सरोकारवाला बीच सहकार्य सहित पूर्वतयारी पछि मात्रै अfयोजना कार्यान्वयनमा लानु पर्दछ ।

पूर्वाधारसँग संलग्न निजी क्षेत्रलाइ अfर्कषित गर्न आवश्यक नीतिगत परिमार्जन गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यका विभिन्न मोडेलहरुअfवश्यकता,परिस्थिति र पुर्वाधारको प्रकृति अनुसारप्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ ।

निर्माण सामाग्रीको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।खासगरी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आदिको ढुवानीमा हुने अवरोधकार्टेलिङ र अवाञ्छनीय तत्वबाट हुने दोहन रोक्ने कानून कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

२५ प्रतिशत अहिले जडान गरेर रातिको समयमा सस्तो बिजुलिमा चलाउन सके कृषि उत्पादन पनि वृद्धि हुने र बिजुली पनि खेर नजाने र प्राधिकरण नोक्सानमा पनि नजाने हुन्छ।त्यसै गरी सरकारले कम्तिमा २०० बिद्युतीय बस र करिव २००० वटा बिद्युतीय कार र ट्याक्सी वार्षिक रुपमा प्रवर्द्धन गरेमा र आवश्यक मात्रामा चार्जिङ स्टेशन बनाएमा पनि अफ पिक समयमा बिजुली खपत बढ्न सक्ने थियो।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा विद्यमान अवस्था र समस्याहरुलाई मध्यनजर गरी निर्माण क्षेत्रको कार्यक्रम नयाँ ढंगले प्रस्तुत गर्नु उचित हुनेछ । यस अन्तर्गत नयाँ आयोजनाहरु प्रारम्भ नगरी चालु योजनाहरु अघि बढाउनु र बर्षौदेखि ढिलाई भएका मुख्य पुलहरू, विद्युत प्रशारण लाईन, खानेपानी तथा सिंचाईका योजनाहरु अविलम्व सम्पन्न गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । साथै स्थानीय र प्रादेशिक सरकारको सहकार्यमा मानव संसाधन विकासको लागी डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिनु पनि उचित हुनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा विद्यमान अवस्था र समस्याहरुलाई मध्यनजर गरी निर्माण क्षेत्रको कार्यक्रम नयाँ ढंगले प्रस्तुत गर्नु उचित हुनेछ । यस अन्तर्गत नयाँ आयोजनाहरु प्रारम्भ नगरी चालु योजनाहरुको अघि बढाउनु र बर्षौदेखि ढिलाई भएका मुख्य पुलहरू, विद्युत प्रशारण लाइन, खानेपानी तथा सिंचाईका योजनाहरु अविलम्व सम्पन्न गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । साथै स्थानीय र प्रादेशिक सरकारको सहकार्यमा मानव संसाधन विकासको लागी डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पनि उचित हुनेछ ।

राहत तथा आर्थिक दिशानिर्देश

कोरोना संक्रमणबाट राष्ट्रिय जीवनको हरक्षेत्र प्रताडित हुन पुगेको छ । यस चुनौतिपूर्ण अवस्थामा मूख्यतया आम नेपालीको जीवन रक्षा र जीवनयापनमा चाप पर्नुको साथै जोखिम बढ्दै जानुको अतिरिक्त देशभरी लकडाउनको कारण आर्थिक गतिविधिहरु शून्य प्रायको अवस्थामा पुगेका छन् । तसर्थ वर्तमान अवस्थाको चुनौति भनेको संक्रमण व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका साथै अर्थतन्त्रका पुर्नउत्थानका लागी ठोस कदमहरु चाल्नु आवश्यक छ । अर्थ व्यवस्थाका विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सुधारका वारेमा यस अघिका खण्डहरुमा उल्लेख गरिएको छ ।संक्षेपमा भन्नुपर्दा यी सुधारहरुको साथै राहतको प्याकेजको आवश्यकता छ । यसै सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक भारत लगायत अन्य संक्रमित मुलुकहरुले कूल गार्हस्थ उत्पादनको ५ देखि १२ प्रतिशतसम्मको आर्थिक प्याकेज घोषणा गरी कार्यन्वयनमा ल्याउदैंछन् । नेपालले पनि देशको वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राख्दैं उपयुक्त स्तरको प्याकेज कार्यक्रम घोषणा गरी लागु गर्नु आवश्यक हुनेछ । राहत आर्थिक प्याकेज कार्यक्रममा लकडाउनका कारण अत्याधिक पीडामा परेका बेरोजगार श्रमिक एवं गरिव वर्ग तथा उद्योग ब्यवसाय वन्द गर्न बाध्य भएका उद्यमीहरुतर्फ लक्षित गरिनुपर्दछ । देशको अर्थतन्त्रलार्ई क्रमशः पूर्नउद्धार गर्दै जानको लागि लकडाउनको अवस्थामा पनि सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने सामाजिक दुरीका शर्तहरु पालना गर्दै चल्नसक्ने उद्योग व्यवसायहरुका लागि उपयुक्त कार्यविधि अपनाउनु पर्छ । माथिका खण्डहरुमा उल्लेखित ठोस राहतका कार्यक्रमहरुका अतिरिक्त केही नीतिगत एवं कार्यक्रमगत सुझावहरु तल दिइएका छन् ।

मानव जीवनको रक्षा र जीवन यापनको सुरक्षाका लागी तत्काल भाईरस टेष्टिंगमा व्यापकता, पालिकास्तरसम्म स्वास्थ्य एवं क्वारेण्टाईनको व्यवस्था र स्वास्थ्य बिमा बिस्तार गर्नुका साथै निम्न आयवर्गका लागि बजेट पुर्नसंरचना गर्दै नयाँ कार्यक्रम लागु गर्नु जरुरी छ । जोखिममा परेका महिला तथा बालबालिका, अपांगता भएका, दैनिक ज्यालादारी, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, अस्थाई बसोवास गर्ने, दीर्घ रोगी लगायतका नागरिकहरुलाई “पोषणभौचर” उपलब्ध गराउन सकिन्छ । स्थानीय सरकारहरुले घरेलु हिंसा, भोकमरी, उपचार नपाउने अवस्थामा परेकालाई सहयोग र उद्धार गर्न हेल्प डेस्क राख्नु पर्दछ । सरकारले भत्तार राहतदिदैं आएको बर्गलाई समयमा नै एकमुष्ठ भत्ता डिजिटल विधिबाट उपलब्ध गराउने वातावरण गराउनुपर्दछ ।

कोभिड १९ र लकडाउनले गर्दा रोजगारी र स्वरोजगारी गुमाएका लाखौं नागरिकहरुलाई जिविकोपार्जन गर्न समस्या पर्नेछ । व्यापक रोजगारी अभिवृद्धिकालागि सरकारले कम्तीमा १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराएर प्रति घरधुरी रु.५१,७०० वार्षिक आम्दानीको सुनिश्चितता गरिदिनु पर्दछ । यस कार्यक्रमबाट करिव ७ लाख नेपालीलाई स्थानीय पूर्वाधारमा लगाउन सकिन्छ । साथै करिव ३ लाख नेपालीलाई ५० दिनको नीजि तथा अन्य सरकारी र सहकारी संस्थासंग समन्वय गरी रु.२५,८५० उपलब्ध गराई अप्रेन्टिससिप दिन सकिन्छ । यस्ता अवसरहरु स्थानीय स्तरका सडक, सिंचाई व्यवस्था, मर्मत सम्भार एवं स्तरोन्नतीका साथै राजमार्गहरुको मर्मत सम्भार एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम अन्तर्गत नर्सरी स्थापना, वनजंगल संरक्षण आदि कार्यक्रमहरु मार्फत उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

कृषि उत्पादन अभिवृद्धि, भण्डारण एवं बेचबिखनमा सहजता ल्याउन कृषि लगानीमा बिस्तार, बिउ बिजनको आपूर्ति, सरल कर्जा उपलब्धता एवं प्राविधिक सेवाबिस्तार गरी नयाँ प्रबिधिको प्रयोग, वाली विविधता, तरकारी एवं फलफुल खेती, पशुपञ्छी, दुग्धजन्यव्यवसायमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई समेत परिचालन गर्दै खाद्य सुरक्षाको पनि प्रत्याभूति गर्नुपर्नेछ ।

साना, घरेलु तथा मध्यमस्तरका उद्योगहरुको सञ्चालनमा जोड दिई व्यापक बिस्तार गर्न लगानीपूँजी र ब्याजमा अनुदान, बजार ब्यवस्थामा सहयोग जसबाट रोजगारीमा ब्यापक वृद्धि हुनाका अतिरिक्त अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु सहयोग पुग्नेछ । निर्यातजन्य एवं आयात प्रतिष्थापन गर्ने उद्योगमा जोड दिन सरल ऋण व्यवस्था, कर छुट ईत्यादी गर्नुका साथै होटल, हवाई सेवा एवं ट्राभल, टुर एवं पर्वतारोहण लगायत अन्य पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायहरुमा पर्न गएको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी ऋण तिर्ने समय थप गर्नुका साथै ब्याजमा केही सहुलियत दिनु आवश्यक छ । लकडाउनको अवस्थामा संगठित उद्योग व्यवसाय बन्द भई आयश्रोत अभाव भएको अवस्थामा कर्मचारी मजदुरलाई दिनुपर्ने न्यूनतम तलब सुविधाका लागि सरकारले पनि आंशिक रुपमा अनुदान सहयोग प्रदान गर्नु आवश्यक पर्नेछ । विदेशी मुद्रामा विप्रेषण आर्जनमा योगदान पुर्याउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई पनि हालको अवस्थामा परेको मर्का हेरी केही छुट एवं सुविधाको प्रवन्ध मिलाउनु पर्दछ ।

कोरोना संक्रमणले केही महत्वपूर्ण अवसरहरु पनिप्रदान गरेको सन्दर्भमा मुलुकमा लगानी अभिवृद्धि, श्रोतको व्यवस्थापन र उच्चतम प्रयोग एवं भरपर्दो उद्योग स्थापनामा जोड दिन नयाँ चरणको व्यापार र उद्योग नीति ल्याउनु पर्नेछ । राजस्व परिचालन अभिवृद्धि एवं व्यवस्थापन तर्फ छनौटका आधार, विनियोजन र कार्यान्वयन लगायत बजेटको पुर्नसंरचना गर्नु आवश्यक छ ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि व्यवसाय दर्ता,निर्माण स्वीकृति, सम्पति सुरक्षा,वैदेशिक व्यापार, वित्तीय अवस्था, श्रम बजार, अनुवन्धनको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता, न्याय प्रणाली आदिसंग सम्बन्धित लगायत सुशासनको जगमा सिर्जितअन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धात्मक सूचकांकहरुमा सुधार ल्याई लगानीको उपयुक्त वातावरण बनाउनु जरुरी छ ।कुल राजस्व स‌ंकलनमा प्रतिकुल असर नपर्ने प्रत्याभूति सहित विविध इलाष्टिसिटीहरुको विश्लेषण गरी मोडेलिंगका आधारमा समग्र कर्पोरेट नाफा कर, आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकरका दर घटाउन सार्थक पहल गर्नुपर्नेछ ।

हाल संचालनमा रहेको विवादास्पद वितरणमूखी रोजगारी कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी बजारको माग अनुसार साना, घरेलु उद्योग विस्तारका साथै निर्माण एवं औद्योगिक क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति तयार पार्न तालिमको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

नेपालमा सूचना एवं डिजिटल प्रविधिको विकास विस्तार हुदैं आएको छ जसमा करिव १ लाख जतिले रोजगारी पाएका छन् ।बर्तमान लकडाउनको अवस्थाले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग भने बढ्न थालेको छ । चाँडो सेवा प्राप्त हुन सक्नेर प्रक्रिया लागत कम हुने हुँदा कोरोना संक्रमण पश्चात पनि यस प्रविधि प्रयोग क्षेत्रहरु विस्तारित गरी रोजगारीका अवसरहरु बढाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्वन गर्नु पर्नेछ । सफ्टवेर निर्माण विकास, ई-हेल्थ, ई लर्निंग, ई-बैकिंग आदिलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अपनाउदैं डिजिटल सेवामा भारी कर छुटको नीतिअपनाउन पर्नेछ ।

अन्तमा
कोभिड-१९ महामारीले निम्त्याएका अभूतपूर्व मानवीय र आर्थिक चुनौतीहरुको सामना गर्दागर्दै हाम्रा केही आधारभूत मूल्य र मान्यताको पनि आडभरोसा लिन जरुरी छ । यो संकटसंग जुध्न व्यवस्थापकीय दक्षता मात्र होइन, लोकतान्त्रिक दर्शन र जीवनशैली अपरिहार्य छ । मानवीय संवेदना बुझ्न सक्ने समाजवाद-उन्मुख राज्य, बहुलवादी विविधतालाई आफ्नो आधारशिला मान्ने उत्तरदायी जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था, नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि महामारीसंग जुध्ने नाममा प्रहार गर्ने दुष्प्रयास हुन हुँदैन । सुशासन तथा सामूदायिक सहभागिताको जगमा मात्र यस्ता विषम परिस्थितिहरुसंग भिड्ने वैध तागत मिल्दछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । भौतिक सामग्री, स्रोत र साधनको अभावमा सामाजिक सहकार्य नै हाम्रो जस्तो देशको पुँजी हो । यसको मलजल पारदर्शिता र जवाफदेहिताले गर्दछ । सबल कानूनी राज्यले मात्रै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, महिला तथा वालबालिकाको सम्मान तथा खाद्यजस्ता संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै भ्रष्टाचार र अक्षमतालाई भाइरसकै रुपमा बुझ्ने मान्यता स्थापित गरेका हुन्छन् । महामारीसंग जुध्न खुला बहुलवादी लोकतान्त्रिक मुल्यहरु सामान्य अवस्थाका आदर्शवादी आकाँक्षामात्र होइनन्, कोभिड-१९ जस्तो संकटलाई परास्त गर्ने सर्वकालिक नैतिक अस्त्र पनि हो भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं ।

यिनैआधारभूत मान्यताभित्र रहेर हाल प्रस्तुत हुन लागेको वार्षिक बजेट मार्फत सार्वजनिक आय व्ययको सुधारगत व्यवस्थापनका साथै तीन तहका सरकारवीच समन्वय गर्दै जोखिममा परी कष्टपूर्ण जीवनयापन भोग्नु परेका नेपालीहरुकोउत्थानका साथै हालको संकटग्रस्त अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पुर्नजागृत गर्दै चलायमान बनाउन माथिका अनुच्छेदहरुमा प्रस्तावित सुझावहरु कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १२, २०७७ ०८:१९