नारामा सीमित सामुदायिक विद्यालय सुधार

A+ A A-

सरदार यदुनाथ खनालले भनेका थिए, ‘ठूलो मान्छे त्यो हो, जसले शिक्षण संस्थाहरू स्थापना गर्छ ।’

शिक्षाविद् रविन्सले ‘शिक्षण संस्थाहरू नभएको राष्ट्र असफल हुन्छ’ भनेका छन् । आज पनि बेलायतलाई त्यहाँका अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले चिनाइरहेका छन् । यी २ विश्वविद्यालयका कारण बेलायत बाँचिरहेको छ । यसै कारण शिक्षा हरेक देशको चिनारी हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले कुल बजेटको २० प्रतिशतसम्म शिक्षामा लगानी गर्ने बचनबद्धता व्यक्त गरिआएको हो । तर, हामीकहाँ शिक्षामा लगानी गर्न भने निकै कठिन मान्छन् । २०६७/०६८ मा कुल बजेटको १७.११ प्रतिशतसम्म शिक्षामा लगानी थियो । त्यसपछिका वर्षमा क्रमशः लगानी साँघुरिँदै गएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा १०.६४ प्रतिशत मात्र लगानी गरिएको शिक्षा क्षेत्र राज्यका सामु उपेक्षित देखिन्छ । यस वर्ष कुल बजेटको २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न शिक्षाविद्हरूले सुुझाएका छन । यस पटक लामो लकडाउनका कारण अवरोध भएको पठनपाठनको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि पनि लगानी बढाउनै पर्ने हुन्छ । तर, नारामा मात्र सबलीकरणको रटान गर्ने सरकारले आशातीत लगानी गर्ला भनेर विश्वास गर्न भने सकिँदैन ।

बजेटमा शैक्षिक कार्यक्रम

गत वर्षको बजेटमार्फत् अर्थमन्त्रीले ‘२०७६ देखि २०८५ सम्म सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि दशक’का रूपमा काम गर्ने भन्दै सरकारले चालू वर्ष ३ सय विद्यालय भवन र कक्षा कोठा विस्तार गर्ने बताएका थिए । सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाइने भन्दै गत २ जेठमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा ‘सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक २०७६-०८५’ सञ्चालन गरिने कुरा उल्लेख भएको छ ।

यो गत वर्षकै बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको व्यवस्थाकै निरन्तरता हो । यसका लागि न्यूनत्तम विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालय सामायोजन गरिने, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयमा योग्य, दक्ष, शिक्षण पेसामा प्रतिबद्ध शिक्षकको आपूर्ति, विकास र परिचालन गरिने उल्लेख छ ।

२०४८/०४९ सालतिरको प्रसङ्ग हो । शिक्षामन्त्री गोविन्दराज जोशी कामविशेषले पोखरा आएका थिए । शिक्षकका नेताहरूले उनलाई भेटेर भनेका थिए, ‘मन्त्रीज्यू, बोर्डिङले विद्यार्थीजति सबै लैजान थाले । रिजल्ट पनि राम्रो ल्याउन थाले । पढाइ पनि राम्रै गरेका छन् रे ! यस्तै पारा हो भने त हाम्रा (सरकारी ?) विद्यालयहरू सुक्ने भए । कुनै उपाय गर्नुपर्ने भयो ।’

प्रतिउत्तरमा मन्त्रीले भनेका थिए, ‘म के गरूँ त ? हामी ती विद्यालयलाई न अनुदान दिन्छौँ, न त शिक्षकलाई तालिम नै । न भवन बनाइदिन्छौँ, न त पाठ्यपुस्तक दिन्छौँ । हामीले त केवल कक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएका छौँ । तर, तपाईंहरूलाई राम्रो तलब छ, तालिम छ, पेन्सन छ, भवन बनाइदिएका छौँ र पनि राम्रो गर्न सक्नुभएन । के म अब बोर्डिङलाई नराम्रो पढाऊ भन्न जाऊँ ?’

शिक्षकका नेताको मुखमा मन्त्री जोशीको उत्तरले बुझो लाग्यो ।

समस्या यथावत्

समस्या आज पनि उस्तै छ । लगभग आज पनि सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबीचको अन्तर सारमा यही हो । हामी निजी विद्यालयलाई जतिसुकै गाली गरौँ, कलेजस्तरमा पुुगेपछि उनीहरूको सिकाइलाई सरकारी विद्यालयको उत्पादनले नै जितेको छ भनौँ । उनीहरूको सिकाइ घोकन्ते हो भनौँ । यो सब भन्न पाइन्छ ।

तीजका कुरा गरेर अघाउने छुट सबैलाई छ तर वास्तविकता के हो ? के हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषणका सवालमा हामीले संस्थागत विद्यालयबाट सिकेका छौँ ? शिक्षकको नियमितता र कक्षा क्षतिलाई पूर्ति गर्ने चलन अवलम्बन गरेका छौँ ? विद्यालय प्रशासनलाई निडर, कडा र परिणाममुखी बनाएका छौँ ? विद्यार्थीको प्रगति निरन्तर रूपमा अभिभावक बोलाएर शेयर गरेका छौँ ?

केही यी र यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर नखोजेसम्म बजेट भाषण वा नीति, कार्यक्रममा समावेश गरिँदैमा कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयको सबलीकरण एकाएक सम्भव छैन । ‘सबलीकरणको दशक’ त एउटा नारा मात्र हो ।

जवाफदेहिता कसको ?

सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि भवन निर्माण, कक्षाकोठा विस्तार, दक्ष शिक्षकको आपूर्ति जस्ता कार्यक्रम अघि सारिएको भए पनि यी कार्यक्रम र अहिलेको समस्याबीच पटक्कै तालमेल छैन । टाउको दुुखेको दबाइ नाइटोमा लगाएर कसैलाई पनि टाउको दुख्न छाड्दैन ।

सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि सर्वप्रथम नेतृत्व वर्गको लगानीमा कति संस्थागत विद्यालय छन्, त्यो हेर्नुपर्छ । गोविन्द केसीको अनशन १६औँ पटकसम्म आइपुुग्दा पनि किन सम्झौता कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने कुरो बुझ्न कठिन नभएजस्तै हो यो मामिला पनि । कुलमानपूर्वको लोडसेडिङले पनि हामीलाई धेरै सिकाइसकेको छ । काठमाडौंमा मेलम्ची किन आउँदैन ? नसकेर हो र ?

टाढा जानै पर्दैन । पूर्व खानेपानी सचिव भीम उपाध्यायलाई ‘नढाँटी भन्नुहोस् त मेलम्ची किन नआएको ?’ भनेर सोध्यो भने त्यहाँभित्रको आन्द्राभुँडी थाहा हुन्छ । त्यही हालत व्यहोरेका छन् हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरूले । आफूले निजी विद्यालयमा शेयर राखेर सामुदायिक विद्यालय सुधारको स्वाङ हात्तीका देखाउने दाँत मात्र हुन् भन्ने कुरा छर्लंङ्गै छ ।

सामुदायिक विद्यालय सुधारको सवाल संस्थागत विद्यालयको स्तर घट्नुपर्छ भन्ने कदापि होइन । संस्थागत विद्यालय सुक्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा सामुदायिक विद्यालयले पनि आफूलाई अब्बल सावित गराउन सक्नुपर्छ भन्ने मात्र हो ।

आज एसईईको नतिजालाई विश्लेषण गर्ने हो भने संस्थागत विद्यालयलाई पन्छाउँदा समग्र शिक्षा प्रणालीकै लज्जाबोध हुन्छ । शिक्षामन्त्रीको योजनामा पनि १० वर्षभित्र मुनाफारहित तरिकाले संस्थागत विद्यालयहरू सञ्चालन हुने दृष्टिकोण थियो तर यो पनि वास्तविकताभन्दा परैको कुरा देखिन्छ । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू ‘हाम्रो लगानी देऊ, विद्यालयको चाबी हामी बुुझाउँछाँै’ भन्दाको भोलिपल्ट मन्त्रीको भनाइ निरर्थक सिद्ध हुन कति पनि बेर लाग्नेछैन । यो आजसम्म हामीले देख्दै, भोग्दै आएको यथार्थ हो ।

संविधानको धारा ३१ ले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा लिएको छ । अनुसूची ८ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मा दिएको छ तर संघीय सरकारले शिक्षा प्रशासनलाई धुजाधुजा बनाएर फटाएको छ, जहाँ टालिसाध्य नै छैन ।

विद्यालय निरीक्षणका लागि २०२८ सालदेखि व्यवस्था गरिएको निरीक्षकको व्यवस्था अन्त्य गरेको छ । २०३८ सालको सेती परियोजना हुँदै अघि सारिएको स्रोत व्यक्तिको अवधारणा खारेज गरिएको छ । कतिपय पालिकाले आफ्नै खर्चमा स्रोत व्यक्ति राखे पनि उनीहरू टेबुल वर्कका कारण विद्यालय जानै पाएका छैनन् ।

कतिपय पालिकामा विद्यालय निरीक्षकहरू शाखा प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् । उनीहरूको भूमिका बदलिएको छ । विद्यालय निरीक्षण, अनुुगमनमा जाने समय नै उनीहरूसँग छैन ।

संघीयताविरोधी मोडल

दोस्रो पटक बजेट पेस गर्दै गत सालको १५ जेठमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापनाको घोषणा गरेका छन् । यस कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासदेखि पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध गराउन, खेल मैदान र खेलकुद शिक्षक व्यवस्था गर्न ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

उता, विद्यालयको भौतिक विकासका लागि प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयले विद्यालयबाट दर्खास्त माग गरेका छन् । यसै वर्ष राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि पनि दर्खास्त माग भएको छ । भूकम्पले चर्के, भत्केका विद्यालयहरू बनाउने नाउँमा जिल्लामा अलग्गै पुनर्निर्माण कार्यान्वयन इकाईका अलग्गै कार्यालयहरू छन् ।

साविकको शिक्षा कार्यालय समन्वय इकाईमा खुम्चिएर कामविहीन अवस्थामा छ । स्थानीय पालिकाहरूले पनि भौतिक निर्माणका कार्यक्रमहरू वितरण गरिरहेका छन् । यसरी एउटै कार्यक्रम बग्रेल्ती ढोकाबाट वितरणको रहर किन जाग्छ ?

संघीयताले विद्यालयहरूलाई झनै कष्टकर बनाएको छ । एउटै कार्यक्रमका लागि काठमाडौंदेखि प्रदेश र जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्म भौँतारिनुपरेको छ । यसरी नै हो सामुदायिक विद्यालयको सबलीकरण हुने ? विद्यालयको चिन्ता भौतिक सुविधाका लागि मात्र हो ? सामुदायिक विद्यालय पछि परेको कमजोर भौतिक अवस्थाका कारणले हो कि पठन पाठनले पनि हो ? यसको उत्तरविना सामुदायिक विद्यालयको सबलीकरण सम्भव छैन ।

उल्टो बाटो

यसै पनि हाम्रा सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि कमजोर छ । औसत उपलब्धि ज्यादै न्यून छ । यसका पछाडि योग्यता पुुगेका शिक्षकको अभाव पनि मुख्य कारण हो । तर, सरकारले ‘चिनौँ आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नै देश’ नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यस अभियानमा प्राविधिक विषयमा स्नातकोत्तर तथा स्नातक युवालाई शिक्षक, विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका तथा गणित, अंग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुग भएका विद्यालयमा स्वेच्छिक रूपमा शिक्षण स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गरिने भनिएको छ ।

यसका लागि शिक्षण सिकाइ अनुदान शीर्षकमा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यो तरिकाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढ्ला कि झन् गिर्ला ? यसै कार्यक्रमलाई गत २ जेठमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गरिएको छ । न योग्यता, न लाइसेन्स, न पूरा तलब, न त कसैप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने ! यस्तो शिक्षक राखेर पनि सामुदायिक विद्यालयको सबलीकरण सम्भव होला त ?

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ११, २०७७ १६:५६