‘सरकारले लिपुलेक फिर्ता ल्याए उनीहरू पनि नेपाली हुनेछन्’

A+ A A-

लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नेपालले राजनीतिक नक्सा जारी गरे पनि व्यावहारिक रूपमा भूमिमा स्वामित्व स्थापित गर्न गहन पहल गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकार तथा अतिक्रमित क्षेत्रका बासिन्दाले व्यावहारिक रूपमा भूमि फिर्ता गर्न सरकारले गम्भीर कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

परराष्ट्रविद् डा. दिनेश भट्टराई नेपाली भूमिमा आएर बसेका भारतीय सैनिक फिर्ता गर्नेदेखि भारतलाई आफ्नो नक्साबाट लिपुलेकको भूभाग हटाउन लगाउनेसम्मको काम नेपालले गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘नेपाली भूमिमा भारतीय सैनिक बसेका छन् । यी सैनिकलाई फिर्ता नपठाउँदासम्म नेपालले नक्सा जारी गरे पनि भूमि हाम्रो स्वामित्वमा आउँदैन’, उनले भने, ‘त्यसैले गम्भीरतापूर्वक कूटनीतिक च्यानलको प्रयोग गर्नुपर्छ ।’

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र ब्याँस गाउँपालिकाको १ नम्बर वडामा पर्छ । यो वडाका बासिन्दा सौका समुदायका हुन् । यो समुदायको व्यापार कारोबार तिब्बत र भारतसँग हुने गरेको वडा सचिव विनोद बुढाथोकी बताउँछन् । ‘भारतले अतिक्रमण गरेपछि नेपालसँग केही पनि सरकारी काम कार्बाही भएको छैन,' उनले भने ।

केन्द्र सरकारले नक्सा जारी गरेपछि त्यो ठाउँका बासिन्दा जति खुसी छन्, त्यति नै दुःख पनि भोग्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन् । बूढाथोकीले भने, ‘सरकारले हाम्रो भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेको छ, अब भूमि पनि फिर्ता ल्याओस् । यहाँका दैनिक आवश्यकताको सहज आपूर्ति होस् । सदरमुकामबाट ब्याँस गाउँपालिका आउन बाटो छैन । अझ १ नम्बर वडासम्म पुग्न भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ । यो समस्याको समाधान होस् ।’

परराष्ट्रविद् भट्टराई भन्छन्, ‘बलियो, सौहार्द्रपूर्ण, शालीन, सद्भावपूर्ण कूटनीतिक पहलमा नेपालले आफ्नो कुरा दृढ भएर राख्नुपर्छ । अबको काम भनेको कूटनीतिक तवरले हाम्रा कुरा प्रष्ट रूपमा राख्ने हो । यसका विभिन्न चरण हुन्छन् । ती चरणअनुसार कुरा गर्नुपर्छ । यो सरकारले गर्न सक्छ । गर्नुपर्छ ।’

ब्याँस गाउँपालिका हिमाली भेगमा पर्छ । यो गाउँपालिकामा पूर्वाधार निर्माण हुन सकेकाे छैन । सबैभन्दा पहिला यो क्षेत्रमा विकासका कामहरू, सडक पूर्वाधार, निर्माण गर्नुपर्ने गाउँपालिका उपाअध्यक्ष हेमा भट्ट बताउँछिन् ।

उनले भनिन्, ‘सरकारले नक्सा जारी गरेको छ । यो क्षेत्रका बासिन्दाका लागि अब विकासका कामहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान सडक चाहिएको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र भएको १ नम्बर वडामा जान पनि भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ । सरकारले यो बाटोको काम पहिलो प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्छ ।’

अहिलेसम्म नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद कर्मचारीतन्त्रमा सीमित थियो । भारतका प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजराल नेपाल आउँदा पनि सीमा विवाद हल गर्न कर्मचारीको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो । पछि नरेन्द्र मोदी आउँदा पनि कर्मचारीकै नेतृत्वमा समिति बनेको थियो । तर, अब नक्सा जारी भएपछि यो मुद्दा राजनीतिक नेतृत्वको काँधमा आएको लेखक तथा सीमाका जानकार रतन भण्डारी बताउँछन् ।

उनले भने, ‘अब यो मुद्दा राजनीतिक नेतृत्वले नै हल गर्नुपर्छ । अब परराष्ट्रमन्त्री अथवा प्रधानमन्त्रीस्तरबाट यसको समाधान खोजिनुपर्छ । सधैँ भारतले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । अब वार्ता गर्न भारत पनि बाध्य हुन्छ । कूटनीतिक तवरबाट नै यो समस्या हल गर्नुपर्छ ।’

नेपालका तीन गाउँका बासिन्दालाई भारतीय नागरिकता

नेपालका छाँगरु, टिंकर र गुञ्जी गाउँका बासिन्दाले १४ असार १९६२ देखि १९९७ सम्मको तिरो नेपाललाई तिरेको प्रमाण बैतडी जिल्लाको मोठमा अहिले पनि सुरक्षित रहेको रतन भण्डारीले लेखेको अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक पुस्तकमा छ । तर, अहिले यी तीनवटै गाउँ भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् ।

तर, यी क्षेत्रका नागरिकलाई भारतले नागरिकता दिएर भारतीय नागरिक बनाएको छ । यो क्षेत्रमा रहेका छाङ्गरु, टिंकर र गुञ्जी गाउँका बासिन्दालाई भारतले नागरिकता दिएको ब्याँस गाउँपालिका–१ का वडा सचिव बुढाथोकी बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘हाम्रो भूमि हामी नजन्मदै भारतले अतिक्रमण गरेको हो । हामी र तीन गाउँका बासिन्दाहरू सौका समुदायका हौँ । हाम्रोको नाता सम्बन्ध छ । तर, उनीहरू पछिल्लो समय भारतीय भए, हामी नेपाली । सरकारले भूमि फिर्ता ल्यायाे भने उनीहरू पनि नेपाली हुनेछन् ।’

एक स्थानीयवासी भन्छन्, ‘सरकारले नक्सा मात्र जारी गरेर भएन । यहाँका जनताको समस्या पनि बुझ्नुपर्छ । भारतीय सुरक्षाकर्मीको दुर्व्यवहार सहनुपर्छ । नक्सा जारी गरेपछि झन् दुःख दिन्छन् भारतीय सुरक्षाकर्मीले ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ११, २०७७ १३:४४