स्वदेशी औषधि उद्योग सञ्चानमा सरकार उदासीन

A+ A A-

राज्यले बर्सेनि विदेशबाट औषधि खरिदमा अर्बौं बजेट खर्च गर्छ । तर, देशभित्रै निर्माण सम्पन्न भएको औषधि उद्योग सञ्चालनमा भने राज्यले ध्यान दिएको देखिँदैन । राज्यले देशमा सञ्चालन भएका उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने नीति त ल्याएको छ तर ती नीतिहरूको कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा राज्य नै बेखबर रहेको पाइन्छ । राज्यको यही अदुरदर्शी नीतिका कारण करोडौं लगानीमा निर्माण भएका उद्योगहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

यस्तै, चपेटामा मोरङको सुन्दरहरैंचास्थित एउटा औषधि उद्योग पनि परिरहेको छ । सुन्दरहरैंचा नगरपालिका-११ कर्जुनामा २० वर्षअघि निर्माण भएको सुवर्ण फर्मासिटिकल औषधि उद्योग आजसम्म पनि संचालन हुन सकेको छैन । बरु राज्यले विदेशबाट बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको औषधि खरिद गरिरहेको छ ।

यसले गर्दा नेपाली मुद्रा विदेशिरहेको छ । पाँच बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण भएको, ३ वटा ब्लकमा फैलिएको उद्योगमा करिब २ सय ५० कोठा रहेका छन् । तर, संरक्षणको अभावले उद्योग संचालन नहुँदै जीर्ण बन्दै गइरहेको छ ।

हाल यो कम्पनी सुवर्ण फर्मासिटिकल र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेको छ । भारतीय सरकारी औषधि कम्पनी (एनटीसी)को ३४ करोड र सरोकारवाला (सुवर्ण फर्मासिटिकल र बीपी स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान) को ११ करोड गरी कुल ४५ करोडको लगानीमा निर्माण सम्पन्न नहुँदै निर्माण कम्पनी तुण्डीलाई हटाएपछि निर्माण कार्य अपुरो रहेको बताइन्छ ।

तुण्डीले आफ्नो सम्झौता बमोजिमको रकम नपाएपछि अदालतमा मुद्दा हालेको, मुद्दा पनि तुण्डीकै पक्षमा आएपछि कम्पनीले मोटो रकम तिर्नु परेको बताइएको छ । उद्योगको रेखदेखका लागि सुरुमा चार जना सुरक्षा गार्ड राखिए पनि हाल त्यहाँ एक जनाले मात्र हेरचाह गर्दै आएका छन । एक्लै हुँदा बाहिरबाट आउने उच्छृंखल व्यक्तिहरूले दुःख दिने गरेको सुरक्षागार्ड कृष्णप्रसाद न्यौपानेले दुखेसो पोखे ।

आफ्नै गाउँमा यति ठूलो उद्योग बनेपछि स्थानीयमा पनि ठूलो उत्साह पलाएको थियो । उद्योग सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारले चासो देखाउनुपर्ने स्थानीय उद्धव सापकोटाको भनाइ छ ।

आफू ३० वर्षदेखि यो क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएको बताउने सुन्दरहरैंचा–११ का गणेशप्रसाद दाहाल पनि उद्योग सञ्चालन भएमा सबैभन्दा बढी फाइदा सोही क्षेत्रका बासिन्दालाई हुने बताए ।

स्थानीयले उद्योग संचालनमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताइरहँदा प्रदेश सांसद राजकुमार ओझा भने उद्योग सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायमा आफूले पहल गरिरहेको दाबी गरे ।

निर्माण सम्पन्न भएर पनि उद्योग सञ्चालन नहुँदा राज्यको करोडौं रुपैयाँ बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको छ । यो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिए स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै औषधिको आयातलाई पनि केही मात्रामा भए पनि प्रतिस्थापन गर्न सकिने स्थानीयले बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १०, २०७७ १६:१२