खर्चिने छाँट नदेखिएपछि १० निकायबाट करिब ५ अर्ब फिर्ता, द्रुत मार्गकै २ अर्ब ८३ करोड फर्काइयो

खर्चिने छाँट नदेखिएपछि १० निकायबाट करिब ५ अर्ब फिर्ता, द्रुत मार्गकै २ अर्ब ८३ करोड फर्काइयो

A+ A A-

अर्थ मन्त्रालयले खर्चका सम्भावना नदेखिएका क्षेत्रको बजेट फिर्ता लिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको प्रवाधानअनुसार १० निकायले अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट समर्पण (सरेन्डर) गरेका हुन् ।

चैत महिनासम्म पनि ठेक्का लाग्न नसकेको र चालू वर्षको बाँकी रहेको दिनमा समेत खर्च हुने सम्भावना नरहेको कार्यक्रम तथा आयोजनाबाट बजेट ‘सरेन्डर’ गर्ने व्यवस्थाअनुसार फिर्ता गरिएको हो । हालसम्म अर्थ मन्त्रालयमा ४ अर्ब ८१ करोड ७० लाख ४४ हजार ७ सय ९१ रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएको छ ।

सबैभन्दा बढी बजेट सरेन्डर गर्नेमा रक्षा मन्त्रालय रहेको छ । रक्षा मन्त्रालयबाट मात्रै ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार द्रुतमार्ग निर्माणको लागि विनियोन गरिएको रकममध्ये २ अर्ब ८३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ सरेन्डर भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले द्रुत मार्गको लागि मात्र १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै, अन्य क्षेत्रबाट समेत ५ करोड ६१ लाख २३ हजार २ सय ३१ रुपैयाँ बजेट फिर्ता गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ५१ करोड ५७ लाख ९२ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ । त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको रकमबाट ७२ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट ९ करोड ५० लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ३५ करोड ९१ लाख र महिला बालबालिका मन्त्रालयबाट ५० लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । त्यस्तै, निर्वाचन आयोगबाट २० करोड ३१ लाख, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट १ करोड र सार्वजनिक खर्च वित्तीय उत्तरदायित्वको सचिवालयबाट ९९ लाख २० हजार रुपैयाँ सरेन्डर भएको छ ।