राखेप सदस्य सचिवको छिनोफानो मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने

A+ A A-

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को सदस्य सचिवको छिनोफानो अब मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक २०७५ लाई बुधबार राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि सदस्य सचिव नियुक्तिको नयाँ प्रावधान आएको हो । यसअघि सदस्य सचिवको नियुक्ति सोझै युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको सिफारिसमा गरिँदै आएको थियो ।

राष्ट्रियसभाको बुधबार बसेको बैठकमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पठाइएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित पुनः पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

विधेयक राष्ट्रियसभामा सर्वसम्मत पारित भएको छ । यसअघि गत वर्ष साउनमा राष्ट्रियसभाबाट पारित सो विधेयक फागुन तेस्रो साता प्रतिनिधिसभाको बैठकले पारित गरेको थियो ।

राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकानुसार अब राखेपको सदस्य सचिव हुनका लागि ३० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने छ । यस्तै उक्त व्यक्तिले खेलकूदका क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको तथा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने पारित विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित उक्त खेलकूद विधेयक अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा लागू हुनेछ ।

विधेयकमा राखेप सदस्य सचिव सिफारिसका लागि ३ सदस्यीय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । समितिका संयोजकमा युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका सचिव तथा सदस्यमा १ खेलकुदविज्ञ र १ महिला रहने छन् । उक्त समितिले एक महिलासहित ३ उपयुक्त व्यक्तिको नाम युवा मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ ।

मन्त्रालयले समितिले सिफारिस गरेका मध्येबाट १ जनाको नाम सदस्य सचिवका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेश गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले उचित ठानेको व्यक्तिलाई राखेप सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । सदस्य सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । निजलाई अर्को एक पटकका लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ ।

राखेप बोर्डमा पहिलोपटक नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधि अनिवार्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । राखेप सञ्चालनका लागि सात सदस्यीय कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिका संयोजकमा सदस्य सचिव तथा सदस्यमा खेलकूद महाशाखा प्रमुख, परिषद्का सदस्यमध्येबाट अध्यक्षले मनोनय गरेको १ महिलासहित २, परिषद्ले मनोनयन गरेको १ महिलासहित २ तथा परिषद्को प्रशासन महाशाखा प्रमुख सचिव रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।

यस्तै ओलम्पिक, एसियाली खेलकूद र दक्षिण एशियाली औपचारिक खेलकूद प्रतियोगिता वा अन्तरराष्ट्रय खेल सङ्घ तथा महासङ्घद्वारा आयोजित विश्वस्तरीय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी भएका नेपाली खेलाडीलाई अन्तरराष्ट्रिय खेलाडीको मान्यता दिइने विधेयकमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रियस्तरका खेलाडी भन्नाले राखेपद्वारा आयोजित राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी भएका नेपाली खेलाडीलाई जनाइने छ । विधेयकमा भलिबललाई राष्ट्रिय खेलका रूपमा कायम गरिएको छ । रासस

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ ८, २०७७ १०:२९