आजदेखि शुरु हुन लागेको प्रदेश ३ को हिउदे अधिबेशन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेको छ । आज दिउसो ३ बजदेपछि बस्ने प्रदेश सभाको बैठक अबरुद्ध गर्ने तयारी गरेको हो ।
लामो समयदेखि प्रदेशको राजधानिको बिषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन नसकेको बिषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दलले संसद अबरुद्ध पार्नेसम्मको तयारी गरेको नेपाली कांग्रेस स्रोतले बताएको छ ।
‘संसद सुरु भए लगत्तै प्रदेश राजधानीको बिषयले प्रबेश नपाएको खण्डमा संसद अबरुद्ध पार्ने हो’ स्रोतले भन्यो ‘हामिलाई सत्तापक्षका केही माननीयहरुको समेत साथ छ ।’
प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हिउँदे अधिवेशन अगावै प्रदेश राजधानीको विषय टुंगिने सार्वजनिक कार्यक्रममा दाबी गर्दै आएपनि यो सहमति भइसकेको छैन । हिउदे अधिवेशन अगाडि नै आन्तरिक छलफल र सहमति भैसक्ने भनिएपनी त्यो नभएपछि प्रतिपक्षी दलले संसद अबरुद्ध गर्ने हतियार राजधानीको बिषयलाई बनाएको हो ।
अहिले प्रदेश सचिवालयमा आन्तरिक तयारी भन्दै कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बसिरहेको छ । यसैगरी केही बेरमा मुख्यमन्त्री पौडेलको क्वाटरमा नेकपा संसदीय दलको बैठक बस्ने जानकारी प्राप्त भएको छ ।
आजबाट सुरुहुने अधिवेशनमा छलफलको लागि प्रदेश सचिवालयमा ३ वटा संशोधन विधेयक दर्ता भइसकेका छन् ।
हिउदे अधिवेशन शुरु भएपछि सभामा छलफलकालागि पेश गर्न ३ वटा संशोधन विधेयकका साथै ७ वटा विधेयकहरु दर्ता भएका हुन् । सभामा छलफलकालागि गत पुस महिनामै प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुबिधा सम्बन्धि ऐनको संशोधन विधेयक दर्ता भएको थियो ।
यसैगरी गत माघमा प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन २०७४ को संशोधन विधेयक दर्ता भएको थियो । कर तथा गैरकर राजश्व सम्वन्धि ऐनको संशोधन विधेयकपनि गत फागुनमा दर्ता गरिएका छ । यी संशोधन विधेयकका साथै प्रदेश बालबालिकाको अधिकार सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समेत संसदमा दर्ता भइसकेका छन् ।
दर्ता भएका विधेयकहरु १७ चैत्रमा प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन शुरु भएपछि छलफलमा जाने प्रदेश नम्बर ३ उपसभामुख राधिका तामाङले जानकारी दिइन् । यस्तै प्रदेशसभामा प्रदेश राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रादेशिक सहकारी सम्वन्धि विधेयक, सूचनाको हक सम्वन्धि विधेयक, प्रादेशिक व्यापार व्यवसाय सम्वन्धि विधेयक, प्रदेशको सार्वजनिक सडक व्यवस्था तथा सञ्चालन विधेयक दर्ताको तयारीमा रहेको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका अधिकृत मदन शिवाकोटीले जानकारी दिए । यसअघि गत १ जेठ देखि १२ पुससम्म वर्षे (बजेट) चलेको थियो ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत १७, २०७५ २२:४२
