यी क्षेत्रबाट बचाउन सक्छ सरकारले ४ खर्बको रकम, घटाउन सक्छ ४५ हजार कर्मचारी

A+ A A-

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको माग र आवश्‍यकता निरन्तर बढ्दै गएको र स्रोत निरन्तर खुम्चिएको बताएका छन् ।

विश्‍व्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस र त्यसको फैलावट रोक्नको लागि अघि सारिएको नीतिको कारण आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भएको छन् भने अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ ।

५ वर्षे जनाआदेश पाएको सरकारले २ वटा बजेट कार्यान्वयन गरिसकेको छ । ५ वर्षको लागि प्रतिबद्धता गरिएका लक्ष्य र प्रतिबद्धता धेरै पूरा गर्न नसकिने अवस्था देखिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमदेखि पूर्वधार विकासम्म, रेलदेखि परियोजनाका कार्यक्रमदेखि सबै नागरिकलाई रोजगारीसम्मका प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै जनतालाई रोजगारी दिन नसके निर्वाहा भत्ता दिनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले स्वेतपत्र जारी गरे दायित्व बढी, स्रोत निकै कम र भएको स्रोतको दुरुपयोगका विषयमा स्पष्ट पारेका थिए । खतिवडाले बजेट खर्चको अनुशासन कायम गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

सोही प्रतिबद्धता पूरा गर्नलाई सरकारले बजेट माथिको बढ्दो दायित्व र अनुत्पादक खर्च घटाउनको लागि खतिवडाकै जोडबलमा सार्वजनिक खर्च पुनारावलोकन आयोग गठन गरिएको थियो । २०७५ भदौ ३ गते ६ महिने कार्यवधि दिएर डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको आयोगलाई २०७५ फागुन ६ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अहिलेसम्म पनि गोप्य राखिएको प्रतिवेदनमा विषयमा संयोजक खनाल भनेछन् 'हामीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटबाट नै कार्यन्वयनमा लैजान सहज हुने गरी प्रतिवेदन बनाएर बुझाएका थियौँ ।'

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले अनौपचारिक छलफलका क्रममा अहिले पनि प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउने गरे पनि औपचारिक रूपमा भने क्रमशः कार्यन्वयन गर्दै लैजाने बताउँने गरेका छन् । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सक्दा अहिले भएको वित्तीय अवस्थाबाट ४ खर्ब रुपैयाँ रकम बचाउन सकिन्छ ।

खनालले अहिलेका २२ वटा मन्त्रालयमध्ये १६ वटामा मात्रै सीमित राख्न सकिने बताएका छन् । यसो गर्दा ठूलो मात्रामा मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्च घटाउन सकिने जनाइएको छ । त्यस्तै, ८ आयोग तथा समितिहरूमध्ये अधिकांश हटाउन सकिने संयोजक खनालले बताएका छन् ।

आयोगले अध्ययन गरेको ३ सय आयोग तथा समितिहरूमध्ये १ सय २३ वटा खारेज गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 'हामीलेत अध्ययन गरेका ३०० आयोग तथा समितिमध्ये १२३ खारेज गर्न सकिने भनेका थियौँ, यहाँ ८/९ सय आयोग तथा समिति छन् यिनको आवश्‍यकता कति खर्च संरचना के अध्ययन गरेर खारेज गर्नु पर्ने अवस्था छ' खनालले भने ।

यो काम पूरा गर्दा ठूलो रकम बचाउन सकिने उनले बताएका छन् । 'यदि साच्चिकै प्रतिवेदनको भावनाअनुसार नै कार्यान्वयन गर्न सकियो भने अहिले विनियजन गरिने चालू खर्चमध्ये हामीले ४० प्रतिशत खच घटाउन सकिन्छ' खनालले थपे ।

सांसद विकास कोषका नामबाट केन्द्र र प्रदेशबाट जाने रकम काट्न पनि आग्रह गरिएको छ । 'सांसद विकास कोषका नाममा केन्द्रबाट मात्रै हैन प्रदेशबाट पनि त्यसैगरी पैसा पठाइएको छ' खनाल भन्छन् '४ खर्ब बचत गर्न सकिने हिस्सामध्ये सांसद विकास कोषको २५ अर्ब रुपैयाँ हो ।'

प्रतिवेदनअनुसार अहिले सरकारी तलबभत्ता खाने ४५ हजार कर्मचारीलाई हटाउन सकिने ठाउँ रहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बजेट प्राथमिकता : ४० हजार कर्मचारी कटाैतीकाे प्रस्ताव

प्रतिवेदनले सरकारको खर्चमा ठूलो पुनर्संरचना गरेको कारण अर्थविद् तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले पनि यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थमन्त्रीले खुट्टा नकमाएर प्रतिवदन कार्यान्वयन गर्नको लागि सुझाव दिएका छन् ।

उनले २०४८ मा पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम ल्याइएपछि धेरै सुधार भएको बताउँदै दोस्रो चरणका सुधारका कार्यक्रम ल्याउन ढिला गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरू भने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सुरुवातमा खर्च कटौती र पारदर्शीमा ठूलो प्राथमिकता दिए पनि राजनीतिक दबाब आउन थालेपछि अहिले यस्ता विषयलाई बेवास्था गर्न थालेको आरोप लगाएका छन् ।