बजेट प्राथमिकता : ४० हजार कर्मचारी कटाैतीकाे प्रस्ताव

A+ A A-

पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संवेदनशील हुनका लागि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । बजेटको आवश्‍यकता बढ्दै गएको र स्रोत खुम्चँदै गएको अवस्थामा पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महत र सुरेन्द्र पाण्डेले छरितो बजेट आवश्‍यक रहेको भन्दै त्यसका लागि ध्यान पुर्‍याउन आग्रह गरेका हुन् ।

पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले अनावश्‍यक खर्च कटौती गर्ने र आवश्‍यक क्षेत्रमा बजेट र कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्‍यकता रहेको औँल्याएका छन् । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधान समितिले गरेको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेटमा अनावश्‍यक कार्यक्रम नराख्न र कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको बजेट ल्याउनका लागि आग्रह गरे । त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले अनावश्‍यक नयाँ आयोजनामा जोड नदिन आग्रह गरेका छन् ।

३ वर्ष केन्द्रित बजेट, अनावश्‍यक कर्मचारी घटाऊ

पूर्वअर्थमन्त्री महतले ३ वर्षे योजना बनाएर बजेट ल्याउन आग्रह गरेका छन् । ‘अहिलेको आवश्‍यकता कार्यान्वयनमुखी बजेट हो, त्यसका लागि कहिले कसरी खर्च गर्ने भन्ने योजनासहित बजेट ल्याउन आवश्‍यक छ,’ महतले भने, ‘हामीले अहिलेको वर्षलाई मात्रै ध्यान नदिएर एउटा आयोजनामा चालू वर्षमा कति खर्च गर्ने, आगामी वर्ष कति गर्ने र त्यसपछिको वर्ष कति खर्चे गर्ने भन्ने विषयमा योजना बनाएर बजेट ल्याउन आवश्‍यक छ ।’

महतले सार्वजनिक खर्च पुनरवलाेकन आयोगले दिएकाे प्रतिवेदनअनुसार खर्च कटौती गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । ‘अहिले पनि सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगकाे प्रतिवेदन गोप्य अवस्थामै छ, त्यसले निकै प्रभावकारी सुझाव दिएको सुनेको छ, कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ,’ महतले भने ।

उनले आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा १२३ वटा आयोग वा समिति खारेज गर्न सकिने अवस्था रहेको बताएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार अहिले संवैधानिक व्यवस्थाबाहेक २०६ वटा आयोग तथा समितिहरू रहेका छन् । यी आयोग र कतिपय समिति तथा अन्य अनावश्‍यक कर्मचारी गरी ४० हजार कर्मचारी घटाउन सक्ने आधार प्रतिवेदनले देखाएको महतको भनाइ छ ।

उनले २०४८ सालमा पनि यस्तै आयोगका आधारमा कर्मचारीको भारी कटौती गरिएको बताए । उनले भने, ‘पहिले पनि यस्तो अभ्यास गरिएको हो । २०४८ पछि १ लाख २ हजार कर्मचारीले सरकारबाट तलब खाने गरेकोमा घटाएर ७८ हजारमा झारिएको थियो ।’ अहिले नेपालमा ४ लाख ८० हजार जनालाई प्रत्यक्ष सरकारले तलब खुवाउँछ ।

नगद अनुदानलाई निरुत्साहित गर्न पनि उनीहरूको सुझाव छ ।

कार्यान्वयनमुखी बजेट

पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले पुराना कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरेर बजेट ल्याउन आवश्‍यक रहेकाे औँल्याएका छन् । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि प्रतिफल प्राप्त हुने तर बजेट विनियोजन गर्दैमा लाभ नहुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले पानीका लागि विनियोजन गरेको बजेटको लाभ धारामा पानी खसेपछि मात्रै हुने हो, त्यसैले हामीले लाभ हुने खालकाे बजेट विनियोजन गर्न आवश्‍यक छ ।’

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १५ जेठमा संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्‍वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण देशमा लामो समयदेखि गरिएको बन्दाबन्दीले बजेटका स्रोतहरू खुम्चँदै गएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले स्वास्थ्य, कृषि तथा पूर्वधार क्षेत्रमा बजेट बढाउनुका साथै पर्यटन क्षेत्रमा संरक्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख २१, २०७७ १९:०६