लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे के लेखे भारतीय मिडियाले ?

A+ A A-

नेपाल सरकारले सोमबार (५ जेठ, २०७७) नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपालको यो ऐतिहासिक निर्णयपछि भारतीय सञ्चारमाध्यमले यसलाई प्रमुखताका साथ स्थान दिएका छन् । हिन्दुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरणसहित दर्जनौँ पत्रपत्रिकामा यो विषयले स्थान पाएको छ । तर, सबै सञ्चारमाध्यमको एउटै दाबी छ, लिम्पियाधुरा भारतको उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने भारतको जमिन हो । उनीहरूले विशुद्ध नेपाली भूमि कालापानीलाई नेपाल, चीन र भारतबीचको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

हिन्दुस्तान टाइम्सले उत्तराखण्डको भूमि कालापानीसहित नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै समाचार प्रकाशन गरेको छ । उसले भारतले कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि ३० हजार किट उपलब्ध गराएकोमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले धन्यवाद दिएको भोलिपल्दै नेपालको यस्तो निर्णय आएको उल्लेख गरेको छ ।

दैनिक जागरणले भारतले हालै निर्माण गरेको कैलाश मानसरोबर जाने सडकको ३५ किलोमिटरको हिस्सा पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने र यसैलाई नेपालले दाबी गरेको उल्लेख गरेको छ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धका समयमा भारतीय सेनाले कब्जा गरेको सो भूमिमा हालसम्म पनि भारतीय सेनाको उपस्थिति छ ।

सन् १९९६ मा महाकाली सन्धि भएको थियो, जसमा कालापानी क्षेत्रको संयुक्त विकासको कुरा उठाइएपछि नेपाली भूमिमाथिको हस्तक्षेप भन्दै तत्कालीन नेकपा (एमाले) ले विरोध गरेको थियो ।

तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीको मुहान नेपालको पश्चिमी सीमा हो । सन् १८६० मा पहिलो पटक यो जमिनको सर्वेक्षण भएको थियो ।

त्यसअघि नै भारतले १८२९ मा कालापानीलाई आफ्नो क्षेत्र घोषणा गरेको दाबी भारतले गर्दै आएको छ । जसबारे कुनै तथ्य प्रस्तुत गरेको छैन । बरू नेपालका राजाले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भनिएको सुगौली सन्धिमा समेत राजाले हस्ताक्षर गरेको पाइँदैन ।

सुगौली सन्धिमा इस्ट इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट अक्टरलोनी र नेपालका तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका छन् । अब भारतले कालापानीलाई त्रिदेशीय सीमाक्षेत्रमा रहेको सामरिक इलाकाका रूपमा व्याख्या गर्न थालेको छ ।

भारतीय विश्लेषकको झुटाे दाबी

नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार भनिने जसोदा श्रीवास्तवले नेपालले सोमबार जारी गरेको नक्सा सुगौली सन्धिभन्दा अघिको भएको दाबी गरेकी छन् । नैनीतालका भाजपा सांसद अजय भट्टले भारतले कहिल्यै पनि कसैको क्षेत्रमा दख्खल नदिएको र विस्तारवादी नीति नरहेको दाबी गरेका छन् ।

श्रीवास्तवले नेपालले जारी गरेको नक्सा सुगौली सन्धिपूर्वको भएको दाबी गर्नुलाई आश्चर्यका रूपमा लिन सकिन्छ ।

किनकि सुगौली सन्धिभन्दा अघि नेपालमा हाल भारतमा रहेको उत्तर प्रदेश, बिहारका केही भूभाग पूर्वमा टिस्टा नदी (सिक्किमको तीन चौथाइ भूभाग, दार्जिलिङ) समेत र पश्चिमी सीमा सतलजसम्म थियो । जुन उत्तराखण्डभन्दा पर पञ्जावमा पर्छ । यसबाट श्रीवास्तवको भनाइ गलत सावित हुन्छ ।

सोमबार नेपालले जारी गर्न स्वीकृत गरेको नक्सामा केबल सुगौली सन्धिपछिको नेपाल अर्थात् महाकाली (जसलाई भारतमा शारदा भनिन्छ) नदीको मुहान लिम्पियाधुरा क्षेत्रसम्म मात्र समेटेको छ ।

भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक उद्घाटन गरेको १० दिनपछि नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्ने निर्णय लिएको हो । नेपाली भूमि मिचिएकोमा नेपालका सडकदेखि सदनसम्म भारतको विरोध भएको थियो ।

गतवर्ष भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई समेत आफ्नो सीमाभित्र हालेको थियो । उसले भने जम्मु काश्मिर र लद्दाखको नयाँ संरचना मात्रै परिवर्तन गरिएको दाबी गरेको थियो ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीशकुमारले भनेका थिए, ‘हाम्रो नक्साले भारतको सम्प्रभू क्षेत्रलाई सही तरिकाले चित्रित गर्छ । नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन ।’

तर, उनको दाबी विपरीत भारतकै कतिपय विश्लेषकहरूले कालापानीमाथि भारतले दाबी छाड्नुपर्ने बताएका थिए । बुधबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए ।

भारत–चीन सम्झौता

नेपालले यो क्षेत्रलाई लिएर सन् २०१९ मा पनि विरोध जनाएको थियो । सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच व्यापारका लागि कालापानी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्नेगरी सम्झौता भएपछि नेपालले दुवै देशसँग विरोध जनाएको थियो ।

नेपालले सो क्षेत्र आफ्नो भएको र यसलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने भारत र चीनबीचको सम्झौता नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप भएको बताएको थियो ।

तर, भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ११ दिनअघि सो क्षेत्रमा मानसरोबर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले छांगरू गाउँमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी (बोर्डर सेक्यिुरिटी पोस्ट) स्थापना गरेको छ । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको २०४ वर्षपछि नेपालले आफ्नो सीमा सुरक्षाका लागि यो कदम उठाएको हो ।

नेपाल र भारतका सर्वे अधिकारी र प्राविधिकहरूले लामो समयदेखि धेरै प्रयास गरे पनि दुवै देशलाई मान्य हुने नक्सा हालसम्म बन्न सकेको छैन । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार सन् १८५० र १८५६ मा नेपाली र भारतीय अधिकारीहरूले नक्सा तयार गरेका थिए ।

लिम्पियाधुरा कालापानीभन्दा १६ किलोमिटर उत्तरमा पर्छ, जहाँबाट महाकाली नदी सुरू हुन्छ । सुगौली सन्धिमा यो नदीलाई नै दुई देशको सीमा मानिएको छ । त्यसैले कालापानी स्वतः नेपालको भूमि हो ।

भारतले भने सन् १८७५ को नक्सालाई आधार मान्नुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ, जसमा महाकाली नदीको उद्गम कालापानीको पूर्वमा देखाइएको छ । यो नक्सामा नेपालले अहिलेसम्म पनि सहमति जनाएको छैन ।

इन्साइक्लोपेडिया ब्रिटानिकाका अनुसार सुगौली सन्धिबाट नेपाल–अंग्रेज युद्ध औपचारिक रूपमा समाप्त भएको थियो । सन्धिको सर्तअनुसार नेपालले तराईको केही भूभाग र महाकाली नदीको पश्चिम सतलजको किनारसम्म जितेको जमिनमा आफ्नो दाबी छाड्नुपरेको थियो । यद्यपि सुगौली सन्धिमा स्पष्ट रूपमा महाकाली नदीको पूर्वको क्षेत्र नेपालको भएको उल्लेख छ ।

लिपुलेक जाने सडक खोलेको स्थाननजिकै गुन्जी गाउँमा आएर दुईवटा नदी भेट हुन्छन् । एउटा लिम्पियाधुराबाट निस्किएर आउँछ भने अर्को लिपुलेकबाट आउँछ ।

नेपाली विशेषज्ञका अनुसार महाकाली नदी लिम्पियाधुराबाट निस्किएर उत्तर पश्चिममा भारतको उत्तराखण्डतर्फबाट बग्छ । तर, यसको ठीक उल्टो भारतीय पक्षले महाकाली नदीको मुहान नेपालको उत्तरपूर्वमा भएको दाबी गर्छन् । उनीहरूले लिपुलेकबाट निस्किने जलधारा नै महाकाली नदीको स्रोत भएको र यसबाट नै दुई देशको सीमा निर्धारण हुने दाबी गर्छन् ।

कालापानीमा भारत–चीन युद्धका क्रममा १९५० मा आईटीबीपीले आफ्नो चौकी स्थापना गरेको थियो । त्यसपछि १९६२ को भारत–चीन युद्धमा यहाँ सेना आएर बसेको थियो, जसका आधारमा भारतले हालसम्म पनि त्यसभन्दा पश्चिमको क्षेत्रलाई आफ्नो बताउँदै आएको छ ।

गुन्जी क्षेत्रमा रहेका जनतासँग अझैसम्म पनि नेपालमा कर तिरेको रसिद र नेपाली मतदाता परिचयपत्र भएको प्रमाण पेस गर्दै आएको छ ।

यसका अलावा १९०८ मा मानसरोवर यात्रा गर्ने भारतीय सन्त योगी भगवान श्रीहंस र ३०–४० को दशकमा त्यहाँ जाने स्वामी प्रणवानन्दले पनि यात्रा संस्मरणमा लिपुलेकको दक्षिणी छाङ्गरू गाउँमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिबारे विस्तारमा उल्लेख गरेका छन् ।

अहिले भारतले यो क्षेत्रलाई सामरिक महत्त्वको क्षेत्र भन्दै यसमाथि कब्जा जमाउन खोजेको देखिन्छ । नवभारत टाइम्सले यो क्षेत्र चीनमाथि नजर राख्नका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ६, २०७७ १७:०२