गण्डकी प्रदेश विकास समितिद्वारा उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयसँग छलफल

A+ A A-

गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पर्यटन क्षेत्रको समस्याप्रति गम्भीर बन्दै विशेष राहात प्याकेज घोषणा गर्न सुझाव दिएको छ ।

समितिले बजेटको अधिवेशनको पूर्वसध्यामा छलफल कार्यक्रममो आयोजना गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८को बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई माथी उकास्नका लागि विषेश राहतको व्यवस्था गर्न उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साललाई सुझाएको हो ।

समितिका सभापति दीपक कोइरालाले कोभिड १९ को कारण पर्यटन क्षेत्र बढी प्रभावित भएको बताउदै सरकारले पर्यटनलाई माथी उठाउन विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्नु पर्ने बताए ।

सभापति कोइरालाले प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्त्ररिक आम्दानी बढाउनको लागि करको दायरा बढाउनु पर्ने, अन्तिम चौमासिकमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई सँगै जोडेर अगाडि बढनु पर्ने, लगायतका सुझाब दिएका थिए।

समितिले प्रदेश भित्र दर्ता गरेर कर संकलन हुने गरि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न सुझाब समेत दिएको छ । मन्त्री लम्सालले गण्डकी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै १० खरब भन्दा बढीको लगानी रहेको बताउदै कोरोनाको कारण गण्डकी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसंग प्रभावित भएको बताए ।

उनले गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्रको बजेट चालु आर्थिक वर्षभन्दा ५० करोड कम गरेर ल्याउने तयारी भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। ‘पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण र विशेष राहात घोषणा गर्ने अवस्थामा बजेट झन घटेर आउन लागेको छ’ उने भने ‘कोरानाका कारण धरासायी भएको पर्यटनलाई उकास्नका लागि गत वर्षको भन्दा ठूलो आकारको बजेट आबस्यक छ।’

मन्त्री लम्सालले तत्कालै बाह्य पर्यटक आउने अवस्था नरहे पनि आन्तरिक पर्यटकलाई कोभिड १९ पछि चलायमान बनाउने गरि योजना बनाउने बताए । गण्डकी प्रदेशले पहिलो पटक गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको बताए ।

समितिका सदस्यहरू चन्द्र मोहन गौचन, राजीव गुरुङ, मीनप्रसाद गुरुङ, सरीता गुरुङ, जनकलाल श्रेष्ठ, हरिशरण आचार्यलगायतले नीति तथा कार्यक्रम सँगै बजेट पनि जनतालाई आशा जगाउने खालको आउनु पर्ने सुझाब दिए ।

मन्त्रालयका सचिव दीपक खरालले कोभिड १९ को कारण अहिलेको बजेट ५० प्रतिशत प्रगति हुने अवस्थामा रहेको बताए । चालु वर्षमा २ अर्ब बजेट रहेको मन्त्रालयमा आगामी बजेटमा भने १ अरब ५० करोडको मात्रै सिलिङ प्राप्त भएको बताए ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ६, २०७७ १६:०६