३ तहका सरकारबीच तालमेल नमिल्दा उद्योग सञ्चालनमा आएनन्

A+ A A-

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण रोक्न गत ११ चैतदेखि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण बन्द रहेका मोरङ–सुनसरी औद्योगिक काेरिडोरका अधिकांश उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

मन्त्रिपरिषदले ४२ प्रकारका उद्योग सञ्चालन र उत्पादित वस्तु बिक्री वितरण गर्न दिने निर्णय गरे पनि त्यो झन्झटिलो रहेका कारण उल्लेखित उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन् ।

सबै कामदार उपस्थित हुन नसक्ने र कच्चा पदार्थको अभाव भएका कारण अझै पनि उद्योग सञ्चालन गर्न समस्या रहेको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।

लकडाउनका कारण सबै उद्योग बन्द हुँदा अर्थतन्त्रमा असर परेको भन्दै सरकारले गत २८ वैशाखदेखि ४२ प्रकारका उद्योगहरूले एकतिहाई श्रमिक राखेर सञ्चालन गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यससँगै सरकारले श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको आवागमनलाई सहज बनाउन टाइमकार्डसमेत लागू गर्‍यो । तर पनि टाढाबाट आउनुपर्ने श्रमिकहरू उपस्थित नहुँदा उद्योगहरू पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

यस्तै, उद्योग सञ्चालनका लागि कच्चा पदार्थको अभाव, उत्पादित वस्तुको वितरण एवम् ढुवानीमा समस्या आउने गरेको उद्योगीहरूकाे भनाइ छ । तर पनि सुनसरी–मोरङ औद्योगिक काेरिडोरका ३ सय उद्योग सामान्य रूपले मात्र सञ्चालनमा रहेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले शिलापत्रलाई जानकारी दिए ।

संघीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार र उद्योग सञ्चालकहरूबीच कुनै पनि सहकार्य नभएका कारण उद्योगहरू सञ्चाल हुन नसकेको उनले बताए ।

औद्योगिक कोरिडोरमा ६ सयभन्दा बढी साना तथा ठूला उद्योग रहेका छन् । ती उद्योगमा ४० हजार भन्दा बढी मजदुर कार्यरत छन् । सरकारले निर्णय गरे पनि उद्योगी व्यवसायी र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच समन्वय नहुँदा उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन् ।

मजदुर कर्मचारीहरूलाई उद्योगस्थलसम्म पुग्ने वातावरण बनाउन कार्यविधि बनाउनुपर्ने भए पनि सो कार्यविधि नबनेसम्म उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन कठिनाइ हुने उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष घिमिरेले शिलापत्रलाई बताए ।

उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योगी, कर्मचारी तथा मजदुरलाई उद्योगसम्म पुग्ने पास, उनीहरूको स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था, उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्‍याउने उचित व्यवस्था तथा उद्योग सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यविधि बनाउनेपर्ने उनले बताए ।

‘अहिले संघीय सरकारको कार्यविधि झन्झटिलो छ, पास पाइँदैन । मजदुरलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्ने अवस्था पनि छैन । सरकारले केही भएमा उद्योगले जिम्मा लिनुपर्छ भनेको छ । त्यसैले गाह्रो छ भन्नेमा उद्योगी पुगेका छन्,’ उनले शिलापत्रलाई भने, ‘तर पनि मन्त्रिपरिषदले नयाँ कार्यविधि ल्याउँछ भनेर निर्णय पनि कुरेर बसेका छौँ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयले अलिकति सजिलो भयो भने उद्योगहरू अलि चल्लान् कि !’

उनले आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले उद्योगका लागि सहज कार्यविधि ल्याउनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए ।

अध्यक्ष घिमिरेले लकडाउनका कारण उद्योगी व्यवसायी ठूलो मारमा परेकाले उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योगीहरूले बैंकसँग लिएको ब्याज छुट गराउनुका साथै बैंकले व्यवसायीहरूलाई ऋण तथा व्याज तिर्न दिएको भाखासमेत बढाउनुपर्ने बताए ।

‘पूर्ण क्षमतामा कुनै पनि उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । पूर्ण क्षमतामा न काम भएको छ, न मजदुर आएका छन्, न उत्पादन नै भएकाे छ, न वस्तु बजारमा गएको छ । २० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्र उद्याेगहरू सञ्चालन छन्,’ उनले शिलापत्रलाई भने, ‘साना ठूला गरेर ६ सयमध्ये ३ सय प्लस उद्योग मात्र चलिरहेका छन् । संघीय सरकारले ल्याएको कार्यविधिअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर मात्र सञ्चालन गर्न पाइनेछ । अहिलेसम्म जिल्लामा ७ वटा उद्याेगले मात्र स्वीकृति लिएर सञ्चालन गरेको पाइएको छ । जटिलतामाथि जटिलता थपिएपछि ती उद्योग पनि मजदुर पनि आउँदैनन, प्रशासनबीचमा समन्वय छैन । त्यस कारण उद्योगीहरू चलाउनभन्दा नचलाउनै वेश भन्नेमा पुगेका छन् ।’

उनले कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरेको निर्णय विश्वमै उत्कृष्ट भएको दाबी गरे । सरकारको सही निर्णय, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको सेवा प्रशंसायाेग्य काम भएको बताए ।

यता उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरूले पनि उद्योगसम्म पुग्न सहज वतावरण नभएको गुनासो गरेका छन् ।

कटहरी गाउँपालिका–२ का सन्तोष पासवानले समान्य रूपमा उद्योग सञ्चालन हुँदा काम गरेर खान सहज भएको बताउँदै घरदेखि उद्योगसम्म आउनलाई पास नहुँदा समस्या भएको गुनासो पोखे ।

‘काम गर्न पायौँ भने हामीलाई जति नै बन्द भए पनि जीवनयापनमा समस्या हुँदैन,’ उनले भने, ‘उद्योगसम्म आउजाउमा सरकारले अलि सहज बनाइदिए हुन्थ्यो ।’

उद्योगमा काम गर्न पाउँदा आफूलाई आर्थिक रूपमा कुनै समस्या नहुने अर्का मजदुर विराटनगर ७ का राजेश कुमार कामतको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ४, २०७७ १२:३४