नीति तथा कार्यक्रममा उखान/टुक्का खाेइ ?

A+ A A-

सरकारले शुक्रबार साँझ २०७७/७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो । तर, यहाँ नीति र कार्यक्रमभन्दा बढी नारा र आश्वासन समावेश गरिएको छ ।

मुलुक यतिबेला कोभिड–१९ को महामारीको माझमा छ । यसले निम्त्याउन सक्ने आर्थिक संकटको अनुमान अहिल्यै लगाउन कठिन छ । तर, नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले यो कुरालाई बेवास्ता गरेको छ ।

महामारी र यसको असरलाई बेवास्ता

कोरोना भाइरस संकटका कारण नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा ठूलै असर परेको छ । अर्थतन्त्रमा अहिलेसम्म यसले झण्डै चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सान गरिसकेको बताइन्छ । यो महामारीको अवतरण देखिइरहेको छैन । त्यसैले यस्तो क्षति अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएकाे छ ।

त्यसैले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्ध विशेष कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । परिस्थिति बुझेर सरकारले अझ चुस्त र कार्यान्वयनयोग्य नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी, कृषि, उद्योगलाई बढोत्तरी गर्ने खालका योजना ल्याउला भन्ने थियो ।

तर, नीति तथा कार्यक्रममा विगतकै जस्तो गरी ‘पँखेटा’ फिजाइएको देखिन्छ । एक त लामो र पट्यारलाग्दो, त्यसमाथि आवश्यकता एकातिर कार्यक्रम अर्कैतिर छ ।

सरकारले ‘कोरोना भाइरसको महामारीका विरुद्ध’ भन्ने शब्द त राखेको छ तर फेरि नयाँ आयोजना पनि थप गरेको छ ।

जबकि, कोरोना महामारीले समाज र अर्थतन्त्र थलिएको छ । यस्तो बेला नयाँ आयोजना कसरी सुरू हुन सक्छन् ? आगामी वर्ष पीडित नागरिकलाई राहत, भत्किएको सामाजिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने समय हो कि नयाँ आयोजना सुरू गर्ने ? आयोजना सुरू गर्ने हो भने त्यो कसरी सम्भव हुन्छ ? यो महामारीले कुन स्थितिसम्म पुर्‍याउँछ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन ! स्मरणीय छ, महामारीकै कारण मुलुकका मेगा प्रोजेक्टहरूको निर्माण कार्य ६ महिना अघिदेखि ठप्प छ ।

चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा सरकारले विकास बजेटको २७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । राजस्व संकलनको अवस्था उस्तै निराशाजनक छ । लक्ष्य ११ खर्ब रुपैयाँको छ तर ८ खर्ब रुपैयाँको हाराहारी मात्र राजस्व उठ्ने हुने अनुमान गरिएको छ । कोरोना महामारीकै कारण अर्को वर्ष राजस्व संकलन अझै घट्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

अब विदेशबाट सहयोग लिएर नयाँ आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको योजना हो भने त्यो पनि पूरा हुन मुस्किल छ । किनकि, कोरोना महामारीबाट पिल्सिएको नेपाल मात्र होइन, पूरै विश्व हो । दातृ मुलुकले पनि अबका केही वर्ष भत्किएका सामाजिक संरचना पुनर्निर्माणमै केन्द्रित हुनुपर्ने छ । त्यसैले पनि अहिले नयाँ योजना आवश्यक थिएन ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध चर्का नारा

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध चर्का नाराहरू राखेको छ । ‘सरकारले कुनै पनि तहमा हुने कुनै स्वरूपको भ्रष्टाचार सहने छैन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता सरकारको नीति हो, सुशासन कायम गर्न सरकार क्रियाशील रहेको छ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न जोकोहीलाई पनि सजायबाट उन्मुक्ति नपाउने तथ्य स्थापित गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीलाई तीव्रता दिइएको छ’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

जबकि, मुलुकमा एकपछि अर्को अनियमितता र भ्रष्टाचारको काण्ड बाहिरिरहँदा सरकार ‘प्रमाण’ खोजेर बसिरहेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री हुँदा गोकुल बाँस्कोटामाथि लागेको ७० करोड कमिसनको अभियोगदेखि महामारीका समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचारप्रति सरकार आँखा चिम्लेर बसेको छ । तर, नीति तथा कार्यक्रमलाई भ्रष्टाचारविरोधी नाराले सिँगारेर सरकारले आफूलाई जवाफदेही देखाउन खोजेको छ ।

भ्रष्टाचाविरुद्धको अर्को नारा हो, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ’ । तर, ढोकामा यस्तो नारा लेखेर कार्यकक्षमा करोडौं कमिसन बार्गेनिङ गर्ने मन्त्रीमाथि छानविन गर्न भने सरकार नै बाधक बनेको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा छ । तर, सरकारले नै नेपाल राष्ट्र बैंकमा भएको भनिएको अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको थियो । जबकि, छानविन समितिले उनको कसुर औँल्याएको थियो ।

मसिना कार्यक्रम

सरकारले रेल, पानीजहाज, ग्याँसको पाइजस्ता रटान यो वर्ष छाडेको छ, जसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । तर, यस्ता महत्वाकांक्षी कुरा छाडेर सरकार निकै तल ओर्लिएको देखिन्छ । अर्थात्, सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा झिना मसिना कामको उल्लेख गरी पाना भर्ने काम गरेको छ ।

गरेका कामको जस लिनेदेखि सुरू नै हुन नसक्नेसम्मका कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । कौसीमा गमला खेती, शहीदपार्क निर्माण, तुइन विस्थापनजस्ता कुरा पाना भर्नकै लागि समावेश गरिएको छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ३ वर्षअघि गरेका कामसमेत उल्लेख गरिएको छ । अर्थात्, नीति तथा कार्यक्रमका पानालाई प्रचारका शब्दहरू राखेर भर्ने काम भएको छ ।

कोरोना भाइरसका कारण लाखौंले रोजगारी गुमाउँदै छन् । धेरैले गुमाइसके । त्यसैले मुलुकका लागि बेरोजगारी एउटा ठूलो समस्याका रूपमा खडा हुने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको आगामी कार्यक्रम वस्तुनिष्ठ र व्यवहारिक हुनुपर्थ्यो । तर, विगतकै जस्तो आश्वासनमुखी कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।

निर्माण क्षेत्रलाई बेवास्ता

विज्ञहरूका अनुसार सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्न नसक्नु अर्को दुर्भाग्यको कुरा हो । जबकि, यो क्षेत्रले ठूलै संख्यामा नेपालीलाई रोजगारी दिएका छ ।

छिमेकी भारतसहित संसारका धेरै देशले निर्माण क्षेत्र लक्षित राहत कार्यक्रम ल्याइसकेका छन् । तर, नेपालले सरकारी कार्यक्रममै यो क्षेत्रलाई ‘इग्नोर’ गरिदिएको छ । आगामी दिनमा यसको परिणाम राम्रो हुने देखिँदैन ।

कृषि कुरा

नारा र आश्वासनले सिँगारेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कृषि लक्षित कार्यक्रम र योजना अघि सारेको छ । तर, कृषकको मुख्य समस्यालाई भने सम्बोधन गर्न सकेको छैन । केही दिनअघि पश्चिम नेपालका कृषकले दूध बेच्न नपाएर/नबिकेर खोलामा खन्याएको भिडियो भाइरल बनेको थियो । सुदूरपश्चिमका कुखुरा पालक कृषकले खाल्डो खनेर जिउँदै सयौं कुखुरा गाडिरहेको दृष्यले धेरै कृषकको आत्मबल गिराएको छ ।

त्यसैले सरकारले स्पष्ट भाषामा कृषकलाई उत्पादन खेर जान नदिने प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्थ्यो । कृषकलाई भरोसा दिलाउन सक्दा उत्पादन मात्र होइन, रोजगारी पनि बढ्थ्यो । आयात घट्थ्यो ।

युवालक्षित कार्यक्रम

सरकारले युवा स्वरोजगारका योजनाहरू त ल्याएको छ तर ती गर्जो टार्ने खालका मात्र छन् । अर्थात्, एउटा व्यक्तिले प्रगति गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने खालका छैनन् । आयात प्रतिस्थापन, निर्यात गर्न सक्ने र आर्थिक उपार्जन गर्ने सोचका साथ ती कार्यक्रम नआएकाले युवा यो क्षेत्रतिर आकर्षित हुने सम्भावना न्यून छ । बेरोजगार युवाहरूलाई व्यवसाय सुरू गर्न सानो पूँजी उपलब्ध गराउने भनिए पनि युवाले उत्पादन गरेका वस्तु खेर नजाने ग्यारेन्टी सरकारले गर्न सकेको छैन ।

वित्तीय क्षेत्र

लकडाउनका कारण मुलुकमा उद्योगसँगै वित्तीय क्षेत्र पनि ठूलै समस्यामा छ । उद्योग र बैंकिङ क्षेत्रले सरकारसँग विशेष राहत प्याकेज माग गरिरहेको अवस्था छ ।

तर, सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत उनीहरूको मागलाई पनि सम्बोधन गर्न सकेन । यी २ क्षेत्रका लागि सरकारले आफ्नो कोषबाट तत्काल आवश्यक रकम निर्ब्याजी ऋणस्वरुप उपलब्ध गराउनुपर्थ्यो । यी क्षेत्र धरासायी हुँदा त्यसको असर सिधै मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै पर्ने हो ।

पूँजीको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था, स्टक बजार, घरजग्गा कारोबार आदिलाई पूरै बेवास्ता गर्दा भोलिका दिनमा ठूलो मात्रामा पूँजी पलायन हुने खतरा बढेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । त्यसो भएमा देशभित्र निम्तिने तरलता संकटले ब्याजदर आकाशिने निश्चित छ ।

सुन्नलाई नारा र आश्वासन राम्रा लाग्छन् । तर, जब परिणामको कुरा आउँछ, त्यसका लागि काम नै गर्नुपर्ने हुन्छ । काम गर्नुपूर्व बनाइएको योजना कार्यान्वयनयोग्य भएन भने काम अड्किन्छ वा पूरा हुन सक्दैन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरूदेखि नै नारा र आश्वासनमा बढी विश्वास गरेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली त उखान र टुक्का भन्न माहिर छन्, सायद यो उनको रुचीको विषय पनि हो । त्यसैले नारा र आश्वासनसँगै उखान र टुक्का पनि राखिदिएको भए नीति तथा कार्यक्रमको पाना अझै थपिन्थ्यो, अलिक लामो हुन्थ्यो, जनता केही बेर अझै अल्मलिन्थे नि ।

हाेइन, काम नै गर्ने हाे भने त्याे व्यवहारिक र परिणाममुखी हुनुपर्छ । अहिलेकै जस्ताे प्रवृत्तिकाे अन्त्य नभएसम्म सरकारले प्रशंसाकाे अपेक्षा गर्नु र जनताले सकारात्मक परिणामकाे अपेक्षा गर्नुले खासै अर्थ राख्ने छैन ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ३, २०७७ १६:०७