लिपुलेकबारे अन्तर्राष्ट्रिय अदालत धाउन पनि पछि हट्नु हुँदैन : मन्त्री शाह

A+ A A-

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहले दार्चुलास्थित भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ताका लागि सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट निर्णायक वार्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

शिलापत्रसँग कुराकानी गर्दै उनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत सुस्ताजस्ता विवादित क्षेत्रका विषयमा नेपाल र भारत सरकारका बीचमा प्रबुद्ध समूहले निकालेको साझा निष्कर्षका आधारमा अघि बढ्नु पर्ने बताए ।तर, भारतको पछिल्लो कदमले उसको प्रभुत्ववादी र विस्तारवादी सोच उदाङ्गो भएको भन्दै उनले अब नेपाल सरकारले समेत यस विषयमा कठोर बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हाम्रो हो यसमा कुनै दुई मत नै छैन,' उनले भने 'तर, नेपालको सार्वभौम भूमिमा भारतका रक्षा मन्त्रीले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत सडक उद्घाटन गरेपछि भारतको नेपाल प्रतिको सोचाइ उसको प्रभुत्ववादी र विस्तारवादी सोच उदाङ्गो भएको छ ।’

त्यस कारण सरकारले यसमा यथाशक्य पहल थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै छाङ्गरु, टीङ्कर, गुञ्जी, नावी, कुटीलगायतका पुराना नेपालीका बसोबास रहेका गाउँहरूमा फेरि स्थायी बसोबास हुने गरी भौतिक संरचना र सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सरकारले आग्रह गरेको खण्डमा कूटनीतिक वार्ताका लागि भारत सकारात्मक नदेखिए यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर भए पनि फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर निर्माण गरेको १७/१८ किलोमिटर सडक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका खिलाफमा छ’ उनले भने, ‘यो भारतको ठाडो हस्तक्षेप हो । भारतको यो कदम कुनै पनि असल छिमेकीले गर्नुपर्ने व्यवहारका विरुद्धमा छ ।’

उनले अगाडि थपे, ‘त्यस कारण यो विष सजिलै समाधान हुन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जान सक्छ, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जान सक्छ । तर, त्यसमा सरकार पछि हट्नु हुँदैन ।’

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १, २०७७ १८:०९