नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न संविधान बाधक !

A+ A A-

भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा चीन जोड्ने सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद फेरि तातेको छ । यो विषयलाई लिएर नेपालमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ ।

लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न नेपाल सरकारलाई चौतर्फी दबाब छ । सत्तारूढ पार्टीकै सांसदहरूले नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

संसदीय समितिले समेत भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म नयाँ नक्सा जारी गर्न सकेको छैन ।

जबकि, गत नोभेम्बरमा कालापानी, लिपुलेकसमेतलाई अंकन गरी भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि सरकारले आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक सन्देश पठाएको थियो ।

बाधा के हो त ?

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली नयाँ नक्साको कुरा संविधानसँग जोडिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तर, संविधानकै कारणले नयाँ नक्सा जारी गर्न रोकिएको भने होइन, केही प्राविधिक पक्ष छन् जसमा हामी गृहकार्य र परामर्श गरिरहेका छौँ । नयाँ नक्सा जारी गर्न हामी उदासीन भएका होइनौँ ।’

नयाँ नक्सा ल्याउँदा निशान छापबारे संविधानमा देखिएको त्रुटि पनि सच्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘यसमा हामी परामर्श गरिरहेका छौँ, संसदीय समितिको सुझाव लिन्छौँ र आवश्यक निर्णय लिन्छौँ’, मन्त्री ज्ञवालीले शिलापत्रलाई भने ।

संविधानले छेक्छ ?

वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारी निशान छापमा गलत नक्सा प्रयोग गरिएकाले संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । नेपालको नक्सा, छाप र क्षेत्रफल यकिन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘भारतको नयाँ नक्साको विरोध सरकारले गरिसकेको छ । कालापानीमा भारतले सडक उद्घाटन गरेको पनि विरोध भइरहेको छ ।

अन्य राजनीतिक दल पनि भारतीय कदमको विपक्षमै छन् । मलाई लाग्छ, नक्सा सच्याउन गरिने संविधान संशोधनको पक्षमा दुईतिहाइ सजिलै जुट्छ । त्यसैले सरकारले तत्कालै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा लैजानुपर्छ’, उनले भने ।

गत मंसिरमा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले नेपालको नक्सा, निशान छाप र संविधान संशोधन गरिपाऊँ भनी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

आचार्य भन्छन्ः संविधानले रोक्दैन

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य नयाँ नक्सा जारी गर्न संविधानले नरोक्ने बताउँछन् । ‘देशको अखण्डता, सार्वभौमिकता रक्षा गर्नका लागि संविधान बाधक हुने कुरै हुँदैन । सरकारको इच्छा हुनुपर्‍यो, मज्जाले नक्सा जारी गर्न सकिन्छ । बरु कुनै बिन्दुमा संविधान संशोधनको आवश्यकता भयो भने यो कुरा संविधानमा थप्दा हुन्छ’, उनले भने ।

संविधानको त्रुटि

करिब ८ वर्ष र २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी बनाइएको संविधानमा प्रयोग भएको नक्सामै गम्भीर त्रुटि छ । निशान छाप भनेको नेपालको राष्ट्रिय चिन्ह हो ।

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग १ प्रारम्भिक धारा ९ उपधारा (२) ले नेपालको निशान छाप अनुसूची–३ मा उल्लेख गरेको छ । दिक्कलाग्दो कुरा नै यही छ । निशान छापमा जुन नक्सा प्रयोग गरिएको छ, त्यसमा कालापानी नै गायब छ ।

अर्थात्, नेपालको करिब ६ हजार हेक्टर भूमि छुटाएर तयार गरिएको नक्सा निसान छापमा प्रयोग गरिएको छ । निशान छाप सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गरिन्छ ।

त्यसै पनि भारतले कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो सैनिक राख्दै आएको थियो । नेपालको संविधानमा प्रयोग भएको नक्सामै कालापानी र लिपुलेक नसमेटिएपछि भारतलाई अरु के चाहियो ? जबकि, सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ मा काली नदीभन्दा पूर्वतिरको भूभाग नेपालको हो भनिएको छ ।

तर, नेपालकै कमजोरीका कारण कालापानी क्षेत्रमा नेपालको झन्डै ३ सय ७४ वर्गकिलोमिटर भूभागलाई भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अहिले नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई संविधानले नरोके पनि निशान छापमा प्रयोग गरिएको नक्सा सच्याउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘नेपाली भूमिलाई समेत समेटेर भारतले नक्सा ल्याउँदा नेपाल सरकारले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नु दुःखद हो । छिटोभन्दा छिटो नयाँ नक्सा ल्याएर संविधानमा भएको त्रुटिलाई पनि सच्याउनुपर्छ ।’

तयारी के छ ?

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले चाँडै नयाँ नक्सा जारी गर्न लागिएको संकेत गरेका छन् । भारतले मिचेको सीमासहितको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्न तथा आगामी कूटनीतिक कदमबारे बुधबार सर्वपक्षीय धारणा माग गरिएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १, २०७७ ११:२२