सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न कति सहज ?

A+ A A-

नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद नौलो कुरा होइन । तर, सन् २०१५ यता जुन खालको विवाद उब्जिरहेको छ, निकै गम्भीर रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

सीमावर्ती लिपुलेक क्षेत्रको नेपाली भूमिमा भारतले चीन जोड्ने सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि नेपालमा यसको तीव्र विरोध भइरहेको छ । गत सोमबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतीय राजदूतमार्फत भारतलाई ‘कूटनीतिक सन्देश’ थमाएका छन् ।

नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनाएको भन्दै देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन पनि भइरहेको छ ।

कतिपयले वार्ता गर्न भारत तयार नभए यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । त्रिदेशीय बिन्दुमा अवस्थित उक्त क्षेत्र नेपालको भएको पर्याप्त प्रमाण रहेकाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

तर, यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न कति सजिलो छ ? यसो गर्दा के हुन्छ ? यसबारे चर्चा गरौँ ।

नेपाल र भारतबीच देखिएको सीमासम्बन्धी विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण् गर्ने कुरा त्यति सजिलो भने छैन । जानकारहरूका अनुसार सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तका तीन चरण हुन्छन् । पहिलो, आपसी छलफल, दोस्रो मध्यस्थताको बाटो र तेस्रो, संयुक्त राष्ट्र संघमा कुरा उठाउने ।

यसको अर्थ, सबैभन्दा पहिला कूटनीतिक तहबाटै निकास खोज्नुपर्छ । भारतलाई तयार गर्न नेपालले अग्रसर हुनुपर्छ ।

मध्यस्थताको चरणमा विवादित सीमाबारे जानकार तेस्रो मुलुकको सहयोग लिन सकिन्छ । जस्तो कि, भारतमा लामो समयसम्म ब्रिटिसले शासन गरेका थिए । त्यसैले ब्रिटिसलाई कालापानीको विषयमा राम्रो जानकारी छ । आपसी छलफल र संवादबाट निचोड निस्किएन भने नेपाल र भारतले बेलायतको सहयोग लिन सक्ने सीमा र कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।

यो चरणमा पनि विवाद समाधान भएन भने मात्र नेपालले हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने बाटो रोज्न सक्छ जुन दुई देशबीचको सम्बन्धमा ‘अप्रिय’ ‘कठोर’ निर्णय हो । किनकि, नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक र भौगोलिक हिसाबले निकै निकट छ ।

नेपालको शान्त कूटनीति

सन् २०१५ बाटै नेपालले भारतसँग लिपुलेक विवादमा वार्ता गर्न खोजिरहेको छ । अहिलेसम्म नेपालले शान्त कूटनीतिमा जोड दिएको छ । तर, भारतले मानिरहेको छैन । बरु गत वर्ष नोभेम्बरमा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितलाई समेटेर भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरिदियो ।

विवाद बल्झिएपछि पटकपटक भएका संवाद र प्रधानमन्त्रीस्तरमै उक्त विषय आपसी समझदारीका आधारमा टुंग्याउने भनियो । नेपालमा यस विषयमा सर्वपक्षीय छलफल भयो । यसलाई कूटनीतिक पहलबाटै समाधान गर्ने निष्कर्ष निकालियो । त्यति मात्र होइन, नेपालले भारतलाई ’डिप्ल्योम्याटिक नोट’ थमायो । तर, भारतले नेपाललाई थाहै नदिई लिपुलेक क्षेत्रमा चीन जोड्ने सडक निर्माण सम्पन्न गरी हालै मात्र उद्घाटन गरेको छ ।

छलफल र संवाद

अहिले फेरि नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट थमाएको छ । तर, भारतले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । त्यस कारण शान्त कूटनीतिले काम नगरेकाले अब नेपालले सक्रिय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

लिपुलेक र सुस्ताबारे अध्ययन गर्न गठन भएको कार्यदलको संयोजन गरेका पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्याय भन्छन्, ‘हामीले अहिले वार्ता र संवादको विकल्प खोज्न हुँदैन । भारतलाई जसरी पनि वार्ताका लागि तयार गर्नुपर्छ । वार्ताबाट निस्किएको समाधान स्थायी हुन सक्छ ।’

लिम्पियाधुरासम्म नेपालको ३ सय ९५ वर्ग किलोमिटर र कालापानीमा ६० वर्ग किलोमिटर भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको उपाध्याय बताउँछन् । ‘यसबारे सरकारलाई प्रतिवेदन नै दिइएको छ, नेपालसँग पर्याप्त प्रमाण छन्’, उनले भने ।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ पनि कूटनीतिक हिसाबले भारतमाथि दबाब सिर्जना गरी छलफल र संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तका आधारमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने विषय तय गरिनुपर्ने हुँदा पहिलो चरणमा छलफल र संवादकै बाटो रोज्नुपर्ने बताउँछन् ।

परराष्ट्रविद् डा. दिनेश भट्टराई नेपालले पहिला आफूसँग भएका प्रमाणका आधारमा भारतसँग कुरा गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यो विषयमा चीन पनि जोडिएको देखिएकाले ऊसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ । ‘अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने कुरा भावनामा बहेर भनिएका कुरा हुन् । अहिले छलफल र संवादको विकल्प सोच्नै हुँदैन’, उनले भने ।

यद्यपि, यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्नेहरूको समूह पनि ठूलै छ जहाँ राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञदेखि नागरिक समाजका अगुवासम्म छन् ।

अधिवक्ता एवम् कूटनीतिक मामिलाका जानकार प्रा. डा. युवराज संग्रौला भारत वार्तामा नआए नेपालले यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्र संघमा उठाउनुपर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘नेपालले वार्ताका लागि पहल नगरेको होइन, भारत तयार नभएको हो । अब पनि भारत तयार भएन भने संयुक्त राष्ट्रसंघमा कुरा उठाउनुपर्छ । छिमेकी चीनसहित मित्र राष्ट्रसँग कुरा गर्नुपर्छ । हेगसम्म जाने विकल्प हामीसँग छन् ।’

लिपुलेक क्षेत्रमा त्रिदेशीय बिन्दु कहाँ हो भन्ने टुंगो नलागेकाले चीनसँग पनि यसबारे एकपटक कुरा गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

भारतको अटेरी

नेपालले लामो समयदेखि यो विवादको समाधान खोजिरहेको छ । तर, भारतले वास्तै गरेको छैन, बरु उल्टै पेलिरहेको छ । त्यसैले मुलुकको सम्प्रभुता नै जोखिममा पर्ने स्थिति आएमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न ढिला गर्न नहुने डा. संग्रौलाको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘नेपालका अन्य क्षेत्रमा जमिन मिचिएको मुद्दा हो । तर, लिपुलेक क्षेत्र सामरिक रूपमा प्रयोग गर्नका लागि अतिक्रमण गरिएको छ, त्यसैले नेपाल चुप लागेर बस्न हुँदैन । एक पटक दह्रोसँग भारतसँग कुरा गर्नुपर्छ, भएन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापा पनि लिपुलेकसहित सीमासम्बन्धी मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म पुर्‍याउनुपर्ने बताउँछन् ।

हामीले धैर्य गरेकै हौँ । भारतलाई पटक–पटक छलफलका लागि नेपालले आह्वान गरिरहेको छ । तर, समाधानका लागि भारतको अग्रसरता देखिएन । त्यसैले अब नेपालले यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय निकायसहित अन्य मित्रराष्ट्रसमक्ष पुर्‍याउनै पर्छ’, थापा भन्छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा पनि कतिपय सांसदले सीमासम्बन्धी विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न कति सहज ?

अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भनेको अन्य मुलुकलाई जानकारी गराउँदै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने हो ।

विश्वका धेरै मुलुकबीच देखिएका सीमा समस्यामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले निर्णय गरेको छ । तर, राष्ट्र संघ वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाँदा लामो समय, रकम र मेहनत लाग्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा जसले जिते पनि भोगाधिकार लिन समय लाग्ने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिकरण गर्दा नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध पूर्ण रूपमा बिग्रन सक्छ । यसको ठूलो असर नेपालले नै चुकाउनुपर्ने हुन्छ । किनकि, नेपाल धेरै कुरामा भारतसँग निर्भर छ ।

तर, यसो भनेर नेपालको भूमि सामरिक रूपले प्रयोग हुँदा चुप लागेर बस्न नहुने डा. संग्रौला बताउँछन् ।

कालापानी र लिपुलेक पर्ने दार्चुलाको व्याँस गाउँपालिका अध्यक्ष दिलीप बुढाथोकी कूटनीतिक तहबाट समाधान ननिस्किए नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेरै भए पनि समाधान खोज्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘सीमावर्ती क्षेत्रका हामी नेपालीको चाहना भनेको कूटनीतिक तहबाट यो विवाद समाधान होस् भन्ने हो । समाधान भएन भने हाम्रो भूमि छाड्ने कुरा हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेरै भए पनि हाम्रो भूमि हामीले फिर्ता ल्याउनुपर्छ’, उनी भन्छन् ।

लिपुलेक नेपालको उत्तर–पश्चिमको भूभाग हो । यो भारत, नेपाल र चीनको सीमामा पर्छ । भारतले यो क्षेत्रलाई उत्तराखण्डको हिस्सा भएको दाबी गर्दै आएको छ । हालै मात्र भारतले लिपुलेकमा करिब ५ हजार २ सय मिटरको सडक उद्घाटन गरेको छ । यसलाई लिएर नेपालले आपत्ति जनाइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख ३१, २०७७ १८:००