आगामी बजेटमा विद्युत् : १ प्रदेश १ परियोजना, ऊर्जा क्षेत्रमा विशेष प्याकेज

A+ A A-

सरकारले कोरोनाले ऊर्जा क्षेत्रलगायत समग्ररूपमा परेको क्षतिको ठोस मूल्यांकन गरेर राहतको प्याकेज ल्याउने स्पष्ट पारेको छ । निर्माणाधीन आयोजनामा झण्डै २ खर्ब बराबरको लगानी रहेको छ भने झण्डै ६ खर्ब बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।

कोरोनाका कारण समग्र विश्व अर्थ अवस्थामा नै नकारात्मक प्रभाव परेको र नेपालसमेत त्यसबाट अछुतो नरहेको स्पष्ट पार्दै आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको सरकारको भनाइ छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले मंगलबार आयोजना गरेको भिडियो कन्फेरेन्समार्फत कोरोना महामारीले ऊर्जा क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र आगामी कदमबारेको अन्तरक्रियामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले भने 'मन्त्रालयका तर्फबाट दिन सकिने राहतका बारेमा आफैँ निर्णय गर्ने र समस्याको समाधान गरिनेछ । मन्त्रालयबाट हुन नसक्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद र अर्थ मन्त्रलायसँग समवय गरेर समस्याको समाधान गरिनेछ । नीतिगत रुपमा नै सुधार गर्नुपर्ने भए पनि त्यसलाई क्रमशः प्रक्रियामा लगिनेछ ।' ऊर्जा क्षेत्रमा परेको क्षति कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले विद्युत् सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा राखेका कारण लकडाउनको समयमा पनि केही आयोजनामा निरन्तर काम भइरहेको उनको प्रष्टोत्ति छ । ऊर्जा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विद्युत् क्षेत्रमा भइरहेको निर्माणको कामलाई अत्यावश्यक रुपमा अगाडि बढाएको र केही आयोजना एकाध दिनबाहेक काम नरोकिएको जानकारी पनि दिए । सरकारको प्रयासका कारण माथिल्लो तामाकोसीलगायतका आयोजना सानोस्तरमा भए पनि निर्माणमा रहेको र अन्य निजी क्षेत्रका आयोजनामा समेत काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

समस्या सहजीकरणमा मन्त्रालय सक्रिय

ऊर्जा मन्त्री पुनले लकडाउनका कारण परेको समस्या सहजीकरणका लागि मन्त्रालयको सम्पूर्ण पदाधिकरी नै परिचालित भएको बताए । गृह प्रशासनले सहजीकरण गरे पनि केही स्थानीय निकायले नमानेका कारण केही दिन जटिला पैदा भएपछि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफैँले सम्पर्क गरि सहजीकरणका लागि निर्देशन दिएको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे ।

घर बेटीलाई मात्रै होइन डेरामा बस्नेलाई पनि छुट

कोरोनाका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई राहत दिने लक्ष्यका साथ सरकारले विद्युत् महसुलमा दिएको २५ प्रतिशत छुट घरधनी र डेरामा बस्ने दुवैलाई भएको मन्त्री पुनले दोहोर्‍याए । उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत विद्युत् लिएर थप महसुल लिने विषय गैरकानुनी भएको उनको भनाइ छ । सरकारले दिएको छुट तथा राहत सबैले पाउनुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । उनले लकडाउन खुलेपछि दीर्घकालीन रूपमा नै घर भाडामा बस्ने नागरिकलाई कसरी छुट दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा नीतिगत व्यवस्था गरिने तथा अनुगमनको संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाइने स्पष्ट पारे ।

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको विस्तार तथा विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा थप प्रोत्साहन गरेको जानकारी दिए । विद्युत् खपत बढाउने र आन्तरिक रूपमा विद्युत्को बजार विस्तार गर्ने लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर ती काम गरिएको उनको भनाइ छ । सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरेको र त्यसमा निजी क्षेत्रसमेत सहभागी हुन पाउने नीतिगत प्रबन्ध गरिएको उल्लेख गरे ।

जेठ पहिलो सातासम्म विद्युत् महसुल तिर्दा कुनै पनि जरिवाना नलाग्ने गरी सरकारले निर्णय गरेको जानकारी दिँदै उनले प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्यलाई समेत ख्याल गरेर उपभोक्ताले विद्युतीय माध्यमबाट पनि महसुल तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

एक प्रदेश एक परियोजना

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले एक प्रदेश एक ठूला परियोजनाको अवधारणाका साथ काम गर्ने भएको छ । भौगोलिक तथा क्षेत्रीय सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर एक प्रदेश एक योजनाको अवधारणा अगाडि सारिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सोही योजना अनुसार आगामी आवमा दूधकोशी, तामाकोशी पाँचौ आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई समेत निर्माणमा लैजाने सरकारले तयारी गरेको छ । यस्तै, भेरी बबई डाइभसर्न आयोजनाको विद्युत् गृह निर्माणलाई समेत प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन लागेको सरकारले जगदुल्ला, फुकोटलगायतका चार आयोजना पनि शुरु गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै, लगानी बोर्डले संयोजन गरिरहेको पश्चिम सेती र एसआर सिक्सलाई जोडेर १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको आयोजनासमेत निर्माणमा लैजाने तयारी थालेको छ । मन्त्रालयले चैनपुर सेतीको समेत अध्ययन सम्पन्न भएको सन्दर्भमा सो आयोजनाको समेत निर्माण शुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

इपानका अध्यक्ष गुरागाईले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत एवम् कानूनी प्रबन्धमा कुनै कमजोरी नभए पनि कार्यान्वयन पाटोमा समस्या रहेको गुनासो गरे । उनले सरकारले २०६७ सालमा सार्वजनिक गरेको ९९ बुँदे कार्ययोजना र दुई वर्ष पहिले सार्वजनिक भएको श्वेतपत्रलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिए कुनै समस्या नआउने स्पष्ट पारे ।

उनले राजनीतिक नेतृत्वले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी प्रशासन तयार नभएकाकारण थप जटिलता पैदा भएको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे । उनले भने 'ऊर्जा क्षेत्रमा नीति, कानुनमा कुनै समस्या छैन तर कार्यान्वयनको नै हो । कर्मचारी प्रशासनलाई कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी व्यवस्था गर्न लगाउनु पर्छ ।' कोरोनाका कारण समस्यामा परेको ऊर्जा क्षेत्रलाई राहत दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।

अर्थतन्त्र जोगाएर लगानी

हाल निर्माणको क्रममा तीन हजार मेगावाट रहेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष गुरागाईले कूल ६ हजार मेगावाटको विदूत् खरीद सम्झौता भएको तथ्यलाई ध्यान दिएर स्पष्ट रुपमा नीतिगत व्यवस्था गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । यस्तै, ६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अवस्थामा रहेको र १८ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना सर्वेक्षणका क्रममा छन् ।

विद्युत् क्षेत्रमा ६ खर्ब बराबरको प्रतिवद्धता भएको छ भने झण्डै रु २ खर्ब बराबरको लगानी रहेको छ । सरकारले स्पष्ट नीति नल्याउयने र कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने होे भने बैंक तथा वित्तीइ संस्था समेत समस्यामा पर्ने अवस्था आउने अध्यक्ष गुरागाईको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत समस्यामा पार्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले एकाध आयोजनालाई उद्धार गर्ने मात्रै नभई समग्र क्षेत्रको हितमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।

आगामी आवमा झण्डै एक हजार ३०० मेगावाट बराबरको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने छ । चालु आवमा एक हजार मेगावाट विद्युत् थप हुने अवस्था रहेको भएपनि कोरोनाका कारण जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा आगामी आवमा धकेलिएका हुन् ।

चालु आवमा सम्पन्न हुने क्रममा रहेका माथिल्लो तामाकोशी लगायतका आयोजना समेत आगामी आवमा धकेलिएका छन् । विद्यमान विद्युत् र आगामी आवको समेत थपिदा झण्डै दुई हजार २०० मेगावाट भन्दा माथि विद्युत् क्षमता हुने भएकाले त्यसलाई आन्तरिक रुपमा खपत गर्ने तर्फ सरकार लागिपरेको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ३०, २०७७ १८:२१